नेप्से सुधारका प्रतिवेदन बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

सरकारको समेत स्वामित्व रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा आउने हरेकजसो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)ले नेप्से सुधारका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्छन् । सुधारका लागि छुट्टै अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार पार्छन् । तर, आफैँले तयार पारेको...

सम्बन्धित सामग्री

यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौँ– नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यातायात सुधार कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबिर महासेठ समक्ष माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर नेतृत्वको टोलीले आइतबार नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठलाई भेटेर देशभरको यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेको हो […]

वायुसेवा निगम कार्यकारी अध्यक्षलाई सोधे मन्त्री किराँतीले तीन प्रश्न

१७ माघ, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि बनाइएका समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । बुधबार निगम ‘संरचनागत एवम् व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री किराँतीले कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । […]

बिचौलियाको घेरामा न्यायालयमै हुन्छ न्याय किनबेच

काठमाडौं । न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन वर्षाैंदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिले विकृति अन्त्य र सुधारका उपाय सुझाउने गरेको छ । तर, सो प्रतिवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दराजमा थन्काएर राख्दै आएको छ । समितिहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि न्यायालय […]

बिचौलियाको घेरामा न्यायालयमै हुन्छ न्याय किनबेच

न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन वर्षोंदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिले विकृति अन्त्य र सुधारका उपाय सुझाउने गरेको छ ।तर, सो प्रतिवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दराजमा थन्काएर राख्दै आएको छ । समितिहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि न्यायालय बिचौलियाकै घेरामा रहने गरेको र न्यायालयभित्रै न्याय किनबेच हुने गरेको सरोकारवालाको दाबी छ ।पछिल्लोपटक सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्

प्रशासन सुधारका लागि २ दर्जन समिति, प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने कहिल्यै हुँदैनन्

काठमाडौं, चैत २९ । प्रशासन सुधारको नाममा २००९ सालदेखि अहिलेसम्म आयोग, समिति तथा कार्यदल बनाउने क्रम जारी छ। तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने कमै मात्र हुने गरेका छन्। अधिकांश प्रतिवेदन थन्क्याइएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७० वर्षको अवधिमा २ दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति तथा कार्यादल बनेका छन्। केही आयोग तथा समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री आफैंले […]

आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई संवादमा आउन प्रधानन्यायाधीशको आग्रह

उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयम सुधारका लागि तयार गरेको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्।...

१८ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित नेप्सेमा अनसन

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कार्यालय परिसरमा कोइरालाको नेतृत्वमा अनसन सुरु भएको हो । यसअघि अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले तयार पारेको बजार सुधारका ५८ बुँदे प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कोइरालाको टोलीले अनसन सुरु गरेको हो