बाँकेका स्थानीय तहले आफूखुसी अस्थायी दरबन्दी कायम गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर तलब भत्तामा झण्डै १० करोड खर्च गरेका छन । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जिल्लाका आठवटा पालिकाले खर्च गरेको उक्त रकममध्ये पाँच करोड ३४ लाख ६८ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ अनियमित खर्च हो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ […]
