अवैध सुनको चलखेल : तस्करको बल्छीमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवा

सम्बन्धित सामग्री

सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्तिको माग र आपूर्ति: शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्दो

अर्थशास्त्रीहरूले उत्पादनका साधनहरूमध्ये विकासका लागि पूँजी वा पैसाको महत्त्वलाई जोड दिने गरेका छन् । हुन पनि ‘विना धन केही नभन’ भन्ने भनाइ सुन्न पाइन्छ । तर, मानव संसाधन पनि देशको विकासको साधन र साध्य दुवै हो । उत्पादनका साधनहरूमध्ये मानव संसाधन एक सक्रिय, गतिशील र विवेकशील साधन हो । यसको उत्पादन, विकास र उपयोगले नै अन्य उत्पादनका साधनको परिचालन सम्भव हुन्छ । मुलुकको आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्ने जनशक्ति देशमा उपलब्ध भए मात्र विकास कार्यहरू कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्छ । त्यसैले मानव संसाधनको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय मानव संसाधन भन्नाले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि काम वा पेशामा संलग्न तथा काम खोजिरहेका जनशक्तिलाई बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार काम गर्ने उमेरसमूह (१५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्म) का आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्यालाई कुनै पनि देशको श्रमशक्ति भन्ने बुझिन्छ, जसमा स्वरोजगार, रोजगार र बेरोजगार व्यक्तिहरू पनि समावेश भएका हुन्छन् । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा यसको परिचालनसँग राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकास जोडिएको हुन्छ । हरेक नागरिकको व्यक्तिगत जीवनसँग काम वा रोजगारी जोडिएकाले जनशक्तिको ज्ञान र शीपको विकास र यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले मानव संसाधन विकास भनेको राष्ट्रको विकासका लागि मानवीय पूर्वाधार निर्माण गर्नु र यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकास गरी जनशक्तिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु हो । नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख श्रमशक्तिमध्ये करीब ४ लाख ५३ हजारले सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीका लागि दरखास्त दिए तापनि औसतमा ५ हजार ५५३ जनालाई मात्र निजामती सेवाले रोजगारी दिन सक्नुले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार सानो रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, नेपालको वर्तमान श्रमबजार माग र आपूर्तिका बीचको ठूलो खाडलसहित असन्तुलित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । खासगरी बेरोजगार, समयसम्बद्ध बेरोजगार र सम्भावित श्रमशक्तिमा रहेका जनसंख्यालाई श्रमबजारमा भित्त्याई रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिन लागेका नेपालीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय अध्ययन र रोजगारीका अवसर सृजना गरिदिने र विदेशमा गइसकेकालाई क्रमिक रूपले फिर्ता गरी स्वदेशी श्रमबजारमा समाहित गर्ने कार्य नै आगामी दिनको प्रमुख ध्येय हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले आगामी २३ वर्षसम्मका लागि जनसांख्यिक लाभसमेत प्राप्त गरिरहेको अवधिमा मानव संसाधन विकास र रोजगारीका अवसरसम्बन्धी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेमा उत्पादनशील क्षेत्रहरू थप क्रियाशील भई देशको अर्थतन्त्रले अपेक्षित फड्को मार्न सक्षम हुने देखिन्छ । आजका विकसित देशले यही लाभको उपयोग गरेर विकासमा फड्को मारेका थिए । नेपालको वर्तमान श्रमबजारमा श्रमको मागको तुलनामा आपूर्ति अधिक भएकाले श्रमबजार असन्तुलित छ । २०७५ सालमा गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार देशमा ११ दशमलव ४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगारी रहेको छ भने बेरोजगारीका अन्य रूप पनि विद्यमान छन् । मानव संसाधन विकास र रोजगारीका वातावरण, शीपयुक्त जनशक्तिको कमी र आन्तरिक उत्पादनमा कमीका कारण पनि यस्तो असन्तुलन देखिएको हो । मुलुकको रोजगारीमा ८० प्रतिशत योगदान निजीक्षेत्रको हुने भए तापनि यस लेखमा नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्थाका बारेमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र रोजगारी प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो । हाल सार्वजनिक कोषबाट करीब ७ लाख व्यक्तिले तलब–भत्ता र पेन्सन लिने गरेकाले यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्र रोजगारीका लागि आकर्षक क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा हुने जनशक्तिको माग र आपूर्तिले पनि मुलुकको रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । तलको तालिकामा लोक सेवा आयोगमार्फत विगत १४ वर्षमा