प्रक्रियागत सरलीकरण प्राथमिकतामा

विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेका काम कारबाहीको प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै जाने बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बुधबार आयोजना गरेको शुभकामना तथा बधाई कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रको भूमिकाको कदर गर्दै व्यवस्थित र सहज ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । “प्रक्रियागत सरलीकरण आयोगको प्राथमिकतामा छ,” उहाँले भन्नुभयो, “एउटै काम दुई ठाउँबाट हुने अवस्था अन्त्य गरी समान प्रकृतिका कामको जिम्मा कुनै एउटै मात्र निकायलाई दिइने छ ।”

सम्बन्धित सामग्री

विद्युतमा प्रक्रियागत सरलीकरण प्राथमिकतामा : विद्युत् नियमन आयोग

१२ असार, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्रले शिर झुकाउनु नपर्ने गरी आयोगले काम गर्ने बताएका छन् । बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिसँगै भेट्दै उनले निजी …

निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

हेटौंडा- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारण सभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खरिद प्रक्रियामा रहेका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गरिने स्पष्ट ...

निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

हेटौंडा- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारण सभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खरिद प्रक्रियामा रहेका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गरिने स्पष्ट ...

साना उद्योग विकासका लागि कानूनी सुधारबारे नीतिगत संवाद

काठमाडौं  । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले ‘नेपालमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि कानूनी र प्रक्रियागत सुधार’ विषयमा नीतिगत संवाद आयोजना गरेको छ । महासंघले बुधवार काठमाडौंमा यूएसएआईडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभनेसको प्राविधिक सहयोगमा उक्त नीतिगत संवाद आयोजना गरेको हो । संवाद मुख्यतया नीतिगत र प्रक्रियागत बाधाका तीन विशेष क्षेत्रहरू एकद्वार प्रणाली, नेपाली उत्पादनका लागि अनलाइन प्रदर्शनी केन्द्र र सार्वजनिक खरीदमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेको महासंघले बताएको छ । संवादको पहिलो सत्र उद्यमहरूका लागि झन्झट र सञ्चालन लागत घटाउन एकद्वार सेवा केन्द्रको प्रावधानमा केन्द्रित थियो । सो अवसरमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले विभिन्न तहका सरकारलाई दिइएको संवैधानिक भूमिका र कार्यादेश अनुसार एकद्वार सेवा केन्द्रमा समेटिने सेवाहरू निर्धारण गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । दोस्रो सत्रमा नेपाली उद्यमीको बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्न अनलाइन प्रदर्शनी केन्द्र प्रवर्द्धनको विषयमा छलफल भएको थियो । महासंघसँगको सहकार्य र संयुक्त प्रयासलाई बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने सम्भावित उपायमध्ये एक मानिएको छ । कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले स्थानीय उत्पादनमा समर्पित अनलाइन प्रदर्शनी केन्द्रको प्रावधानले उपभोक्तालाई नेपालमा बनेका उत्पादन र सेवा खोज्न सक्षम बनाउने बताए । संवादको तेस्रो सत्र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका चुनौतीबारे केन्द्रित थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सार्वजनिक खरीदमा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरीद गर्ने विद्यमान निर्देशिकामा थप परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले नीति निर्माता, नीति कार्यान्वयनकर्ता र निजीक्षेत्रलाई एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल गराउन नीति संवाद प्रभावकारी भएको बताए ।

