राहदानीको सफ्टवेयर बन्यो,लाइनको विकल्प देखिएन

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ ‘टीएमएस’मा विलम्ब

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७९ तेस्रो संशोधनले ‘ब्रोकर कम्पनी’लाई छुट्टै व्यापार व्यवस्थापन प्रणाली (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम–टीएमएस) सञ्चालन गर्ने बाटो खुलाए पनि नयाँ ‘टीएमएस’का लागि अवरोध कायमै रहेको छ । हाल सबै ब्रोकर कम्पनीले वाइको कम्पनीको ‘टीएमएस’ प्रयोग गरिरहेका छन् । नयाँ ‘टीएमएस’ आए प्रतिस्पर्धा हुने शेयर दलाल कम्पनीहरूको भनाइ छ । तर, नयाँ कम्पनी आउँदा सेवाग्राहीले थप सुविधा र लाभ नपाउने हो भने त्यसले खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन । शेयरबजारको विकासका लागि सकेसम्म प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी वातावरण बन्नुपर्छ । यसका लागि जेजस्ता नवीन प्रविधि आवश्यक पर्छ त्यसलाई सकेसम्म चाँडो भित्त्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नियामकले बिर्सनु हुँदैन । अहिले सेवाग्राहीले ‘टीएमएस’बाट शेयर खरीद र विक्रीको आदेश आफै दिन सक्छन् । यही कारण अनलाइन कारोबार सहज भइरहेको छ । अहिले दलाल कम्पनीको हातमा मात्रै शेयर बजार नियन्त्रणमा छैन । तर, एउटै मात्र कम्पनीको ‘टीएमएस’ किन प्रयोग गर्ने भनेर विकल्प खोज्न थालिएको छ । खासमा ब्रोकर कम्पनीहरूकोे आफ्नै ‘टीएमएस’ हुने हो भने शेयर खरीद विक्री प्रक्रिया अझ बढी सहज हुन्छ । अहिले खरीद विक्री आदेशका लागि ‘टीएमएस’ र राफसाफका लागि ‘मेरो शेयर’ प्रयोग भइरहेको छ । त्यस्तै दलाल कम्पनीहरूले आफ्नो हिसाबकिताब र ‘ब्याकअप’का लागि बोस सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । नयाँ ‘टीएमएस’ले यी सबैलाई एकीकृत गर्ने हो भने दलाल र सेवाग्राही दुवैलाई निकै सहज हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, बैंकसँग तेस्रो पक्ष सम्झौता हुन सक्यो भने शेयर खरीदकर्ता सेवाग्राहीको खाताबाट पैसा तान्न पनि सकिन्छ । यी तीनओटा सफ्टवेयरलाई एकीकृत गर्न सकियो भने शेयरबजार पूर्णरूपमा अनलाइन हुन सक्छ । यसका लागि केही कानूनमा संशोधन हुन आवश्यक छ तर यसका लागि पहलसमेत भएको छैन । नयाँ ‘टीएमएस’ले यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने यो किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । ‘ब्रोकर ब्याकअप’ र ‘टीएमएस’ एउटै बनाउन सकियो भने एक तहको झन्झट र लागत घट्छ । नयाँ ‘टीएमएस’मा ‘अप्सन’ र ‘इन्डेक्स ट्रेडिङ’का लागि पनि विकल्प दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यद्यपि हाल यिनको कारोबार नेपालमा शुरू भइसकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटै कम्पनीको एकाधिकार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिस्पर्धाका लागि यो राम्रो व्यवस्था हो तर नयाँ ‘टीएमएस’ ल्याउँदा सेवा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ ‘टीएमएस’ ल्याएपछि सेवाग्राहीसँग थप शुल्क लिने सोच दलाल कम्पनीमा पाइन्छ । तर, त्यसको फाइदा ग्राहकले पाउनुपर्छ । यसको सञ्चालन खर्च सेवाग्राहीमाथि मात्र थोपरिनु हुँदैन, त्यसको केही अंश दलाल कम्पनीले पनि लिनुपर्छ । नयाँ ‘टीएमएस’ ल्याउँदा ‘डेटा होस्टिङ’ कहाँ हुन्छ त्यसको सुरक्षा के हुने हो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ कम्पनी आउन ढिला हुनु हुँदैन तर विलम्ब भइरहेको छ । यसमा नेप्सेले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यमान कम्पनीको प्रभावमा परेर पनि यसको प्रक्रियामा विलम्ब भएको हुन सक्छ । कहिले ‘डेटा माइग्रेसन’ त कहिले नीतिगत कुरा अनि कहिले सुरक्षा ‘अडिट’को अत्तो थापेर नयाँ ‘टीएमएस’ ल्याउन अलमल भइरहेको छ । नियामक निकायले प्रतिस्पर्धा रोक्ने खालको यस्तो वातावरण बन्न दिनु हुँदैन । शेयरबजारको विकासका लागि सकेसम्म प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी वातावरण बन्नुपर्छ । यसका लागि जेजस्ता नवीन प्रविधि आवश्यक पर्छ त्यसलाई सकेसम्म चाँडो भित्त्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नियामकले बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

