उद्योगीहरू टाट पल्टिने अवस्था आइसक्दा सरकार गम्भीर भएन, बैंकले पीडा थपे : व्यवसायी

वीरगञ्ज । वीरगञ्जको नाका व्यापार तथा राजस्व दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारले उद्योगीको हितलाई ध्यान नदिएको तथा उद्योग र उद्योगी टाट पल्टने अवस्था आउँदासमेत बैंक गम्भीर नभएको वीरगञ्जका व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले चासो नदेखाएको, बैंकले उल्टै पीडा थपेको तथा विद्युत् आपूर्तिसमेत सहज नहुँदा उद्योग झन् धराशयी बन्दै गएको भन्दै पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४७ औँ साधारण सभामा सहभागी करिडोरका उद्योगीले विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा उद्योग व्यवसायी धराशयी भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । वीरगञ्जको नाका व्यापार तथा राजस्व दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारले उद्योगीको हितलाई ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले विगत केही महीनादेखि भइरहेको अघोषित लोडसेडिङका कारण करिडोरका उद्योग झन् धेरै धराशयी बन्दै गएको बताए । बैंकको ऋण प्रवाह र ब्याजदर सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै पहल नभएको गुनासो गर्दै बैंकको ब्याजदरबारे सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बैंक ब्याजदरविरुद्ध डटेर लाग्नुपर्ने भन्दै उद्योग र उद्योगीहरूको टाट पल्टिने अवस्था आइसक्दा पनि बैंक गम्भीर नरहेको गुनासो गरे । 'कञ्चनजङ्गादेखि कञ्चनपुरसम्मका उद्योगीहरू हाल काठमाडौँमा बैंक व्याजको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको अवस्था छ,' उनले भने, 'हामी सबै उद्योगी अहिलेको अवस्थामा मिलेर दबाब दिन आवश्यक रहेको छ, त्यसैले आउनुस् हातेमालो गर्दै नेतृत्व पङ्क्तिलाई आग्रह गरौँ ।' कार्यक्रममा सांसद अजय चौरसियाले उद्योगी व्यवसायीको साथ र समर्थनका कारण नै आफ्नो कुरा सरकारसमक्ष राख्न सक्ने पदमा पुगेकाले उद्योगी व्यवसायीको वास्तविक समस्या संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विकास निर्माणदेखी कुनै पनि राम्रो हुन सक्ने कुरामा वीरगञ्जसँग हुँदै आएको विभेदको स्थितिलाई समाप्त पार्न सबै दलका सांसदसँग पहल गर्ने सांसद चौरसियाले व्यक्त गरे। पूर्वसांसद ओमप्रकाश शर्माले उद्योगपति व्यापारीका लागि कच्चा पदार्थका लागि बैंकबाट लिएको ब्याज भारतमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म हुँदा नेपालका बैंकमा सातदेखि आठ प्रतिशत हुने गरेकोमा भारत जहाँको त्यही जनतालाई सहजता प्रदान गरिरहे पनि नेपाल तर्फका बैंकले जनता तथा उद्योगीलाई पीडा मात्रै दिइरहेको स्थिति सिर्जना भएको गुनासो गरे । उद्योगी व्यवसायीको टाँट पल्टिने अवस्था आए पनि, घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना भए पनि बैंकले आफ्नो असुली जसरी पनि गरी छाड्ने भएकाले बैंकको कहिले टाट पल्टिने अवस्था नआउने तर्क गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोध गुप्ताले बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा राख्नुपर्ने, वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरलाई सरकारले विधिवतरूपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने, क्रेडिट एक्ट/चेम्बर एक्ट लागू गरिनुपर्ने, उद्योगमा चाहिने विद्युत्को आपूर्तिलाई नियमित गरिनुपर्ने, सेजको सफल सञ्चालनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्वदेशमा किन बस्न चाहँदैनन् युवा ?

काठमाडौं । तीन दिनअघि कोरिया रोजगारीमा जाने विषयलाई लिएर भएको झडपमा दुई युवाले ज्यान गुमाए । शिप बिल्डिङमा भाषा परीक्षा दिएकाले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । यसबाट युवायुवतीको चाहना जे जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने देखिन्छ । त्यसो त कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा पनि रोजगारीमा जान खोज्ने युवायुवतीको संख्या बढ्दो छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्दा विदेश पस्नेको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुने मात्र नभई हरेक युवायुवतीले रोजगारी पाउँछन् भन्ने राजनीतिक दलहरू पालैपालो सत्तामा पुगेको बेला यसरी देश छाड्नेहरूको संख्या बढेपछि यसको कारण के हो ? खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जानु नराम्रो होइन तर महत्त्वपूर्ण कुरा किन अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी भयो भन्ने हो । विकासविद्हरूले नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवायुवती विदेश पलायन भएको भन्दै स्वदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा श्रमस्वीकृति लिएर हालसम्मकै सबभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यस वर्ष नयाँ र नवीकरणसहित ७ लाख ७१ हजार युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यस्तै अध्ययनका लागि १ लाख १० हजार बढीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिए । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । गत मङ्सिरमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान विभागबाट ७१ हजार २७६ ले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । विकासविद्हरू अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने केही वर्षमै देश युवाविहीन हुने आशंका गर्छन् । ‘देश विकास गर्न युवाशक्ति भएन भनेर रोइकराई गर्नुको साटो उचित पारिश्रमिकसहित कामको ग्यारेन्टी दिलाउने हो भने कैयौं युवा विदेश जान रोकिन्छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक बालकृष्ण शर्माले भने, ‘ओहोदामा बस्नेले केबल भाषण गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजनामा पहल नगर्दा युवा पुस्ताले स्वदेशमा अवसर देखिरहेको छैन ।’ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उद्योगधन्दा र निजीक्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विदेश पस्नेको संख्या बढेपछि देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रको काम कसले गर्छ भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी त्रिपुरेश्वरको एक रेस्टुराँले सात जना कर्मचारी मागेको १ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म त्यो रेस्टुराँले आवश्यकताअनुसार कूक, वेटर, हेल्परजस्ता कर्मचारी फेला पार्न सकेको छैन । ‘राम्रा कर्मचारी फेला पार्न सके बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म काम गरेबापत खाना खुवाएरै मासिक १५/१६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन खोजेका छौं,’ रेस्टुराँ सञ्चालक टीकाश्वरी जोशी भन्छिन् । त्यस्तै मोरङ, भौडा निवासी रमेश खतिवडाले राम्रो अनाज उत्पादन हुने जमीनका लागि कृषि मजदूर खोजेको महीनौं भइसक्यो । केही वर्षअघिदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिले अबदेखि खेती नगर्ने बताएपछि खतिवडाले कृषि मजदूर खोजिरहेका हुन् । खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, पानी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने शर्तमा कामदार खोज्दा पनि नपाएपछि हैरान भइसकेको उनले बताए । गाउँघरमै बसेर कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर फेला पार्न नसके पनि सोही काम गर्न कोरिया जाने युवायुवतीको भीड देख्दा उनलाई अचम्म लाग्छ । नेपालको तुलनामा विदेशमा गरिने कृषि र अन्य श्रममा निकै जोखिम हुँदाहुँदै पछिल्लो समय अनावश्यक रूपमा विदेश मोह बढेको उनको भनाइ छ । खतिवडा नेपालमा रोजगारी पाइएन भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको गुनासो गर्नेको तर्कलाई सही मान्दैनन् । ‘अहिले नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा र कृषिक्षेत्रका लागि श्रमिकको अभाव भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैले लगानी गर्न नपाएर घरजग्गा खरीद गर्न खपत गरिरहेको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योग, कलकारखानामा लगाउने हो भने श्रमबजार विस्तार हुन्छ ।’ सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । काठमाडौं, कालिकास्थानका भावुकजंग थापाले ६ महीनाअघि जन्मेको छोराको रेखदेख र घरायसी काम गर्न घरेलु कामदार खोजेको ३ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । घरेलु कामदारका लागि उनले नाम चलेका अखबारदेखि एफएम रेडियोसम्ममा विज्ञापन गरे । तर, अहिलेसम्म घरेलु कामदार फेला पार्नु त कता हो कता उक्त विज्ञापनबारे चासो राख्ने व्यक्तिसमेत फेला नपरेको उनले बताए । ‘बिहान र बेलुका दुई/दुई घण्टा काम गरेबापत मासिक १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गर्दा पनि खोजेको घरेलु कामदार महिला फेला पार्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘युवायुवती रोजगारी पाइएन भनेर सडकमा चर्को कुरा गर्छन् । तर, कामको अवसर दिँदा बेरोजगार भएको गुनासो गर्नेले पनि चासो नदिने रहेछन् ।’ सोही काम गर्न कैयौं महिला खाडी मुलुकमा पुगिरहेको र त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका खबर सुन्दा आफूलाई अचम्म लाग्ने गरेको थापाको भनाइ छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर हुँदा समेत युवायुवतीको विदेश मोह नघट्दा अब सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी हुँदा नेपालमा उद्योग, व्यवसाय चलाउन गाह्रो परिरहेको गुनासो पोखे । उनले विदेश मोहले स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने डाक्टर, नर्सको समेत अभाव भइरहेको बताए । ‘अब पनि राज्य वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको अंक गणितमा रमाउने हो भने नेपालमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र हुनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले राज्यले युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । ता कि भविष्यमा भोग्नुपर्ने जनशक्ति अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।’ विज्ञहरू काठमाडौंमा मात्र ३० देखि ५० हजार महिलाले घरेलु कामदारका रूपमा काम पाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । घरेलु कामदारबाहेक स्वदेशमा सिकर्मी, डकर्मीदेखि प्लम्बरसम्मको अभाव हुने गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवालका अनुसार पर्यटन, यातायात र व्यापारको क्षेत्रमा प्रशस्तै रोजगारीको सम्भावना छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका कर्मचारी नेपालमा कति श्रमिक खपत हुन्छन् भन्नेबारे गहन अध्ययन नभए पनि नेपालको श्रमबजारमा वर्षमा सरदर साढे २ लाख जनशक्ति खपत हुने बताउँछन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवाशक्तिमध्ये ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन थालिसकेको छ भने तराईका सीमावर्ती गाउँको कृषि कर्म भारतीय मजदूरको भरमा चलिरहेको छ, । यतिखेर औद्योगिक क्षेत्रका लागि मात्र १ लाखदेखि सवा लाख श्रमिकको आवश्यकता रहेको उद्यमी बताउँछन् । पछिल्लो समय श्रमिक केन्द्रित उद्योगमा कामदारको अभाव बढ्दै गइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटन, कृषि, यातायात, व्यापारलगायत क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव बढ्दै गएको धेरैले अनुभव गरे पनि नेपालमा अहिलेसम्म