काठमाडौँ । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रमको विवरण केन्द्रीय निकायमा आउन छोडेको छ । सुरुआती चरणमा जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कार्यान्वयन गरेको थियो । पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि प्रगति विवरण आउन छोडेको हो […]
