स्वास्थ्यमा अस्तव्यस्त कर्मचारी समायोजनः पहाडमा दरबन्दी तराईमा काज, तलब खान सकस

रुपन्देही । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफूखुशी दरबन्दी दिएर कर्मचारी राख्दा तराईका जिल्लामा उनीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको छ । स्वास्थ्य सेवामा रहेका कर्मचारीहरु अधिकांशले पहुँचको भरमा तराईको सुगम क्षेत्रका पालिकामा दरबन्दी मिलाएका छन् । जसले गर्दा एकातिर पहाडी क्षेत्रमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी छैनन् भने अर्कोतिर तराईका पालिकामा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् । जसले […]

सम्बन्धित सामग्री

गोदावरी नगरपालिकाले दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यका कर्मचारी फिर्ता पठाउने

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक अभाव देखाउँदै दरबन्दी भन्दा बढी भएका तथा फाजिलमा रहेका स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीहरुलाई साउनदेखि तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने जनाएको छ।

काज मिलाएर गएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब कसले खुवाउने ?

१२ असार, काठमाडौं । राजनीतिक पहुँचको भरमा दरबन्दी भन्दा बाहिर रोजेको स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको तलब–भत्ता सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालदेखि हालसम्म ८९१ कर्मचारी काजमा शहरकेन्द्रित पालिकामा कार्यरत छन् । उनीहरूको दरबन्दी भने दुर्गम क्षेत्रमा छ । राजनीतिक पहुँचको भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको […]

१६ जनाको दरबन्दी भएको ठाउँमा ५४ जना कार्यरत, तलब खुवाउनै धौ धौ

टीकापुर । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी कार्यरत हुँदा तलब खुवाउन समस्या भएको छ । उपमहानगरमा दरबन्दीभन्दा धरै कर्मचारी थपिन पुग्दा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन् । उपमहानगरमा कर्मचारी समायोजन हुँदा १६ जना स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएकोमा ५४ जना स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पुगेपछि ६ महिनादेखि […] The post १६ जनाको दरबन्दी भएको ठाउँमा ५४ जना कार्यरत, तलब खुवाउनै धौ धौ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन, ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । ‘देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस […] The post उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन, ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

सरकारद्वारा ५ सय ८४ अधिकृतस्तरको दरबन्दी स्वीकृत,उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन

सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ गते बसेको बैठकले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्नसक्ने क्षमता समेतका आधारमा कर्मचारी र श्रमिकको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न […]

विद्यालय कर्मचारीको माग पूरा गर्न राज्यलाई वार्षिक ९ अर्ब ५७ करोड व्ययभार थपिने

काठमाडौँ । देशभर ४१ हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी छन् । बिना दरबन्दी काम गर्दै आएका उनीहरूले दरबन्दी कायम गर्न माग गरिरहेका छन् । हाल संघीय सरकारले पठाएको अनुदानको भरमा उनीहरू तलब भत्ता पाउँछन् भने सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दासमेत दरबन्दी बिना कार्यरत उनीहरू तलब वृद्धिबाट वञ्चित भए […]

विद्यालय कर्मचारीको माग पूरा गर्न राज्यलाई वार्षिक ९ अर्ब ५७ करोड व्ययभार थपिने

अहिले देशभर ४१ हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी छन् । बिना दरबन्दी काम गर्दै आएका उनीहरुले दरबन्दी कायम गर्न माग गरिरहेका छन् । हाल संघीय सरकारले पठाएको अनुदानको भरमा उनीहरु तलब भत्ता पाउँछन् भने सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दासमेत दरबन्दी बिना कार्यरत उनीहरु तलब वृद्धिबाट वञ्चित भए ।विद्यालय सहयोगीले अहिले मासिक ८ हजार र लेखापालले १३ हजार ५०० रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोके पनि सामु

स्थानीय तहमा करार कर्मचारी भर्ना

बाँकेका स्थानीय तहले आफूखुसी अस्थायी दरबन्दी कायम गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर तलब भत्तामा झण्डै १० करोड खर्च गरेका छन । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जिल्लाका आठवटा पालिकाले खर्च गरेको उक्त रकममध्ये पाँच करोड ३४ लाख ६८ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ अनियमित खर्च हो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ […]

कर्मचारी दरबन्दी र तलब सुविधाबारे अध्ययन गर्न आयोग बन्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले तीनवटै तहमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने क्रममा सरकारले प्रशासनिक पुनसंरचना गरेको […]