गहन अध्ययन नभएका कारण यकीन संख्या भेट्न भने मुश्किल छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय वर्षमा करीब साढे ४ लाख युवाशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताउँछ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त्योभन्दा बढी हुने गरेको छ । श्रमस्वीकृति लिनेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेशिया जाने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीको मोह बढ्दै जानुको मुख्य कारण सरकारले देशमा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन नसक्नुलाई धेरैले लिएका छन् । कोरिया रोजगारीमा जान खोजिरहेका चितवनका केशव कार्कीले स्वदेशमा जुनसुकै काम गर्न खोजे पनि सरकारी निकायबाट सहयोगभन्दा बढी असहयोग हुने गरेको गुनासो गरे । ‘म पनि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर कैयौं वर्ष खेतीपातीमा लागें,’ उनले भने, ‘तर, मैले कहिल्यै पनि न त भनेको समयमा मल पाउन सकें न उत्पादित वस्तुको बजार नै ।’ किसानको तहबाट गर्न नसकिने समस्याको समाधान अन्य मुलुकमा सरकारले गरिदिने गरेको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा भने सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नभएपछि विदेश जानुको विकल्प नहुँदो रहेछ ।’ उनले बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा सरकार गम्भीर हुने हो भने किन युवा स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् भनेर अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं। सरकारी ठेक्कापट्टाको सम्पन्न गरेबापतको रकम भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने बाटो खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १ गते विकासे मन्त्रालयहरूलाई भुक्तानी दिने नीतिगत निर्णय गरेसँगै निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बिल पेश भइसकेको रकमको भुक्तानी पाउने भएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले पाउने त्यस्तो रकम ६ अर्ब रुपैयाँ छ । बुधवारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयले उक्त वर्षको भुक्तानी दिन सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो । उल्लिखित मन्त्रालयका सम्बद्ध निकाय (विभागहरू)बाट आव २०७९/८० सृजित भएको र उक्त वर्षमा भुक्तानी हुन नसकेको रकम भुक्तानी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले बजेटरी सहायताअन्तर्गत तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजन रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभएमा सरकारको स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्नेगरी तेस्रो त्रैमासिकसम्म स्रोत फुकुवा गर्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी खुला गरे पनि निर्माण व्यवसायीले रकम पाइहाल्ने अवस्था भने छैन । बुधवार निर्णय गरे पनि दशैं लागिसकेको हुँदा अहिले नै व्यवसायीले रकम पाइहाल्ने छैनन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जुनजुन निकायमा बजेट छ, त्यहाँबाट रकम भुक्तानी पाउने अवस्था हुने भए पनि शुक्रवार १ दिनमात्रै सम्बद्ध कार्यालय खुल्ने र दशैं बिदा हुने भएकाले यो निर्णयले तत्काल असर नदेखाउने बताए । ‘अहिले रकम पाउने अवस्था नभए पनि दशैंपछि पाउन सक्ने बाटो खुला भएको छ,’ सिंहले भने, ‘यसले राहत त दिएको छ तर निर्माण क्षेत्र चलायमान गराउने हो भने म्याद थप गर्नुपर्ने र माइलस्टोन हटाउने काम गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार यो रकम सबै मन्त्रालयले दिनुपर्ने भुक्तानी हो । सबैभन्दा धेरै रकम पौने ५ अर्ब रुपैयाँ भौतिक मन्त्रालयको छ । असार मसान्तमा बिल बुझाएको यो रकम ३ महीनापछि पाउन लागेको उनको भनाइ छ । यद्यपि सरकारले म्याद नथप्दा काम सम्पन्न भइसकेको ४० अर्ब रुपैयाँ भने पाउन नसकेको उनले बताए । ‘उक्त रकम प्रोजेक्ट म्यानेजरले भेरिफाई नगरेको तर काम सम्पन्न भइसकेको हो,’ उनले भने, ‘काम सम्पन्न भइसकेको रकम पाउन भुक्तानीयोग्य भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो काम बाँकी छ ।’ शुक्रवार १ दिनमात्रै सम्बद्ध कार्यालय खुल्ने र दशैं बिदा हुने भएकाले यो निर्णयले तत्काल असर नदेखाउने चालू आवको अवस्था झन् विकराल हुने देखिएको उनले बताए । पहिला–पहिला रकम भुक्तानी पाइहाल्ने अवस्था थियो । अहिले ढुक्क हुने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । असोज मसान्तले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने, दशैंमा कर्मचारीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले टर्चरकै अवस्था भएको व्यवसायी बताउँछन् । अब दशैंलगत्तै काम हुने सिजन शुरू भए पनि निर्माण व्यवसायी उत्साहित छैनन् । बजारमा माग नहुँदा कारखानाहरू पनि सञ्चालन नभएको र अहिले खपत गरेको निर्माण सामग्रीको रकम उद्योगलाई भुक्तानी दिन नसकेको सिंहले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले बजारमा माग नै नहुँदा सिमेन्ट र छडको खपत नै नभएको बताए । श्री स्टीलका सञ्चालकसमेत रहेका उनले भने, ‘घर बनाउने काम ठप्पै छ । विकासका काम पनि भएका छैनन् । फाट्टफुट्ट काम भएको छ, जुनसुकै सूचकहरू राम्रो भए पनि, भाषण गरे पनि बजारमा छड सिमेन्टको माग नै छैन ।’ उनले पहिला क्षमताको ५० प्रतिशत उत्पादन गरेको र अहिले २० प्रतिशतमाा झरेको बताए । श्री स्टीलको मासिक उत्पादन क्षमता २० हजार मेट्रिक टन छ । उत्पादनमा कुनै समस्या नभए पनि बजारमा माग नहुँदा मासिक जम्मा ३/४ हजार मेट्रिक टन विक्री भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नै भएन,’ उनले भने, ‘सूचकांक राम्रो भए पनि बजारमा माग छैन । ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसाय किन गर्ने भन्नेमा व्यवसायी छन् ।’ मुद्दती खातामा राख्दा नै राम्रो ब्याजदर आउँछ भने बजारमा पैसा किन ल्याउने भन्ने सोच पनि हाबी भएको उनको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसाय गर्नेलाई ७/८ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्ने भन्दै उनले अहिले आन्तरिक बजार नभए पनि सिमेन्ट निर्यातको परिणाम बढेको बताए । अहिले मासिक २ लाख बोरा सिमेन्ट भारत निर्यात भएको छ । यस्तै शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले दशैंअघि भुक्तानी दिन्छौं भनेको विषय कार्यान्वयन ढिलो गरेको बताए । ‘भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समिति नै गठन गरे पनि अहिलेसम्म रकम पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रबाट काम नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ, चालू आवको ३ महीना भइसक्दासमेत भुक्तानी पाएका छैनौं ।’ आफ्नो कम्पनीको भुक्तानी २७ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिले व्यवसाय बामे सरेको अवस्थामा छ, सरकारले दशैं र तिहारको बीचमा भुक्तानी दिएर एक किसिमको माहोल बनाइदिए राम्रो हुन्छ । नत्र समस्या जहाको तहीँ हुन्छ । विकास बजेट यो वर्ष न्यून छ, त्यसमा पनि खर्च नहुने अवस्था झनै समस्या हो ।’ चालू खर्चका लागि नै राज्यको स्रोत बढी उपयोग हुँदा विकास निर्माण तथा बजारमा माग कसरी हुन्छ भन्दै उनले सिमेन्ट उत्पादकले पनि क्षमताको जम्मा २० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि पत्र आइनसकेको बताइन् । भुक्तानीको पत्र आएपछि र बजेट फुकुवा भएपछि मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई बिल पेश गरेअनुसार भुक्तानी दिइने उनले बताइन् । ‘दशैंका कारण शुक्रवार मात्रै कार्यालय खुला हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसबीचमा कति दिन सकिन्छ, मिलेसम्म दिन्छौं । रकम भुक्तानीका लागि जम्मा २/३ ओटा फाइल मात्रै स्वीकृत भएको पाइएको छ, मन्त्रालयले पेश गरेअनुसार सबै भुक्तानीका लागि स्वीकृति पाएका छैनौं ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विरोधाभास : अवैधसँग साँठगाँठ, वैधलाई पेलान

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे– वीरगञ्जमा चिनीको मूल्य रू. ७९, काठमाडौंमा रू. १४०, चिनी चाहिए वीरगञ्ज आउनुहोस् । उनको अभिव्यक्ति तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएर बसेका निकायहरूकै ‘मिलेमतो’मा भइरहेको अवैध कारोबारप्रतिको कटाक्षमात्र होइन, यथार्थ नै हो । सीमाक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी प्रशासनसँगको ‘सेटिङ’मा भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौंलगायत देशका मुख्य शहरमा दोब्बर मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले त त्योभन्दा पनि बढी मूल्य तिरिरहेका छन् । स्वदेशमा मागको करीब आधा परिमाण उत्पादन भएको र भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि निर्यातमा रोक लगाएको मौका छोपेर तस्करले सीमाक्षेत्रबाट भित्त्याएको चिनी काठमाडौं, नारायणगढ, पोखरालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याएका छन् । सिमानाबाट ती स्थानसम्म पुग्ने बाटोमा ठाउँठाउँमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको निगरानीबाट जोगिनुपर्छ । तर, ती कुनै पनि निकायले तस्करीको चिनी ओसारपसार रोकेको देखिएको छैन । उपाध्यक्ष गौतमले नै सरकारले काजुको आयातमा लाग्ने राजस्वको दर बढाएपछि अवैध माध्यमबाट भित्रिइरहेको आशयको स्टाटस लेखे । भन्सारले काजुको मूल्यांकन प्रतिकिलो साढे ६ अमेरिकी डलर तोकेको छ । त्यसमा ४३ प्रतिशत राजस्व लिन्छ । भन्सारमा उच्च दरको राजस्व लिन थालिएपछि यतिबेला काजु तस्करीको माध्यमबाट भित्रिइरहेको छ । भन्सारबाट यसको जाँचपास खासै नभएको वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकाल बताउँछन् । बजारमा यो सजिलै पाइन्छ, तर मूल्य आकाशिएको छ । सरकारले केराउ र छोकडाको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छैन । बजारमा यी वस्तुको कमी छैन, मूल्य भने चर्को छ । सरकारले आयात अनुमति नदिएका र आयात गर्न पाइने भए पनि भन्सारको रेकर्डमा खासै नदेखिएका वस्तु बजारमा जताततै पाइन्छन् । दुई नम्बरी कारोबारीसँग कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको मिलेमतोविना यो सम्भव नहुने व्यापारी बताउँछन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले यस्ता अत्यावश्यक सामग्री आयातको अनुमति नदिए पनि अवैध आयात भइरहेको दाबी गरे । केराउ र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध माध्यमबाट आपूर्ति भइरहेको उनको भनाइ छ । अवैध कारोबारमा संलग्न व्यापारीले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायसँगको ‘साँठगाँठ’मा निर्बाध धन्दा चलाइरहँदा तिनै निकायले अनुगमनका नाममा वैध करोबारीलाई दु:ख दिएको गुनासो निजीक्षेत्रले गरेको छ । उद्योग र व्यापार क्षमताको एक चौथाइमा सीमित भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित पार्ने काम गरेको व्यवसायीले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले वैध कारोबारमा संलग्न व्यवसायी अवैध कारोबारका कारण समस्यामा परेको बताए । वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले अवैध कारोबार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न उद्यमी व्यापारीलाई आग्रह गरेपछि अध्यक्ष टेमानीले निजीक्षेत्र सधैं अवैध व्यापारको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए । ढुंगानाले