भारतले कटौती गर्दा उद्योगमा बिजुली दिन समस्या

बिजुली खेर जान नदिनूस् : ऊर्जामन्त्री, भारतले थप बिजुली किन्न स्वीकृति दिएको छैन : प्राधिकरण

ekagaj आश्विन २०८०

बिजुली खेर जान नदिनूस् : ऊर्जामन्त्री, भारतले थप बिजुली किन्न स्वीकृति दिएको छैन : प्राधिकरण

ekagaj आश्विन २०८०

भारतले बिजुली कटौती गर्दा नेपालका ठूला उद्योगमा लोडसेडिङ

काठमाडौं : भारतको विहारबाट आयात भइरहेको बिजुली रोकिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योगमा लोड कटौती गरेको छ।विहारको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा सोमबार दिउँसोदेखि प्राविधिक समस्या देखिएपछि त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईका अनुसार विहारको विद्युत् प्रणालीमा समस्या देखिएपछि रक्सौल–रामनगरबाट बिजुली आपूर्ति रोकिएको हो।‘विहारको विद्युत् प्रणालीमा प्रावधिक समस्या देखिएपछि रक्सौल–रामनगरबाट नेपालले लिइरहेको करिब तीन हजार मेगाव

थाहा खबर मंसिर २०७९

जलविद्युत् विकासमा समस्या

जलविद्युत् प्रवाहित ऊर्जा उत्पादनको इतिहासको शुरुआत १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर सन् १८८२ मा अमेरिकाको विस्कनसिनस्थित फक्स नदीमा सञ्चालन भएको थियो । आधुनिक जलविद्युत्को थालनी भएको अहिले १५० वर्ष पुगेको छ । यो १५० वर्षको अवधिमा यसमा संसारभरि अकल्पनीय प्रगति भएको छ । पानी जीवन हो र त्यसको विविध उपयोग संसारभरि नै प्राग्ऐतिहासिक कालदेखि नै हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि कुटानीपिसानीका लागि शताब्दीऔं अघिदेखि पानीघट्टको प्रयोग हुँदै आएको थियो । मुलुकमा वर्षभरि नै पुग्ने विद्युत् अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । तर, वर्षा याममा भारतले विद्युत् नकिनिदिने हो भने ठूलै आकारको विद्युत् खेर जाने सम्भावना कायमै छ । मुलुकले बिर्सेको गौरवशाली इतिहास नेपालको जलविद्युत् इतिहास गर्व गर्न लायकको छ । तर, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण इतिहासको संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, प्रसार हुन नसकेको देखिन्छ । अमेरिकाको विस्कनसिनस्थित प्रथम जलविद्युत्को थालनी भएको ३० वर्षको छोटो अवधिमै सन् १९११ मा राजा पृथ्वीवीर विक्रम शाहको पालामा काठमाडौंनजिक फर्र्पिङ जलविद्युत् सञ्चालनमा आएको थियो । ५ सय किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजना दक्षिण एशियाकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजना थियो । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको जलविद्युत् विकासको प्रस्थान बिन्दु मात्रै नभई राष्ट्रिय गौरव समेटेको ऐतिहासिक सम्पदा हो । अहिले न यो जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण गरिएको छ, न सञ्चालन । जलविद्युत् क्षेत्रको जीवित इतिहासको घोर अपमान भएको छ, फर्पिङमा । क्षतविक्षत र अपमानित ढंगले राष्ट्रिय सम्पत्ति र महत्त्वपूर्ण सम्पदाको दुरुपयोग हुनु अति दु:खद मात्रै होइन, लज्जास्पद पनि छ । सन् १८५८ देखि भारत ब्रिटिश अधीनमा रहेको अवस्थामै सन् १८९७ मा आर्य चिया बगानको फेदीमा बनेको सिड्रापोङ जलविद्युत् योजना एशियाली भूगोलको शायद प्रथम जलविद्युत् योजना थियो । १७० किलोवाट क्षमताको उक्त योजनाको सन् १९१६ मा क्षमता वृद्धि गरी १ हजार किलोवाट पुर्‍याइएको थियो । सन् १९८० को भीषण पहिरोले क्षति पुर्‍याएपछि सन् १९९७ मा त्यसको मर्मतसम्भार गरेर भव्य रूपमा शताब्दी समारोह मनाइएको थियो । अहिले उक्त आयोजनालाई भारत सरकारले सांस्कृतिक सम्पदा घोषणा गरी सञ्चालन र संवर्धन गरेको छ । सिड्रापोङ जलविद्युत् योजना अहिले पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल मात्रै नरहेर जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र इतिहासमा रुचि राख्ने जिज्ञासुहरूको अध्ययन स्थलका रूपमा प्रख्यात छ । त्यस्तै अमेरिकाको कोलोराडो नदीमा बनेको हुभर ड्याम पनि विश्व प्रख्यात छ । चरम आर्थिक मन्दीका बीच सन् १९३५ मा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत् योजना संसारकै नमूना योजनाको रूपमा प्रख्यात छ । उक्त योजनालाई अमेरिकी सरकार र अन्य सम्बद्ध निकायले ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा प्रवर्द्धित गरेकाले त्यहाँ दिनहुँ हजारौंको संख्यामा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्छ । एउटा आयोजनाको कारणले त्यो क्षेत्रको मात्रै नभई वरिपरिको ठूलो भूभागकै कायापलट हुन पुगेको छ । हाम्रो देशमा यति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक योजनाको संरक्षण हुन नसक्नु राष्ट्रकै ठूलो क्षति र मानमर्दन भएको मान्नु अतिशयोक्ति हुने छैन । सरकारको ध्यान फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण र संवर्धनतर्फ जावोस्, जसले गर्दा नेपालको आफ्नो इतिहासलाई जीवन्त राख्दै जलविद्युत् विकासको लामो यात्रामा थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । संयोग भनौं कि के भनौं, विशाल भूगोल ओगटेको छिमेकी चीनको जलविद्युत् विकासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ हाम्रो भन्दा १ वर्षपछि अर्थात् १९१२ मा युनान प्रान्तमा पहिलो जलविद्युत् योजना बनेको देखिन्छ । अहिले आएर चीन विकास निर्माण र अनुसन्धानलगायत आधुनिक विकासको क्षेत्रमा जसरी शिखर चुमिरहेको छ, त्यही गतिमा ऊर्जा उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेको छ । आकाशिँदो कार्बन विसर्जन र प्रदूषणले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम तीव्र हुँदै जाँदा मानवसमेत सम्पूर्ण जनावर, चराचुरूंगी र ब्रह्माण्डकै भविष्यको चिन्ताले ग्रस्त मानव जातिले कार्बनरहित ऊर्जामा ध्यान केन्द्रित गर्दै छ । कार्बनरहित ऊर्जा उत्पादनमा जलविद्युत् एक प्रमुख सफल विधा भएकाले नेपालको मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्वकै ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ । तर, नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रको एक पायोनियर मुलुक भए पनि विद्युत् उत्पादनमा लामो समयसम्म वाञ्छित काम हुन सकेन, यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ । जल विद्युत् विकासको गति र समस्या २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । २०४७ साल अघि बनेका त्रिशूली, देवीघाट, कुलेखानी, मस्र्यादी प्रमुख रहेका छन् । सन् १९९० को दशक अघिसम्म शहरीकरणको क्रम त्यति तीव्र नरहेको, सडक सञ्जाल बढाउने कार्य भइरहेको, सञ्चार माध्यम शनै: शनै: गतिमा विकसित हुँदै गएको आदि कारणले होला विद्युत् उपभोगको माग पनि कमै रहेको थियो । आधुनिकताको क्रम १९७० को दशकपछि तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि विद्युत् माग ह्वात्तै बढ्न थालेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा विद्युत् उत्पादनमा केही दशक काम अघि बढेको भए पनि अरू मुलुकहरूको दाँजोमा जलस्रोतको धनी नेपालपछि परेको भन्दा गलत हुने छैन । २०४७ साल पछिको परिवर्तनमा विकासको लहरका नारा घन्किए पनि वास्तविकतामा तिनले साकार रूप भने लिन सकेनन् । २०६३ को परिवर्तनपछि झनै लुछाचुँडी र भद्रगोल राजनीतिक व्यवस्थापनले कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति हुन सकेन । यो ३१ वर्षमा उदार आर्थिक नीतिको फलस्वरूप जलविद्युत्तर्फ निजीक्षेत्रले निकै चासो लियो र धेरै आयोजनाहरू निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ ्। तर, यो पनि विकृतिको