‘टीएमएस’मा विकल्प नहुँदा मर्का पर्‍यो : ब्रोकर

काठमाडौं। दोस्रो बजारमा धितोपत्र किनबेचको ‘ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस)’ मा एउटै कम्पनी मात्र हुँदा नयाँ र पुराना दुवै धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीले मर्का परेको गुनासो गरेका छन् । विकल्प नहुँदा टीएमएसमा उनीहरू एउटै कम्पनीमा निर्भर छन् । टीएमएस प्रयोग गरी ब्रोकर र लगानीकर्ताले इन्टरनेटमार्फत धितोपत्र खरीदविक्री गर्न सक्छन् । टीएमएसबाट ब्रोकरले लगानीकर्ताको खाता खोल्ने, कारोबार जोखिम व्यवस्थापन, पोर्टफोलियो व्यवस्थापनलगायत काम गर्छन् । लगानीकर्ताले टीएमएसमार्फत शेयर खरीदविक्रीको आदेश दिने, रकम ट्रान्सफर गर्नेलगायत काम आफै गर्न सक्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को टीएमएस ५० ओटा पुराना ब्रोकर, नागरिक स्टक डिलर र कारोबारको अनुमति पाएका नयाँ ब्रोकरले चलाउँदै आएका छन् । नयाँ ब्रोकरसँग विकल्प नहुँदा उनीहरूले पनि त्यही टीएमएस चलाइरहेको अवस्था छ । नेप्सेको टीएमएस वाइकोले निर्माण गरेको हो । मर्मतसम्भार पनि उसैले गर्दै आएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि आवेदन दिने ४६ कम्पनीमध्ये ३७ लाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइसकेको छ । तीमध्ये केही ब्रोकरले नेप्सेबाट अनुमति लिएर कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । उनीहरू नेप्सेकै टीएमएस चलाउन बाध्य छन् । नेपालमा अहिले टीएमएसमा वाइकोको एकछत्र राज भएको बजारका जानकार बताउँछन् । बजारमा एउटै कम्पनी हाबी हुँदा पुराना ब्रोकरले पनि अर्को टीएमएस प्रयोग गर्न नसकेको बताइन्छ । बोर्डले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन) लागू गरेसँगै ब्रोकरलाई छुट्टै टीएमएस सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । पुराना ब्रोकरले छुट्टै टीएमएस ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताइएको छ । पुराना ३३ ब्रोकरले श्रीलंकाको आइरनवान कम्पनीको, सनी सेक्युरिटिजले भारतीय टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस लिमिटेडको र नासा सेक्युरिटिजले भारतीय डिअन ग्लोबलको टीएमएस प्रयोग गर्न लागेका हुन् । बाँकी १४ ब्रोकरले अहिले सञ्चालनमा रहेको नेप्सेकै टीएमएस प्रयोग गर्नेछन् । स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल (एसबान) का अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा आफूहरू नयाँ टीएमएस ल्याउन वर्षौंदेखि तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘हामीले १ वर्षअघि नै सबै तयारी पूरा गरिसकेकाले २०७९ साउनबाटै नयाँ टीएमएस ल्याउने घोषणा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले छुट्टै कम्पनी खडा गरेका थियौं । तर, नियामक निकायले एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस (एपीआई) पोलिसीमा अनेक प्रावधान राखेर ब्रोकरहरूले नयाँ टीएमएस ल्याउने उद्देश्यले खोलेको कम्पनी क्यापटेकको प्रक्रिया नै रोक्ने काम भयो । नयाँ टीएमएसका लागि क्यापटेक नै उपयुक्त माध्यम थियो ।’ क्यापटेकबाट नयाँ टीएमएस ल्याउने बाटो बन्द भएसँगै अहिले पुराना ब्रोकरले स्थानीय प्रतिनिधि डिजिहबमार्फत श्रीलंकाको आइरनवान कम्पनीले बनाएको टीएमएस ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । एसबानका एक सदस्यले नेप्से र वाइकोले मिलेर विभिन्न बहाना बनाई विगतदेखि नै नयाँ टीएमएस ल्याउने प्रक्रिया लम्ब्याएको आरोप लगाए । ‘अहिलेसम्म नयाँ टीएमएस सञ्चालनमा आइसक्थ्यो । तर, कहिले डेटा माइग्रेसन त कहिले पोलिसी, कहिले अडिटको नाममा प्रक्रिया लम्ब्याउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ल्याउन लागेको नयाँ टीएमएस वाइकोले बनाएको भन्दा राम्रो भएकाले अहिले प्रयोगमा आएको भए नयाँ ब्रोकरले त्यही नै प्रयोग गर्थे । तर, नियतवस स्वार्थ समूहहरूले प्रक्रिया लम्ब्याइरहेका छन् ।’ नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले ‘डेटा माइग्रेसन’ र ‘अडिट’का कारण परीक्षण गर्नु पर्दा नयाँ टीएमएसको काम केही महीना ढिलो भए पनि अहिले उक्त प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको बताए । ‘सर्भर कनेक्सनको काम भइसकेको छ । अब टेस्टिङपछि केही सातामै नयाँ टीएमएस सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने । न्यू स्टक ब्रोकर एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल धेरैजसो नयाँ ब्रोकरको मनसाय वाइकोको टीएमएस नै चलाउने रहेको बताउँछन् । ‘नयाँ टीएमएसबारे हाम्रो एशोसिएशनमा कुरा पनि उठेको थियो । तर, अहिले नै ठूलो लगानी गरेर नयाँ ब्रोकरले नयाँ टीएमएस ल्याउने अवस्था छैन । अन्य विकल्प नभएका कारण हामीले वाइकोकै टीएमएस चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूमा एनसीएचएलझैं ब्रोकरहरूको पनि एउटै सिस्टम भने हुनुपर्छ । ’ टीएमएसमा एउटै कम्पनीको एकछत्र राज हुँदा नयाँ ब्रोकरबाट वाइकोले चर्को शुल्क असुलेको उनीहरूको गुनासो छ । वाइकोले नयाँ ब्रोकरबाट ‘अनबोर्डिङ कस्ट’को नाममा ५ लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । उक्त शुल्क पुराना ब्रोकरहरूले तिर्नुपरेको थिएन । यस्तै ‘ब्याक अफिस’को लागि नयाँ ब्रोकरबाट वाइकोले प्रतिब्रोकर ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएको छ । पुराना ब्रोकरले वाइकोलाई वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा नयाँबाट १ लाख २० हजार रुपैयाँ असुलेको पाइएको छ । वाइको प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपेश प्रधान वाइकोले नयाँ टीएमएस ल्याउने कम्पनीका साथै नेप्सेसँग प्राविधिक सहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । प्रधानले नयाँ ब्रोकर कम्पनीसँग बढी शुल्क नलिएको दाबी गरे । ‘पहिला नेप्सेले प्रोजेक्टका रूपमा काम गरेकाले त्यसबेला ब्रोकर कम्पनीलाई अनबोर्डिङ कस्ट लागेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले सेटअप र इन्सटल गरेको शुल्क मात्र लिएका छौ ।’ यस्तै ब्रोकर ‘ब्याक अफिस’का लागि पनि ब्रोकरबाट लागेको शुल्क लिएको उनले बताए । ‘हामीले हार्डवेयर, सफ्टवेयर, जनशक्तिलगायतको शुल्क लिनुपर्छ । पुरानोलाई लिएको थिएन भनेर अहिले शुल्क नलिने भन्ने हुँदैन,’ उनले थपे ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्वयं कर निर्धारणमा विभागको नियन्त्रण, ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा छन् थुप्रै समस्या

आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वेब साइटमा ई–फाइलिङका माध्यमबाट अनिवार्यरूपले आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आय विवरणमा उक्त करदाताले एक आवमा आर्जित गरेको आफ्नो पूरै करयोग्य आयलाई तोकिएको विभिन्न स्रोतहरूमा विभाजित गरी छुट्टाछुट्टै स्रोतबाट भएको करयोग्य आयका लागि निर्धारित छुट्टाछुट्टै अनुसूचिको माध्यमबाट करयोग्य आयको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै व्यवसायबाट हुने करयोग्य आयका लागि अनुसूचि ५ मा, रोजगारीबाट हुने आयको लागि अनुसूचि ६ मा, लगानीबाट हुने आयका लागि अनुसूचि ७ मा, एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीमा अनुसूचि ८, एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने आय अनुसूचि ९ मा विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त करदाताले ती अनुसूचिहरूमा विवरण भरे लगत्तै त्यो ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले अनुसूचि १ लाई आफै तैयार गर्छ । उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले नै स्वचालित ढंगले करको दर, कर दायित्वको निर्धारण, दफा ११७, ११८ र ११९ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्छ । स्वयं कर निर्धारणद्वारा नै संशोधित कर निर्धारण दफा ९६ को कर निर्धारणलाई ऐनले स्वयं कर निर्धारण भनी नाम नदिएको भए तापनि आयकर निर्देशिका (२०७८ सं.सो.) को पाना नं. ५५४ मा दफा ९६ अनुसारको कर निर्धारण स्वयं कर निर्धारण नै हो भनी लेखिएको छ । आयकर निर्देशिकामा लेखिएको छ, ‘आयकर स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित कर भएको हुँदा ऐनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने करको निर्धारण वा गणना स्वयं गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरी सम्बद्ध कार्यालयलाई आफ्नो कर दायित्वका बारेमा जानकारी गराउने माध्यम भनेको आय विवरण नै हो ।’ आयकर ऐनको दफा ९६ (२) (क) (१) अनुसार करदाताले आय विवरणमा आफ्नो निर्धारण योग्य आय र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्छ । र, दफा ९६ (२) (क) (२) मा करयोग्य आय र लाग्ने कर खुलाउनुपर्छ भनी लेखिएको छ । लाग्ने कर गणना गर्दा उक्त करदाताको विभिन्न स्रोतबाट आर्जित करयोग्य आयलाई ती स्रोतबाट प्राप्त आयमा ऐनको अनुसूचि १ अनुसार लाग्ने करको दरबाट गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, करदाताले नै आफ्नो करयोग्य आयका साथै करको दर पनि तोक्नुपर्ने दफा ९६ को शब्दार्थ र भावार्थ दुवै हो । दफा ९६(२) (ख) मा थप व्यवस्था गरेको छ कि त्यो आय विवरण ठीक साँचो र पूर्ण भएको भन्ने घोषणा गरी उक्त व्यक्ति वा व्यवस्थापकबाट सहीछाप गरिएको हुनुपर्नेछ । आयकर ऐनका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूको विरुद्ध गई विभागले आफूखुशी करका दरहरू तोक्ने तथा कर दायित्वको गणना गर्न स्वत: गणना गर्ने सूत्रहरू समेत समावेश गरेर उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयर लागू गरेको छ । त्यो ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले तोकेको करको दर गलत छ भनी करदातालाई लागेमा र त्यसै कारणले उसको कर दायित्व ऐनअनुसार हुनुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी वा घटी छ भने पनि ती करदाताले उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा संशोधन गर्न सक्दैन । किनभने, उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा यसले स्वत: गणना गरेको कर दायित्वलाई करदाताले सच्याउन सक्ने कुनै विकल्प नै राखिएको छैन । ती करदातासँग ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले गणना गरेको कर दायित्वलाई यथास्थितिमा स्वीकार गरी ठीक साँचो हो भनी प्रमाणितसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको गणना विभागले आफ्नो वेब साइटद्वारा अनिवार्यरूपले लागू गरेको ई–फाइलिङको सफ्टवेयरमा आय विवरणको अनुसूचि १ मा उक्त सफ्टवेयरले आफै स्वचालित रूपले दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको गणना गर्छ । र, त्यो रकम ती करदाताको कर दायित्वमा जोड्छ । त्यो शुल्क तथा ब्याजको रकम कानूनअनुसारको भए नभए तापनि त्यो करदाताले उक्त रकमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो रकम ठीक छ भनी प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले यस्तो व्यवस्था लागू गरेर आयकर ऐनको दफा १२२ को पूर्ण उल्लंघन गरेको छ । आयकर ऐनको दफा ११७ देखि १२२ सम्मका दफाहरू यस ऐनको परिच्छेद २२ भित्र पर्छ । ऐनको दफा १२२ (१)मा लेखिएको छ : ‘यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क र ब्याजको निर्धारण विभागले गर्नेछ । दफा १२२ (४) अनुसार यसरी कर निर्धारण भएको अवस्थामा विभागले उक्त कर निर्धारणको सूचना ती करदातालाई दिनुपर्छ । दफा १२२ (४) को खण्ड (घ) मा उक्त सूचनामा त्यस निर्धारण विरुद्ध उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरीकासमेत उल्लेख गनुपर्ने छ भनी लेखिएको छ । आयकर ऐनको दफा १०१ (६) मा पनि त्यस्तो कर निर्धारण सम्बन्धमा सफाइको सबूत प्रमाण पेश गर्न १५ दिनको म्याद दिनु पर्नेछ भनी लेखिएको छ । आयकर ऐनको संरचनाअनुसार करदाताले आय विवरण पेश गरिसकेपछि मात्र आयकर ऐनको परिच्छेद २२ अनुसारको कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो तर विभागले आफूखुशी र कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया नअपनाई अथवा विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूकै विरुद्धमा गई यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था आय विवरणमार्फत गरेको छ । योे गैरकानूनी छ । ई–फाइलिङको व्यवस्था संविधानकै विरुद्ध नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (७) मा लेखिएको छ कि कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । तर, ई–फाइलिङको यो बाध्यकारी व्यवस्थाले करदातालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारेको छ । ई–फाइलिङको यो व्यवस्थाले करदातालाई मैले आयकर ऐनको दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको कसूर गरेको हुँ र परिणामस्वरूप शुल्क तथा ब्याज तिर्नुपर्ने मेरो दायित्व हो भनी घोषणा गर्न लगाइन्छ । ई–फाइलिङको यो व्यवस्था बाध्यकारी भएकाले करदातालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारेको छ जुन नेपालको संविधानकै विरुद्धमा छ । दफा ११७ र ११८ बमोजिमको शुल्क निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत आय समावेश एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नै नाममा रहेको कुनै गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्ग गरी लाभ आर्जन गरेको र उक्त लाभ अनुसूचि ८ मा देखाइएको भए तापनि विभागको उक्त ई–फाइलिङ व्यवस्थाले अनुसूचि ८ मा देखाइएको रकमलाई त्यो व्यवसायको नै आय मानी दफा ११७ र ११८ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्छ र त्यो रकम ती करदाताले तिर्नुपर्ने गरी बाध्य बनाइन्छ । आयकर निर्देशिका, २०६६ को बुँदा नंं २४.१ मा लेखिएको छ : ‘आयकर ऐन, २०५८ ले जहिले आय प्राप्त हुन्छ सोही बखत र जति आय प्राप्त हुन्छ त्यति आयको कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । व्यवसाय वा लगानी गर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिर्नुपर्ने जम्मा करको अनुमान गरी उक्त अनुमानित कर सोही वर्षभित्र तीन किस्तामा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।’ एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार नियमित रूपले गरेको हँुदैन । आयकर ऐनले यस्ता कारोबारलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्ग भनी परिभाषित गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले प्रेसविज्ञप्ति जारी गरी एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नि:सर्गबाट हुने लाभलाई अन्तिम रूपले करकट्टी हुने लाभभित्र पारेको छ । दफा ९५ (१) ले अन्तिम रूपमा करकट्टी भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनुमानित करको विवरण पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नि:सर्गबाट हुने लाभको अवस्थामा अग्रिम करकट्टीको दर र अन्तिम करको दर एउटै छ । अर्थात् नि:सर्गको अवस्थामा नै लाग्ने कर पूरै असुलउपर हुने भए पछि फेरि किस्ताबन्दी केका लागि ? तसर्थ, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभलाई किस्ताबन्दीमा सामेल गरी दफा ११७ र ११८ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्न लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित र कानूनअनुसार भएको भन्न मिल्दैन । अनुसूचि ८ मा कर दायित्वको गणनामा गल्ती नै गल्ती एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीका लानि अनुसूचि ८ भर्नुपर्ने हुन्छ । यस अनुसूचिको बुँदा नं. १–३ मा शेयरको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं.४–६ मा घरजग्गाको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं. ७ मा यस आवको अन्य व्यवसाय वा लगानीको नोक्सानीको रकम भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं ८ मा गतवर्षबाट जिम्मेवारी सारेको नोक्सानीको रकम भर्नुपर्ने हुन्छ । यति रकम भरिसके पछि बुँदा नं १० मा खुद लाभ वा नोक्सानीको रकम आफै गणना गरेर अनुसूचि १ मा सारेर ल्याउँछ र लाग्ने करको दर पनि आफै निर्धारण गर्छ । शेयरको नि:सर्गबाट भएको लाभमा ५ वा ७.५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने र घरजग्गाको नि:सर्गबाट भएको लाभमा २.५ वा ५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने भए तापनि अनुसूचि १ मा एउटा मात्र करको दर देखाउँछ र सो अनुसार नै पूरै करयोग्य आयमा उक्त करको दर लगाई कर दायित्वको निर्धारण गर्छ । एउटै करदाताको शेयर र घरजग्गाको नि:सर्गबाट लाभ भएको अवस्थामा यस सफ्टवेयरले पूरै लाभको रकममा २ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र कर लगाएको उदाहरण पनि छन् । तर, अन्ततोगत्वा सफ्टवेयरले गरेको यस्तो गल्तीका लागि करदातालाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याइन्छ र उक्त करदाताले शुल्क र ब्याजसमेत भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । आयकर ऐनको अनुसूचि १ को दफा १ को उपदफा (३) र (४) मा एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट लाभ भएको खण्डमा उक्त लाभमा कर दायित्वको निर्धारण कुन प्रकारले गर्नुपर्ने हो त्यसका बारेमा उल्लेख भएको छ । यदि एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट लाभ भएको छ भने त्यो आयबाट पहिले अनुसूचि १ को दफा १ को उपदफा (४) बमोजिमको रकम घटाई बाँकी रकममाथि मात्र तोकिएको दरले करको गणना गर्नुपर्ने हो । तर, यस सफ्टवेयरले उपर्युक्त रकम नघटाई पूरै आयको रकममाथि नै करको निर्धारण गर्छ । यसले गर्दा उक्त करदाताले कानूनबमोजिम हुनुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी करको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । आय विवरणको अनुसूचि १० करदाताले यस आवमा विभिन्न माध्यमबाट राजस्वमा दाखिला गरेको आयकरका रकमहरू अनुसूचि १० मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस आवका सम्बन्धमा करकट्टी, किस्ताबन्दीमा कर भुक्तान, गतवर्षको अल्या भई आएको रकम, आदिका माध्यमबाट गरेका करको भुक्तानको सबै रकमको प्रविष्टि अनुसूचि १० मा गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसूचि १० मा प्रविष्टि गर्ने कार्य र त्यसमा देखाइएका रकमहरूबारे प्रमााण पेश गर्ने कार्य ऐनले करदाताकै रहेको भनी तोकेको छ । विभागले अनुसूचि १० लाई विभागको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र राजस्व लेखाप्रणालीसँग लिन्क गरेको छ र उक्त प्रणालीले नै स्वचालित ढंगले अनुसूचि १० लाई आफै तैयार गर्ने गरेको छ । करदातालाई त उक्त अनुसूचि १० मा उल्लिखित रकममा हुनुपर्ने भन्दा बढी रकम भए त्यसलाई हटाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ तर उल्लेख हुनुपर्ने तर नभएको रकम थप गर्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । आयकर ऐनको दफा ९० (५), दफा ९२ (२) र ९३ (१) र (२) ले करकट्टी गर्नु पर्ने व्यक्तिले दफा ८७, ८८, ८८ क वा ८९ बमोजिम त्यो भुक्तानीबाट कर कट्टी गर्नासाथ करकट्टी हुने व्यक्तिलाई करकट्टी सम्बद्ध सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । अर्थात् करकट्टी हुने व्यक्तिले करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले उक्त भुक्तानीबाट करकट्टीे गरेको प्रमाण मात्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको आयकर निर्देशिका, २०६६ (संशोधन २०७८ सहित) को पेज नं. २८० मा प्रस्तुत उदाहरण १६.४.२ ले पनि यस कुरालाई प्रस्ट्याएको छ । उदाहरण १६.४.२ निम्न छ : ‘मानांै, कल्पना एन्ड सन्स प्रालिले कन्सल्टेन्सी सेवाबापत प्रकाश एन्ड कम्पनीलाई रू. ५०००० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १५ प्रतिशतले हुने रकम रू. ७५०० भुक्तानीमा करकट्टी गरेको रहेछ भने यसरी कट्टी भएको कर रकम प्रकाश एन्ड कम्पनीले कर दायित्वबापत दाखिला गरेको अर्थात् अग्रिम कर भुक्तान गरेको मानिनेछ र आफ्नो कुल कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्नेछ ।’ यस ऐनको परिच्छेद १७ ले करकट्टी गरेको रकम राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने, करकट्टीेको विवरण पेश गर्नुपर्ने, ईटीडीएस गर्नुपर्ने, करकट्टी हुने व्यक्तिलाई करकट्टी गरेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने आदि सम्पूर्ण जिम्मेवारी ती करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिमाथि नै रहेको भनी किटानका साथ भनिएको छ । दफा ९१ अनुसार अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यक्तिले करकट्टी हुने व्यक्तिलाई उपदफा (२) मा तोकिएको समयमा देहायबमोजिमको करकट्टी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ : (क) विभागद्वारा कुनै तरीका तोकिएको भए उक्त तरीकाबमोजिम प्रमाणित गरिएको, र (ख) दफा ८७, ८८, ८८ क. वा ८९ बमोजिम करकट्टी गरिएको कर रकम तथा भुक्तानी रकमहरू खुलेको । सम्बद्ध कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि विभागले जारी गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी करकट्टी हुने व्यक्तिमाथि नै थुपारेको छ । प्रक्रियागत बाध्यताले गर्दा नै करकट्टीको माध्यमबाट भुक्तान गरेको रकम अनुसूचि १० मा समावेश गर्न नपाउँदा करदाता स्वयंले नै मैले कर तिरेको नै छैन भनी घोषणा गरेको मानिन्छ र उक्त करदातालाई दोहोरो कर तिर्न बाध्य गराउँछ । यसरी दोहोरो कर तिर्न बाध्य गराउने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११५ को विरुद्धमा छ । यो धारामा भनिएको छ : कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन । लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

