राजधानी दैनिक

आषाढ २०७८

जनादेश, परमादेश र आदेश !

मुलुकले संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अंगीकार गरेपछि सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेसहित माओवादी केन्द्रको साझा चुनावी गठबन्धनबाट सो दल अत्यधिक मतले जनताबाट अनुमोदन भयो । यी दुई दलबीचको एकताबाट नेकपा नामको दल जन्मियो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित नेकपाको सरकार बन्यो । पाँच वर्षका लागि नेकपालाई जनादेश दिइएको थियो । आवधिक चुनावमा जनताले दल […] The post जनादेश, परमादेश र आदेश ! appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकार नै टेर्दैन अदालतको आदेश

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।

नागरिक दैनिक माघ २०८०

सरकार नै टेर्दैन अदालतको आदेश

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।

नागरिक दैनिक माघ २०८०

राष्ट्रपतिविरुद्धको रिट सुनुवाइ सूचीको ३२औँ नम्बरमा

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गर्न आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरण गराउन परमादेश-उत्प्रेषण आदेश माग गरिएको रिटको शुक्रबार हुने सुनुवाइ सूचीमा ३२औँ नम्बरमा राखिएको छ। उक्त […]

Khabarhub भाद्र २०७९

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुधवार विपक्षीका नाउमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको हकमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवदेकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा आगामी फागुन १० गते पेसी तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई जानकारी दिई नियमानुसार गर्नू ।’ मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यही माघ २३ गते नेपालको संविधान १६८ ९९० र १७० ९१० बमोजिम पाँच मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ । निवदेनमा मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाममा उत्पे्रषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दल नेपाली कांगे्रसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बिसी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भएका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पाँच मन्त्री थप्ने निर्णय बदरको माग गर्दै कर्णाली सरकारविरुद्ध मुद्दा (पूर्णपाठ)

सुर्खेत । संविधानको मुल मर्म र भावना अनुसार मन्त्रिमण्डल नबनाइएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई मुख्य विपक्षी बनाइ उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर गरिएको रिटमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश समेत आदेश गरिदिन अदालतसामु माग गरिएको हो । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक प्रतिनिधि टीका विष्टले संयुक्तरूपमा […]

Nepal Press पौष २०७८

१६ सांसदको पद र नेकपा (एस)को दर्ता खारेजी माग गर्दै एमालेले सर्वोच्चमा दर्ता गर्‍यो रिट

Lokaantar श्रावण २०७८

के छ सभामुख सापकोटाको १९ पृष्ठ लामो रिटमा ? (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सरकारले विभिन्न आयोगहरुमा गरेको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । १९ पृष्ठ लामो निवेदनमा निवेदकले नियुक्ति तथा सिफारिसविरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश, उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री ओली तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार राष्ट्रिय सभाका अध्यष गणेश तिमिल्सिना लगायत ३९ जनलाई विपक्षी बनाइएको छ ।‘गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रुपमा नियुक

Ratopati पौष २०७७