काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै लुम्बिनी सरकार संकटमा परेको छ।मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १८८ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। विश्वासको मत लिन नसकेमा मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। लुम्बिनीमा एमालेका ४१ सांसद छन्। सरकार जोगाउन माधव नेपाल समूह निर्णायक देखिएको छ।