विदाको नयाँ प्रयोग: हप्तामा तीन दिन छुट्टी, कर्मचारीलाई १०० प्रतिशत तलब

यूकेमा हजारौँ कर्मचारीहरूले परीक्षण स्वरूप सोमवारबाट हप्तामा चार दिन काम गर्न सुरु गरेका छन्। काम गर्ने ढाँचाबारे विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ठानिएको परीक्षणमा आगामी छ महिनाका लागि ७० कम्पनीले भाग लिएका छन्।ज्याला नघटाई हप्तामा काम गर्ने दिन कम गर्नेबारे अभियान सञ्चालन गरिरहेको समूहले यस्तो परीक्षण अभियान चालेको हो।कर्मचारीहरूलाई बढी उत्पादनशील बनाउने लक्ष्य राखिएको यो परीक्षणकालभरि साधारण समयको तुलनामा ८० प्रतिशत मात्रै काम गरे पनि कर्मचारीले शतप्रतिशत ज्याला पाउँछन्।अटोनोमी नामको थिङ्क ट्याङ्कसँगको सहकार्यमा अक्सफर्ड तथा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरू र अमेरिकाको बोस्टन कलेजका विज्ञहरूले यो परीक्षणको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।परीक्षणमा सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीहरूदेखि कामदार भर्ती गर्ने कार्यालयहरू, स्थानीय माछा पसलहरू र पसलहरू सहभागी छन्।उत्तरी लन्डनस्थित टोटेनहमको प्रेसर ड्रप ब्रुअरीका सह-संस्थापक साम स्मिथले फरक काम गर्ने ढाँचाको प्रयास गर्न आफ्नो कम्पनीलाई 'राम्रो समय भएको' अनुभव सुनाए।'महामारीले हामीलाई कामबारे सोच्न बाध्य बनायो र मानिसहरूले आफ्नो जीवन कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेबारे पनि,' उनले भने।'हाम्रा कर्मचारीहरूको जीवनमा सुधार गर्न हामीले यसो गरिरहेका छौँ र मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्य र भलाइका लागि विश्वभरि भइरहेका अग्रगामी परिवर्तनमा सहभागी भएका छौँ।'यो परीक्षणकालमा देखिएको चुनौती उनलाई एकदमै सामान्य छ। उनको नौ जनाको टोलीले यसअघि पाँच दिनमा जति मात्राका बियर उत्पादन र प्याकिङ गर्थे अब त्यही काम चार दिनमा सक्नुपर्ने हुन्छ।'यो सबै तपाईँले कसरी समयको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो,' उनले भने।'उत्पादनशील हुने कुरा अहिले गरिरहेकै काम छिटोछिटो गर्ने भन्न खोजेको होइन। यो भनेको अर्को दिनको लागि राम्रोसँग तयार हुने भन्न खोजिएको हुनसक्छ।'काममा अझ केन्द्रितउक्त कम्पनीलाई कार्यालय सञ्चालनमा सहयोग गरिरहेकी क्लेयर डोहेर्टीले परीक्षण 'रोमाञ्चक' भएको र काम गर्ने शैलीमा 'प्राकृतिक प्रगति' को एक अङ्ग भएको बताइन्।चार वर्ष काम गर्दा पनि उनले हप्तामा एक दिन बिदा थपेर पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिनेतर्फ ध्यान नगएको उनले बताइन्।'अब इन्टरनेट हेरेर बस्ने अतिरिक्त समय पनि म काममै केन्द्रित गर्छु किनभने आफूसँग भएको समयमा हामीले काम सक्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भनिन्।पसलमा काम गर्ने क्रिग कारमाइकलले बिदाको दिन थपिँदा आफूलाई थप मेहनतका साथ काम थप गर्न प्रोत्साहन मिल्ने बताए।'थप एक दिन बिदाको मजा लिन मैले चार दिनमा काम सक्नुपर्छ। मलाई यो राम्रो प्रोत्साहन लागेको छ,' उनले भने।विश्वव्यापी रूपमा सुरु गरिएको यो परीक्षणमा यूकेका ३,००० कर्मचारीहरू सहभागी छन्। यस्तै तर केही सानो आकारका परीक्षणहरू अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड र आयरल्यान्डमा पनि चलिरहेका छन्।'यूकेको परीक्षण ऐतिहासिक हो,' बोस्टन कलेजका अर्थशास्त्री र समाजशास्त्री एवम् चार कार्यालय दिनबारे विश्वव्यापी परियोजनाका प्रमुख अनुसन्धाता जुलिएट स्करले भनिन्।उनका अनुसार कार्य गर्ने दिन घटाउने कुरा सबै व्यक्ति र पेसामा लागु नहुन पनि सक्छ। उनका अनुसार स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन गर्न कठिन छ।उनका अनुसार उत्पादनशीलता १० प्रतिशत मात्रै बढाउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्छ, पर्याप्त बिदाले मानिसहरू बिरामी कम पर्ने, अन्य बिदा कम लिने मात्र नभई नयाँ कर्मचारीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ।स्वतन्त्र अर्थशास्त्री जुलियन जेसोफले भने आफू परीक्षणको पक्षमा भए पनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो नतिजा दिनेमा 'शङ्का' भएको बताएका छन्।'तपाईँ हरेक दिन २५ प्रतिशत थप उत्पादनशील हुनपर्छ' उनले भने।'अरू पनि केही क्षेत्र छन् जहाँ हप्तामा चार दिन विकल्प देखिँदैन। डाक्टरहरू अहिले पनि बिरामीहरूलाई पर्याप्त समय दिन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले कसरी दैनिक २५ प्रतिशत बढी बिरामीहरू हेर्ने?' उनको प्रश्न छ।'उत्पादनशीलता वृद्धि'एक्सेरस्थित एक निर्माण क्षेत्रमा कामदार भर्ती गर्दै आएको कम्पनी गर्लिङ जोन्सले ज्यानुअरीबाटै चार कार्य दिन सुरु गरेको छ।यो कम्पनीले अहिलेको परीक्षणमा पनि सहभागिता जनाएको छ।'उत्पादनशीलता मात्रै बढेको छैन, नाफा पनि बढेको छ' कम्पनीका संस्थापक सिमोन गर्लिङले भने।'हाम्रा सबै कामहरू फोन कल, बैठकहरू, अन्तर्वार्ताहरूको सङ्ख्या बढेको छ। सबै जनाले कम समयमा धेरै काम गरिरहेका छन्,' उनले थपे।यसबाट कर्मचारीहरू पनि खुसी छन्। एलेन एन्डरसन भन्छिन् उनी छुट्टीको दिन आराम गरेर बिताउँछिन्।'म साँच्चिकै उत्प्रेरित भएकी छु। मैले याद गरेको कुरा निद्रा हो। म राम्रोसँग निदाएकी छु र उठ्न सजिलो भएको छ,' उनले भनिन्।उनका एक सहकर्मीले आफूले थपिएको बिदा छोरीसँग बिताउने गरेको सुनाए। जसले गर्दा उनकी छोरीको लागि नर्सरीमा हुने खर्च कम भएको छ।कोरोना महामारीले काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याएका कारण पनि व्यवसायहरूलाई नयाँ काम गर्ने शैलीमा अभ्यास गर्न सहज भएको छ।'करिब तीन वर्षअघि नै चार दिन सुरु गर्ने भाग्यमानीमध्ये म थिएँ, जसले जीवनमा परिवर्तन ल्यायो,' गर्लिङ भन्छन्।'महामारीबाट काममा फर्किदा हामीले धेरै अनुसन्धान गर्‍यौँ र मैले यसको कुनै पनि घाटा देखिनँ।' -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : धितोपत्र बजारमा सूचना र सूचनाप्रविधि

