२५ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सरकारको निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : पाँच सचिवको सरुवा, २५ सेवामा हडताल निषेध

काठमाडौं (अस) । सरकारले पाँच सचिवको सरुवा गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सुनाउँदै उक्त जानकारी गराएका हुन् । बैठकले सार्वजनिक हितका २५ सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रको प्रमुख अधिकृत पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । त्यसैगरी खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवमा र प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मणिराम गेलाललाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख अधिकृत सुशीलचन्द्र तिवारीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरशिप प्रोग्राम तथा तालीममा सहभागी हुन नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको होनोलुलुमा आयोजना हुने कम्प्रिहेन्सिभ सेक्युरिटी कोर्समा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत गर्ने र भारतमा हुने फूड सेक्युरिटीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषिमन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने । सरकारले सार्वजनिक हितका लागि २५ आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र बुधवारदेखि आयोजना भएको भारत–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको भर्चुअल माध्यमको १४औं बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी यही जेठ २९ देखि आगामी असार ५ गतेसम्म जर्मनी, बेल्जियम र फ्रान्समा हुने कृषि, फलफूल र सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री नेतृत्वको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ । साथै रुवान्डाको किगालीमा आयोजना हुने टेलिकम्युनिकेशन कार्यक्रममा भाग लिन सञ्चारमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सरकारको निर्णय : २५ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध

सरकारले २५ वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ । जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक हितको लागि २५ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।बैठकका निर्णय सुनाउँदै मन्त्री कार्कीले अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरसिप प्रोग्राम तथा ट्रेनिङमा सहभागी हुन नायव महान्यायाधिवक्ता डा.

Ratopati बैशाख २०७९

दूरसञ्चार सेवामा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने सरकारको निर्णय

पुस ५, काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चारका साथै २५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । गृह मन्त्रालयले टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गर्दै यस्ता सेवामा हड्ताल गर्न नपाई निर्णय गरेको हो । सरकारको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ को दफा ३ को उपदफा १ मा रहेको प्रावधानमा रहेर मन्त्रालयले आवश्यक सेवामा सबै किसिमको हड्ताल गर्न निषेध गरेको जानकारी दिइएको छ । आवश्यक सेवामा तार वा टेलिफोन सेवा, इन्टरनेट, डाँक, जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्ने यातायात परेका छन् । त्यस्तै हाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने बनाइएको छ । यसैगरी, बैंकिङ सेवा, बीमा सेवा, विद्युत सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससमेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सेवा उक्त सूचीमा परेका छन् । कुल २५ सेवालाई आवश्यक र अत्यावश्यक सेवामा समेट्दै सरकारले बन्द हड्ताल गर्न नहुने सूचीमा समावेश गरेको हो । यो विषयमा केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय समेत गरिसकेको जानकारी दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको निर्णय किसानमारा : भैरवराज रेग्मी

काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको निर्णयलाई किसानमारा नीति भएको बताउनुभएको छ । हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय गरेपछि उहाँको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । युगदर्शनलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई चोरढोकाबाट भित्राइएको कृषिसम्बन्धी गलत नीतिको सङ्ज्ञा पनि दिनुभयो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको प्रसङ्ग उठाउँदै अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो– ‘कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनेजस्तो गम्भीर विषयलाई चोरढोकाबाट स्वीकृति दिने निर्णय गलत छ ।’ उहाँले यस्तो किसानमारा नीतिबाट खासगरी साना किसान तथा कृषिउद्यमी टाट पल्टने मात्रै होइन, नेपालको सम्पूर्ण कृषिक्षेत्र नै धरासायी हुने बताउनुभयो । ‘कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय गलत छ’ अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो– ‘यस्तो निर्णयले कृषिमा परनिर्भरता बढाउने छ ।’ उहाँले नेपालका सम्पूर्ण किसान र किसान सङ्गठन यस्तो निर्णयको विरोधी रहँदै आएको बताउनुभयो । किसान सङ्गठनसित मिलेर यसबारे छिट्टै थप निर्णय गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । हिजो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको थियो । ७५ प्रतिशत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सर्तमा कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिएको बताउँदै उहाँले सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउन थालिएको पनि जानकारी दिनुभएको थियो । तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा भने कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ । सरकारले यस ऐनको विरुद्ध कार्यविधि बनाउन थालेको देखिएको छ ।

Yug Darshan मंसिर २०७७

हङकङमा मास्क लगाउन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय 'असंवैधानिक' भएको अदालतको ठहर

हङकङ: हङकङ सरकार विरुद्ध भएको प्रदशर्न उग्र बन्दै गएपछि त्यहाँको सरकारले मुख छोपिने गरी मास्क लगाउन निषेध गरेको थियो। मास्क लगाएका प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरी माथि आक्रमण गर्नुका साथै सरकारी सम्पत्तीमाथि आगजनी गरेपछि सरकारले गत महिना मास्कमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, हङकङको उच्च अदालतले भने सरकारको सो निर्णय 'असंवैधानिक'

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७६

सरकारी चिकित्सकले भोलिदेखि सेवा बहिस्कार गर्ने, हड्ताल निषेध गर्ने सरकारको निर्णय, ६ महिना कैदको प्रावधान :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७५

आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना प्रकाशित गर्ने सरकारको निर्णय, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला तीन निर्णय :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७५

'बालकृष्ण ढुंगेलको माफी रद्द गर' भन्दै माइतीघरमा डा केसीको धर्ना :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७५

यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न कांग्रेसको सरकारलाई अपिल

नेपाली कांग्रेसले यातायात व्यवसायीहरुसँग वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई अपिल गरेको छ। यातायात सिण्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध शुक्रबार यातायात व्यवसायी महासंघले चक्काजाम गरेको थियो। देशभरी चक्काजाम गरेपछी सरकारले महासंघका पदाधिकारी सहित अन्य व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो। यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवामा चक्काजाम हड्ताल नगर्न सरकारले गरेको निषेध तोडेको भन्दै सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो।…

सेतोपाटी चैत्र २०७४

२५ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सरकारको निर्णय

सम्बन्धित सामग्री