साम्प्रदायिक गालीगलोज भारतीय संसद्मा पुग्नुको अर्थ
यदि तिमी सडकका मानिसको नेता बन्न चाहन्छौ भने तिमीले सडकछाप भाषा बोल्नुपर्नेछ : गोयबल्स कुनै राजनेताको भाषणको मूल्य कुनै प्राध्यापकमाथि पर्ने प्रभावमा नभई सडकमा हिँड्ने आममानिसमा पार्ने प्रभावले तय गर्छ :...
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालले भारतबाट ७०० करोड भारु अनुदान पाउने
काठमाडौं। भारतले नेपाललाई दिने अनुदान ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु)ले बढाएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहीवार भारतीय संसद्मा पेश गरेको अन्तरिम बजेटमा नेपाललाई दिइने अनुदान बढाइएको उल्लेख छ । भारतले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपाललाई ७ सय करोड भारु अर्थात् ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
यसअघि गतवर्ष फेब्रुअरी १ मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा नेपाललाई ५ सय ५० करोड भारु (८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख थियो । तर, भारतले यस वर्ष नेपाललाई दिएको अनुदान बढेर ६५० करोड भारु (१० अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग भुटानलाई गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले भुटानलाई ऋण र अनुदान गरी २ हजार ६८ दशमलव ५६ करोड भारु दिँदै छ । आगामी वर्ष भुटानले भारतबाट ९ सय ८९ दशमलव ७० करोड भारु ऋण र बाँकी अनुदानको रूपमा पाउनेछ ।
पछिल्लो समय माल्दिभ्ससँग बिग्रिएको सम्बन्धका कारण भारतले उसलाई दिने अनुदान घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले माल्दिभ्सलाई ६ सय करोड भारु अनुदान दिनेछ, जबकि आर्थिक वर्ष २०२३ मा नयाँ दिल्लीले मालेलाई ७ सय ७० करोड भारु अनुदान दिएको छ ।
भारतले आगामी वर्ष श्रीलंकालाई दिने अनुदान पनि बढाएको छ । यस वर्ष श्रीलंकालाई ६० करोड भारु अनुदान दिएकोमा आगामी वर्ष ७५ करोड दिने भनिएको छ । अफगानिस्तानलाई आगामी वर्ष दिने अनुदान चालू वर्षको तुलनामा २० करोड घटाएर २ सय करोड भारु कायम गरिएको छ । अर्काे छिमेकी बंगलादेशलाई दिने अनुदान रकममा पनि भारतले १० करोड कटौती गरेको छ । बंगलादेशलाई भारतले यो वर्ष १ सय ३० करोड भारु अनुदान दिएकोमा आगामी वर्ष १ सय २० करोड भारु मात्रै दिने भनिएको छ ।
अरु के छ अन्तरिम बजेटमा ?
भारत सरकारले यसै वर्ष हुन लागेको लोकसभा चुनावलाई लक्षित गरेर यसपटक अन्तरिम बजेट ल्याएको छ । बजेटले विशेष गरी किसान, युवा, महिला र न्यून आय भएकालाई सम्बोधन गरेको सीतारमणको भनाइ छ ।
भारतीय अन्तरिम बजेटमा मेट्रो र नमो भारत ट्रेनको योजना राखिएको छ । नयाँ बजेटअनुसार नयाँ शहर र नयाँ क्षेत्रलाई मेट्रो रेलले जोडिनेछ । यसबाहेक नमो भारत ट्रेनको विस्तार गरिनेछ । यसैगरी बजेटले मध्यमवर्गीय यात्रामा पनि जोड दिएको छ ।
थप मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । डिप टेक्नोलोजीलाई बलियो बनाइने बताइएको छ । ‘रुफ टप सोलाराइजेशन’को कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । यसबाट १ करोड परिवारले ३ सय युनिट बिजुली नि:शुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले भनिन्, ‘भारतीय अर्थ व्यवस्थाले विगत १० वर्षमा गहिरो सकारात्मक परिवर्तन देखेको छ । भारतका नागरिक आशाका साथ भविष्यतर्फ हेरिरहेका छन् । जब नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वले सन् २०१४ मा सत्ता सम्हाल्यो त्यसबेला देशले कठिन चुनौतीहरू सामना गरिरहेको थियो र सरकारले ती सबै चुनौतीमाथि सही रूपले नियन्त्रण कायम गरेको छ ।’
अन्तरिम बजेट २०२४/२५ मा मोदी सरकारले तीनओटा प्रमुख आर्थिक रेलवे कोरिडोर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले ऊर्जा, खनिज तथा सिमेन्ट कोरिडोर, पोर्ट कनेक्टिभिटी कोरिडोर र उच्च यातायात घनत्व कोरिडोर लागू गर्ने भनिएको छ । विगत १० वर्षमा भारतमा एयरपोर्टको संख्या दोब्बर बढेर १४९ पुगेको पनि बजेटमा उल्लेख छ । उनले मोदी सरकारले २५ करोड भारतीयलाई गरीबीको रेखाबाट बाहिर निकालेको समेत बताइन् । भारतका गरीब, महिला तथा आम सर्वसाधारणका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले कर्पाेरेट करको दर ३० बाट घटाएर २२ प्रतिशत गरेको छ । यस्तै नयाँ उत्पादन कम्पनीका लागि करको दर १५ प्रतिशत गरिएको छ । प्रोफेसनलका लागि करको सीमा ५० लाखबाट बढाएर ७५ लाख भारू पुर्याइएको छ ।
आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गरिएको छैन । स्टार्टअपलाई कर छूटको समय १ वर्ष थप गरिएको छ । मोदी सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दर कम गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ७ लाख भारूसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन । सन् २०१३/१४ मा आयकरको सीमाअन्तर्गत यो रकम २ लाख रुपैयाँ थियो ।
मोदी सरकारले खुद्रा कारोबारका लागि आयकर राहतको सीमा २ करोडबाट बढाएर ४ करोड भारू पुर्याएको अर्थमन्त्री सीतारमणले बताइन् । विगत केही वर्षहरूमा करदाताको संख्या निकै बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । बजेट आउन ९ दिन बाँकी रहँदा संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल चलिरहेको छ । छलफल विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिविनै भइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छलफलमा सहभागी नहुँदा बजेटका लागि जनप्रतिनिधिले दिने सुझाव संसद्मा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।