एकाइसौं शताब्दिमा जीवन र जगतका लागि सूचना र प्रविधिलाई कसैले नकार्न सक्दैन । जीविका, आर्जन वा समृद्धिको शर्त सूचना र सूचनामा पहुँच हो । सबैभन्दा द्रुत, भरपर्दो र सुरक्षित प्रविधिमा लगानी गरेर अग्रगतिमा सही सूचनामा पहुँच र नियन्त्रण, उपयोग गर्न सफल नागरिक र देश नै समृद्ध देखिएका छन् । नेपाल सूचना प्रविधिको उपयोगमा अग्रसर भए तापनि यसमा लगानी, नियमन र नियन्त्रण निकै कमजोर छ । दूरसञ्चार र बैंकिङलाई छोड्ने हो भने प्रविधि नेपालीका लागि ‘परको विधि’ नै हो । धितोपत्र बजारले पनि प्रविधिलाई नीतिगत प्राथमिकता र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएको छ । अभौतिकीकरण र लगत अभिलेखीकरण, कारोबार, राफसाफ, लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । तर, ती अपूर्ण हुँदा सरोकारवाला प्रचलित अनलाइन कारोबार प्रणालीका व्यावहारिक समस्या भोग्न बाध्य छन् । सूचनाको महत्त्व, स्रोत र कानूनी प्रावधान सूचनाको महत्त्व धितोपत्रको अंकित मूल्य नै आधिकारिक मूल्य हो र दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयरको मूल्य व्यवसाय, मुनाफा, शाख, शेयरको माग तथा आपूर्तिजस्ता सूचनाबापतको थप प्रिमियम हो । यथार्थ र पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्नेले नै धितोपत्रको बजार मूल्य डोर्‍याउन वा मूल्यान्तर कायम गर्न, पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्न, लगानी व्यवस्थापन र उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ । लगानी र कारोबार निर्णयमा कम्पनीको सूचनाको अहम् भूमिका रहन्छ । अझ भित्री सूचना त अमूल्य नै हुन्छ । लगानीकर्ताले प्राप्त सूचनालाई आफ्नो जोखिम वहन क्षमताअनुसार विश्लेषण गर्दै किनबेच र लगानी निर्णय गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यथार्थ सूचना त परको कुरा, सूचना पाउनै गाह्रो छ । पाइने सूचना पनि सहजै नबुझिने, अपर्याप्त, अविश्वसनीय र अन्योलपूर्ण हुन्छन् । अझ प्राय: लगानीकर्ता सूचनाको महत्त्व नै बुझ्दैनन् भने बुझेकाको पनि सूचनामा पहुँच र विश्लेषण क्षमता कमजोर हुँदा लहलहैमा लगानी तथा कारोबार निर्णय गर्दै क्षमताभन्दा धेरै जोखिम लिन बाध्य छन् । सूचनाको स्रोत र पहुँच कम्पनीको वित्तीय तथा आधारभूत सूचनाको आधिकारिक स्रोत सम्बद्ध कम्पनी नै हो । तर, सबैको कम्पनीसँग सोझो सम्पर्क नहुने अवस्थामा कम्पनीहरूले त्रैमासिक, वार्षिक वा कानूनी प्रावधानबमोजिम सार्वजनिक गर्ने जानकारी तथा विवरण नै लगानीकर्ताका लागि निर्विकल्प सूचनाका आधार हुन् । कतिपय कम्पनीको वेबसाइटमार्फत थप सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । विश्वको व्यावहारिक अनुभव हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि समयसँगै लागत कम गर्ने माध्यम प्रविधि बनेका छन् । नेपालको पूँजीबजारका सन्दर्भमा प्रविधि सहज र छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यम त बन्यो तर लागत मितव्ययी हुन नसकेको अनुभव लगानीकर्ताको छ । यस्तै, पूँजीबजारको अवस्था, कारोबार, पूँजीकरण, बजारको इन्डेक्सजस्ता बजारसँग सम्बद्ध सूचनाको आधिकारिक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो भने धितोपत्र निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी सूचनाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सूचना पाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्बद्ध क्षेत्रको सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य सरोकारवाला निकाय र म्युचुअल फन्ड सञ्चालकहरूले पनि आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्छन् । अनलाइन पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सूचनामा पहुँच भएका र अनुभवी व्यक्ति र केही छलफल समूहहरू अनौपचारिक सूचनाका स्रोत हुन सक्छन् । तर, अनौपचारिक सूचनाको विश्वसनीयता, जिम्मेवारी र शुद्धता सदैव शंकास्पद रहन्छ । कम्पनीहरूले कानूनत: बाध्यात्मक सूचनाबाहेक व्यावसायिक अवस्था, भविष्यको योजना र वित्तीय अवस्थाको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन छैन । प्रकाशित विवरण समेत अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र द्वैअर्थी हुन्छन् । उनीहरू यर्थाथ र पर्याप्त सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी लिनै चाहन्नन् । कानूनी आधार पूरा गर्न सूचना अधिकारी राख्ने, तोकिएको सूचना र विवरण प्रकाशित त गर्ने गर्छन् । तर, त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पुर्‍याउने ठोस पहल गर्दैनन् । कानूनले सूचना प्रवाह र पहुँचको कुरा गरे पनि व्यवस्थित सूचना संकलन र भण्डारण, अनुगमन, विश्लेषण र नियमनको अभावमा लगानीकर्ताका लागि सूचनामा पहुँच र शुद्धता निकै पेचिलो छ । सूचनामा पहुँच प्राप्त व्यक्तिले पनि आफ्नो स्वार्थ सूचनाको दुरुपयोग गरेर शेयरको माग र पूर्ति वा मूल्य प्रभावित गर्दै कारोबार, लगानी व्यवस्थापन आम बनेको छ । शेयरबजार, सरोकारवाला, ऐन–कानून, कम्पनीगत सूचना एकीकृत रूपमा उपलब्ध र भण्डारण गर्ने आधिकारिक संस्था र त्यसमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले अनौपचारिक माध्यममार्फत सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने छ । यस्तै सूचीकृत कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा वेबसाइट सञ्चालन र नियमित अपडेट गर्नैपर्ने, स्थानीय, राष्ट्रिय र अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत यथेष्ट सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । हुन त हकप्रद, एफपीओ, लीलामीका सन्दर्भमा सूचना प्रवाहमा केही सुधार भएका छन् । तर, यसमा अझै सुधार हुनु आवश्यक छ । शुद्ध र यथार्थपरक सूचना प्रवाह गर्नु कम्पनीको जिम्मेवारी हो भने त्यसको आवश्यक परीक्षण र जाँचबुझ कम्पनीका सम्बद्ध अधिकारी र नियामकको कर्तव्य हो । यस्तै आम जनमानसमा सूचना प्रवाह गर्नुअगाडि त्यसको यथार्थता र शुद्धता परीक्षण गर्नु आम सञ्चारमाध्यमको समेत जिम्मेवारी रहन जान्छ । सूचनाको बजारमा हाल सबै सरोकारवाला वा सूचनाका विक्रेताहरू तीव्र सूचना विक्री गर्ने होडबाजीमा सूचनाको शुद्धताप्रतिको जिम्मेवारी भुलिरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वा नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा समेत जिम्मेवारी नलिने परम्परा छ । अझ आजकल सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित सूचनाको गुणस्तर यति कमजोर पाइन्छ, जसबाट लगानीकर्ता लगानीसम्बन्धी गलत निर्णय गर्न र दिग्भ्रमित हुन पुग्छन् । कानूनी प्रावधान धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ७ मा सूचना, जानकारी तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूले त्रैमासिक अवधि सकिएको ३० दिनभित्र अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा–नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू, जस्तै प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर नेटवर्थ, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण बोर्डसमक्ष पेश गर्नु र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । त्रैमासिक विवरणमा व्यवस्थापकीय विश्लेषण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन र सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखले उद्घोषण गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महीनाभित्र अनुसूची १५ बमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । साधारणसभा गर्नुपूर्व सभामा छलफल हुने विषयको जानकारी दिनु र सभा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र पेश भएको प्रस्ताव, छलफल भएका विषय तथा निर्णयको विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्छ । सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने अनुसूची १६ मा उल्लिखित २५ ओटा विशेष घटना वा परिस्थितिसम्बन्धी कुनै घटना वा