नयाँ ‘टीएमएस’मा विलम्ब

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७९ तेस्रो संशोधनले ‘ब्रोकर कम्पनी’लाई छुट्टै व्यापार व्यवस्थापन प्रणाली (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम–टीएमएस) सञ्चालन गर्ने बाटो खुलाए पनि नयाँ ‘टीएमएस’का लागि अवरोध कायमै रहेको छ । हाल सबै ब्रोकर कम्पनीले वाइको कम्पनीको ‘टीएमएस’ प्रयोग गरिरहेका छन् । नयाँ ‘टीएमएस’ आए प्रतिस्पर्धा हुने शेयर दलाल कम्पनीहरूको भनाइ छ । तर, नयाँ कम्पनी आउँदा सेवाग्राहीले थप सुविधा र लाभ नपाउने हो भने त्यसले खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।  शेयरबजारको विकासका लागि सकेसम्म प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी वातावरण बन्नुपर्छ । यसका लागि जेजस्ता नवीन प्रविधि आवश्यक पर्छ त्यसलाई सकेसम्म चाँडो भित्त्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नियामकले बिर्सनु हुँदैन ।  अहिले सेवाग्राहीले ‘टीएमएस’बाट शेयर खरीद र विक्रीको आदेश आफै दिन सक्छन् । यही कारण अनलाइन कारोबार सहज भइरहेको छ । अहिले दलाल कम्पनीको हातमा मात्रै शेयर बजार नियन्त्रणमा छैन । तर, एउटै मात्र कम्पनीको ‘टीएमएस’ किन प्रयोग गर्ने भनेर विकल्प खोज्न थालिएको छ । खासमा ब्रोकर कम्पनीहरूकोे आफ्नै ‘टीएमएस’ हुने हो भने शेयर खरीद विक्री प्रक्रिया अझ बढी सहज हुन्छ । अहिले खरीद विक्री आदेशका लागि ‘टीएमएस’ र राफसाफका लागि ‘मेरो शेयर’ प्रयोग भइरहेको छ । त्यस्तै दलाल कम्पनीहरूले आफ्नो हिसाबकिताब र ‘ब्याकअप’का लागि बोस सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । नयाँ ‘टीएमएस’ले यी सबैलाई एकीकृत गर्ने हो भने दलाल र सेवाग्राही दुवैलाई निकै सहज हुन्छ ।  त्यतिमात्र होइन, बैंकसँग तेस्रो पक्ष सम्झौता हुन सक्यो भने शेयर खरीदकर्ता सेवाग्राहीको खाताबाट पैसा तान्न पनि सकिन्छ । यी तीनओटा सफ्टवेयरलाई एकीकृत गर्न सकियो भने शेयरबजार पूर्णरूपमा अनलाइन हुन सक्छ । यसका लागि केही कानूनमा संशोधन हुन आवश्यक छ तर यसका लागि पहलसमेत भएको छैन । नयाँ ‘टीएमएस’ले यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने यो किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।   ‘ब्रोकर ब्याकअप’ र ‘टीएमएस’ एउटै बनाउन सकियो भने एक तहको झन्झट र लागत घट्छ । नयाँ ‘टीएमएस’मा ‘अप्सन’ र ‘इन्डेक्स ट्रेडिङ’का लागि पनि विकल्प दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यद्यपि हाल यिनको कारोबार नेपालमा शुरू भइसकेको छैन ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटै कम्पनीको एकाधिकार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिस्पर्धाका लागि यो राम्रो व्यवस्था हो तर नयाँ ‘टीएमएस’ ल्याउँदा सेवा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।  नयाँ ‘टीएमएस’ ल्याएपछि सेवाग्राहीसँग थप शुल्क लिने सोच दलाल कम्पनीमा पाइन्छ । तर, त्यसको फाइदा ग्राहकले पाउनुपर्छ । यसको सञ्चालन खर्च सेवाग्राहीमाथि मात्र थोपरिनु हुँदैन, त्यसको केही अंश दलाल कम्पनीले पनि लिनुपर्छ ।  नयाँ ‘टीएमएस’ ल्याउँदा ‘डेटा होस्टिङ’ कहाँ हुन्छ त्यसको सुरक्षा के हुने हो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ कम्पनी आउन ढिला हुनु हुँदैन तर विलम्ब भइरहेको छ । यसमा नेप्सेले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यमान कम्पनीको प्रभावमा परेर पनि यसको प्रक्रियामा विलम्ब भएको हुन सक्छ । कहिले ‘डेटा माइग्रेसन’ त कहिले नीतिगत कुरा अनि कहिले सुरक्षा ‘अडिट’को अत्तो थापेर नयाँ ‘टीएमएस’ ल्याउन अलमल भइरहेको छ । नियामक निकायले प्रतिस्पर्धा रोक्ने खालको यस्तो वातावरण बन्न दिनु हुँदैन । शेयरबजारको विकासका लागि सकेसम्म प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी वातावरण बन्नुपर्छ । यसका लागि जेजस्ता नवीन प्रविधि आवश्यक पर्छ त्यसलाई सकेसम्म चाँडो भित्त्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नियामकले बिर्सनु हुँदैन ।  