ठूला र प्रतिष्ठित व्यापारीसमेत अवैध कारोबारमा लागेको बताएका थिए । उनले निजीक्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै वैध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र अवैधलाई निरुत्साहित गरिने बताए । उनले व्यवसायीलाई सरकारको राजस्व लक्ष्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । सरकारका तहगत संयन्त्रहरू अवैध व्यापारको नियन्त्रणमा लाग्दा पनि उपलब्धि हात नलाग्नु रहस्यमय भएको टेमानीले दाबी गरे । चुहावट नियन्त्रणका कमीकमजोरी नहटाए गम्भीर आर्थिक संकट आइपर्ने उनले चेतावनी दिए । तहगत सरकारका नीति र नियममा एकरुपता नहुँदा उद्यम, व्यापार असहज बन्दै गएको टेमानीको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्ने तर्क वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालको छ । उद्योग व्यापार समस्यामा परेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग उनले गरे । चुहावट नियन्त्रणका नाममा सरकारले लिएको नीतिका कारण उद्योगी, व्यवसायी प्रताडित भएको र उद्योग व्यापारको वातावरण बिग्रिँदै गएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले बताए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान छैन । उद्योग–व्यवसाय बन्द भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले अनावश्यक झन्झट दिएकाले उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको उनको गुनासो छ । सरकारले राजस्व असुलीका अड्डाहरूलाई आधारविना राजस्वको लक्ष्य बढाएर दिएकाले त्यसको मारमा निजीक्षेत्र परेको गौतमको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

व्यवसायीका अप्ठ्यारा

कर प्रशासनको झन्झटलगायत कारणले विदेशी लगानी अपेक्षित परिमाणमा भित्रिन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले करकै कारण स्वदेशी लगानीकर्तासमेत त्रस्त बन्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । लगानीबाट नै अर्थतन्त्र विस्तार हुने र रोजगारी सृजना हुने भएकाले सरकारको मुख्य कार्य नै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु हो तर नेपालमा भने बोलीवचनमा लगानी आकर्षणको रटान भेटिए पनि व्यवहार भने लगानीकर्तालाई तर्साउने खालको मात्रै पाइन्छ । कस्तो वातावरण भयो भने व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ ? यो वर्षौंदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो । सरकारले लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त स्थल भएको दाबी गर्दै पनि आएको छ । तर, लगानी भित्रिन नसकेकाले सरकारको यो दाबी पक्कै पनि सही छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । विश्वका कैयौं देशमा व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई राज्यले विशेष सुविधा दिने गर्छ । नेपालमा पनि त्यसको सिको गर्दै व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधा दिने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा नयाँ उद्योग दर्ता र विस्तार गर्न कर नलाग्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहज हुने देखिन्छ । राज्यको नीति देशमा औद्योगिक व्यवसाय वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेतिर रहे पनि उद्योगी व्यवसायी कहिले राजनीतिक दलबाट, कहिले सरकारी संयन्त्र र त कहिले विभिन्न समूहबाट प्रताडित हुने गरेका छन् । अहिले राजस्व कम उठेको कारण उद्योगी व्यवसायीलाई जबरजस्त कर असुली गर्न दबाब दिइरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ जसले लगानीमा नकारात्मक असर थपिने देखिन्छ । अहिले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेपछि व्यवसायीमाथि अनेक किसिमले प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब दिन थालिएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारको यस्तो नीतिले उद्योगी, व्यवसायी झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ । कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन खोजेकै बेला रूस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र नै समस्याग्रस्त बन्न पुग्यो जसको असर नेपालको उद्योग, व्यवसायमा पनि पर्‍यो । यही कारण अहिले विकसित अर्थतन्त्रदेखि अविकसित देशको अर्थतन्त्रसम्म प्रभावित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र त मन्दीमै रहेको देखिन्छ । यस्तो मन्दीका बेला अर्थतन्त्रलाई गति दिने सही ऊर्जा भनेको करमा सहुलियत नै हो । यसले व्यवसायको लागत कम गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग गर्छ । तर, नेपालमा भने सरकार संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनभन्दा पनि कसेरै कर उठाउन केन्द्रित रहेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भएर सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविकता एकातिर र अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता अर्कैतिर हुँदा अहिलेको संकटलाई सम्बोधन हुने खालको बजेट नै आएन । अझ थलिएको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो आवमा भन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखियो अघिल्लो आवमै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको यथार्थलाई आँखा चिम्लेर अर्थमन्त्रीले सहजै लक्ष्य भेटिने प्रतिक्रिया दिए । तर, अहिले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेपछि व्यवसायीमाथि अनेक किसिमले प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब दिन थालिएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारको यस्तो नीतिले उद्योगी, व्यवसायी झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ । कानूनले तोकेअनुसार उद्योगी, व्यवसायीले कर तिर्नुपर्छ । तर, संकटका बेलामा जबरजस्त कर उठाउन खोज्नु कानूनविपरीत मात्र नभई दण्डनीय हो । जबरजस्ती कर असुली गर्नुपर्दा त्यसको भार तत्काललाई उद्योगी, व्यवसायीमाथि परेजस्तो देखिए पनि अन्तत: त्यसको भार उपभोक्तामाथि नै पर्छ । यसले गर्दा माग घट्न गई आयात वा उत्पादनमा कमी आउँछ जसले गर्दा सरकारले पाउने राजस्व झनै घट्छ । सरकारले यो चक्रलाई नबुझेको पक्कै होइन तर बुझेर पनि करमा कसिकसाउ गर्दै व्यवसायमाथि दबाव नै दिन थालेको छ । यसरी सरकारले उपभोक्ता मारमा पर्ने गरी कर आतंक मच्चाउनु हुँदैन । कर नीति जहिले पनि उद्यममैत्री हुन आवश्यक छ । राजस्वबाट खर्च धान्न कठिन भए निर्ममतापूर्वक सरकारी खर्च घटाउनुपर्छ । तर, सरकारले खर्च घटाउने नीति कागजमा मात्रै लिएको छ । त्यसो हुँदा बढी करका लागि व्यवसायीलाई कस्न थालेको छ । यसबाट अर्थतन्त्र थप समस्यामा जान सक्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

धुमलिएको औद्योगिक वातावरण

अधिकांश वस्तु आयात गरेर आवश्यकता पूर्ति हुँदै आएको नेपालका लागि म्यानुफ्याक्चरिङमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । म्यानुफ्याक्चरिङका लागि उद्योग स्थापना नभई हुँदैन । तर, विडम्बना म्यानुफ्याक्चरिङका लागि आवश्यक पर्ने उद्योग स्थापना गर्ने क्रम भने निकै सुस्त छ । सरकारले नै देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा र शिलान्यास गरे पनि अझै सञ्चालन हुने वा नहुनेबारे कुनै टुंगो छैन । यस्तो अन्योलले उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन त सकेका छैनन् नै साथै यसका कारण सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि गरेको खर्च पनि उपयोग हुन सकेको छैन । देशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नु भनेको एउटा सामान्य जिम्मेवारी पूरा गर्नु मात्र होइन । व्यवसायीहरू औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगोमा जग्गा भाडा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । यति मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्र तयार हुन नसक्दा सञ्चालन खर्च बढाएको त छँदै छ साथै विभिन्न खाले अवरोधसमेत सृजना हुने गरेको पाइन्छ । औद्योगिक वातावरणले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्नुका साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न निकै मद्दत पुग्छ । संसारका कुनै पनि मुलुक औद्योगिक विकासविना शायदै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । केही वर्षयता प्रतिभावान् युवाशक्ति विदेश पलायन हुनुको कारण पनि औद्योगिक विकाससँग जोडिएको छ । स्वदेशमा पर्याप्त उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको भए ठूलो जनशक्ति अहिलेको जस्तो पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जानु नराम्रो होइन तर बाध्यतामा परी विदेश जानु पनि ठीक होइन । केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ठूलो संख्या बाध्यतामा परेरै जाने गरेको उदाहरण छन् । रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धिका लागि ठूलो योगदान पुग्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले देशभरि नै सञ्चालन गर्ने भनिएका औद्योगिक क्षेत्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले अलमल गर्न सुहाउँदैन । सरकारी अधिकारीहरूले अबको पालो आर्थिक समृद्धिको हो भन्ने गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा भइरहेको ढिलाइले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सरकार गम्भीर छ भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । सरकारले नै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि अरूबाट अपेक्षा गर्नु त्यति औचित्यपूर्ण हुँदैन । निजीक्षेत्रले भने सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा आओस् भन्ने चाहना रहेको पटकपटक बताउँदै आएको छ । सरकारको ढिलासुस्ती देखेर हैरान व्यवसायी राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिँदा यस्तो अवस्था आएको गुनासो गर्ने गर्छन् । व्यवसायीहरू औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगोमा जग्गा भाडा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । यति मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्र तयार हुन नसक्दा सञ्चालन खर्च बढाएको त छँदै छ साथै विभिन्न खाले अवरोधसमेत सृजना हुने गरेको पाइन्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइले कतिपयले औद्योगिकीकरणको अवरोधका रूपमा बुझ्ने गरेका पनि छन् । जग्गाको समस्या मात्र व्यवसायीले भोग्दै आएका छैनन् । लोडशेडिङ अन्त्य भएको भनिए पनि बेलाबेला त्यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । उपलब्ध विद्युत् पनि गुणस्तरीय नभएको गुनासो कायमै छ । यीबाहेक दक्ष कामदार, पारिश्रमिक विवाद, श्रम ऐनको कार्यान्वयन, कच्चापदार्थको अभाव पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या हुन् । वन तथा भू–संरक्षणको मुद्दा पनि बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । उद्योग स्थापना गरेपछि तमाम समस्यामा अल्झिन कसैले पनि चाहँदैनन् । लगानीकर्ताको चासो लगानी गरिएको क्षेत्रबाट नाफा हुन्छ वा हुँदैन र त्यस्तो लगानी कत्तिको सुरक्षित हुन्छ भन्ने हुन्छ । उद्योग स्थापना गर्ने र त्यस्ता उद्योगलाई कसरी नाफामूलक बनाउने भन्ने नै लगानीकर्ताको जोड हुने भएकाले अन्य काम गर्ने फुर्सद हुँदैन । त्यसैले सरकारले उद्योग स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वातावरण