कारोबार भएमा ३ दिनभित्र बोर्डमा सोको सूचना दिनुपर्नेछ । यस्तै, उपनियम ३ मा वित्तीय विवरण, ६ र ७ मा सूचनाको माग तथा आपूर्तिसम्बन्धी थप व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ । यसको दफा ९१ देखि १०० मा भित्री कारोबार, भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति, सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको मानिने, भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ । दफा १०१ मा अनुसार भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरीवाना वा १ वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, लिखत वा विवरण लुकाएमा वा नष्ट गरेमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका साथै कसैले नियतवश वा कानूनविपरीत कार्य गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानिनोक्सानी गरे/गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्नेछ र वास्तविक हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सूचनामा विशेष पहुँच (भित्री सूचना) तथा गलत सूचनाका आधारमा मूल्य र कारोबार प्रभावित पार्ने कार्यको नियमन, नियन्त्रण र कारबाही नरोकिनु दुर्भाग्य हो । सूचना प्रविधिको प्रयोग, महत्त्व, जोखिम पूँजीबजारमा प्रविधि नवीनतम सूचना प्रविधिको उपयोग सन्दर्भमा नेपाली पूँजीबजारलाई शिशु अवस्था मान्न सकिन्छ । विक्रम संवत् १९९४ मै शेयर जारी भए पनि २०४१ बाट मात्रै सूचीकृत धितोपत्र खुला बोलकबोल (ओपन आउट क्राई) बाट कारोबार तथा कागजागतका आधारमा राफसाफ फछ्र्योट हुँदै आएकोमा २०६४ बाट बल्ल कम्प्युटरकृत कारोबार प्रणाली शुरू भयो । सोही वर्ष वाइड एरिया नेटवर्कमार्फत कारोबार शुरू गरी वेबसाइटमार्फत कारोबारको विवरण प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था गरियो । त्यसको ७ वर्षपछि २०७१ बाट धितोपत्रको अभौतिकीकरण र स्वैच्छिक कारोबार गर्दै २०७२ देखि पूर्ण अभौतिक धितोपत्रको मात्र कारोबार भइरहेको नेपाली पूँजीबजारमा २०७३ देखि एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउन्ट (आस्बा) र २०७४ मा परिष्कृत सी–आस्बाको थालनीसँगै सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) मा प्रविधिले निकै सहजता प्रदान गरेको छ । यस्तै, २०७५ कात्तिक २० गते उद्घाटन भई सन् २०१९ जनवरी १ (२०७५ पुस १७) गतेबाट अनलाइन कारोबार प्रणाली व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याइएको छ । २०७६ साउन १ गतेबाट अपनाइएको भारित औसत गणना प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै २०७६ कात्तिकदेखि लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ । पूर्ण स्वचालित भनिएको प्रणालीबाट किनबेचको आदेश सहजै प्रवृष्टि गर्न सकिए तापनि राफसाफका लागि बैंकिङ र सीडीएसको प्रणालीमा कुदाउँछ । नियमित कारोबारको लागत गणना त गर्छ, तर कर लाग्ने र नलाग्ने समेत छुटाउँदैन र लाभकर छूटको स्वघोषणा र जोखिम बोकाउँछ । अझ कर छूट लाभ र नोक्सानीको हिसाबकिताबै राख्दैन । यसको मतलब विद्यमान प्रणाली कारोबार, राफसाफ र लागत–लाभ गणना अनि अभिलेखनका लागि पर्याप्त छैन । प्रविधिसँगै बढ्दो लागत विश्वको व्यावहारिक अनुभव हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि समयसँगै लागत कम गर्ने माध्यम प्रविधि बनेका छन् । नेपालको पूँजीबजारका सन्दर्भमा प्रविधि सहज र छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यम त बन्यो तर लागत मितव्ययी हुन नसकेको अनुभव लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । अभौतिक शेयरको कारोबार गर्ने प्रविधिको उदयसँगै डिम्याट खाता खोल्न र वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ता शेयर नामसारीका लागि विगतको रू. ५ को सट्टा रू. २५ तिर्न बाध्य भए । डीपीमार्फत डिम्याट खातामा नि:शुल्क अनलाइन पहुँच पाइरहेका लगानीकर्ताहरू सीडीएसले विकास गरेको स:शुल्क ‘मेरो शेयर’को लगइन लिन बाध्य छन् । यसका साथै अनिवार्य बैंक खाता, चेक वा अनलाइन भुक्तानी, बैंक खाताबाट मात्र लाभांशको भुक्तानीजस्ता प्रविधिगत सेवाको उदयसँगै लगानीकर्ता बैंक खाता सञ्चालन र अनलाइन एक्सेस, चेक क्लियरिङ र आईपीएसका लागि थप शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरसर्ती हेर्दा एकजना लगानीकर्ताले (क) डिम्याट खाता खोल्दा रू. १५० सँगै वार्षिक नवीकरण शुल्क रू. १००, (ख) मेरो शेयरको लगइनका लागि वार्षिक रू. ५०, (ग) शून्य मौज्दातको बैंकमा खाता खोल्दा पनि अनलाइन एक्सेस लिन वार्षिक रू. २०० हाराहारी, (ग) प्रत्येक कारोबारको भुक्तानी लिँदा र दिँदाको क्लियरिङ वा कनेक्ट आईपीएस शुल्क, र (घ) लाभांश प्राप्ति, शेयर नपरेको पैसा फिर्ता हुँदा आईपीएस शुल्क तिर्नुपरेको छ । पूर्ण अनलाइन बनाउने नाममा आईपीएसलाई शेयर कारोबार प्रणालीको अंग बनाएर प्रत्येक कारोबारमा समेत आईपीएस शुल्क तिर्न बाध्य बनाइएको छ । हो, प्रविधिले गर्दा शेयर आवेदन, लाभांश प्राप्ति, किनबेच धितोपत्रको हस्तान्तरण र रकम लेनदेन सहज भएको छ, तर प्रविधिको नाममा अनेक शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ताका लागि प्रविधि आर्थिक बोझ बनेको छ । प्रविधिले लगानीकर्तासँगै बजार सञ्चालक, डिपोजिटरी र क्लियरिङ, शेयर दलाल, डीपी सेवाप्रदायक र नियामक सबैलाई सहज भएको छ । तर, यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार आफूमा सारिएको अनुभूति लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । प्रविधिसँगै जोखिम नेपालजस्तो प्रविधिको आयात र उपभोगमा सीमित मुलुकलाई प्रविधि वरदान मात्र होइन, जोखिम पनि हुन्छ । हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सञ्चारमाध्यम र प्रविधि, स्याटेलाइट सबै अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रविधिको माध्यमबाट सूचनामा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगलाई नकार्न सकिँदैन । जतिसुकै सुरक्षित र त्रुटिरहित प्रविधि भए पनि व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका कारण यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । अझ कम्प्युटर र सफ्टवेयरमा हुने न्यून लगानी, छलछाम र सुरक्षामा गरिने सम्झौताले थप जोखिम सृजना गरिरहेको हुन्छ । हुन त भर्खर प्रविधितर्फ वामे सर्दै गरेको नेपाली पूँजीबजारमा प्रविधिगत क्षति र जोखिमबारे खास प्रश्न उठेको वा उठाइएको छैन । अनलाइन कारोबार, सफ्टवेयरबाट लागत गणना, विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफसँगै थप सुरक्षित र भरपर्दो प्रविधिगत सेवाको आशा गरेका लगानीकर्ता अर्धस्वचालित कारोबार प्रणाली, कारोबार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्वार्थ बाझिने तेस्रो पक्षको सहभागिता, जिम्मेवार निकायबाटै प्रविधिगत पहुँचको दुरुपयोग, सफ्टवेयरबाट लागत गणनामा व्यावहारिक त्रुटिले कारोबार र करको जोखिमका साथै लगानीकर्ताको व्यक्तिगत सूचना र सम्पत्तिमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ । नेप्से, सीडीएससी, दलाल र लगानीकर्ताको विद्यमान प्राविधिक शीप र क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षित सूचना प्रवाह र भण्डारण (डाटा सेन्टर), कारोबार प्रणाली र राफसाफमा बहुपक्षीय संलग्नता, डाटा संकलन, सुरक्षा, प्रयोग र भण्डारणको जिम्मेवारी सहितको कानून अभावले प्रविधिगत जोखिम बढाएको छ । जतिसुकै नवीनतम प्रविधि भए पनि त्यसमा मानवीय संलग्नताका कारण विश्वसनीयता मुख्य मुद्दा हुने बिर्सनु हुँदैन । अन्त्यमा, पूँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै गर्दा (क) लागतको सन्तुलित बाँडफाँट, (ख) बजारमा सबै प्रकारका लगानीकर्ताको सहज पहुँचको सुनिश्चितता, (ग) नयाँ प्रविधिमा पहुँच, ज्ञान र शीप नभएका लगानीकर्ताको क्षमता विकाससँगै उपयुक्त विकल्प, (घ) सुरक्षित कारोबारसँगै तथ्यांकमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पाँच वर्षमा मेयरले के गर्न सक्छ ?

