एमालेमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वको सन्देश
नेकपा (एमाले) ले प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिलासहित मुलुकको सामाजिक र वर्गीय विविधताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेको छ । पूर्ण केन्द्रीय सदस्यमा शुक्रबार २२ महिलाको मनोनयन गरी माओवादीले ३३ प्रतिशत पुर्याएको हो ।
केन्द्रीय समिति सदस्यको कुल...
नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कुल दुई हजार चार सय ७४ मध्ये दुई हजार दुई सय ४२ पुरुष र महिला दुई सय ३१ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यस्तै प्रदेशसभामा तीन हजार तीन सय ९३ …
संविधानले राज्यका हरेक तह र निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको भए पनि यसको पालना नभैरहेका बेला यही मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने गरी निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन …
२७ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने गरि निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार भएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन भएको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताउका हुन् । […]
काठमाडाैं : नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले आगामी संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन सरकारसँग माग गरेकी छिन्।आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै भुसालले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि ५० प्रतिशत स्थानलाई सुनिश्चिता गर्नको लागि अबको निर्वाचनमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन
स्थानीय तह निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै नेपाल महिला संघ, मोरङले विराटनगरमा प्रदर्शन गरेको छ। उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता सुरु हुनुअघि आइतबार बिहान विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को कार्यालय परिसरमा महिला संघले प्...
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेको महिलाको उपस्थितिलाई सबै दलको हरेक समितिमा ३३ प्रतिशत गर्न परमादेश जारी गरेको हो। राज्यका हरेक निकाय, राजनीतिक दललाई समावेशी बनाउन संविधानको धारा १८ मा भएको समा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेको महिलाको उपस्थितिलाई सबै दलको […]
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।...
