जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र आफू सार्वभौम भएको अभ्यास गर्ने थलो संसद्लाई छल्दै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न उद्दत रहेका बेला सर्वोच्च अदालतको भूमिका ह्वात्तै बढेको छ । अदालतले सरकारका हरेक गलत कार्यलाई सच्याउ नुपरेको छ । विभिन्न अध्यादेश मध्ये निकै महत्त्व र चासोका साथ हेरिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेश तत्काल […]