नगरपालिका तथा महानगरपालिकाका प्रमुख अर्थात् मेयरले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी पालिकाको मुहार फेर्नुपर्ने हो । संवैधानिक अधिकार सम्पन्न मेयरले किन काम गर्न सकेनन् ? केही कमजोरी पक्कै छ । जनताले तिरेको करबाट शक्तिसम्पन्न बनेका तर जनताका लागि काम गर्न नसक्ने व्यक्तिको विकल्प अब खोज्नुपर्छ । जनतालाई दु:खी बनाउने पहिलो कारण हो– झूटा आश्वासन र वाचा । मेयरसँग झूटा आश्वासनभन्दा पनि आफ्ना रणनीति कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको खाका हुनुपर्छ । मेयर पालिकाको कार्यकारी प्रमुख हो र उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अनुभवी, युवायुवती, महिला–पुरूष, जातजाति विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेकालाई जोड्न सक्नुपर्छ र पालिकालाई नमूना बनाउन सक्नुपर्छ । नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारको कामबाहेकका क्षेत्रमा खर्च गर्नु जनताबाट संकलित करको अपचलन हो । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने नगरप्रमुख तटस्थ, इमानदार र कार्य क्षमताले भरिपूर्ण मान्न सकिँदैन । नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्वास्थ्य नीतिहरू कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार अधिकारीहरू र एजेन्सीहरूको ध्यान खिच्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य नीति निर्माणका लागि जनस्वास्थ्यविज्ञलाई यथार्थपरक अनुसन्धान र मूल्यांकन गर्न उत्प्रेरित गर्न र त्यसअनुरूपको रायलाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ । भूमण्डलीकृत समयमा सन्तुलित शिक्षा दिन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्य त डामाडोल हुन्छ नै देशले पनि गुणस्तरीय जनशक्ति पाउँदैन । संविधानले विद्यालय खोल्नेदेखि पाठ्यपुस्तक बनाउनसम्मका अधिकार पालिकालाई सुम्पिएको छ । तर, शिक्षाक्षेत्रप्रति जनप्रतिनिधिको उदासीनता स्पष्टै देखिन्छ । जबसम्म गम्भीर भएर शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जनप्रतिनिधि लाग्दैनन् तबसम्म बेरोजगार शिक्षित जनशक्तिबाहेक अरू केही निस्किँदैन । न उसले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, न देशमै उद्योग खोलेर रोजगारी सृजना गर्न सक्छ । संविधानले पालिकालाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, न्यायपूर्ण वितरणका जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ । एउटा सक्षम मेयरले स्वरोजगार र साना तथा मझौला व्यवसायको उत्थानका लागि विभिन्न रचनात्मक प्रक्रियाबाट आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ । स्थानीय लगानीकर्ताको समूह खडा गरी व्यवसायमा लगानी बढाउन सक्छ । जानेकाले सिकाउने र सिकेकाले नेपालभर छरिएर व्यवसाय चलाउने तथा घरेलु सामान, कृषि उत्पादन र बजार प्रवर्द्धन गर्ने उपाय निकाल्न सक्छन् । मेयरले शहरको साहित्यिक/पौराणिक, पुरातात्त्विक सम्पदा र ऐतिहासिक धरोहर, जात्रा, गुठी, नाच, पर्व आदिलाई जोगाउनु आफ्नो कर्तव्य ठान्नु पर्दछ । मेयरले तत्काल गर्न सक्ने काम प्राय: नेताहरूको साझा समस्या हो, वाचा गर्ने तर काम पूरा नगर्ने । ५ वर्षको कार्यकालमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा पनि यो समस्या दोहोरियो । काठमाडौंका मेयरको मोनोरेलको सपनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले मेयरले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने आश्वासन दिन बन्द गर्नुपर्छ । पालिकाको काममा अलमल नहुने गरी आफ्ना कार्ययोजना नागरिकसामु खुलस्त पार्दै उल्टो दिशामा गइरहेका नीतिनियमलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । ठूला निर्णय पारदर्शी बनाउनुपर्छ । दलको दबाबमा दलनिकट व्यक्ति, संस्थालाई शीर्षक मिलाई खर्च दिएर करको दुरुपयोग गर्ने तरीका बन्द गर्नुपर्छ । विकास बजेट उपयुक्त तबरले खर्चिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउने उपाय खोज्नुपर्छ । साथै, समयमै बजेट खर्चको फछ्र्योट र पारदर्शिता बढाउँदै लैजानुपर्छ, विद्युतीय प्रणालीमा व्यापकता ल्याउन सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका संरचना निर्माणको थालनी गर्दै, सडक, बत्ती र ढलको अवस्थाको घुम्ती टोलीमार्फत निरीक्षण गरेर आवश्यकता अनुरूप मर्मतसम्भार गर्न सकिन्छ । सडक, विद्युत् र खानेपानीसम्बन्धी काम गर्दा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको देखिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयको योजनासँग समन्वय गरी काममा हुँदा व्यवधान हटाउन सहज हुन्छ । अनुगमन समिति बनाएर मापदण्डविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसरी निर्माण मापदण्ड, घरभाडा, मासु/खाद्य पदार्थ, जनसुरक्षा, यातायातलगायतमा देखिएका समस्या हटाउन सकिन्छ । सडक चौपायाको व्यवस्थापन गर्न मेयरले कान्जी हाउस सञ्चालन, भ्याक्सिन र वन्ध्याकरण र विज्ञद्वारा दिइएका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देशभित्रै निकाल्ने न्यूनतम सुविधा भएको स्टार्ट अप सपोर्ट सेन्टर बनाउँदै कृषि, सेवाक्षेत्र, निर्माणक्षेत्र, कम्प्युटर सफ्टवेयर र अन्य स्वरोजगारका साना तथा मझौला उद्योगहरूमार्फत युवाका लागि रोजगारीको अवसर खोज्न सकिन्छ । पुराताŒिवक महŒवलाई बिगार्ने गरी कुनै पनि संरचना नबनाउने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र ‘पब्लिक अडिट’ र आवाज सम्मान गरिने प्रणालीको संरचना तयार गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । ज्ञान व्यवस्थापनको विधा प्रयोग गरी लोपोन्मुख भाषा, साहित्य, लोकसंस्कृति, हस्तकलाका ज्ञान आदिलाई जीवन्त बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । हप अन हप अफ बस सेवा, महिला र विद्यार्थीका लागि ‘गुलाबी बस सेवा’, मध्यम वर्गका लागि नक्सा पास गरिएका बस्ने घरको नक्साका नमूना छानेर नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ । पार्किङको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । पार्किङस्थल बढाउन ठाउँठाउँमा भर्टिकल पार्किङ टावरहरू स्थापित गर्न सकिन्छ । शहरको भित्री क्षेत्रमा सकेसम्म पैदल यात्रा र यातायात पार्किङ र विशेष पासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आफ्नै सभा–हल प्रयोगमा ल्याउने, डिजिटल प्रविधियुक्त विश्वस्तरको सुविधा सम्पन्न एकै पटकमा धेरै समूह छलफल गर्न सकिने गरी बनाउने/थप्ने तर पाँचतारे होटेलमा हुने गरेका खर्चिला सभासम्मेलन रोक्ने गरेर स्रोतको सही परिचालन गर्न सकिन्छ । ५ वर्षभित्र गर्न सकिने काम शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्न शिक्षक, पुस्तक, व्यावहारिक ज्ञान र पूर्वाधार सबैमा एकैपटक ध्यान दिने र कम्तीमा १० ओटा माध्यमिक विद्यालय छानेर नमूना स्कूल बनाउन सकिन्छ । शैक्षिक योग्यता, विज्ञता र अनुभवका आधारमा एउटा कामकाजी परियोजना बनाई रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । पहिलो वर्ष वारुण यन्त्रहरू कम्तीमा चार ठाउँमा र ५ वर्षसम्ममा १० ठाउँमा पुर्‍याउने, जमीनमुनि पानी रिचार्ज गर्ने र वर्षायामको पानी संकलन गर्ने, यससम्बन्धी विज्ञ पहिचान गरी काम अघि बढाउने, मासिन पुगेका सबै ऐतिहासिक संरचनालाई जस्ताको तस्तै पुन:स्थापना गर्ने काम गर्न सकिन्छ । लेखक नेपाल स्वीस च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रीका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या हटाइँदै