निजामती सेवाको परीक्षा सञ्चालन गर्दा गरिने विज्ञापित पद संख्या र यसमा पर्ने गरेको दरखास्त संख्याबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्तिको माग र आपूर्तिको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ । निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा दरखास्त दिएर पनि मुलुकभित्रै रोजगारी पाउन नसकेपछि बेरोजगार भएका नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी नै छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण खुम्चिएको वैदेशिक रोजगारी फेरि जुर्मुराएको छ । देशभित्र अवसरको कमीले उच्च शिक्षाका लागि देशबाट युवाको पलायन झनै बढेको छ । यस तालिकाबाट सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत निजामती सेवामा रोजगारीका लागि विगत १४ वर्षमा विज्ञापित पद संख्याको तुलनामा औसतमा ९० गुणा बढी आवेदन परेको देखिन्छ । यसको अर्थ एउटा पदका लागि ९० जनाले दरखास्त हालेको अवस्था हो । यस अवधिमा औसतमा प्रतिवर्ष ५ हजार ५५३ पद संख्याका लागि ४ लाख ५२ हजार ९४८ जनाले दरखास्त दिएका थिए । नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख श्रम शक्तिमध्ये करीब ४ लाख ५३ हजारले सार्वजनिक क्षेत्रको रोजागारीका लागि दरखास्त दिए तापनि औसतमा ५ हजार ५५३ जनालाई मात्र निजामती सेवाले रोजगारी दिन सक्नुले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार सानो रहेको स्पष्ट हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक पदका लागि जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात बढ्दै गएको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्तो हुनुमा निजीक्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध नहुनु पनि हो । यसबाट मुलुकमा उच्च शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको पनि सहजै अनुमान गर्ने सकिन्छ । लोक सेवा आयोगको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका लागि गत आवमा ३ हजार ५५८ पदका लागि भएको विज्ञापनका लागि २ लाख ५८ हजार ८३ जनाको दरखास्त परेको छ । यसमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात करीब ७२ रहेकाले पनि शैक्षिक बेरोजगारीको अर्को तस्वीर पाउन सकिन्छ । यसबाट निजामती सेवाको तुलनामा सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको रोजगारीमा नेपाली युवाको कम आकर्षण रहेको पनि देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगको २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा विभिन्न तहका ९ हजार ७६७ जना शिक्षकका लागि विज्ञापन भएकोमा २ लाख १९ हजार ३५७ जनाले दरखास्त दिएका थिए । यसमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात करीब २२ रहेकाले पनि शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था चित्रण गर्छ । यसबाट निजामती सेवा र सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाको तुलनामा शिक्षण पेशामा नेपाली युवाको कम आकर्षण रहेको पनि देखिन्छ । यसले शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाउनु आवश्यक रहेकोसमेत देखाएको छ । नेपालको निजीक्षेत्रमा जनशक्तिको आपूर्ति र मागको अनुपात कति रहेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्कको कमी छ । तर, मुलुकमा रहेको बेरोजगारीको अवस्था हेर्दा यस्तो अनुपात सार्वजनिक क्षेत्रकै हाराहारीमा हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा दरखास्त दिएर पनि मुलुकभित्रै रोजगारी पाउन नसकेपछि बेरोजगार भएका नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी नै छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण खुम्चिएको वैदेशिक रोजगार फेरि जुर्मुराएको छ । देशभित्र अवसरको कमीले उच्च शिक्षाका लागि देशबाट युवाको पलायन झनै बढेको छ । त्यसैले रोजगारीका लागि विदेशिने वा विदेशिएका श्रमशक्तिका लागि विशेष योजना अपरिहार्य छ । साथै शीप प्राप्त नगरी विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । मुलुकको जनशक्ति, वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक अध्ययनको व्यवस्थापन गरी मुलुकको विकासमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न ठोस काम गर्न ढिला भइसकेको छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

दक्षिण कोरियाको आकर्षण

केही वर्षयता स्वदेशमा न्यून अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारी अपरिहार्य जस्तै बन्दै गएको छ । मुलुकभित्रका उद्योग, कलकारखाना एकपछि अर्को गर्दै बन्द भएका कारण पनि रोजगारीका लागि बिदेसिनु बाध्यताको उपज बनेको छ । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्नकै लागि दैनिक दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा पुगेका ने

गोरखापत्र माघ २०८०

स्वदेशमा किन बस्न चाहँदैनन् युवा ?

