संविधानले राज्यका हरेक तह र निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको भए पनि यसको पालना नभैरहेका बेला यही मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने गरी निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन …