लगानीको वातावरण बनाउन ५ वटा कानुन खारेज हुनैपर्छ : परिसंघ

काठमाडौँ  : नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । सोमवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानूनहरुको अनुसन्धनात्मक अन्वेषणबाट ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने जानकारी गराएको हो।परिसंघले अन्य तीनवटा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विद्यमा

सम्बन्धित सामग्री

स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदामा प्रदेशस्तरीय छलफल

विराटनगर । कोशी प्रदेशका लागि तयार पारिएको स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा सोमवार भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलाले नीतिको मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए । छलफलमा कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले नवीन विचार र कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सरकार सधैं तयार रहेको बताए । हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्टार्टअप नीति निर्माण हुन लागेको उनको भनाइ छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योगव्यवसायमा जोखिम धेरै हुने भएकाले नवउद्यमको प्रवर्द्धनको काम चुनौतीपूर्ण हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशको स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत कृषि उद्यम केन्द्रसँग पनि सहकार्य गरेर नीतिलाई थप फराकिलो बनाइनुपर्ने उनले सुझाए । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. दिलनाथ फुयालले नीतिमा उल्लिखित स्टार्टअप बोर्डलाई कार्यकारी काम गर्न सक्नेगरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने बताए । साथै कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले उल्लेख गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योग व्यवसायमा जोखिम धेरै हुने भएकाले नवउद्यमको प्रवर्द्धनको काम चुनौतीपूर्ण हुने बताए । युवा जनशक्ति विदेशिने लहर बढेकाले स्टार्टअपमा आकर्षण बढाउन चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन डा. बिजुकुमार थपलियाले नीतिका माध्यमबाट स्टार्टअपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिमात्र धेरै बनाउने भन्दा सहजीकरणका संयन्त्रले समेत असल नियतले काम गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइरालाले स्टार्टअपको लक्षित वर्ग पहिचान नभई नीति निर्माण गर्न नहुने तर्क गरे । निजी र सरकारी सहकार्य अन्तर्गत नीति निर्माण भए मात्र नीति कार्यान्वयन हुन सक्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक विजयहरि शर्माले स्टार्टअप नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारी कर्मचारी र जनशक्तिको पनि भूमिका हुने बताए । स्वीस कन्ट्याक्टका प्रतिनिधि पदम भण्डारीले स्टार्टअपको परिभाषा सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव गणेश नायकले स्टार्टअप नीतिको स्रोत स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै कानूनी हैसियत निक्र्योल गर्नुपर्ने बताए । कृषि विज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेतीले विज्ञहरूको व्यवस्थाको विषय समेत नीतिमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी निर्देशक चूडामणि भट्टराईले संघ र प्रदेशको अलग नीतिले लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने धारणा राखेका थिए ।

मंसिरमा ब्याजदर नबढ्ने

काठमाडौं :  वाणिज्य बैंकहरूले आगामी मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन्। आज बसेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका हुन। आम रुपमा बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाकोसमेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको छ। ब्याजदर बढ्दा आर्थिक क्षेत्रमा चाप परेको र लगानीको वातावरण क्रमशः बिग्रदै गएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपा

सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत पुर्याउन सिबिफिनको राष्ट्र बैंकलाई सुझाव

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पु¥याउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै परिसंघले हाल मौजुदा ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पु¥याउन आग्रह गरेको हो ।मुलुकमा आर्थिक समस्याका बाबजुद लगानीको वातावरण बनाइ उत्पादनमा केन्द्रित हुने पर्ने परिस्थिति रहेको भन्दै परिसंघले हालको सीडी रेसियोलाई परिमार्जन गर्दै ९५ प्रतिशत पु¥याउन सुझाव दिएको हो ।  यस्तै, थप ल

पूँजीगत खर्च नहुँदा विकास गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्रीको गुनासो

विराटनगर । पूँजीगत खर्च नहुँदा विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताएका छन् । प्रदेश लगानी प्राधिकरण प्रदेश १ विराटनगरको आयोजनामा बुधवार विराटनगरमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले खर्च बढाउन सर्वपक्षीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारको हालको पूँजीगत खर्च १२ अर्ब रहेको बताए । ‘अत्यधिक बढ्दा पनि २० अर्बभन्दा माथि पुग्न सक्दैन,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘एक कार्यकालमा पनि १४ जिल्लामा सडक निर्माण गर्न नसकिने किसिमको खर्चको स्थिति छ ।’ अहिलेको खर्चको अवस्थाले ५ वर्षमा २०० किलोमिटर सडक पनि निर्माण हुन नसक्ने रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री राईले छिमेकी भारत र चीनले तीव्रगतिमा गरिरहेको विकास र समृद्धिबाट लाभ लिन नसके नेपालको उत्पादन प्रणाली अझै जोखिमपूर्ण बन्दै जाने बताए । उत्पादनको क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा जनशक्तिलाई देशमै रोकेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश लगानी प्राधिकरणले लगानीका क्षेत्रहरू अध्ययन गरेर अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मुख्यमन्त्री राईको दाबी छ । आगामी दिनमा कुन पालिकामा कुन वस्तुको उत्पादन र विकास गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट पारेर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने मुख्यमन्त्री राईले बताए । कार्यक्रममा प्रदेशको सम्भाव्यताको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै अमेरिकन मिलिट्री युनिभर्सिटीका प्राध्यापक मेदिनी अधिकारीले देशमा थुप्रै सम्भावना रहेको भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताए । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न चाहेको भए पनि नीतिगत समस्याका कारण वातावरण नभएको धारणा उनले राखे । कार्यक्रममा प्रदेश लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले विराटनगरबाट ढाका, कलकत्ता, दिल्लीमा उडान गर्नुपर्ने, प्रदेशमा विदेशी लगानी भित्त्याउन ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले अहिले पनि लगानीको वातावरण नभएको गुनासो गरे । ‘औद्योगिक नीतिको अभाव छ, तजबिजीमा काम गर्ने परिपाटीले सरकार भए नभएको आभास भइरहेको छैन,’ घिमिरेले भने । यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराम ढकालले कमिसनको खेलले लगानी नआउने भन्दै देशमा उत्पादन हुने वस्तुको ब्राण्डिङमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योगी पवनकुमार शारडाले उद्योगीलाई लगानी गर भनेर वातावरण खल्बल्याउने समस्या सरकारसँगै रहेको आरोप लगाए । स्थानीय सरकारले अनावश्यक कर लिने बहाना बनाएर हैरानी दिइरहेको गुनासो उनले गरे ।