नेपाली कांग्रेस हेटौंडाले केन्द्रको निर्णय नमान्ने घोषणा गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेलका क्रममा हेटौंडाको मेयर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दिने केन्द्रीय नेतृत्वमा सहमति भएपछि कांग्रेस हेटौंडा उपमहानगर समितिले विरोध जनाएको हो ।
सरकारले १५ प्रतिशत बढी महँगो परे पनि सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरे पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । यसले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि कर्मचारी नै बाधक हुन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।
सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यसका कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत फागुन ५ गते परिपत्र जारी गरेको छ । ऐन र निर्देशन बनिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने निकाय र अधिकारी दोषी हुन्छन् । सरकारी निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको भए यसको कार्यान्वयन उहिल्यै भइसक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।
सरकारी कर्मचारी काम नगर्नका लागि अनेक बखेडा झिक्छन् र आफू पानी माथिको ओभानो बन्छन् । कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने विषयमा पनि यस्तै भएको पाइन्छ । कर्मचारीहरूले ऐन नियमलाई दोष दिने गरेका छन् । आपूर्तिकर्ताले नै स्वदेशी सामान आपूर्ति नगरेको दोष दिएर आफू चोखिन खोजेका छन् जुन गलत छ । त्यस्तै डन्डी, सिमेन्टजस्ता केही वस्तु स्वदेशी प्रयोग गरेको भनेर तर्क गर्नु पनि नसुहाउँदो भनाइ हो । यी वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने र सहज उपलब्ध हुने भएकाले सर्वसाधारणले पनि विदेशी सामान प्रयोग गर्दैनन् । सरकारी कार्यालयहरूमा पीनदेखि लिएर कुर्सीमा राख्ने रूमालसम्म स्वदेशी प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही नेपाली वस्तु गुणस्तरीय पनि छन् । तर, आपूर्ति भएन भन्नु तर्क नै होइन किनकि नेपाली उत्पादकहरूले नै आफ्नो सामान प्रयोग होस् भन्ने चाहेका छन् ।
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक आदि सबैलाई यहीँ उत्पादित कपडा प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने भन्ने बताए पनि न कारखाना खुल्यो न यस्तो निर्णय नै भयो । यसले सरकारको भनाइ र काम गराइको अन्तर देखाउँछ । यस्तै निर्णय हाते कागजका बारेमा पनि छ । सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हाते कागजमा बनाउने निर्णय गरेको भनी हाते कागज उद्योगसँग बतायो । तर, यसो भनेको कैयौं वर्ष बिते पनि यसतर्फ सिन्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन । सरकारले यो निर्णय नै बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ । हुन त नेपालका धेरै कार्यालयमा संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युशनल मेमोरी) नै छैन जस्तो देखिन्छ । यसैले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । कुनै संस्थामा यस्तो हुन्छ भने त्यसले काम गर्न सक्दैन ।
हुन त मूल्य र गुणस्तर नहेरी स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भनी अनिवार्य गर्न नहुने केही व्यक्ति तर्क गर्छन् । त्यस्तै नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेका नाताले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । आफ्नो देशको सामानलाई जोगाउन विश्वका सबै देशले केही न केही नीति लिएका छन् । तर, प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएको नेपालले भने स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ठोस खालको निर्णय लिएको पाइँदैन ।
सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । मुलुकभित्र प्रशस्त सामान उत्पादन हुन थाल्यो भने सरकारले अनिवार्य नगर्दा पनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ । अहिले पनि केही नेपाली उत्पादन यस्ता छन् जुन प्रयोग गर्न कसैले निर्देशन दिनु पर्दैन, प्रोत्साहन दिइरहनु पर्दैन ।
मकवानपुर- निर्वाचनको मनोनयन दर्ता सुरू हुंदासम्म मकवानपुर कांग्रेस भित्रको विवाद टुङ्गिएको छैन । सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनको बिरोधमा रहेको नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले अझैसम्म हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उपमेयर पदमा उम्मेदवारी टुङ्गयाएको छैन ।
यता जिल्लाको बकैया गाउँपालिकामा कांग्रेसले गठबन्धनको निर्णय नमान्ने र एकल रूपम...
मकवानपुर- निर्वाचनको मनोनयन दर्ता सुरू हुंदासम्म मकवानपुर कांग्रेस भित्रको विवाद टुङ्गिएको छैन । सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनको बिरोधमा रहेको नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले अझैसम्म हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उपमेयर पदमा उम्मेदवारी टुङ्गयाएको छैन ।
यता जिल्लाको बकैया गाउँपालिकामा कांग्रेसले गठबन्धनको निर्णय नमान्ने र एकल रूपम...
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपमेयरमा नेपाली काँग्रेसको भागमा परेसँगै काँग्रेस हेटौंडा उपमहानगरपालिका समितिले केन्द्रीय निर्णय विपरित जाने बताएको छ । उपमहानगर समितिले केन्द्रको निर्णय नमान्ने र निर्णय सच्याउनसमेत माग गरेको छ ।समितिले सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रलाई निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । समितिले निर्णय पुनरावलोकन नभएको खण्डमा हेटौंडामा गठबन्धन नगरी १९ वटै वडामा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको छ । मेयर पदका आकांक्षी समेत रहेका न
सत्तारुढ गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई दिने निर्णय नेपाली काँग्रेसले नमान्ने भएको छ । काँग्रेस हेटौंडा उपमहानगरपालिका समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हेटौंडाको मेयर काँग्रेसले पाउनु पर्ने मागसहित केन्द्रले गरेको भागबण्डा नमान्ने जनाएको हो ।काँग्रेस उपमहानगरपालिका समितिले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई दिने निर्णय सच्याउनसमेत माग गरेको छ । काँग्रेस उप
नेपाली कांग्रेस हेटौंडा उपमहानगरपालिका समितिले हेटौंडाको मेयर एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । आज हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस हेटौंडा नगर समितिका अध्यक्ष उत्सव इटेनीले ५ दलीय गठबन्धनको केन्द्रले गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस हेटौंडा उपमहानगरपालिका समितिले हेटौंडाको मेयर एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । आज हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस हेटौंडा नगर समितिका अध्यक्ष उत्सव इटेनीले ५ दलीय गठबन्धनको केन्द्रले गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस हेटौंडाले केन्द्रको निर्णय नमान्ने घोषणा गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेलका क्रममा हेटौंडाको मेयर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दिने केन्द्रीय नेतृत्वमा सहमति भएपछि कांग्रेस हेटौंडा उपमहानगर समितिले विरोध जनाएको हो ।
हेटौंडा : बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफूहरुको अनुपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दिएको जवाफलाई नमान्ने बताएको छ।बिहीबार बसेको दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संसदमा एमालेले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।तर, प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित नभएको एमालेले मुख्यमन्त्रीले दिएको जवाफलाई अस्वीकार गर्दै सभामुखप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।थाहाखबरसँग प्रतिक्रिया दिँदै एमाले बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि
