अधिकांश वस्तु आयात गरेर आवश्यकता पूर्ति हुँदै आएको नेपालका लागि म्यानुफ्याक्चरिङमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । म्यानुफ्याक्चरिङका लागि उद्योग स्थापना नभई हुँदैन । तर, विडम्बना म्यानुफ्याक्चरिङका लागि आवश्यक पर्ने उद्योग स्थापना गर्ने क्रम भने निकै सुस्त छ । सरकारले नै देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा र शिलान्यास गरे पनि अझै सञ्चालन हुने वा नहुनेबारे कुनै टुंगो छैन । यस्तो अन्योलले उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन त सकेका छैनन् नै साथै यसका कारण सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि गरेको खर्च पनि उपयोग हुन सकेको छैन । देशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नु भनेको एउटा सामान्य जिम्मेवारी पूरा गर्नु मात्र होइन ।
व्यवसायीहरू औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगोमा जग्गा भाडा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । यति मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्र तयार हुन नसक्दा सञ्चालन खर्च बढाएको त छँदै छ साथै विभिन्न खाले अवरोधसमेत सृजना हुने गरेको पाइन्छ ।
औद्योगिक वातावरणले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्नुका साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न निकै मद्दत पुग्छ । संसारका कुनै पनि मुलुक औद्योगिक विकासविना शायदै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । केही वर्षयता प्रतिभावान् युवाशक्ति विदेश पलायन हुनुको कारण पनि औद्योगिक विकाससँग जोडिएको छ । स्वदेशमा पर्याप्त उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको भए ठूलो जनशक्ति अहिलेको जस्तो पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जानु नराम्रो होइन तर बाध्यतामा परी विदेश जानु पनि ठीक होइन । केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ठूलो संख्या बाध्यतामा परेरै जाने गरेको उदाहरण छन् ।
रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धिका लागि ठूलो योगदान पुग्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले देशभरि नै सञ्चालन गर्ने भनिएका औद्योगिक क्षेत्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले अलमल गर्न सुहाउँदैन । सरकारी अधिकारीहरूले अबको पालो आर्थिक समृद्धिको हो भन्ने गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा भइरहेको ढिलाइले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सरकार गम्भीर छ भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । सरकारले नै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि अरूबाट अपेक्षा गर्नु त्यति औचित्यपूर्ण हुँदैन । निजीक्षेत्रले भने सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा आओस् भन्ने चाहना रहेको पटकपटक बताउँदै आएको छ । सरकारको ढिलासुस्ती देखेर हैरान व्यवसायी राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिँदा यस्तो अवस्था आएको गुनासो गर्ने गर्छन् ।
व्यवसायीहरू औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगोमा जग्गा भाडा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । यति मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्र तयार हुन नसक्दा सञ्चालन खर्च बढाएको त छँदै छ साथै विभिन्न खाले अवरोधसमेत सृजना हुने गरेको पाइन्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइले कतिपयले औद्योगिकीकरणको अवरोधका रूपमा बुझ्ने गरेका पनि छन् । जग्गाको समस्या मात्र व्यवसायीले भोग्दै आएका छैनन् । लोडशेडिङ अन्त्य भएको भनिए पनि बेलाबेला त्यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । उपलब्ध विद्युत् पनि गुणस्तरीय नभएको गुनासो कायमै छ ।
यीबाहेक दक्ष कामदार, पारिश्रमिक विवाद, श्रम ऐनको कार्यान्वयन, कच्चापदार्थको अभाव पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या हुन् । वन तथा भू–संरक्षणको मुद्दा पनि बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । उद्योग स्थापना गरेपछि तमाम समस्यामा अल्झिन कसैले पनि चाहँदैनन् । लगानीकर्ताको चासो लगानी गरिएको क्षेत्रबाट नाफा हुन्छ वा हुँदैन र त्यस्तो लगानी कत्तिको सुरक्षित हुन्छ भन्ने हुन्छ । उद्योग स्थापना गर्ने र त्यस्ता उद्योगलाई कसरी नाफामूलक बनाउने भन्ने नै लगानीकर्ताको जोड हुने भएकाले अन्य काम गर्ने फुर्सद हुँदैन । त्यसैले सरकारले उद्योग स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वातावरण तयार पार्ने काम गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सरकारले नसक्ने हो भने उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्ने व्यवसायीका लागि ४०–५० वर्षका लागि जग्गा लिजमा पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो जग्गालाई विस्तारै उद्योगीले किन्दै जाने नीति लिने हो भने उद्योगीलाई लगानीको जोहो गर्न कठिन हुँदैन । अहिले त उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि नै जग्गाको बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने भएकाले लगानी जति जमीनमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब सरकारले यस्ता तमाम पक्षलाई ध्यान नदिने हो भने औद्योगिक विकासका लागि अझै केही समय पर्खनुको विकल्प देखिँदैन ।