तयार पार्ने काम गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सरकारले नसक्ने हो भने उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्ने व्यवसायीका लागि ४०–५० वर्षका लागि जग्गा लिजमा पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो जग्गालाई विस्तारै उद्योगीले किन्दै जाने नीति लिने हो भने उद्योगीलाई लगानीको जोहो गर्न कठिन हुँदैन । अहिले त उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि नै जग्गाको बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने भएकाले लगानी जति जमीनमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब सरकारले यस्ता तमाम पक्षलाई ध्यान नदिने हो भने औद्योगिक विकासका लागि अझै केही समय पर्खनुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

व्यावसायिक वातावरण नबन्दाको परिणति

मुलुकमा व्यवसाय गरिखान कति कठिन छ भन्ने कुराको उदाहरण ३ दिनमा भएका तीनओटा आत्महत्याले देखाएको छ । व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आउँछ भन्दै बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । त्यसैको परिणति यस्तो आत्महत्या भइरहेका छन् । कति व्यवसायीले आत्महत्या गरे भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन तर यो समस्या भयावह बन्न सक्ने देखिएको छ । उधारो विक्रीको बाध्यता र त्यसले व्यावसायिक चक्रमा पर्ने असरबारेमा व्यवसायीको कुरा नसुन्दा नै यो घटना भएको हो भन्न सकिन्छ । मंगलवार प्रधानमन्त्रीको कारकेड चलिरहेकै बेला शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा व्यावसायिक जीवनका असफलतालाई बुँदागत रूपमा लेखेको स्टाटस व्यापक रूपमा शेयर भइरहेको छ । उनको आत्मदाहको घटनाले अहिले पूरै मुलुक तरंगित भइरहेको छ । पहिलो त उनले आत्मदाह गर्न लाग्दा कारकेड अगाडि बढिरहेको देखिन्छ र नजिकै प्रहरी पनि देखिन्छन् तर तिनले उनको उद्धारमा तदारुकता देखाएको पाइँदैन । केही सेकन्डमात्रै चाँडै उद्धार गर्न सकेको भए एउटा व्यवसायीको जीवन बच्न सक्थ्यो । आत्मदाह रोक्न नसकेको प्रहरीले जर्किन र बोतलमा पेट्रोल डिजेल बेच्न नपाउने भनेर जारी गरेको सूचना अर्को बेतुकको देखिन्छ । किसानले चलाउने हाते ट्र्याक्टरमा डिजेल हाल्न जर्किनमै बोक्नुपर्ने हुन्छ । डिजेलबाट चल्ने पम्पसेट होस् वा राइस मिल तिनका लागि पनि खुला रूपमा किन्नैपर्ने हुन्छ । तर, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भनेझैं सरकारले खुला विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आत्महत्या गर्नेले जे सहज मान्छ त्यसैको प्रयोग गर्छ, त्यस्तो वस्तुको विक्री वा प्रयोगमा बन्देज लगाउनु मूर्खता नै हो । सरकारको काम त कारण खोजेर त्यसको समाधान दिनु हो । आचार्यको आत्मदाहको कारण खोज्न सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । समिति बनाउनु उपयुक्त भए पनि यो जनस्तरमा देखिएको व्यापक आक्रोशलाई शान्त गर्न मात्रै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ किनभने आचार्यले जुनजुन कुरा उठाएका छन् त्यसबारे बारम्बार व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । उनको आत्महत्याको एउटा कारण उधारो विक्रीको रकम नउठ्नु हो । उधारो विक्रीका कानुन ल्याउन निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन् । आर्थिक अभियानले पनि यसको आवश्यकताबारे आवाज उठाउँदै आएको हो । उधारो विक्रीको बाध्यता र त्यसले व्यावसायिक चक्रमा पार्ने असरबारेमा व्यवसायीको कुरा नसुन्दा नै यो घटना भएको हो भन्न सकिन्छ । कानून आएको भए उधारो नतिर्नेहरू भागेर हिँड्न पाउँदैनथे, तिनले केही ढिलो भए पनि उधारो तिर्नै पर्दथ्यो । तर, दुर्भाग्य सरकारले व्यवसायीको कुरामा चासो दिएन । त्यतिमात्र होइन, व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरण भएन, गरिखाने वातावरण भएन सरकारले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ भन्दा कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकार गम्भीर भएनन् । विकास निर्माणका मुद्दा पनि सार्वजनिक खपतका विषयमात्रै बने । सत्ताप्राप्तिको खेलबाहेक अन्य विषयमा संसद् र सरकारले गम्भीर बैठक र छलफल गरेको समेत पाइएन । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण भत्किएको आपूर्ति शृंखला र त्यसले निम्त्याएको महँगी, ब्याजदर वृद्धिजस्ता पक्षमा अर्थविद् र व्यवसायीहरूले सरकारलाई बारम्बार ठोस कदम चाल्न र उपयुक्त रणनीति तय गर्ने भने पनि सरकारको चासो सत्ताभन्दा बाहिर जान सकेन । विराटनगरका अर्का व्यवसायी मोहनप्रसाद न्यौपानेले पनि आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेका छन् । यो आत्महत्याको सम्बन्ध पनि व्यावसायिक असफलतासँग जोडिएको छ । त्यस्तै गत सोमवार छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा रामदेव मरिकले पनि आत्महत्या गरेका थिए । बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा उनले आत्महत्या गरेको बताइन्छ । यस्तो दुर्घटना अरू पनि भएका छन् । तर, यी घटनामा भने सरकारले चासो दिएको छैन । आचार्यको परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनविरुद्ध सरकारकै विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएपछि सरकारले आफूलाई चोखो देखाउने प्रयत्न गरेको छ । व्यवसायको असफलतामा व्यवसायीको पनि केही कमजोरी पक्कै हुन्छ । तर, सरकारको असहयोगका कारण यस्तो परिस्थिति आउँछ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ । आत्महत्या गरेकाहरूले व्यवसाय गर्न जानेनन् भन्ने ओठे जवाफ फर्काउनुको साटो यस्तो अवस्था किन आयो र अब के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेतर्फ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले सूक्ष्म अध्ययन गरी स्पष्ट योजना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कृषि प्रशोधन उद्योगका समस्या

कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन क्षेत्रमा समन्वय र सन्तुलन नमिल्दा कृषिसँग सम्बद्ध व्यवसायी समस्यामा परेका छन् भने मुलुकको कृषिक्षेत्र प्रतिदिन पछाडि पर्दै आएको छ । कृषि प्रशोधन उद्यमीहरूले यस क्षेत्रलाई उकास्न सरकारसँग केही माग राखेका छन् । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन र कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सबल बनाउन आवश्यक मागहरूमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन, कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्बार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कृषिक्षेत्रलाई महत्त्व दिई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषकहरूले यस्तो कृषि कर्जा लिएर मुनाफा गर्ने तथा कर्जा तिर्ने अवस्था कमै देखिन्छ किनभने उनीहरूको उत्पादनले सहजै बजार पाउने र उचित मूल्य पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । सरकारले धान, गहुँलगायत कृषिबालीको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले खरीद नगरिदिएका कारण सस्तोमा बेच्न बाध्य भए । कृषि प्रशोधन उद्योगहरूले सहुलितय प्राप्त कर्जा आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् । त्यसैले कृषि कर्जामा अन्योल र समस्या देखिन्छ । कृषि कर्जाको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने कृषकलाई उत्पादन बेच्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । कृषकको उत्पादन किनिदिने भनेको कृषि प्रशोधन उद्योगले नै हो । तर, यस्ता उद्योगहरूले नेपाली कृषकहरूबाट सीधै धान गहुँ जस्ता कृषि उपज किन्न सहज छैन । कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा नै यो समस्या बढी भएको हो । नेपालमा उत्पादित कृषि बालीभन्दा विदेशबाट आयात गर्न खाद्य उद्योगहरूलाई सस्तो परिरहेको छ । त्यसैले कृषि कर्जाको वर्तमान मापदण्डमै सुधार आवश्यक देखिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी बेच्दा बाहिरबाट आउने प्रशोधित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन परिरहेको छ । प्रारम्भिक कृषि र कृषि उत्पादन प्रशोधन क्षेत्र अलग अलग कुरा हुन् । त्यसैले धान आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार र चामल आयातमा ८ प्रतिशत भन्सार महसुल दर लगाउनु उपयुक्त होइन । प्रशोधित र कच्च पदार्थमा भन्सार दरमा थोरैमात्र अन्तर भएकाले कतिपय प्रशोधन उद्योगले सीधै चामल नै ल्याएर बेच्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । त्यसैले धान आयात र चामल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरमा ठूलै अन्तर हुनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैले यसमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा खाद्य उद्योग र कृषिमा आधारित उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सबै खाद्य पदार्थ अत्यावश्यकमा पर्दैनन् । त्यसो हुँदा त्यस्तो खाद्य वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएको बासमती चामल विदेश निर्यात हुन सक्छ भने त्यो निर्यात गर्न दिनुपर्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा हुन पाउँछ । सरकारले दाल निकासीमा दिँदै आएको अनुदान हटाएको छ । ४ प्रतिशत नगद अनुदानको प्रावधान हटाएसँगै दाल निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । निकासीमा उल्टै कर लिने गरेको छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा दलहन उत्पादन घट्न सहयोग गरेको देखिन्छ । खासगरी मुसुरो निर्यात घट्नु यही कारण देखिन्छ । व्यवसायीले उठाएका कतिपय माग वास्तवमा सरकार आफैले चासो दिनुपर्ने विषय हो । खाद्य प्रशोधन उद्योगका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, उद्योगीका सबै माग पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । एउटा पक्षको माग पूरा गर्दा अर्को पक्ष प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्वार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट बच्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी अनिच्छुक

आगामी असोज १ देखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यवसायी भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । स्पष्ट निर्णय नभएको भन्दै व्यवसायीले सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएका हुन् । कोभिड–१९ सङ्क्रमित दैनिक बढ्दै गएकाले यसै भन्न नसकिने अवस्था नरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि कोरोना प्रभावको हालको अवस्था हेर्दा सञ्चालन हुनसक्छ नै भन्न नसकिने जनाएको छ । विभागमा महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भन्नुभयो, “अहिले विभाग पनि पूर्ण आइसोलेसनमा छ । असोज १ बाट खुला गर्ने त भनिएको छ । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गयो भने त के खुल्ला र ?” तर यातायात व्यवसायीले भने सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्नुहुन्छ, “पहिला पनि सञ्चालन गर्ने भनेर दुईपटक सम्म सरकारले भनेको हामीले गाडी मर्मत गरेर तयारी गरेकै हो तर सञ्चालन भएन । अहिले पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? यसरी पटकपटक गाडी मर्मत गर्दै थन्काउँदै गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । ”

गोरखापत्र श्रावण २०७७