प्रि–बजेट छलफलमा विभागीय मन्त्री सहभागी नहुँदा बिहीवार सांसद्मा अर्थमन्त्रीमाथि नै सांसदहरूले प्रश्न उठाए । उनीहरूले अर्थमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनुलाई गैरजिम्मेवारपन भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूको असन्तुष्टिपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा सहभागी हुन रुलिङ गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्मा बुधवारको बैठकमा पनि अन्तिमसम्म बसेका थिएनन् । बुधवार अन्तिम वक्ताका रूपमा आएका माओवादीका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले धारणा राख्ने बेला अर्थमन्त्री नदेखेपछि खोजी गरेका थिए ।
बिहीवारको संसद् बैठक प्रारम्भ हुँदादेखि नै अर्थमन्त्री सदनमा अनुपस्थित थिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल शुरू गरेर आफै संसद्मा नआएकोमा ध्यानाकर्षण गराए ।
‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनु हुन्न । यसो हाउभाउ हेरौं न त भन्दा पनि कुनै मन्त्रीज्यूले डायरी पल्टाएर टिपोट गरेको देखिएन । कि अन्यत्र कतै बसेर अर्थमन्त्रीले टिपोट गरिरहनुभएको छ ? सदनमा बोलेको कुरा उहाँ बसेको निवास वा मन्त्रालयमा रेकर्ड जान्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन । तर, यहाँ अर्थमन्त्री नभईकन हामीले के आधारमा छलफल गर्ने ? के आधारमा सुझाव दिने ? र, उहाँले के आधारमा जवाफ दिनुहुन्छ, मैले यसको उत्तर खोजेको हो सभामुखज्यू,’ भट्टराईले भने ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई संसद् बैठकमा उपस्थित हुन रुलिङ गरे । ‘माननीय सदस्यज्यूले उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६ को उपनियम ५ बमोजिम सम्बद्ध मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देशन गर्दछु,’ रुलिङमा सभामुखले भने ।
त्यसपछि बोल्न अनुमति पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित नहुनु दुःखद भएको बताए ।
डा. रिजालले पूँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत समस्याले काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे धारणा राख्दै उनले पूँजीगत बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरोकारवाला, सांसद, अर्थ मन्त्रालयलगायतले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम गर्न देशभित्रै खाद्य उत्पादन बढाउनुपर्ने, उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने रिजालले बताए । उनले वर्तमान सरकारका कारणमात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या नआएको भन्दै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका कारण वैदेशिक ऋण बढेको तथ्य नभुल्न आग्रह गरे ।
डा. रिजालले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको दबाब र चापको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीतिमा परेको बताए । बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको भन्दै उनले स्रोत नभएको आयोजना, कम्प्युटरमा गरिएको शिलान्यास, रेल, पानीजहाज, भ्यू टावरजस्ता विषय ल्याएर गलत संस्कारको अभ्यास गरिएकाले पनि समस्या देखिएको बताए । आफ्नो कमजोरी अर्काको टाउकोमा हालेर उम्कने प्रवृत्ति छाड्न उनले आग्रह गरे । डा. रिजालले सरसर्ती हेर्दा बजेटका प्राथमिकता राम्रो रहेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भारतबाट ३२ रुपैयाँमा ८०० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने र देशमा धेरै बिजुली भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्त्वका नदीनाला बेच्ने काम तत्काल रोक्ने विषय बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले नदी र जलस्रोतको समुचित प्रयोग र दीर्घकालीन नीतिमा बजेटको प्राथमिकता नभएको बताए ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले २०७३ सालदेखि माथिल्लो कर्णाली ओगटेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘आयोजना ओगटेको ६ वर्ष हुँदा पनि सरकार मौन छ । हालसम्ममा नेपाललाई ४ अर्ब रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्छ,’ रावलले भने, ‘त्यो जरीवानाबाट भारतीय कम्पनीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री आफै लागेका छन् ।’
रावलले चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपर्छ भन्नु कुतर्क भएको बताए । ‘नेपालको ऊर्जा उत्पादन अब नेपालजस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्न नसक्ने भयो त ?’ उनले सोधे । सरकारले अरुण–४ आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको तर कुनै सरकारी निर्णय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाविनै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतलाई शेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै रावलले आपत्ति व्यक्त गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा अरुण–४ का विषयमा भएको समझदारीलाई उनले गलत भने ।
अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या, पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने विषय बजेटको सिद्धान्तमा नपरेको रावलले बताए । विदेशी मुद्राको सञ्चिति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको बेला सरकारको नीतिमा यस्ता समस्या चिर्ने विषय पर्नुको साटो आयात रोक्ने नाटक मात्रै गरिएको उनको आरोप छ । सोही छलफलमा उद्योगी तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले शेयरबजारमा धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा गुमाइरहेको अवस्थामा उत्साह जगाउने खालको बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने बजेट चाहिएको बताए । उनले भने, ‘लगानी गर्न चाहनेले बैंकबाट पूँजी पाउन सक्ने गरी सरकारले नीति लिनुपर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयको विषयमा बजेटको बेलाबाहेक कहिल्यै छलफल हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षमतामा ह्रास आएको कुरा हामीले उठाइरहेका छौं । त्यसमा कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन ।’ पूँजीगत बजेट अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र त्यो सधैं यस्तै रहेको उनले बताए । ‘थोत्रो गाडीमा ड्राइभर फेर्दैमा त्यसको रफ्तारमा फरक पर्दैन, अहिलेको अर्थतन्त्र पनि त्यही हो,’ सांसद चौधरीले अर्थमन्त्री र अर्थतन्त्रतिर संकेत गर्दै टिप्पणी गरे । उनले नेपालका युवा निराश देखिएको बताए । ‘युवा नेपालमा बस्न किन चाहँदैन । उनीहरूलाई शिक्षा दिनका लागि सरकारले सक्दैन र निजीक्षेत्रसँग सरकार मिल्न पनि सक्दैन,’ उनले भने, ‘४३ अर्ब रुपैयाँ विदेश पढ्नका लागि पैसा गइरहेको छ ।’ युवामा नयाँ उत्साह पलाउने सन्देश जानुपर्ने सबैको धोको रहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने चौधरीले बताए ।
काठमाडौं । नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरू भएको २ दशकपछि बीमा समितिको स्थापना भएको हो ।
बीमाक्षेत्रले ७ दशकको यात्रा पूरा गर्दा समितिको इतिहास भने ५३ वर्षको छ । सरकारले बीमा क्षेत्रको नियमनसँगै प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०२५ सालमा बीमा समितिको स्थापना गरेको थियो । समितिले जेठ १ गते अर्थात् आज ५३ वर्ष पूरा गरेर ५४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
नेपालमा २००४ मा बीमा व्यवसायको शुरुआत भएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी (हालको नेपाल इन्स्योरेन्स) ले यस्तो व्यवसाय शुरू गरेको थियो । त्यसलगत्तै भारतीय बीमा कम्पनीहरू पनि यहाँ आएर व्यवसाय शुरू गरे । त्यसपछि २०२५ मै बीमा संस्थानको पनि स्थापना भयो । नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार हुन लागेपछि नियमनको आवश्यकता खड्कियो । त्यसपछि सरकारले समितिको स्थापना गरेको हो ।
तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग (शाखा)को रूपमा समिति स्थापना भएको थियो । तर, अहिले समिति अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रूपबाट छुट्टिएर बीमा बजारको स्वायत्त तथा बलियो नियामक निकायको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।
यद्यपि, स्थापना भएको लामो समयसम्म समितिले दु्रत गतिमा काम गर्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने काममै समिति सीमित थियो । तर पछिल्लो केही वर्षदेखि समितिले आफ्नो गतिविधिलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ । साथै आफ्नो सक्रियता पनि बढाउँदै
लगेको छ । विशेषगरी २०७० को दशक शुरू भएपछि बीमा समितिले दु्रत गतिमा काम गर्न थालेको हो । २०७० यता आएर नै समिति बीमा बजारमा आवश्यक धेरैओटा तत्त्वको विकास गर्न सफल भएको छ ।
यही अवधिमानै बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐन संसद्मा पेश गरिएको छ । हाल संसद्मै विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकले बीमा क्षेत्रका अधिकांश पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ । विशेषगरी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था र सुधारमा समितिले उलेख्य प्रगति गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।
‘हालसम्म आउँदा बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूको विकास गरिसकेका छौं । समयअनुसार बजारको विकासका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न समिति सकारात्मक नै छ,’ उनले भने, ‘अबको हाम्रो बाटो बीमाको दायरा र पहुँच विस्तार गर्नु हो, हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं । साथै, मर्जरमार्फत बीमा कम्पनीको संख्या पनि घटाउँछौं ।’ नेपालमा अहिले १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अब जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने समितिको उद्देश्य छ ।
अबको काम मर्जर र पहुँच वृद्धि
- राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, बीमा समिति
हालसम्म समितिले धेरै काम गरिसकेको छ । बीमा बजारलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वको विकास भइसकेको छ । तथापि अबका दिनमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । त्यो हामी गर्छाैं नै । तत्काललाई मर्जरमार्फत कम्पनीको संख्या घटाउने र बीमाको पहुँच बढाउनेतर्फ समिति केन्द्रित हुन्छ । बीमा बजारको प्रवर्द्धनमा पनि हाम्रो जोड हुनेछ ।
बिशेषगरि समितिले यस अवधिमा बीमाको पहँुच बढाउने मामलामा राम्रो काम गरेको देखिन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७ दशकमा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको थियो । तर, पछिल्लो ४/५ वर्षमा बीमाको पहुँच ह्वात्तै बढेको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा जनसंख्याको ३७ दशमलव ३४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । यो आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको समितिको भनाइ छ ।
बीमा समितिले अब गर्नुपर्ने काम
दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति
बीमा बजार उलेख्य रूपमा विस्तार भए पनि अझै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कम्पनीका कर्मचारीले नै बीमितलाई बीमालेखको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझाउन सकेको पाइँदैन । साथै, जथाभावी शाखा स्थापना गर्दा कम्पनीहरूलाई कर्मचारीको अभाव पनि हुने गरेको छ । यसले गर्दा समितिलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि काम गर्नुपर्नेछ ।
संस्थागत सुशासन
