गोदावरी नगरपालिकाले दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यका कर्मचारी फिर्ता पठाउने
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक अभाव देखाउँदै दरबन्दी भन्दा बढी भएका तथा फाजिलमा रहेका स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीहरुलाई साउनदेखि तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने जनाएको छ।
२९ मंसिर, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि कर्मचारी दरबन्दी पनि घटाउने भएको छ । मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचना गर्न गरिएको संगठन व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएन्डएम सर्भे) प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको २०भन्दा बढी कर्मचारी कटौतीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले मन्त्रालयमा १७२ जना कर्मचरीको दरबन्दी छ । दरबन्दी कटौतीपछि यो संख्या करिब १५०मा झर्नेछ । […]
वीर अस्पतालमा दरबन्दी बेगरका ९१ जना कर्मचारी कामकाजमा खटिएका छन्। उनीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी भएका कर्मचारी हुन्।
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि कर्मचारीहरु भने संघीय तहमा केन्द्रित छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछिका पाँच वर्षमा सरकारले उल्टै प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गरेर संघीय तहमा ५ हजार दरबन्दी थपेको छ ।
पाँचथर । पाँचथरका पूर्वीपहाडी जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको छ । तोकिएको दरबन्दी भन्दा करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका कर्मचारीले मात्रै अहिले सेवा दिइरहँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र फिदिम पाँचथरमा अहिले तोकिएको भन्दा आधा मात्रै कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाह गर्दा छिटो, छरितो र चुस्तदुरुस्त […]
एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ भने अर्कोतिर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत दरबन्दी कटौतीको योजना बनाएको छ । भएका कर्मचारीलाई कामको साटो पेन्सन दिएर घर पठाई नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा सार्वजनिक खर्चमा खासै सुधार हुँदैन ।
काठमाडौं, जेठ २७ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९\०८० मा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छ। तर यो घोषणामै सीमित हुने सम्भावना रहेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । चार वर्षयता केन्द्रमा ४ हजार दरबन्दी थप गरिएका छन् । प्रशासनविज्ञहरू भन्छन्, ‘सरकारको घोषणा व्यबहारमा लागु हुन कठिन छ। किनभने सरकारले पवित्रले मनले कर्मचारी कटौती […]
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छ। तर यो घोषणामै सीमित हुने सम्भावना रहेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । चार वर्षयता केन्द्रमा ४ हजार दरबन्दी थप गरिएका छन् । प्रशासनविज्ञहरू भन्छन्, 'सरकारको घोषणा व्यबहारमा लागु हुन कठिन छ। किनभने सरकारले पवित्रले मनले कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको होइन । केबल यो नारा मात्र हो ।'संघीय संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी समायोजन भएयता झण्डै ४ वर्षको अवधिमा केन्द्रमा दरबन्दीको संख्या
२३ फागुन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना भएको चार वर्षसम्म पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पदपूर्ति नभएपछि कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ । निजामती सेवातर्फ कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका विभिन्न पदका ३६ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयमा १० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले निजामती सेवातर्फ स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका […]
काठमाडौं, पुस १४ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला केन्द्रमा भने धमाधम दरबन्दी थप गरिएको छ। कर्मचारी समायोजनपछि ३ वर्षयता केन्द्रका लागि करिब ३ हजार दरबन्दी थप गरिएको हो। विज्ञहरूले भने केन्द्रमा दरबन्दी घटाउन सुझाव दिएका छन्। केन्द्रमा दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुअघि अर्थबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। अर्थबाट स्वीकृति […]