काठमाडौं । सरकारले दैनिक १० हजारका दरले लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरेको छ । स्मार्ट लाइन्सेन्स नपाउने समस्या विकराल बन्दै गएको बेला यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार समस्यालाई ४ देखि ६ महीनाभित्रमै सम्बोधन गर्नेगरी उक्त परिणाममा कार्ड छाप्ने तयारी गरिएको हो । अहिले विभागले १४ लाख स्मार्ट कार्ड अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट खरीद गरेर ल्याइसकेको छ । बजारमा ७ लाख कार्डको तत्कालै माग भएको र बाँकी ७ लाख कार्ड स्टकमै रहने अवस्था रहेकाले अब समस्या समाधान उन्मुखतर्पm अग्रसर भइरहेको विभागका निर्देशक डाक्टर लोकनाथ भुसालले अभियानलाई जानकारी दिए । ‘प्रतिमिनेट चारओटा कार्ड छाप्न सक्ने क्षमताको मेशिन यातायात व्यवस्था विभागसँग छ, बिहान, दिउँसो, साँझ गरी तीनैओटा सिप्ट मिलाएर तत्कालै कार्ड छाप्नेगरी तयारीमा लागिसकेका छौं,’ भुसालले भने । अहिले विभागमा उपलव्ध १४ लाख कार्डहरू अन्तरराष्ट्रिय ल्याबमा परीक्षण गरिएर ल्याइएका हुन् । कार्ड छपाइको काम यसै सातादेखि विभागबाटै शुरू हुनेछ । केही समयअघि स्मार्ट कार्ड छाप्न सकस परेको र सक्कली या नक्कली छुट्ट्याउन पनि समस्या भएका कारण स्मार्ट लाइसेन्स खारेज गरिने हल्ला बजारमा आए पनि त्यो सत्य नभएको विभागले जनाएको छ । ‘स्मार्ट कार्ड पर्याप्त ल्याइएको छ, कार्डको जाँच गर्न यातायात विभाग, त्यस मातहतका कार्यालय, ट्राफिकहरूसँग पनि कार्ड परीक्षण गर्ने मेशिन उपलव्ध भएकाले खारेज गर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन बरु कार्डलाई परिष्कृत गरेर बारकोर्डसहितको वितरण गर्ने की भन्ने सोचिरहेका छौं,’ विभागका निर्देशक भुसालले भने । ट्राफिक कार्यालयका अधिकारीहरू भने स्मार्ट लाइसेन्स परीक्षण गर्ने उपकरणको अभाव भएको बताउँछन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले कार्यालयमा एउटा मात्र उपकरण रहेको बताए । कुनै लाइसेन्स जाँच वा अनुगमन गर्न परे यातायात व्यवस्था विभागमै सम्पर्क गरी विवरण झिकाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर, यो ठूलो समस्या नभएको र, विभागसँगको समन्वयमा आवश्यक काम भइरहेकै उनको भनाइ रहेको छ । गतवर्ष साउनमा छापिएदेखि पछिल्लो समय लाइसेन्स छपाइको काम नियमित हुन सकेको छैन । लामोसमयसम्म पुनः नछापिँदा वितरण प्रभावित बन्दै आएको छ । देशभर लाखौं सवारीचालक स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका छन् । तीमध्ये केहीले ट्रायल उत्तीर्ण गरेर नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् भने केही कागजी लाइसेन्स म्याद सकिएकाले नवीकरण पछि स्मार्ट लाइसेन्स पाउने प्रतीक्षामा छन् । विभागका अनुसार लाइसेन्सका लागि आवश्यक कार्ड नभएका कारण छपाइ प्रभावित बन्दै आएको थियो । ‘लाइसेन्स छाप्नका लागि प्रिन्टिङ सफ्टवेयर, प्रिन्टर र कार्ड आवश्यक पर्छ । कार्ड डेलिभरीमा समस्या भएको थियो जुन अब समाधान भइसकेको छ । त्यसैले छपाइ शुरू गर्न लागेका हौं,’ विभागका निर्देशक भुसालले भने । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम मद्रास सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टर्सले गरेको थियो । सन् २०१७ बाट उक्त सफ्टवेयर सिस्टम कार्यान्वयनमा आएपछि छाप्ने जिम्मेवारी विभागले नै लिएको छ । पहिले ल्याइएका कार्ड सकिएपछि भने विभागले २०७७ सालमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सोही वर्षको मङ्सिर महीनामा नेपाल–फ्रान्स संयुक्त कम्पनी सेल्पले कार्ड ल्याउने ठेक्का पाएको थियो । विभाग र कार्ड ल्याउने ठेक्का पाएको कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार माग गरिएको ९० दिनभित्र कम्पनीले १४ लाख कार्ड विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, कोभिड र विविध प्राविधिक कारण देखाउँदै कम्पनीले समयमा कार्ड दिन नसक्दा कार्डको समस्या विकराल बन्दै गएको विभागका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार सम्झौता गरिएको १ वर्षपछि मात्रै कार्ड भित्रिएको छ । अहिले ट्रायल परीक्षण उत्तीर्ण गरेका सवारीचालक र नवीकरणका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई राजस्व तिर्दा परीक्षणकालीन चालक अनुमतिपत्र दिइन्छ । उक्त अनुमतिपत्र १ वर्षका लागि मान्य हुन्छ । यसअघि परीक्षणकालीन अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसक्दाको अस्थायी विकल्प भनिएको थियो । एकवर्षीय परीक्षणकालको सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५१ को मा पनि उल्लेख गरिएको छ । ऐनका अनुसार परीक्षणकालभित्र चालकले ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू पाँचपटक वा त्यसभन्दा बढी उल्लंघन नगरेमा मात्र स्थानीय सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

'बीमा कम्पनीहरूले मर्जरको आवश्यकताबोध गराइरहेका छन्', बीमा समिति अध्यक्ष सिलवालको लेख

Bizpati कार्तिक २०७८

सामसुङको वान यूआई ४ सार्वजनिक

काठमाडौं । सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले वान यूआई ४ भर्सनको नयाँ सफ्टवेयर औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । जुन ग्यालेक्सी एस २१, ग्यालेक्सी एस २१ प्लस र ग्यालेक्सी एस २१ अल्ट्रा सिरिजमा पहिलो पटक समावेश हुनेछ । नयाँ अनुकूलन विकल्प, गोपनीयताका विशेषताहरु र सामसुङको निरन्तर विस्तार भैरहेको इकोसिस्टममा पहुँचसँगै वान यूआई ४ ले एक उन्नत मोबाइलको अनुभव […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

अनधिकृत सफ्टवेयरको विकल्प :‘ओपन सोर्स’ सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने नापी विभागको तयारी - Naya Patrika

Naya Patrika आश्विन २०७४