बीमा कम्पनीको संख्या बढेसँगै विभिन्न विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास पनि हुँदै गएको छ । साथै, कर्मचारीहरू सेवासुविधाको पछि लागेर छोटो अवधीमै दुईभन्दा बढी कम्पनीबाट नियुक्ति लिने गरेका छन् । यसले संस्थागत सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गरेको छ, जसअनुसार समितिलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न र संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्न पनि काम गर्नुपर्नेछ ।
तथ्यांक संकलन
बीमा समितिले ५३ वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ । तर समितिसँग १०/१५ वर्षभन्दा पहिलेको कुनै पनि यकिन तथ्यांक छैन । त्यसमाथि वर्तमान समयकै पर्याप्त तथ्यांक पनि पर्याप्त छैन । बीमा संकलन, दाबी भुक्तानी, कुल बीमा पहुँच लगायतका तथ्यांक संकलनमा समिति केन्द्रित छ । कस्ता समुदाय बीमाको पहुँचमा छन्, दाबीमा भएको ठगी कस्तो छ भन्ने जस्ता विषयमा समितिसँग तथ्यांक नै छैन । बीमा व्यवसायका लागि तथ्यांक महत्त्वपूर्ण पाटो हो । तर समिति पर्याप्त तथ्यांक संकलन गर्ने मामलामा अझै पछि छ । त्यसैले समितिले अबका दिनमा तथ्यांक संकलन सम्बन्धी कामलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्नेछ ।
बीमाको पहुँच विस्तार
पछिल्लो समय बीमाको पहुँच तीव्ररूपमा बढेको छ । तर, अझै ६३ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । ‘हुने खाने’ वर्गका नागरिक मात्र बीमामा आएका छन् । बीमाले अझै गरीब समुदायका नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन । कम्पनीहरूले पनि उनीहरूलाई ग्राहकको रूपमा हेरेका छैनन् । समग्रमा जसलाई बीमाको बढी आवश्यकता छ, त्यहाँ बीमाको पहुँच नै पुगेको छैन । यो त जीवन बीमाको कुरा हो । निर्जीवन बीमाको पहुँच झनै कम छ । सरकारी सम्पत्तिको समेत बीमा हुन सकेको छैन । कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि विस्तार भएको छैन । बीमाको जागरण समेत बढेको छैन । धेरै मानिसलाई बीमाको बारेमा अझै राम्रोसँग ज्ञान छैन । त्यसैले समितिले बीमाको जागरणसँगै पहुँच विस्तारमा थप काम गर्नुपर्र्ने देखिन्छ ।
क्षमता विस्तार र नियमन
बीमा समितिले केही वर्ष अघिसम्म प्राप्त उजुरीको आधारमा मात्र कम्पनीहरूमा नियमन गर्ने गरेको थियो । यद्यपि अहिले यसमा केही हदसम्म परिवर्तन भइसकेको छ । साथै अहिले ७७ जिल्लामा बीमा कम्पनीहरूको शाखा पुगिसकेकाले त्यहाँ पनि नियमनको आवश्यकता छ । तर सबै जिल्लामा नियमन गर्न समितिसँग पर्याप्त पूर्वाधारको विकास भएको छैन । यसकारण समितिलाई आफ्नै क्षमता विस्तार र नियमन कार्यमा पनि चुनौती देखिएको छ ।
नयाँ प्रडक्ट निर्माण
हाल विश्व बीमा बजारमा आधुनिक
परिस्थिति अनुरूपका नयाँ नयाँ बीमा पोलिसीहरू निर्माण भइरहेका छन् । तर विश्व बजारको तुलनामा नेपालमा विशिष्ट किसिमका बीमा पोलिसी निर्माण भएको देखिँदैन । यद्यपि कम्पनीहरूले पछिल्लो समय आधुनिक प्रकारका बीमा पोलिसी ल्याउन शुरू गरेका पनि छन् । यद्यपि, त्यो पर्याप्त छैन । त्यसैले, सबै क्षेत्रलाई समेट्ने, सबै व्यक्तिलाई समेट्ने खालको बीमा प्रडक्ट ल्याउन समितिले काम गर्नुपर्नेछ ।
कोरोनापछिको पुनरुत्थान
कोरोना महामारीको असर बीमा क्षेत्रमा पनि परेको छ । बीमा व्यवसायमा ह्रास नै त आएको छैन । तर, व्यवसायको वृद्धिदरमा भने संकुचन आएको छ । तर, त्यसको पुनरुत्थानमा खास काम नभएकाले समितिले यसतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना बीमाको दाबी व्यवस्थापन
बीमा समितिलाई अहिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सेटेलमेन्ट गर्न ठूलै चुनौती छ । समितिले तत्काल गर्नुपर्ने काम पनि यही हो । सरकारले वाचा गरेअनुसारको रकम निकासी नगर्दा ११ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा बीमा बजारप्रति विश्वास घट्दो क्रममा छ । त्यसैले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई छिटो भन्दा छिटो सेटेलमेन्ट गर्ने बाटोमा समिति अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रविधिको विकास
नेपाली बीमा बजारमा पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भइसकेको छ । तर, त्यो बीमा कम्पनीको आन्तरिक कार्य र बीमाशुल्क भुक्तानीमा बढी केन्द्रित छ । बीमा सेवासँग सम्बन्धित प्रविधिको विकास अझै पर्याप्त मात्रामा भइसकेको छैन । अझै पनि अनलाइनबाटै बीमा पोलिसी खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । अत: समितिले प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
बीमामा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास
अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारमा नयाँ नयाँ अभ्यासको विकास भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नयाँ नयाँ आयाम आइरहेका छन् । नेपालको बीमा क्षेत्र भने अझै यथास्थितिमा अगाडि बढेको छ । त्यो अवस्थामा समितिले बीमा बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई यहाँ पनि लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चुनौतीमाझ थुप्रै अवसर
अबका दिनमा समितिले यस्ता थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसो त जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र भएकाले बीमा बजारले स्वत: सधैं चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । यस्ता चुनौतीमाझ पनि समिति र बजारलाई थुप्रै अवसर छन् । नेपालको बीमा बजार अझै ‘भर्जिन ल्यान्ड’ जस्तै हो । थुप्रै क्षेत्र तथा मानिस अझै बीमाको दायराभन्दा बाहिर छन् । त्यो क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सके बीमा समितिका अगाडि थुप्रै अवसर सृजना हुन्छन् ।
पृष्ठभूमि