चाङभित्र असरल्ल अवस्थामा पुग्यो । खासगरी नीतिगत तहको भ्रष्ट प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिक र अरू धनीमानी, माफिया तत्त्वहरूको प्रभाव र लोभमा भटाभट खोलाको लाइसेन्स दिने काम भयो । कतिपय ठाउँमा त्यस्तो लाइसेन्स अर्को पार्टीलाई बेच्ने र नाफा कमाउने धन्दा भयो भने कतिपय अवस्थामा काम गर्न खोज्ने र सक्ने निजी व्यवसायीले लाइसेन्स पाएनन् जसले गर्दा धेरै उपयुक्त ठाउँमा पनि आयोजना शुरू हुन सकेनन् । यसै अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न भए जसले गर्दा विद्युत् आपूर्तिको वृद्धि हुन गई देशका दुर्गम भेगसम्म बिजुलीको पहुँच पुग्न सक्यो । तर, देशमा वर्षभरि नै पुग्ने विद्युत् भने अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । तर, वर्षा याममा भारतले विद्युत् नकिनी दिने हो भने ठूलै आकारको विद्युत् खेर जाने सम्भावना कायमै छ । माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् अरू थपिने क्रमका आयोजनाहरू हेर्दा विद्युत् आपूर्तिमा भावी दिनहरू सुगम हुने देखिन्छ, बचेको बिजुली राजनीतिक तहबाट भारतसँग उपयुक्त सम्झौता हुन सक्यो भने मात्र यो फलदायी हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिले त्यहाँको व्यवस्थापकीय सुधारले विद्युत् कटौतीको लामो शृंखलाबाट देशले राहत पाएको छ । नेपालको सबैभन्दा बृहत् आधारभूत संरचना विद्युत् प्रसारण लाइन नेपालको सबैभन्दा बृहत् पूर्वाधार भनेकै विद्युत् प्रसारण सेवा हो जुन देशको कुनाकाप्चाका घरघरमा पुगेको छ । हाल देशका करीब ५४ लाख २७ हजार घरधुरीमध्ये ५२ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति पुगेको छ । यसरी हेर्दा देशका ९२ प्रतिशत जनताको घरसम्म विद्युत् पूर्वाधार पुगेको छ । अब र⋲यो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने कुरा । त्यतातर्फ धेरै काम हुन् बाँकी नै छ । अहिलेको महसुल दर महँगो भन्ने कुरा सबैतिर उठिराखेको छ । तर, समस्या फेरि देशको उपल्लो राजनीतिक तह, उद्योगपति, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टिभी च्यानल आदिसँग ठोकिन जान्छ । इन्टरनेट प्रदायकलगायत व्यवसायीले महसुल तिर्दैनन् आम उपभोक्तालाई महँगो : प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेर सेवा लिने इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टिभी च्यानल आदि उनीहरूका ग्राहकबाट अग्रिम र मनलाग्दो भाडा असुल्छन् । १–२ दिन भुक्तानी ढिलो हुँदा उनीहरूले तत्काल ग्राहकको इन्टरनेट वा टिभी च्यानल र लाइन काट्छन् तर त्यही सेवा लिएबापत अति सस्तो रेटमा तिर्नुपर्ने मासिक महसुल प्राधिकरणलाई वर्षांैदेखि तिरेका छैनन् । कतिले त तिर्दै तिर्दैनन् पनि भनिन्छ । यस्ता सेवाप्रदायक भनिने व्यापारीहरूको कम्पनीमा नेता, पत्रकार, मिडिया हाउसलगायत भुइँफुट्टा वर्गकै लगानी र हालीमुहाली छ । महसुल तिर्न भन्यो वा केही बढाउन खोज्यो भने यो भुइँफुट्टा वर्ग तत्काल आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । उनीहरूलाई सरकारको उच्च तहबाट हुने भित्री समर्थनले गर्दा प्राधिकरणले हरेक महीना करोडौं गुमाएको छ, भनिन्छ । यदि यस्तो लूट रोकिने हो भने निश्चय पनि आम उपभोक्ताले धेरै सस्तोमा विद्युत् सेवा पाउने थिए । तर, लोकतन्त्र भन्ने अनि कुलीनतन्त्रको, सिन्डिकेटतन्त्र अनि माफियातन्त्रको हालीमुहाली चलुन्जेल आम उपभोक्ता ठगिइरहनेछन् । सुन्ने अनि कारबाही गर्ने र पद्धति बसाल्ने आँट भएको सरकार हुने हो भने नेपालका विद्युत् ग्राहकले अहिले कायम भएको महँगो महसुलको भार भोग्नुपर्ने थिएन । लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अहिलेको सङ्कट क्षणिक हो, बिजुली खेर जान नदिन खपत बढाउनुको विकल्प छैन - कुलमान घिसिङ