सम्बन्धित सामग्री

बजेट अभावमा अस्पताल निर्माणमा विलम्ब

गोदावरी (कैलाली) , ९ चैत । कैलाली जिल्लाको विकट पहाडी भेगमा पर्ने मोहन्याल गाउँपालिकामा १० श्ययाको अस्पताल भवन निर्माणको काममा विलम्ब भएको छ । बजेट अभावका कारण भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अस्पताल भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट नपठाउँदा निर्माण अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको पालिकाका इन्जिनियर योगेन्द्र भण्डारीले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ […]

‘नमूना पशु अस्पताल’ निर्माणमा विलम्ब

तनहुँ, ९ फागुन । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँको परिसरमा निर्माणाधीन ‘नमुना पशु अस्पताल’को निर्माणमा विलम्ब भएको छ । गत पुसमा सम्पन्न गर्नेगरी भएको निर्माण सम्झौता पालना भएको छैन । भवनको काम भने अधुरै छ । निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेका कारण सम्झौताअनुरुप सम्पन्न गर्न नसकिएको सङ्घीय तथा कार्यान्वयन एकाइ कास्कीका इन्जिनियर शिव सुनारले […]

एन्फाले निर्णय विलम्ब गर्दा एपिएफद्वारा खेलाडीलाई युनिटमा रमाना

काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले नेपाल एपिएफ फुटबल क्लबले दिएको निवेदनमा निर्णय दिन विलम्ब गर्दा सशस्त्र प्रहरी बलले आफू मातहतका फुटबल खेलाडीलाई देशभरका विभिन्न युनिटमा रमाना गरेको छ । सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा १३ औं स्थानमा रहेसँगै बि डिभिजनमा घटुवा भएको एपिएफले लिग सम्पन्न भएको भोलिपल्ट नै एन्फालाई दुई […] The post एन्फाले निर्णय विलम्ब गर्दा एपिएफद्वारा खेलाडीलाई युनिटमा रमाना first appeared on Hamro Khelkud.

लेखापरीक्षणमा विलम्ब

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई ३ महीनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । यी दुवै सरकारी कम्पनी हुन् । एउटै कम्पनीले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने मापदण्ड बनेपछि बीमा संस्थानलाई टुक्र्याएर नयाँ कम्पनी बनेको हो । बीमा संस्थानले अहिलेमात्र होइन, पटकपटक धेरै वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगराएको पाइन्छ । १३ वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगराएको इतिहाससमेत छ । संस्थानका अनुसार ८ वर्षको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ । किन यसरी सरकारी कम्पनीले लेखापरीक्षण गर्न सकिरहेको छैन त ? बीमा कम्पनीहरूले पेस गरेको वासलात समितिले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समितिले यसमा विलम्ब गर्ने, कम्पनीहरूको वासलातमा कैफियत देखिने र त्यसलाई सुधार गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि लेखापरीक्षण प्रभावित भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीको नियामक निकाय बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण) हो । तर, नियामक निकायले सरकारी कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो भन्ने भनाइ पाइन्छ । यद्यपि बीमा समितिले यी कम्पनीलाई लेखापरीक्षण नगरेका कारण रू. १० हजार जरीवाना तिराएको थियो । जरीवाना तिर्नेमा निजी कम्पनीहरू पनि थिए । बीमा कम्पनीमा नै यो समस्या बढी देखिनुमा पक्कै केही कारण होलान् । ती कारणको खोजी गरेर तिनको समाधान नगरे समयमा लेखापरीक्षण हुन सक्दैन । सरकारी कम्पनीमा समयमा नै लेखापरीक्षण हुन नसक्नुमा कर्मचारीको गुटबन्दी र राजनीतिक खिचातानी पनि एउटा कारण रहेको देखिन्छ । बीमा संस्थानमा पनि त्यस्तै भएको हुन सक्छ । त्यसो त लेखापरीक्षण गर्न कर्मचारी अपुग भएको पनि हुन सक्छ । अर्को बीमाको लेखापरीक्षण बढी प्राविधिक हुने र त्यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुनु पनि एक कारण हो । बीमाको लेखापरीक्षणका लागि एक्च्युअरी भ्यालुएशन जरुरी हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा पर्याप्त एक्च्युअरी छैनन् । बीमा समितिले एक्च्युअरीको नामावली सूचीकृत गराउन सूचना निकाल्दा पर्याप्त आवेदन नै नपर्ने गरेकाले विदेशी कम्पनीलाई समेत सूचीमा राख्ने गरेको छ । तिनले समय दिन नसक्दा पनि लेखापरीक्षण प्रभावित भएको हुन सक्छ । अर्को बीमा कम्पनीहरूले पेस गरेको वासलात समितिले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समितिले यसमा विलम्ब गर्ने, कम्पनीहरूको वासलातमा कैफियत देखिने र त्यसलाई सुधार गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि लेखापरीक्षण प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैले बीमाक्षेत्रको लेखापरीक्षणमा विलम्ब हुनुका कारण खोजी त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । यो काम बीमा कम्पनीको मात्र होइन, नियामक निकायको पनि हो । मन्त्रालयले ३ महीनामा लेखापरीक्षण सक्न निर्देशन दिए पनि त्यससँग सम्बद्ध समस्या समाधान नगरिदिए समयसीमामा काम हुन सक्दैन । काम नभए पनि सरकारी कम्पनीलाई कारबाही हुने देखिँदैन किनभने विगतमा पनि कुनै कारबाही भएको थिएन । अर्को, ३ महीनामा ८ वर्षको लेखापरीक्षण सक्न त्यति सहज छैन । एक वर्षको लेखापरीक्षण सक्न नै ४/५ महीना नै लाग्ने कम्पनीका अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । त्यसमा पनि एक आवको लेखापरीक्षणको स्वीकृत भएपछि मात्रै अर्को वर्षको लेखापरीक्षण शुरू गर्न मिल्छ । नियामकलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यो स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा पनि लेखापरीक्षण थप ढिलो हुने गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ३ महीनामा नै लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । जेजस्तो समस्या भए पनि सरकारी होस् वा निजी कम्पनी तिनले कानूनले निर्धारित गरेको समयमा नै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्छ । यदि कानूनले तोकेको समयमा सम्पन्न हुनै नसक्ने अवस्था हो भने त्यसमा परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ । अत: लेखापरीक्षणमा हुने विलम्ब रोक्न निर्देशनमात्र पर्याप्त हुँदैन, यसका व्यावहारिक, कानूनी र प्रक्रियागत समस्याहरूको समाधान पनि हुनुपर्छ । यस्तो समस्या अन्य संस्थानमा छ कि छैन ? सरकारले समग्र पक्षको अध्ययन गरी समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । समस्याको वास्तविक कारण नखोज्ने हो भने सतही रूपमा जति कुरा गरे पनि कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले यतिखेरको आवश्यकता भनेको गम्भीरतापूर्वक समस्याको पहिचान गरी समाधानमा लाग्ने हो ।

नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब हुने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणनामा ढिलाइ गर्दा नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब हुने भएको छ । निर्वाचन भएको एक साताभित्र मतगणना सक्ने घोषणा आयोगले गरेको थियो । तर १० दिन पुग्दासम्म आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सकेको छैन । मतगणनामा विलम्ब हुँदा नयाँ संसद्बाट पुस पहिलो साताअघि नयाँ सरकार गठनको […]

नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब हुने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणनामा ढिलाइ गर्दा नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब हुने भएको छ । निर्वाचन भएको एक साताभित्र मतगणना सक्ने घोषणा आयोगले गरेको थियो । तर १० दिन पुग्दासम्म आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सकेको छैन । मतगणनामा विलम्ब हुँदा नयाँ संसद्बाट पुस पहिलो साताअघि नयाँ सरकार गठनको […]

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन विलम्ब गर्नु हुँदैन : ओली

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिन विलम्ब गर्न नहुने बताएका छन् । ‘गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन विलम्ब हुन नहुने थियो’, उनले भने, ‘यो विषयलाई निर्वाचनपछि समाधान गर्छौं, गैरआवासीय नेपालीलाई तुरुन्त नागरिकता उपलब्ध गराइनेछ ।’ गैरआवासीय नेपाली दिवस एवं गैरआवसीय नेपाली सङ्घको वार्षिक साधारणसभाको आज […]

विश्वभर २८ सयभन्दा बढी उडान रद्द, १२ हजार विलम्ब

कोरोनाभाइरसको ओमिक्रोन संस्करणले एयरलाइन्सहरूमा कर्मचारी अभावको कारण बिहीबार विश्वभर २,८०० भन्दा बढी उडानहरू रद्द भएका छन् भने झन्डै १२,००० भन्दा बढीको उडानमा विलम्ब भएको ट्र्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयरले देखाएको छ। ‘हामी २ जनवरी २०२२ भन्दा पहिले निर्धारित गैर-आवश्यक यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई हाम्रो लचिलो ट्राभल नीति प्रयोग गरी आफ्नो यात्रालाई पछिको मितिमा परिवर्तन गर्न विचार गर्न दृढताका […]

लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट ल्याउन विलम्ब

यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको छ। लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले पूर्णता नपाउँदा गठबन्धन ...

रिलाइन्स लाइफको व्यतित बिमालेखको विलम्ब शुल्कमा शतप्रतिशत छुट

रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले म्याद नाघेको बिमालेखको विलम्ब शुल्क नलिने भएको छ ।कारोनाको विषम परिस्थितिमा आफ्ना ग्राहकको जीवन सुरक्षाको महत्वलाई मध्यनजर गरी ग्राहकले नवीकरण बिमाशुल्क भुक्तानी नगरी व्यतित भएका सबै बिमालेखको विलम्ब शुल्क नलिने भएको हो । कम्पनीका अनुसार २०७८ असार ३१ गतेभित्र पुनर्जागरण गराएमा सोमा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा शतप्रतिशत छुट प्रदान गर्ने भएको हो । […]