नेपालको बीमाको इतिहासबारे कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास अगाडि आउँछ । यसका कारण नेपालमा व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको आधिपत्य हुँदै आउनु र सामाजिक बीमाको विकास केही वर्षपहिले मात्रै हुनु पनि हो । बीमाको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा, सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालित सामाजिक बीमा र निजी व्यावसायिक बीमा पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास ७५ वर्षको छ । सामाजिक सुरक्षाको इतिहास लगभग २५ वर्ष र सामाजिक बीमाको इतिहास १ दशकभन्दा कमको छ ।
यो लेखमा गत ३० वर्षको अवधिमा नेपालको बीमा उद्योगमा आएका परिवर्तनको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सन् १९९० मा राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्दलीय शासनको अन्त्य भई दलहरूको नेतृत्वमा बहुदलीय शासन शुरू भयो । उदारीकरण र निजीकरणको जगमा खुला बजार अर्थतन्त्र मौलाउँदै गयो । सन् १९८० को दशकमा शुरू भएको वित्तीय उदारीकरण सन् १९९० को दशकबाट तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा धेरै निजी संस्था खुले । नेपालको बीमा उद्योगलाई ३ दशकअघि र अहिलेको अवस्थाबीच तुलना गर्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको पाउँछौं ।
बीमा समितिको जन्म र बीमा बजारको विकास सन् १९९२ अघि अर्थ मन्त्रालयको एक शाखाका रूपमा बीमा समितिले बीमा बजारको नियमन गर्दै आएको थियो । बीमा बजारको नियमनका लागि बीमा ऐन, २०२५ र बीमा नियमहरू, २०२६ को अलावा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ समेत थियो । त्यसताका ५ बीमा कम्पनीहरू (सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल बैंकको स्वामित्वको नेपाल बीमा कम्पनी, भारतीय सरकारी स्वामित्वका ओरियन्टल र नेशनल तथा नेपाली व्यवसायीहरूको नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्सस्योरेन्सले जीवन र निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । आम जनतालाई बीमाबारे खासै जानकारी थिएन । विशेषगरी, बीमा व्यापारी र उद्योगपति तथाकर्मचारीमा मात्रै सीमित थियो । सन् १९७० को दशकको उत्तरार्द्धतिर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित साना किसान विकास आयोजना नामक परियोजनाले आम किसानलाई कृषि ऋणको व्यवस्था गर्दै गर्दा निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७८ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम स्थापना भएको थियो, जुन आज निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नामबाट परिचित छ ।
सन् १९४७ देखि सन् १९६७ सम्म बीमा बजारका लागि न कुनै नियमनकारी निकाय, न कुनै बीमासम्बन्धी ऐन नै थियो । सन् १९६८ देखि १९९१ सम्म सामान्य ऐनमार्फत काम भयो । सन् १९९२ पछि बीमा बजारको विस्तार, विकास र प्रवर्द्धनका लागि नयाँ बीमा ऐन, १९९२ लागू भयो, जसको फलस्वरूप बीमा समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सहभागिता बढ्न थाल्यो । नेपालले स्वयं बीमासम्बन्धी नियमनकारी निकायको अन्तरराष्ट्रिय फेडेरेशन स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । र, नेपालको बीमाक्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नियम, कार्यविधि र निर्दिेशका निर्माण गर्यो । आजसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती निर्दिेशकाहरू बीमाको क्षेत्रमा जारी भएको हामी पाउँछौं ।
बीमा बजारको वर्तमान अवस्था र मुख्य उपलब्धि व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको २०७८ असार मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा बीमा कम्पनीको संख्या पाँचबाट ४१ पुगेको देखिन्छ । बीमा अभिकर्ताको संख्या झन्डै २ लाख ५० हजार पुगेको छ । सर्भेयर ४०० भन्दा बढी छन् । कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतले बीमा सेवा प्राप्त गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यस क्षेत्रमा झन्डै ११ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो छोटो लेखमा ३ दशकमा भएका महत्त्ववपूर्ण प्रयास र हुन बाँकी कामबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।
बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजार आज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ ।
महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू
बीमा नियमन प्राधिकरणको परिकल्पना सहितको बलियो बीमा ऐनको मस्यौदा सरकारमा पेश गर्न बीमा समिति सफल भएको छ । बीमाक्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूको पहलमा यो कार्य भएको छ । बिडम्बना ! आजसम्म संसद्मा उक्त विधेयकबारे छलफलसम्म हुन सकेको छैन । यो ऐन लागू हुँदा नेपालको बीमाक्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । किनकि उक्त ऐनले हाल अभाव भएका धेरै संरचनाको स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।
बीमालाई जीवन र निर्जीवनमा विभाजन
मौजुदा ऐन संशोधन भई जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीलाई दुई क्षत्रे मा काम गर्ने अलग अलग कम्पनी स्थापना गर्ने गरी कार्यान्वयन भएको छ, जुन सराहनीय छ ।
बीमा तालीम केन्द्र स्थापना
बीमा समितिको पहल र सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा बीमा तालीम केन्द्र स्थापना गर्न समिति सफल भएको छ । यसबाट बीमाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, अभिकर्ता, सर्भेयरले तालीमको अवसर पाएका छन् । तालीमकै लागि भारत, मलेशिया, सिंगापुर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।
पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना
सन् २०१४ मा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा प्राय: सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भयो । यो नेपालकै पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । यसको आधार आतंकवाद र हुलदंगा सृजित जोखिमका लागि अलग्गै पुलको स्थापना र त्यसका लागि हरेक वर्ष संकलन भएको प्रिमियमको राम्रो रकम नै थियो । कालान्तरमा सोही जोखिम पुललाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गरियो र त्यसलगायत स्वदेशी–विदेशी बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीसँग व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सरकारले नेपाल रीलाई दियो ।
बीमा समितिले नेपालमा अर्को पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता देख्यो र सन् २०२१ मा हिमालयन रीलाई लाइसेन्स दियो । निजीक्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको यो पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो ।
सशक्त नियमनको प्रयास
बीमा कम्पनीहरू विशेष नियमनयोग्य निकायमा पर्छन् र सोहीअनुरूप बीमा समितिबाट विभिन्न निर्देशिका जारी भएका छन् । बीमा समितिको संरचना विस्तार हुँदै गएको छ र जनशक्तिको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । विगत १५ वर्षमा मात्रै ७० भन्दा बढी निर्देशिका जारी भइसकेका छन् । यसबाट नियमन सशक्त हुँदै गएको महसूस गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीको पूँजीमा वृद्धि र सोल्भेन्सी नियमन
३० वर्षमा सबैभन्दा चलायमान र सशक्त निर्णय भएको विषय हो– बीमकहरूको पूँजी वृद्धि । सन् २००७ सम्म न्यूनतम पूँजी निर्जीवन बीमकको लागि रू. १० करोड र जीवन बीमकका लागि रू. २५ करोड कायम थियो । समय समयमा पूँजी वृद्धि हुँदै गयो । भर्खरैमात्र बीमा समितिले आगामी १ वर्षभित्रमा निर्जीवन बीमकका लागि न्यूनतम रू. २५० करोड र जीवन बीमकको लागि रू. ५०० करोड पूँजी हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । न्यूनतम पूँजीको अलावा सोल्भेन्सी क्यापिटललाई पनि सन् २०१३ बाट अनिवार्य बनाइयो । अबको ४ वर्षपछि पुन: जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयन गर्न खोजिँदै छ । एकपछि अर्को सोल्भेन्सी नियमन कडा हुँदै गएको छ । जबकि शुरूआती चरणमा न्यूनतम पूँजी पुर्याएमात्र पनि कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्थ्यो ।
बीमकको संख्या र बीमाको पहुँचमा वृद्धि
सन् २०२१ मा आइपुग्दा बीमकको संख्या ४१ पुगिसकेको छ । यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्छ । ३ करोड जनसंख्या र ३२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई सबै कम्पनीले बजार बनाउने हो । कम्पनीहरूलाई चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । अवसरको फाइदा लिँदै कम्पनीहरूले करीब २५ प्रतिशत जनसंख्यामा आफ्नो पहुँच पुर्याइसकेको अवस्था छ भने यही गतिमा अघि बढ्दै जाने हो भने विशेषगरी जीवन बीमा कम्पनीहरू जीवन बीमायोग्य बाँकी ७५ प्रतिशत बजारमा पनि छिट्टै पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको बजार दायरा असीमित भएकोले धेरैभन्दा धेरैमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था छ ।
हुन बाँकी काम
नेपालको बीमा बजार उन्नत अर्थतन्त्रको बीमा बजारभन्दा धेरै कुरामा फरक छ । कतिपय अति आवश्यक संरचना नहुँदा पनि बजार त चलेकै छ, तर भविष्यमा बजारलाई बढी सशक्त बनाउन तपशिलका कुरा पूरा हुनु जरुरी छ ।
बीमा कलेज स्थापना
नेपालमा आजसम्म पनि बीमा बजारको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति, जस्तै: रिस्क मेनेजर, एक्चुअरी, अन्डरराइटर, लस एसेसर, लस एडजस्टर, क्लेम एडजस्टर, क्लेम सेटलमेन्ट एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एकाउन्टेन्ट, इन्स्योरेन्सब्रोकर, रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर, मार्केटिङ एक्सपर्ट, इन्स्योरेन्स एनालिस्ट उत्पादन हुँदैनन् ।
विश्वविद्यालयले यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन् । यसको लागि बीमा कलेज स्थापना हुनु जरुरी छ । यसका लागि बीमा समिति र नेपाल सरकारले नै पहल लिनु आवश्यक हुन्छ भने बजारले यस कार्यमा होस्टेमा हैंसे गर्ने हो । यस्तो जनशक्तिको कमीका कारण नेपालको बीमा बजार निकै कमजोर हुन पुगेको छ । बीमा बजारको नियमन फितलो भएको छ । बीमा प्रशासन कमजोर भएको छ भने बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सधैं विदेशीको भर पर्नु पर्दा काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो समस्या निकै गम्भीर छ । तर पनि शासन सत्तामा बस्नेहरूले, नीति निर्माणमा रहनेहरूले यो कुरा नबुझेको कारणले यसलाई निकै हल्काफुल्का ढंगले लिने गरेका छन् ।
जबसम्म दक्ष जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशभित्रै हुँदैन, वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिइरहनेछ, र नेपालको बीमा बजार विदेशीको भरमा बस्नु पर्नेछ । यसलाई बीमा बजारको एक दुर्भाग्य र विडम्बना नै भन्नु पर्छ ।
बीमा सूचना केन्द्र तथा जालसाजी अनुसन्धान
केन्द्रको स्थापना बीमा सूचना केन्द्र नहुँदा धेरै समस्या पैदा भएका छन् । सूचनाको अभावमा नीति निर्माणमा असर परेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान सही तरीकाबाट हुन सकेको छैन, रिपोर्टिङ सही हुन सकेको छैन र गलत काम गर्नेहरूलाई पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । पटकपटक जालसाजी गर्नेहरूको सूची तयार हुन सकेको छैन । जालसाजी अनुसन्धान केन्द्र र बीमा सूचना केन्द्र एकआपसमा सम्बद्ध छन्, परिपूरक जस्ता पनि हुन् । हरेक देशको बीमा उद्योगलाई प्रभावकारी नियमन र बजारीकरण गर्न विश्वभर यस्ता संस्था खुलेका छन् । यिनको आवश्यकता र औचित्य नीति निर्माताहरूले समयमै बुझ्नु जरुरी छ ।
बीमासम्बन्धी सशक्त ऐन र बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन
सूचना र प्रविधिका कारण हामी निकै अघि बढेका छौं र बजारको चाहना पूरा गर्न निकै मेहनत गर्नुपरेको छ । तर, दुर्भाग्य ! आज पनि हामी उही ३० वर्ष पुरानो बीमा ऐन बोकेर हिँड्नुपरेको छ । बीमा विधेयक केही प्रगतिशील छ तर त्यो संसद्मा नै सुतिरहेको छ । हुन त उक्त ऐनमा पनि केही कमजोरी छन्, सम्भव भएसम्म त्यस विधेयकलाई पूर्ण बनाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी, बीमामा कसुर गर्नेलाई सशक्त ढंगबाट प्रतिकार गर्न, निरुत्साहित गर्न र कारबाही गर्न अलग्गै बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन जरुरी छ ।
बीमा दलाल ब्रोकरको उपस्थिति हुनुपर्ने दलालहरू तीन किसिमका हुन्छन् : (१)बीमा कम्पनीको पोलिसी बीमितलाई विक्री गर्ने बीमा दलाल, (२) पुनर्बीमा पोलिसी बीमा कम्पनीलाई विक्री गर्ने पुनर्बीमा दलाल, र (३) दुवै खालको काम गर्ने कम्पोजिट दलाल ।
आजको बीमा उद्योगमा बीमा दलाल (ब्रोकर) को ठूलो भूमिका हुन्छ । विकसित देशमा ब्रोकरविना बीमा बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, नेपालमात्रै यस्तो देश हो, जहाँ ७५ वर्ष बितिसक्दा पनि विनाब्रोकर बजार चलिरहेको छ । अभिकर्ताले खास जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका बीमा पोलिसी विक्री गर्छन् भने दलालले बजारमा उपलब्ध सबै कम्पनीका पोलिसी विक्री गर्छन् ।
उनीहरूले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका पोलिसी पहिचान गर्छन् र सोही अनुसार नै उपभोक्तालाई सुझाव दिन्छन् । नेपालमा बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीसँग जोड्ने काम विदेशी पुनर्बीमा दलालले मात्रै गर्दै आएका छन्, जुन कार्यमा नेपाली संलग्न हुन पाएका छैनन् । बीमा समितिले पुनर्बीमा दलालको दर्ताका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । छिट्टै नेपालीले पुनर्बीमा दलालको लाइसेन्स पाउने छन् । नेपालीले पनि विश्व बीमा बजारबाट केही कुरा सिक्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, बीमा दलालको लाइसेन्स भने अझै पनि खुला गरिएको छैन ।
बीमासँग सम्बद्ध अनुसन्धान
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा बीमासम्बन्धी अनुसन्धानलाई त्यति ध्यान दिइएको छैन । न त बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले नै यस सम्बन्धमा ध्यान दिएका छन् । अनुसन्धानविनाको बीमा बजारमा गुणस्तरको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयहरू र बीमा कम्पनीबीचको सहकार्यबाट विशिष्ट खालको अनुसन्धान हुन सक्छ र यसका लागि सम्बद्ध पक्षहरू इच्छुक हुनुपर्छ । बीमा व्यवसायका प्रवृत्ति र चिन्तनहरूलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने काम विद्वान्हरूको हो भने त्यसबाट पुन: सिक्ने बजारले हो । जबसम्म बीमा बजारले विश्वविद्यालयबाट सिक्न आनाकानी गर्छ र जबसम्म बीमा बजारबारे विश्वविद्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैन तबसम्म एक प्रभावकारी बीमा बजारको परिकल्पना गर्नु बेकार हुन्छ ।
सारमा भन्नुपर्दा,
बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजारआज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । सरकार र राज्यका अन्य निकायले बीमाको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सिक्नु आवश्यक छ ।
नेपाल जस्तो देशमा बीमाको बजार विस्तार हुन नसक्दा जोखिम व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । मानिसलाई शिक्षित बनाउन शैक्षिक संस्थाको आवश्यकता पर्छ । जबसम्म पर्याप्त ऐन कानून बन्दैन, बीमालाई उच्च शिक्षा र आम जनताको जनजीविकामा जोडिँदैन, तबसम्म बीमाको बारेमा जति लेखे पनि बोले पनि यस क्षेत्रको खास विकास हुन सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै मानिसलाई जीवनभरका लागि सुरक्षा आवश्यक छ, जो बीमाबाट मात्रै सम्भव छ ।
मुलुकले विद्युत् बेचेर धनी बन्ने सपना देखेको दशकौं भयो । तर, विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराए पनि वितरण तथा विक्रीका लागि निजीक्षेत्रको पहललाई सरकारले सहयोग नगरिदिँदा समग्रमा जलविद्युत्को उपयोगमा मुलुक पछाडि पर्दै आएको छ ।
बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन ।
सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराएसँगै उत्पादनमा निकै प्रगति भएको छ । निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारी उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको छ । तर, निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिइएको छैन जसले गर्दा उसले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर गइरहेको वा खेर जाने अवस्था छ ।
निजीक्षेत्रले उत्पादन बढाएकै कारण वर्षा याममा बिजुली बढी हुन थालेको छ । बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न सरकारी संयन्त्रले काम थालिसकेको छ । निजीक्षेत्र पनि आफूले उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई बेच्ने प्रक्रियामा छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापारकै लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । त्यो कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरणसँग आगामी वर्षा याममा ५ सय मेगावाट विक्रीका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तर, सरकारले प्रचलित कानूनले नदिने भन्दै सहमति दिने प्रक्रिया नै रोकिदिएको छ । कानूनी प्रक्रियालाई दोष दिएर यसरी सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न पाउँदैन ।
कानूनको मस्यौदा बनाएर संसद्मा पठाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई केले रोकेको छ ? उसले निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको बताएको छ । तर, कानून मन्त्रालयले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन ऐनअनुसार नमिल्ने भन्दै ऊर्जाको फाइल फिर्ता गरिदिएको छ ।