काठमाडौं । तीन दिनअघि कोरिया रोजगारीमा जाने विषयलाई लिएर भएको झडपमा दुई युवाले ज्यान गुमाए । शिप बिल्डिङमा भाषा परीक्षा दिएकाले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । यसबाट युवायुवतीको चाहना जे जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने देखिन्छ । त्यसो त कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा पनि रोजगारीमा जान खोज्ने युवायुवतीको संख्या बढ्दो छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्दा विदेश पस्नेको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुने मात्र नभई हरेक युवायुवतीले रोजगारी पाउँछन् भन्ने राजनीतिक दलहरू पालैपालो सत्तामा पुगेको बेला यसरी देश छाड्नेहरूको संख्या बढेपछि यसको कारण के हो ? खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जानु नराम्रो होइन तर महत्त्वपूर्ण कुरा किन अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी भयो भन्ने हो । विकासविद्हरूले नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवायुवती विदेश पलायन भएको भन्दै स्वदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा श्रमस्वीकृति लिएर हालसम्मकै सबभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यस वर्ष नयाँ र नवीकरणसहित ७ लाख ७१ हजार युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यस्तै अध्ययनका लागि १ लाख १० हजार बढीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिए । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । गत मङ्सिरमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान विभागबाट ७१ हजार २७६ ले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । विकासविद्हरू अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने केही वर्षमै देश युवाविहीन हुने आशंका गर्छन् । ‘देश विकास गर्न युवाशक्ति भएन भनेर रोइकराई गर्नुको साटो उचित पारिश्रमिकसहित कामको ग्यारेन्टी दिलाउने हो भने कैयौं युवा विदेश जान रोकिन्छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक बालकृष्ण शर्माले भने, ‘ओहोदामा बस्नेले केबल भाषण गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजनामा पहल नगर्दा युवा पुस्ताले स्वदेशमा अवसर देखिरहेको छैन ।’ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उद्योगधन्दा र निजीक्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विदेश पस्नेको संख्या बढेपछि देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रको काम कसले गर्छ भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी त्रिपुरेश्वरको एक रेस्टुराँले सात जना कर्मचारी मागेको १ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म त्यो रेस्टुराँले आवश्यकताअनुसार कूक, वेटर, हेल्परजस्ता कर्मचारी फेला पार्न सकेको छैन । ‘राम्रा कर्मचारी फेला पार्न सके बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म काम गरेबापत खाना खुवाएरै मासिक १५/१६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन खोजेका छौं,’ रेस्टुराँ सञ्चालक टीकाश्वरी जोशी भन्छिन् । त्यस्तै मोरङ, भौडा निवासी रमेश खतिवडाले राम्रो अनाज उत्पादन हुने जमीनका लागि कृषि मजदूर खोजेको महीनौं भइसक्यो । केही वर्षअघिदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिले अबदेखि खेती नगर्ने बताएपछि खतिवडाले कृषि मजदूर खोजिरहेका हुन् । खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, पानी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने शर्तमा कामदार खोज्दा पनि नपाएपछि हैरान भइसकेको उनले बताए । गाउँघरमै बसेर कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर फेला पार्न नसके पनि सोही काम गर्न कोरिया जाने युवायुवतीको भीड देख्दा उनलाई अचम्म लाग्छ । नेपालको तुलनामा विदेशमा गरिने कृषि र अन्य श्रममा निकै जोखिम हुँदाहुँदै पछिल्लो समय अनावश्यक रूपमा विदेश मोह बढेको उनको भनाइ छ । खतिवडा नेपालमा रोजगारी पाइएन भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको गुनासो गर्नेको तर्कलाई सही मान्दैनन् । ‘अहिले नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा र कृषिक्षेत्रका लागि श्रमिकको अभाव भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैले लगानी गर्न नपाएर घरजग्गा खरीद गर्न खपत गरिरहेको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योग, कलकारखानामा लगाउने हो भने श्रमबजार विस्तार हुन्छ ।’ सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । काठमाडौं, कालिकास्थानका भावुकजंग थापाले ६ महीनाअघि जन्मेको छोराको रेखदेख र घरायसी काम गर्न घरेलु कामदार खोजेको ३ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । घरेलु कामदारका लागि उनले नाम चलेका अखबारदेखि एफएम रेडियोसम्ममा विज्ञापन गरे । तर, अहिलेसम्म घरेलु कामदार फेला पार्नु त कता हो कता उक्त विज्ञापनबारे चासो राख्ने व्यक्तिसमेत फेला नपरेको उनले बताए । ‘बिहान र बेलुका दुई/दुई घण्टा काम गरेबापत मासिक १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गर्दा पनि खोजेको घरेलु कामदार महिला फेला पार्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘युवायुवती रोजगारी पाइएन भनेर सडकमा चर्को कुरा गर्छन् । तर, कामको अवसर दिँदा बेरोजगार भएको गुनासो गर्नेले पनि चासो नदिने रहेछन् ।’ सोही काम गर्न कैयौं महिला खाडी मुलुकमा पुगिरहेको र त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका खबर सुन्दा आफूलाई अचम्म लाग्ने गरेको थापाको भनाइ छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर हुँदा समेत युवायुवतीको विदेश मोह नघट्दा अब सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी हुँदा नेपालमा उद्योग, व्यवसाय चलाउन गाह्रो परिरहेको गुनासो पोखे । उनले विदेश मोहले स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने डाक्टर, नर्सको समेत अभाव भइरहेको बताए । ‘अब पनि राज्य वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको अंक गणितमा रमाउने हो भने नेपालमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र हुनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले राज्यले युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । ता कि भविष्यमा भोग्नुपर्ने जनशक्ति अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।’ विज्ञहरू काठमाडौंमा मात्र ३० देखि ५० हजार महिलाले घरेलु कामदारका रूपमा काम पाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । घरेलु कामदारबाहेक स्वदेशमा सिकर्मी, डकर्मीदेखि प्लम्बरसम्मको अभाव हुने गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवालका अनुसार पर्यटन, यातायात र व्यापारको क्षेत्रमा प्रशस्तै रोजगारीको सम्भावना छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका कर्मचारी नेपालमा कति श्रमिक खपत हुन्छन् भन्नेबारे गहन अध्ययन नभए पनि नेपालको श्रमबजारमा वर्षमा सरदर साढे २ लाख जनशक्ति खपत हुने बताउँछन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवाशक्तिमध्ये ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन थालिसकेको छ भने तराईका सीमावर्ती गाउँको कृषि कर्म भारतीय मजदूरको भरमा चलिरहेको छ, । यतिखेर औद्योगिक क्षेत्रका लागि मात्र १ लाखदेखि सवा लाख श्रमिकको आवश्यकता रहेको उद्यमी बताउँछन् । पछिल्लो समय श्रमिक केन्द्रित उद्योगमा कामदारको अभाव बढ्दै गइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटन, कृषि, यातायात, व्यापारलगायत क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव बढ्दै गएको धेरैले अनुभव गरे पनि नेपालमा अहिलेसम्म गहन अध्ययन नभएका कारण यकीन संख्या भेट्न भने मुश्किल छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय वर्षमा करीब साढे ४ लाख युवाशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताउँछ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त्योभन्दा बढी हुने गरेको छ । श्रमस्वीकृति लिनेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेशिया जाने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीको मोह बढ्दै जानुको मुख्य कारण सरकारले देशमा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन नसक्नुलाई धेरैले लिएका छन् । कोरिया रोजगारीमा जान खोजिरहेका चितवनका केशव कार्कीले स्वदेशमा जुनसुकै काम गर्न खोजे पनि सरकारी निकायबाट सहयोगभन्दा बढी असहयोग हुने गरेको गुनासो गरे । ‘म पनि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर कैयौं वर्ष खेतीपातीमा लागें,’ उनले भने, ‘तर, मैले कहिल्यै पनि न त भनेको समयमा मल पाउन सकें न उत्पादित वस्तुको बजार नै ।’ किसानको तहबाट गर्न नसकिने समस्याको समाधान अन्य मुलुकमा सरकारले गरिदिने गरेको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा भने सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नभएपछि विदेश जानुको विकल्प नहुँदो रहेछ ।’ उनले बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा सरकार गम्भीर हुने हो भने किन युवा स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् भनेर अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने ?