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

कुलमानले भने 'महँगोमा विजुली किनेर भए पनि लोडसेडिङ हुन दिदैनौ'

नेपाल विद्युत प्राधिकारणले लोडसेडिङ नभएको र हुन पनि नदिने जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले क्षणीक् समस्याको कारणले मात्र केहि दिन औद्योगिक क्षेत्रमा केहि बिजुली कटौती गरिएको भएपनि त्यसलाई लोडसेडिङ भन्न नमिल्ने बताए ।उनका अनुसार भारतमा बिजुलीको मूल्य बढेको कारण नेपालले कबुल गरेको मूल्यमा बिजुली खरिद गर्न पाएको थिएन । तर आजबाट भने प्रति युनिट ३८ रुपैयाँमा बिजुली आयात गर्ने तयारी भईरहेकोले आजबाट कहिँ कतै पनि विजुली कटौती नहुने बताए । अहिलेको समस्या विश्वभरको भए पनि यो समस्या छोटोसमयको लागि मात्र हुने उनले बताए । उनले प्राधिकरणले महँगोमा खरिद गरेर भए पनि लोडसेडिङ हुन नदिने प्रतिवद्दता जनाए । उनले भने 'लोडसेडिङ भएको छैन , हुदैन र हुन पनि दिदैनौ' । प्राधिकारणका प्रवक्ता तथा प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश भट्टराईले आज राति १२:१५ बजेदेखि प्रति युनिट ३८ रुपियाँमा विजुली खरिद गरिने बताए । उनका अनुसार ७ हजार मेगावाट आवर बिजुली आयात गरिने छ । यो मूल्यमा भने प्राधिकरणले विद्युत पाउने अपेक्षा गरिएको र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ हट्ने बताए । उनले केहि दिन भारतमा विजुलीको मूल्य बढेकोले प्राधिकरणले कबुल गरेको मूल्यमा विजुली नपाउंदा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्नु परेको बताए ।उनका अनुसार विगत केहि दिनमा ८ रुपैयाँमा कबुल गर्दा १२ रुपियाँ मूल्य पुगेको र नेपालले १२ रुपैयाँ मूल्य कबुल गर्दा १५.२७ रुपैयाँ भारुमा कारोबार भएर नेपालले बत्ति नपाएको र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्नु परेको बताए । आजबाट भने नियमित बिजुली आउने र कतै पनि विजुली अभाव नहुने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।भारतले मुख्यत कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्दै आएको छ। रुस र युक्रेन युद्धको असरले कोइलाको मूल्य बढेपछि त्यसको असर बिजुलीको मूल्यमा परेको हो ।भारतबाट आउनु पर्ने ४०० मेगावाट बढी बिजुली नपाएपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुमा विद्युत कटौती अर्थात् लोडसेडिङ गरेको थियो । जसका कारण बुधबार राति देखि नै भैरहवा, वीरगंज र विराटनगर क्षेत्रका ठूला उद्योगमा बिजुली नियमित थिएँन । आजबाट भने समस्या नआउने प्राधिकरणको भनाई छ ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