बजेट निर्माण तीव्र : मुख्य प्राथमिकतामा कृषि

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली नै परिचालित छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अग्रसरता देखाइरहेका छन् । अघिल्ला बजेटहरूमा ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम समावेश गरिँदा अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको निष्कर्षसहित बजेट निर्माण टोलीले यसपटक त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपज धेरै आयात हुन थालेकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कृषिमा बजेट अत्यधिक बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । बजेट कृषिमा केन्द्रित हुने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले अनुदानलाई जोड नदिन कृषिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सुझाव अनुसार समयमै मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी टोलीले बजेट बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटबाट पुनरुत्थानलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले देखिएको संकट आगामी तीन महीनामै सुधार आउने अनुमान गरिएकाले नयाँ बजेटमा त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम राख्नु नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परे पनि आगामी बजेट आउनुअघि नै यो सन्तुलित अवस्थामा रहने आकलन गरिएको छ । सोही अनुमानका आधारमा यसमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने रणनीति नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुनेगरी विषय क्षेत्रगत बजेटको खाका निर्माण मन्त्रालयले गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका छन् । उनले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नेबारे समेत अर्थले छलफल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अपेक्षा– करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्तासम्म आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रले करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्ता हुनेसम्मको अपेक्षा राखेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने खालको बजेटको अपेक्षामा छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी चालू बजेटमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका व्यवस्थालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटका लागि हालै प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव समेत दिएको थियो । सुझावपत्रमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने र अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । निकासीमूलक उद्योगले कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ । खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले जोगबनीस्थित आईसीपीमा ल्याब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा लाग्ने महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउन उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।

