काठमाडौं । झन्डै २ महिनासम्म पनि नेकपा विवाद सल्ट्याउन नसकेको भनेर निर्वाचन आयोग आलोचनाको घेरामा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आयोगलाई निर्णय लिन केही सहज हुने कानुनविद्हरु अपेक्षा छ । अदालतको फैसला र आयोगको काममा कुनै साइनो नभए पनि सर्वोच्चको फैसलापछि काम गर्न आयोगलाई मनोबल बढ्न सक्ने उनीहरुको तर्क छ । सत्तापक्षको दबाव र प्रभावका कारण निर्णय गर्न ढिला गरेको भन्ने आरोप खेपिरहेको आयोगलाई निर्वाचन कानुनअनुसार निर्णय गर्न कुनै समस्या नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भना
