सांसद मनाङेविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, कारण देखाउ आदेश जारी
गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ 'दीपक मनाङे' विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीद्वारा दायर रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको...
काठमाण्डाै - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।इजलासले मुद्दा नचलाउनुको कारणबारे लिखित जवाफ भने माग गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेले आउँदो वैशाख ...
काठमाडौं, ३१ असार । अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्धय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरी पुस्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल लगायतले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न र उसचिवद्धयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल […]
उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन रोक्न माग गरिएको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश...
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणाविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश...
इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली कामदार छनोट प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने बारेमा छलफल गर्न यही पुस ५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले बोर्ड खारेज गर्नुको कारण माग गर्दै प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रदेश पर्यटन बोर्ड र बोर्डमा मनोनित सबै पदाधिकारी समेतलाई खारेज गरी पर्यटन क्षेत्रलाई अन्याय गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै बोर्डका सदस्यद्वय देवी गौतम र उमेश घिमिरले आइतवार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेद...
काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ । घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको हो । यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले […]
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० पुसमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको आज सुनुवाई भएको छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक कदम भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए । सो रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले मिति नै तोकेर पुस २८ गते सरकारका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।‘सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भयो’,