ठगिएपछि पछुताउनु र समस्या परेपछि उद्धार र सहयोगका लागि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आउनुपूर्व नै वैदेशिक रोजगारी र श्रम स्वीकृति बारे सही सूचना र जानकारी थाहा पाएमा समस्यामा कमी आई वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित हुने देखिन्छ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् । कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए । ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् । महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ । अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ । स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ। विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वैदेशिक रोजगारी : ढुक्क नहुन्जेल बुझौँ र ठगिनबाट बचौँ

वैदेशिक रोजगारी अहिले नेपाली समाज र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख अङ्गको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर कम भएका कारण गुजाराका लागि विदेश जाने युवाको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल दैनिक एक हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरिरहेका छन् । हाल बत्तीस लाखभन्दा बढी नेपाल वैदेशिक […]

Khabarhub चैत्र २०७८

विप्रेषणलाई श्रमिकको हितमा कसरी उपयोग गर्ने ?

विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा र गाउँ बसौं कि फर्की जाऊँ जस्ता विषयमा निकै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रक्रियामा सम्भाव्य कठिनाइहरूलाई उजागर गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता छलफललाई उपलब्धिका रूपमा लिए तापनि श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चिततर्फ प्राथमिकता दिएको देखिएन । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखियो । राहादानी बनाउन सहजीकरण, रोजगारी मुलुकहरू थप, श्रम सम्झौता, श्रम सहचारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले १२ कक्षा उत्तीर्णपछि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकहरूसम्म पुग्दा हुने विभिन्न कठिनाइ, तालीमको अभाव, शीपअनुसारको काम नपाइनु, अधिक लागत र व्यवस्थापन, विदेशमा तोकिएको तलब नपाउने समस्या यथावत् रहे पनि आकर्षण विदेशी रोजगारतर्फ देखिन्छ । स्वदेशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि स्थिरता, नीतिगत सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारका योजनाहरू समयमा सञ्चालन/निर्माण नहुने भएकाले आम जनतामा नैराश्यता व्याप्त छ । रोजगारी नपाइनु र पाइएमा पनि दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू खाडी मुलुक एवम् मलेशियातर्फ गन्तव्य बनाउँदा शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडातर्फ भविष्य खोजिरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनुले मुलुक युवाविहीन, घरमा ज्येष्ठ नागरिक, गाउँघर खाली, जग्गाजमीन बाँझो, शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुले खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा वा सुधार, दिगो निर्यात विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता, गाउँमा कृषि वा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा बैंकिङ कर्जा प्राप्त नहुनुले गाउँघरमा उपलब्ध हुने महँगो ब्याजमा प्राप्त गरेको कर्जा भुक्तानी गर्न करीब १ वर्षको कमाई खर्चिनुको अतिरिक्त खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शिक्षा र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्को १ वर्षको आम्दानीबाट बचत नभई पुनः दोस्रो पटक श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा उपलब्ध गराउन परिवारसहित शहरतर्फको यात्रा शुरू हुन्छ । शहरी खर्च धान्न र घडेरी खरीद गर्ने प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको अवधि लम्बिन पुग्छ । काम गर्ने व्यक्ति विदेश, बाबुआमा गाउँघरमा, श्रीमती छोराछोरी शहरमा हुँदा जग्गाजमीन बाँझो रही त्यसको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, शहरी जनसंख्या वृद्धि भई विदेशी मुद्रा खर्च गरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो, महीनौंसम्म देश बन्दाबन्दीमा रहँदा पनि मुलुक सञ्चालन भइरहेकाले प्रमुख संवाहक रोजगारी युवाहरूसहित विप्रेषणलाई लिनुपर्छ । यसलाई आकर्षक, सुरक्षित, लाभदायक र श्रमिकको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्रले चासो देखाउन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले २०७१/७२ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा विप्रेषणको २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न लत्ताकपडा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह व्रतबन्ध, ३ प्रतिशत अन्य सामग्री खरीद, १ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय र २८ प्रतिशत बचतमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । बचतमा २८ प्रतिशत देखिए पनि मासिक आम्दानी कम हुने भएकाले बचतमा खास उपलब्धि देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष र सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश लिन सक्ने २० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूमा केहीमा लागू भइसकेको तथा कुनैमा लागू गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार, उपदान र पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूको लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । कात्तिक मसान्तसम्म ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विप्रेषण कम भई ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित हुँदा तालुक मन्त्रालय र नीतिगत तहमा रहेका उच्च पदस्थहरूको निद्रा हराम भई दैनिक अन्तरक्रिया भएका छन् । विदेशमा कार्यरत व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट निराकरण गर्न र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान नपुगेकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न अर्थ, श्रम मन्त्रालय र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, अनौपचारिक र संगठित निजीक्षेत्र मा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भरोसाका रूपमा भएजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र रेमिट हाइड्रोमा विविध कारणबाट आकर्षण देखिएन । योजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले प्रतिफल प्रदान गर्छ, भन्ने विश्वास नभएकाले हुन सक्छ । प्रभावकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, सफल नेतृत्वको चयन, कडा नियमनकारी कानून, बचत, लगानी, सेवा प्रवाह र आम्दानी वृद्धि गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन सहयोग पुग्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गरी विप्रेषणको उचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गर्ने कि ?

खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सन् १९८० देखि अल्पविकसित देशहरूबाट रोजगारीका लागि विकसित देशहरूमा जान शुरू भए पनि विगत केही दशकदेखि नेपालमा यस प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले शारीरिक श्रम गर्न सक्ने अधिकांश युवा खाडी मुलुकतर्फ र शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडाजस्ता विकसित देशहरूमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ कम हुन्छ तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । राज्यको प्राथमिकता नै वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रतर्फ गएको छ । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रबाट समृद्धि सम्भव छ वा मुलुक कसरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख होला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको आर्थिक अवस्थामा कसरी सुुधार गर्ने, उपभोगमुखी विप्रेषणलाई कसरी उत्पादनतर्फ लैजाने भन्नेमा धेरैको ध्यान जान थालेको छ । भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना, भाषाको सहजता, श्रम बजारमा पहुँच र नेपालीको वीरताप्रति भारतीय रोजगारदाता चिरपरिचित रहेकाले वैदेशिक रोजगारीको इतिहास बोकेको पहिलो गन्तव्य मुलुक भारत रहेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकोले परम्परागत विचारमा परिवर्तन भई नयाँ गन्तव्यका रूपमा मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू जान शुरू गरेको र उनीहरूले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक नेपाल पठाइरहेकाले विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा विप्रेषण रही आएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकोमा ऐनद्वारा नियमित गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले संसद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ जारी गरी रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमाको व्यवस्था, कल्याणकारी कोषको स्थापना, श्रम सम्झौता र श्रमसहचारीको व्यवस्था उक्त ऐनका उपलब्धि हुन् । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वनपछि विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवार ५६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्राप्त विप्रेषण ७८ दशमलव ९ घरायसी उपभोग, ७ दशमलव १ ऋणको भुक्तानी, ३ दशमलव ५ शिक्षा, ४दशमलव ५ घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई ६ प्रतिशत मात्र बचत भएको देखिन्छ । रोजगारीका लागि संस्थागत ११० र व्यक्तिगत १७८ मुलुक खुला गरी आवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई शिक्षा सीपको आधारमा वर्गीकरण गरेर श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । आव २०७७/७८ मा उच्च दक्ष ६१, व्यावसायिक २४६, मध्यम १५,५८३, निपूण ७०,४२६ र अदक्ष ८०,३८२ गरी जम्मा १,६६,६९८ जनाले स्वीकृति पाएका थिए । कोभिड महामारीका कारण स्वीकृतिप्राप्त गर्ने संख्यामा केही कमी आएको हुन सक्छ । श्रमस्वीकृति शुरू भएदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ४२ लाखभन्दा बढी पुरुष र २ लाखभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजागारीमा गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाहलाई अध्ययन गर्दा आव २०६५/६६ मा २०९ अर्ब प्राप्त भएकोमा २०७५/७६ मा ८७९ अर्ब र २०७६/७७ मा ८७५ अर्ब विप्रेषण प्राप्त भएको छ । विप्रेषण वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएको पाइन्छ । आव २०७०/७१ मा २५, २०७१/७२ मा १३ दशमलव ६, २०७२/७३ मा ७ दशमलव ७, २०७३/७४ मा ४ दशमलव ६, २०७४/७५ मा ८ दशमलव ६ र २०७५/७६ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा २२ प्रतिशत ४ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीमा जाँदा लिएको कर्जा भुक्तानीका अतिरिक्त अन्य घरायसी खर्चहरू समावेश गर्नुपरेकाले मासिक बचत कम भई रोजगारीबाट फर्किंदा घर व्यवहार सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । सरकारले श्रमिकहरूको आर्थिक रूपमा भविष्य सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना कार्यान्वन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रोजगारीमा गएकाहरूको बचत परिचालन गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्छ । तर, बजार निर्माताको उल्लेख्य