सरकारको निर्णय : २५ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध

सरकारले २५ वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ । जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक हितको लागि २५ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।बैठकका निर्णय सुनाउँदै मन्त्री कार्कीले अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरसिप प्रोग्राम तथा ट्रेनिङमा सहभागी हुन नायव महान्यायाधिवक्ता डा.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

२५ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले २५ वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले यो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक हितको लागि २५ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

दूरसञ्चार सेवामा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने सरकारको निर्णय

पुस ५, काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चारका साथै २५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । गृह मन्त्रालयले टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गर्दै यस्ता सेवामा हड्ताल गर्न नपाई निर्णय गरेको हो । सरकारको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ को दफा ३ को उपदफा १ मा रहेको प्रावधानमा रहेर मन्त्रालयले आवश्यक सेवामा सबै किसिमको हड्ताल गर्न निषेध गरेको जानकारी दिइएको छ । आवश्यक सेवामा तार वा टेलिफोन सेवा, इन्टरनेट, डाँक, जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्ने यातायात परेका छन् । त्यस्तै हाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने बनाइएको छ । यसैगरी, बैंकिङ सेवा, बीमा सेवा, विद्युत सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससमेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सेवा उक्त सूचीमा परेका छन् । कुल २५ सेवालाई आवश्यक र अत्यावश्यक सेवामा समेट्दै सरकारले बन्द हड्ताल गर्न नहुने सूचीमा समावेश गरेको हो । यो विषयमा केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय समेत गरिसकेको जानकारी दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सरकारी चिकित्सकले भोलिदेखि सेवा बहिस्कार गर्ने, हड्ताल निषेध गर्ने सरकारको निर्णय, ६ महिना कैदको प्रावधान :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७५

यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न कांग्रेसको सरकारलाई अपिल

नेपाली कांग्रेसले यातायात व्यवसायीहरुसँग वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई अपिल गरेको छ। यातायात सिण्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध शुक्रबार यातायात व्यवसायी महासंघले चक्काजाम गरेको थियो। देशभरी चक्काजाम गरेपछी सरकारले महासंघका पदाधिकारी सहित अन्य व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो। यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवामा चक्काजाम हड्ताल नगर्न सरकारले गरेको निषेध तोडेको भन्दै सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो।…

सेतोपाटी चैत्र २०७४