आजदेखि सबै उद्योगलाई बिजुली, महँगोमै किनेर भए पनि लोडशेडिङ हुन दिन्नौँ : घिसिङ

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज बिहीवारदेखि सबै उद्योगलाई बिजुली दिने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतमा एकाएक कोइलाको भाउ बढ्दा नेपालमा पनि समस्या परेको तर यसको समाधान गर्ने बताउनुभयो । ‘हामीले महँगोमा किनेर भए पनि लोडशेडिङ हुँदैन, घरायसी ग्राहक, साना र ठूला कुनै पनि उद्योगमा लोडशेडिङ गर्दैनौँ, सबै जना ढुक्क हुनुहोला लोडशेडिङ हुँदैन,’ घिसिङले भन्नुभयो । भारतले कोइलाबाट उत्पादन भएको बिजुली मात्रै नेपालमा निर्यात गर्ने नीति बनाएको छ, अहिले र...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

बिहारले १ दिन बिजुली नदिंदा नेपालमा हलचल ! भारतले किन दिएन नेपाललाई बिजुली ?

चैत ९, काठमाडौं । मंगलवार भारतमा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य २० रुपया भारू (३२ रुपैयाँ नेपाली) पुगेपछि नेपालतर्फको निर्यातमा रोक लगाइएको छ । नेपालले बिहारबाट ल्याउने बिजुलीको मूल्य निश्चित छ । तर बिहारले भारतीय बजारबाट लिने बिजुली बिडिङ गरेरै लिइरहेको छ । भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य २० भारतीय रुपया (भारू) पुगेपछि बिहारले नेपालतर्फको निर्यात रोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आर्थिक अभियानलाई बताए । उनीहरूले महँगोमा किनेको बिजुली घाटा खाएर दिन चाहेनन् । मंगलवार भारतीय बजारमा बिजुलीको औषत मूल्य नै प्रतियूनिट करीब १२ भारू (२० रुपैयाँ नेपाली) पुगेको घिसिङले बताए । 'बुधावार भारतबाट आउने बिजुली आउन शुरू भइसकेको छ । पीक समययमा नेपालकै विद्युत् बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भएकाले पीकमा समस्या हुँदैन । अफ पिक समयमा भारतले बिजुली पठाउन शुरू गरिसकेको छ', उनले भने । बुधवार बेलुका केही उद्योगमा आलोपालो बिजुली दिनुपरेपनि बिहीवारबाट यो समस्या हट्न सक्ने पनि घिसिङले बताए । ‘अहिले भारतबाट अफ पिक समयमा आउने बिजुली ३५० देखि ४०० मेगावाट हो । बुधवार यो परिमाणमा बिजुली आइनै रहेको छ’, घिसिङले भने, ‘भारतमा बिजुलीको मूल्य सधै एकनास रहँदैन । त्यसैले यो समस्या पनि रहँदैन ।’ यो समय विद्युत उत्पादन कम र खपत बढी हुने समय हो । थोरै विद्युतलाई बिडिङ गर्दा जसले बढी रुपैयाँ तिर्‍यो उसैले मात्रै पाउँछ । नेपालले बिडिङ गरेर विद्युत किन्न सक्ने भएपनि नेपालले गरेका बिड भन्दा धेरै मूल्य भारतीय कम्पनीले नै तिरिरहेका छन् । नेपाललाई निश्चित मूल्यमा विद्युत दिने कम्पनीले पनि बिडिङ गरेर किनेको विद्युत नै नेपाल पठाउने हुन् । त्यसैले उनीहरूले पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि निर्यात प्रभावित भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । अहिले नेपालको कुल विद्युत् माग १ हजार ५४० मेगावाट रहेको छ । ३ करोड ५ लाख ४७ हजार यूनिट विद्युत् ऊर्जा खपत भइरहेको नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट ९९ लाख युनिट र भारतबाट ९५ लाख ७१ हजार यूनिट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ३८ लाख ७२ हजार यूनिट ऊर्जा आपूर्ति हुँदा निजी क्षेत्रबाट ७१ लाख ६३ हजार यूनिट आपूर्ति भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भारतमा बिजुली विक्रीका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउन माग

काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतीय विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केट अर्थात् खुला विद्युत् बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेशका लागि अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । भारतले गत सोमवार मात्रै आफ्नो खुला बजारमा प्रतिस्पर्धीदरमा विद्युत् विक्री गर्न नेपाललाई स्वीकृति दिएको छ । उक्त सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पानले) बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतले विद्युत् खरीदका लागि दिएको अनुमतिको स्वागत गरेको छ । सरकार तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको निरन्तर प्रयासका कारण नेपाललाई लोडशेडिङ मुक्त गराउँदै अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा व्यापारमा प्रवेश गराउनु ऐतिहासिक कार्य भएको इप्पानको भनाइ छ । सोही अवसरमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतको खुला बजारमा प्रवेश गर्न सरकारसमक्ष अनुमति माग गरेका हुन् । भारतको निर्णयअनुसार नेपालका विद्युत् व्यापार गर्ने कुनै पनि संस्थाले त्यहाँको खुला बजारमा विद्युत् विक्री गर्न पाउने छन् । तर, नेपालको प्रचलित सम्बद्ध ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । नेपाल सरकारको नीतिका कारण निजीक्षेत्र त्यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । तसर्थ, सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय खुला विद्युत् बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘भारतको यो निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य छ । यसले वैदेशिक विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ । अब यसकै कारण हामीलाई बंगलादेशसम्म नै विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खोलेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, अब विद्युत् खेर जाने समस्या पनि हुने भएन । तर, अब भारतीय खुला बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि भाग लिन सरकारले चाँडै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्र पूर्णरूपमा तयारी अवस्थामा रहेका उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् व्यापार गर्न हामी पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छौं । बस्, सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यववस्था गरिदिए पुग्छ,’ उनले भने, ‘साथै, प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्कको विषयमा सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ इप्पानले विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा व्यापारका सम्बन्धमा आवश्यक नियम कानूनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउन पनि माग गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित तरीकाले विकास र विस्तार गरी त्यस्तो कानून बनाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । विशेषगरी विद्युत् व्यापारको राजमार्ग ट्रान्समिशन लाइनको विकास गर्दै ≈वालिङ चार्ज तोक्ने, क्रश बोर्डर इलेक्ट्रीसिटी ट्रेड गाइडलाइनलगायत कानून बनाउन इप्पानले माग गरेको छ । इप्पानले भारतमा विद्युत् विक्री गर्न बाटो खुल्ला भए पनि स्वदेशी खपत नै पहिलो प्राथमिकता भएको बताएको छ । ‘हामीले विदेशमा विद्युत् निर्यात गर्न नै पर्छ । किनकी, सबै विद्युत् यही खपत हुन सम्भव छैन,’ अध्यक्ष आचार्यलले भने, ‘तर, पहिलो प्राथमिकतामा भने स्वदेशी खपत नै राख्नुपर्छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाएर सम्भावना भएसम्मका सबै आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् निर्माण गर्ने भनी २०७५ मा घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार निजीक्षेत्र पनि उत्साहका साथ विद्युत् उत्पादनमा लागेका छन् । यो अवस्थामा भारतीय बजारमा विद्युत् विक्री गर्ने अनुमति पाउँदा आफूहरू थप उत्साहित भएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

खुला बजारमा बिजुली बिक्री नगर्न भारतको चेतावनी

काठमाण्डाै - भारतले खुला बजारमा बिजुली बिक्री नगर्न चेतावनी दिएको छ । कोइला सङ्कट चुलिँदै गएकाले भारतको केन्द्र सरकारले खुला बजारमा बिजुली नबेच्न चेतावनी दिएको हो । कोइला सङ्कट गहिरिँदा कोइलाबाट चल्ने पावर प्लान्टहरुमा असर गर्ने देखिएको छ । कोइलाको आपूर्ति कम भएकाले बिजुलीको प्रयोगलाई बढी जोड दिँदा बिजुलीको माग बढिरहेको छ । कतिपय राज्यमा घण्टौँसम्म बिजुली जाने समस्या देखिन थालेको छ । सरकारी कोइला कम्पनी कोल इन्डिया लिमिटेडले पर्याप्त मात्रामा कोइलाको आपूर्ति नभएको जनाएपछि बाहिरी देशबाट पनि कोइला...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७८

भारतले कटौती गर्दा उद्योगमा बिजुली दिन समस्या

सम्बन्धित सामग्री