सरकारले गर्ने काम कानून ऐन, नियमावलीभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । तर, ऐनमा छैन भनेर काम नगरी बस्ने हो भने विकासका काम केही पनि हुँदैन किनभने नयाँ नयाँ अवस्थाअनुसार नै विकासका काम हुने हो । कानून बनाउने काम संसद््को हो । सरकारले संसद्मा कानूनको मस्यौदा पेश गरेर यसलाई छिटो पारित गराउन पहल गर्न सक्छ । अहिले संंसद् चलिरहेको छैन । संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर पनि कानूनी बाटो खुलाउन सकिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने सवालमा न ऐनमा सुधारका लागि प्रयास गरेको छ न त अध्यादेश ल्याउने पहल नै गरेको छ । यसले ऊ निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन चाहँदैन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै भारत भ्रमणमा गएर फर्केकी ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने अभिव्यक्तिले झनै आशंका पैदा गरेको छ । बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन ।
निजीक्षेत्रले तीव्र गतिमा काम गर्दा सरकारी सुस्तीले उनीहरूको लगानीबाट प्रतिफल लिन पाउने समय पनि लम्बिएको छ । यसै कारणले ७ हजारभन्दा बढी मेगावाट जलविद्युत्को पीपीए रोकिएको छ । पीपीए रोकिएका कारण बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा निजीक्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन । यसले अन्तत: ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा अवरोध सृजना गरेको छ ।
अत: सरकारले अब बहानाबाजी वा सस्तो प्रचारबाजी खोज्नुको साटो जसरी हुन्छ ऊर्जाको विकासमा देखिएका गाँठा फुकाउनुपर्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा बीबीआईएनमा सहकार्य गर्न भएको सहमतिको उद्देश्य पनि ऊर्जाको विकास गर्नु नै हो भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।
काठमाडौं । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा प्रचलित ऐनमा कुनै प्रावधान नभएको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकिदिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । त्यस क्रममा कानून मन्त्रालयले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै ऊर्जाको फाइल फिर्ता पठाएको हो । यससँगै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको छ ।
प्रचलित ऐनमै नभएको व्यवस्था कार्यविधि बनाएर लागू गर्न नपाइने भन्दै कानून मन्त्रालयले जवाफ पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । सोही कारण तत्काल निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
‘हामीले जुन हिसाबले यो काम गर्न खोजेका थियौं, त्यसअनुसार नहुने भयो,’ उनले भने, ‘यसमा अब कुनै वैकल्पिक उपाय खोज्नेछौं ।’
प्रचलित ऐनमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छैन । तर, निजीक्षेत्रले पहिलेदेखि नै विद्युत् व्यापारको अनुमति माग्दै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापार गर्न नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । त्यो कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरणसँग आगामी वर्ष ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।
यिनै विषयलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको थियो । तर, कानून मन्त्रालयले रोक लगाएपछि यो विषय अन्योलमा परेको छ ।
यसैबीच, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने बताइन् । सोमवार काठमाडौंमा सम्पन्न हाइड्रो एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो भनेकी हुन् ।
संसद्मा विचाराधीन विद्युत् ऐनमा भने निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छ । तर, संसद्मा देखिएको अस्थिरताका कारण त्यो तत्काल पारित हुने सम्भावना छैन । कानून मन्त्रालयले प्रचलिन ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै फाइल नै फिर्ता पठाएको छ । यस्तो स्थितिमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
‘हामी निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकारात्मक छौं । तर, कानून अभावका कारण तत्काललाई केही समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि त्यो तत्काल संसद्बाट पारित हुने सम्भावना कम छ ।
तसर्थ, अध्यादेश ल्याएर भए पनि लाइसेन्स दिन्छौं, ढुक्क हुनुस् ।’ लाइसेन्स पाए पनि निजीक्षेत्रले किनबेच गर्ने विद्युत् भने तत्काल नभएको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गरिसकेका छन् । त्योअनुसार निजीक्षेत्रले लाइसेन्स पाए पनि तत्काल विद्युत् नपाउने जस्तो देखियो,’ उनले भनिन्, ‘प्राधिकरणले पनि विद्युत् दिने कुरा भएन । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू (निजीक्षेत्र) के गर्नुहुन्छ ? अहिले नै स्पष्ट हुनुहोला ।’
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भने यस विषयमा चिन्तन गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘ऊर्जामन्त्रीले उठाउनुभएको विषय गम्भीर छ । तर, हाम्रा लागि त्योभन्दा पनि लाइसेन्स नै महत्त्वपूर्ण विषयमा हो,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स पाएपछि हामी आफै विद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्छौं र व्यापार गर्छौं । यो विषयमा अल्झिन आवश्यक छैन ।’
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए रोकेको छ । अहिले ९ हजार मेगावाटका २१५ नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ । सरकारबाट लाइसेन्स पाए ती आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिने निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ ।