उपस्थिति नहुनु, सर्वसुलभ पहुँच नहुनु, जानकारीको अभाव र कम ब्याजदरको कारणबाट उपकरण प्रभावकारी देखिएको छैन । श्रमिकहरूको भविष्य आर्थिक रूपमा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा प्रभावकारी योजना शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा ‘वैदेशिक रोजगार लगानी कोष’ स्थापना गरी विदेशमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको आर्थिक हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानीको स्वरूपमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी ४९ प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने वा १० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार र बाँकी ९० प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको जतिसुकै लगानी भए तापनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ वा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने गरी नीति निर्माण र नेतृत्व सरकारको हुने तथा सञ्चालन र लगानी बचत परिचालनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ । कम्पनीको स्थापना वैदेशिक रोजगार कम्पनी, विप्रेषण कम्पनी, विप्रेषण आप्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू र इच्छुक श्रमिकहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । कम्पनीले श्रमिकहरूको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न भविष्यका लागि उपयुक्त नीति र योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, मासिक बचत परिचालन गर्ने, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन गर्ने, मासिक बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिई विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूका माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त सरकारले केही प्रतिशत प्रतिमहीना जम्मा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्दा सकारलाई आर्थिक बोझ कम हुने तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएपछि भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरूङमार्ग, सिँचाइ, पर्यटन र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानीलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ । उक्त लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात समेत प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन्छ । श्रमिकहरू कम्तीमा दुई छुट्टी वा ५ देखि २० वर्षसम्म विदेशमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था हुने, आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुने, पेन्सन प्राप्त हुने, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च कम हुँदै जाने, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालनमा आवश्यक प्रक्रिया शुरू गर्न उचित हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

ठगीको पर्याय ?

नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी रहर नभई बाध्यता हो । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको सार्वजनिक छवि भने त्यति राम्रो छैन । केही वर्षअघिसम्म बर्सेनि ५ लाख युवा बिदेसिने गरेकोमा अहिले केही घटेको देखिए पनि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण भने घटिसकेको छैन । स्वदेशमा बेरोजारीको अवस्था तथा यहाँ काम पाइरहेकैले पनि देखासिकीका कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांशले कुनै न कुनै रूपमा आफू ठगिएको महसुस गरिरहेका हुन्छन् ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६

ओरालो लाग्दै वैदेशिक रोजगारी

सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना र युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिएसँगै समग्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको पाइएको छ । पछिल्ला चार महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या निरन्तर घटेको सरकारी आँकडा छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत जेठमा ४० हजार ९०१ पुरुष र २ हजार ७३५ महिला गरी ४३ हजार ६५४ युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६

अवैध सुनको चलखेल : तस्करको बल्छीमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवा :: Pahilopost.com

सम्बन्धित सामग्री