पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा जुर्मुराउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकार

जिल्लामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय महत्वका धेरै ऐतिहासिक धरोहर रहेका छन् । खुकुरीका लागि प्रख्यात भोजपुरमा देशभरका लागि आवश्यक पर्ने मुद्रा अर्थात् टक काट्ने ऐतिहासिक स्थान पनि छ । पहिलो संस्कृत पाठशाला पनि यही जिल्लामा स्थापना भएको थियो । पछिल्लो समय यहाँका पर्यटकीय, ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थलको संरक्षणमा स्थानीय तथा प्रदेश– १ सरकार जुटेका छन् ।           यहाँका प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा सिद्धकाली देवी मन्दिर–भोजपुर, नागछाँगा– बैकुण्ठे, पशुपति मन्दिर–तिम्मा, रामजानकी मन्दिर– दिङ्ला, ट्याम्केडाँडा– नागी, सिलिचुङ डाँडा, नेपालको पहिलो बौद्ध विहार–टक्सार, च्याङ्ग्रे पोखरी– च्याङ्ग्रे, सन्तानेश्वर महादेवथान गुफा, साल्पापोखरी–दोभाने, कालिकादेवी–ओख्रे, सेल्मे डाँडा, सुन्तले डाँडा, दिङ्ला बजार, अरुणडाँडा, मैयुङ डाँडालगायत छन् ।      त्यस्तै बेहेश्वर मन्दिर– भुल्के, हतुवागढी, अरुणको कात्तिकेघाट, हाँसपोखरी, घोडेटार र नेपालेडाँडाबाट सोलुखुम्बुको नाम्चे बजार जाने पदमार्गलगायत प्रमुख क्षेत्र हुन् । सिचिलुङ चुचुरो भोजपुरको सबैभन्दा अग्लो स्थान हो, जसको उचाइ चार हजार १४३ मिटर छ । यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा प्रदेश – १ सरकारसँंगै स्थानीय तहले प्राथामिकता निर्धारण गरेका छन् ।      मुन्धुम पदमार्ग     सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको घुम्नैपर्ने सय पर्यटकीय गन्तव्यभित्र पर्न सफल मुन्धुम पदमार्ग निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । प्रदेश– १ सरकार, स्वीस सरकार र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा यहाँ पदमार्ग निर्माण भइरहेको छ । पाँचधारेबाट सिलिचुङ चुचुरासम्ममा करीब ५८ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको टेम्केमैयुङका अध्यक्ष ध्रुवराज राईले जानकारी दिनुभयो ।

सम्बन्धित सामग्री

विज्ञ र कर्मचारीबाटै दाताको अर्बाै रकम मनोमानी रूपमा खर्च

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।...

अझै आवासको विवरण सङ्घमा पठाउँदैनन् प्रदेश र स्थानीय सरकार

–पूर्णप्रसाद मिश्र, संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रमको विवरण केन्द्रीय निकायमा आउन छोडेको छ । सुरुआती चरणमा जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कार्यान्वयन गरेको थियो । पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि प्रगति विवरण आउन छोडेको हो […]

अझै आवासको विवरण सङ्घमा पठाउँदैनन् प्रदेश र स्थानीय सरकार

काठमाडौँ । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रमको विवरण केन्द्रीय निकायमा आउन छोडेको छ । सुरुआती चरणमा जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कार्यान्वयन गरेको थियो । पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि प्रगति विवरण आउन छोडेको हो […]

जनता आवासको विवरण सङ्घमा पठाउँदैनन् प्रदेश र स्थानीय सरकार

संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रमको विवरण केन्द्रीय निकायमा आउन छोडेको छ । सुरुआती चरणमा जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम...

‘विघ्नबाधासँग जुध्दै प्रदेशको जग हाल्यौं, अहिले बदनाम बनाइँदैछ’

संघीयता कार्यान्वयन अरु मुलुकको तुलनामा हेर्दा नेपालको सन्तोषजनक हो । तर, आवश्यकताअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध जसरी समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, स्रोत र साधनको बाँडफाँड र व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, त्यो भने धीमा गतिमा भयो । आवश्यकताको हिसाबले, मैले चाहेको हिसाबले त संघीयताको कार्यान्वयन सुस्त हो तर समग्रमा हेर्दा नराम्रो भन्न मिल्दैन […]

प्रशासनिक संघीयता : कहाँ चुक्यौं हामी ?

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो । संघीय संरचना अनुसार तीन तहका अर्थात् संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बने । स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा संघीय संसदको निर्वाचन भई तीन वटै तहमा जनप्रतिनिधि मार्फत शासन प्रणाली सञ्चालित छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही संवैधानिक मार्गदर्शन […]

‘प्रदेश र स्थानीय सरकार उपभोक्ता हितमा जाग्न ढिला भइसक्यो’

लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधानले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित गरेको छ । संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हक अन्तर्गत दुई उपधारा मार्फत उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधान […]

स्थानीय सरकारका बेथिति : साडी-कुर्था वितरण, मृतकको वृद्धभत्ता खल्तीमा

६ भदौ, काठमाडौं । वित्तीय स‌ंघीयता कार्यान्वयनको चौथो वर्ष जारी रहँदा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने मामिलामा प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत संघीय सरकारकै बाटोमा देखिएका छन् । हिसाब–किताब नराखेको र कारोबार नमिलेको रकमको अंश ठूलो भइसकेको छ । त्यसको फर्छ्यौटमा प्रदेश र स्थानीय सरकार उदासीन छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये महालेखा […]

कोरोनाविरुद्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार : संकटमा कस्तो छ समन्वय ?

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध लड्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जुटिरहेका