पूँजीगत खर्च नहुँदा विकास गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्रीको गुनासो

विराटनगर । पूँजीगत खर्च नहुँदा विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताएका छन् । प्रदेश लगानी प्राधिकरण प्रदेश १ विराटनगरको आयोजनामा बुधवार विराटनगरमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले खर्च बढाउन सर्वपक्षीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारको हालको पूँजीगत खर्च १२ अर्ब रहेको बताए । ‘अत्यधिक बढ्दा पनि २० अर्बभन्दा माथि पुग्न सक्दैन,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘एक कार्यकालमा पनि १४ जिल्लामा सडक निर्माण गर्न नसकिने किसिमको खर्चको स्थिति छ ।’ अहिलेको खर्चको अवस्थाले ५ वर्षमा २०० किलोमिटर सडक पनि निर्माण हुन नसक्ने रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री राईले छिमेकी भारत र चीनले तीव्रगतिमा गरिरहेको विकास र समृद्धिबाट लाभ लिन नसके नेपालको उत्पादन प्रणाली अझै जोखिमपूर्ण बन्दै जाने बताए । उत्पादनको क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा जनशक्तिलाई देशमै रोकेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश लगानी प्राधिकरणले लगानीका क्षेत्रहरू अध्ययन गरेर अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मुख्यमन्त्री राईको दाबी छ । आगामी दिनमा कुन पालिकामा कुन वस्तुको उत्पादन र विकास गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट पारेर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने मुख्यमन्त्री राईले बताए । कार्यक्रममा प्रदेशको सम्भाव्यताको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै अमेरिकन मिलिट्री युनिभर्सिटीका प्राध्यापक मेदिनी अधिकारीले देशमा थुप्रै सम्भावना रहेको भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताए । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न चाहेको भए पनि नीतिगत समस्याका कारण वातावरण नभएको धारणा उनले राखे । कार्यक्रममा प्रदेश लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले विराटनगरबाट ढाका, कलकत्ता, दिल्लीमा उडान गर्नुपर्ने, प्रदेशमा विदेशी लगानी भित्त्याउन ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले अहिले पनि लगानीको वातावरण नभएको गुनासो गरे । ‘औद्योगिक नीतिको अभाव छ, तजबिजीमा काम गर्ने परिपाटीले सरकार भए नभएको आभास भइरहेको छैन,’ घिमिरेले भने । यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराम ढकालले कमिसनको खेलले लगानी नआउने भन्दै देशमा उत्पादन हुने वस्तुको ब्राण्डिङमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योगी पवनकुमार शारडाले उद्योगीलाई लगानी गर भनेर वातावरण खल्बल्याउने समस्या सरकारसँगै रहेको आरोप लगाए । स्थानीय सरकारले अनावश्यक कर लिने बहाना बनाएर हैरानी दिइरहेको गुनासो उनले गरे ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सिन्धुलीमा विकास निर्माणको पूँजीगत खर्च कम

सिन्धुली । सिन्धुलीमा विकास निर्माणको पूँजीगत खर्च विगतका वर्षको तुलनामा अत्यन्त कम रहेको देखिएको छ । दुई नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेको जिल्लाका स्थानीय तहहरुको विकास निर्माण सम्बन्धी पूँजीगत खर्च अत्यन्त कम रहेको एक तथ्यांकले देखाएको हाे । चालू आर्थिक वर्ष २०७९०/८०को दोश्रो चौमासिक सकिन लाग्दा समेत जिल्लाका स्थानीय तहहरुले यस वर्षका लागि निर्धारित […]

Image Khabar पौष २०७९

आव सकिन दुई दिन बाँकी, पूँजीगत खर्च बल्ल दुई खर्ब नाघ्यो

३१ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ समाप्त हुन अन्तिम दुई दिन बाँकी रहँदा पूँजीगत खर्च बल्ल २ खर्ब नाघेको छ । जब की सरकारले यो वर्ष झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बिहीबारसम्म २ खर्ब ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्च […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

नौ खर्ब ८४ अर्ब खर्च हुँदा पूँजीगत खर्च ३४ प्रतिशत मात्र

– रमेश लम्साल, हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । विशेषगरी बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयको हरेक दिनकै चासो विकास निर्माणको काम प्रभावकारी होओस् भन्ने नै रहन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर नियमित बैठक एवं छलफल पनि हुन्छ । समस्याको पहिचान र समाधानका […]

khasokhas.com बैशाख २०७९

नौ खर्ब ८४ अर्ब खर्च हुँदा पूँजीगत खर्च ३४ प्रतिशत मात्र

हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ। विशेषगरी बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयको हरेक दिनकै चासो विकास निर्माणको काम प्रभावकारी होओस् भन्ने नै रहन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सच...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

पूँजीगत खर्च बढाउन मन्त्री झाँक्रीको निर्देशन

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना प्रमुखहरुलाई पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिएकी छन् । उनले सोमबार मन्त्रालय सम्बद्ध आयोजना प्रमुखबाट हालसम्मको कार्य प्रगति विवरणबारे समेत जानकारी लिएकी हुन् ।मन्त्री झाँक्रीले आयोजनाको प्रगति र खर्चबाट सन्तुष्ट हुनसकिने ठाउँ नरहेको बताउँदै काम चुस्त र दुरुस्त बनाउन तथा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिइन् । बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि पूँजीगत खर्चमा खासै प्रगति नभएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले बारम्बार छलफल सल्लाह गर्छौ

Ratopati बैशाख २०७९

पूँजीगत खर्च बढाउनु मेरो पहिलो प्राथमिकता – प्रजिअ परियार

सिमकोट – पहिलो दलित महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले जिल्लामा पूँजीगत खर्च बढाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएकी छन्। जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाटमा उनले आफ्नो कार्ययोजना सुनाएकी हुन्। जिल्लाका विकासे कार्यालय प्रमुखसँगको भेटमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले पूँजीगत खर्च कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्न निर्देशन दिएकी थिइन्। पूँजीगत खर्च वृद्धि नभई विकास निर्माणको […]

Desh Sanchar माघ २०७८

पूँजीगत खर्च बढाउन शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पूँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आज मन्त्री पौडेलले सो निर्देशन दिनुभएको हो । मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च चिन्ताजनक रहेको भन्दै एक महिनाभित्र पूँजीगत खर्च बढाउन विभाग र […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

‘पूँजीगत खर्च बढाउन विकासको मोडलमै परिवर्तन गर्नुपर्छ’

पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पारेको बारेमा हामीलाई अवगत नै छ । समयमा बजेट खर्च हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । प्रतिनिधिसभाको विकास समितिमा पूँजीगत खर्चका विषयमा धेरै छलफल भएका छन् । संसदीय समितिको सभापतिको हिसाबले मैले सरकारका मन्त्री, अधिकारहरूसँग यसबारे चासो राख्ने गरेकी छु । तर, पूँजीगत खर्चको समस्या आजको नयाँ नभएर यो […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

विकास निर्माणको गति : ५ महीनामा पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्र

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीना बित्दासमेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले शुक्रवार आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । कार्यक्रममा भौातिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत...

Lokaantar मंसिर २०७८

पाँच महिनामा पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतमात्र

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दासमेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आज आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । कार्यक्रममा भौातिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च ह...

Lokaantar मंसिर २०७८