बढ्यो पूर्वाधार प्रतिस्पर्धा

डेढ दशकयता वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधारमा थुप्रै काम भए । वीरगञ्जमा रेलवे सेवासहितको सुक्खा बन्दरगाहदेखि त्यही पूर्वाधारसम्म भारतीय निजी रेल कम्पनीबाट सेवा विस्तारसम्म आइपुग्दा थुप्रै पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारका काम भएका छन् । कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहको विकल्पमा भारतकै विशाखापत्तनम् बन्दरगाहको उपयोग, समुद्रपार व्यापारमा कोलकाता बन्दरगाह भन्सारको कागजी प्रक्रिया हटाउन इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस), अनलाइनमा आधारित कस्टम टान्जिट डिक्लियरेन्स, कोलकातामा वर्षौंदेखि भाडामा लिएर उपयोगविहीन जग्गामा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन सञ्चालन भएका छन् । यसै समयमा वीरगञ्ज नाकामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आइसकेको छ । ढुवानी सहजीकरणसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकारका यी सबै पूर्वाधार र प्रक्रियगत सुधारको एकल उद्देश्य व्यापार सहजीकरण नै हो । स्वेदशमा मात्रै होइन, विदेशस्थित हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले पनि प्रयास जारी राखेका छन् । तर, ढुवानी लागत बढेको बढ्यै छ किन ? व्यवसायीले अनपेक्षित खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न पाउँदासम्म प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धी पूर्वाधार र सेवाप्रदायकको छनोटमा प्रकट भइराखेको औसत उदासीनताको व्यय व्यवसायको नाफामाथि पर्ने नीतिगत प्रबन्धले निजीक्षेत्रलाई सचेत बनाउन सक्छ । वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह आउँदा व्यापारको खर्च ३५ प्रतिशतसम्म जोगिन्छ भनिएको थियो, व्यापारले त्यसको अनुभूति पाएन । कोलकाता बन्दरगाहका बेथिति र त्यहाँका एजेन्टको चलखेललाई कारण देखाइयो । भारतकै विशाखापत्तनम् बन्दरगाह उपयोगको बाटो खोलियो । कोलकाताबाट कन्साइन्मेन्ट नयाँ विकल्पतिर गए । खर्चमा भने सुधारको संकेत देखिएन । फेरि कोलकातामै कमजोरी देखाइयो, त्यहाँका कागजी प्रक्रिया र आयातकर्ताको चलखेल हटाउन भन्दै सरकारले ईसीटीएस लगायो । ३ महीनामा पुनरवलोक गर्ने भनिएको यो पाइलट प्रोजेक्टले आज ३ वर्ष बिताइसकेको छ । सरकारले अहिलेसम्म यसको उपलब्धिबारे समीक्षा गरेको जानकारी छैन । कोरोना महामारी त काम नगर्नेका लागि बनिबनाउ बहानाबाजी बनेको छ । यो प्रणालीबाट ढुवानी खर्च आधारमा झर्ने सरकारको दाबी थियो । त्यसयता ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढेका तथ्य आइराखेका छन् । स्वदेशमै व्यापार सहजीकरण गरिराखेका सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीका अपर्याप्त पूर्वाधारदेखि चर्को शुल्क व्यापारमा सकस बनेका छन् । भारतीय बन्दरगाहको एकाधिकार तोडेरमात्र पुगेन, अहिले रेलवे ढुवानीमा सेवाप्रदायकको पनि एकाधिकार समाप्त पारियो । दशकको प्रयासपछि ३ महीनाअघि नेपाल भारत रेल सम्झौता संशोधन भयो । यसले अहिलेसम्म ढुवानीमा एकाधिकार ओगटेको भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) लाई भारतीय निजी सेवाप्रदायकसँगै नेपाल रेलवे कम्पनीसित प्रतिस्पर्धाको आधार तयार गर्‍यो । अघिल्लो हप्ता भारतीय निजी रेलले ढुवानी थालेपछि कोन्करले साविक भाडामा एक तिहाईभन्दा बढी कटौती ग¥यो । यसले प्रतिस्पर्धामा अगाडि आएका वा तयारीमा रहेका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी दरमा ढुवानी गर्नैपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । कोन्करको नयाँ भाडा दरमा अझै पनि कम्तीमा प्रतिकन्टेनर ५/६ हजार भारतीय रुपयाँ फाइदा रहेको बुझिएको छ । यसले एकाधिकारको अवस्थामा कोन्करले नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीका कतिसम्म लुट मच्चाएको रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । भारत सरकारको अनुदानमा चलेको कोन्करले ६ महीनाका लागि भाडा घटाएको हो । आफ्नै देशमा ठूलो व्यापार क्षेत्र ओगटेर बसेकाले नेपालतर्फको ढुवानीमा अन्य नयाँ कम्पनीलाई आउन नदिनकै लागि भाडा व्यापक कटौती गरेको विश्लेषण सरोकारका क्षेत्रमा हुन थालेको छ । यदि, यसो हो भने नेपालले त्यसको रणनीतिक प्रतिकार गर्नुपर्छ । अहिले भारतमा १५ ओटा निजी कम्पनीले रेलमार्फत ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये अन्यलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । नेपाल वा भारतकै कम्पनीसित साझेदारीमा रेलसेवा चलाउने हो भने कोन्करको मनपरीको पुनरावृत्ति सम्भव हुँदैन । भारतले थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । भारतको धाम्रा र मुद्रा बन्दरगाह प्रयोगको बाटो खोल्न सकिन्छ । यसमा भारतका सबै बन्दरगाह उपयोग गर्न सकिने गरी सम्झौता गरिनुपर्छ । अहिले वीरगञ्ज बन्दरगाहमा मात्र सीमित रेलसेवालाई विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जजस्ता नाकाहरूमा विस्तार गर्दा अन्य भारतीय कम्पनी पनि आकर्षित हुन सक्छन् । यसबाट प्रतिस्पर्धा अझ फराकिलो हुनेछ । भाडा कटौतीको सहुलियत पनि आयातकर्ताले कहिलेदेखि, कसरी र कतिसम्म पाउने हो, अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । कारण, अहिले समुद्रपार व्यापारको ढुवानीमा अधिक चल्तीमा रहेको सीआईएफ वीरगञ्ज मोडालिटीमा आयातकर्ताले रेलवे सेवाप्रदायकसँग नभएर सिपर वा सिपिङ कम्पनीसँग ‘निगोसिएशन’ गर्छन् । अहिलेको रेल सेवा सम्झौता संशोधन होओस् वा त्यसअघिको ईसीटीएस र बन्दरगाहको विकल्पले छनोटको अवसर त दिए, अहिले त्यसको नियन्त्रण सिपिङ कम्पनी र सिपरको हातमा गयो । यस्तो ढुवानीमा सीमित कम्पनीको सहभागिता खर्च न्यूनीकरणको मूल अवरोध हो । नेपालको वैदेशिक व्यापारले पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारबाट लाभ लिन सकिराखेको छैन । सिपिङ लाइनहरूको मनोमानीका आगाडि प्रतिस्पर्धा बढाउने सरकारी प्रयास फिका सावित भइआएको छ । यतिसम्म कि, विगतमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता प्रक्रिया थाल्ने सम्बन्धमा बोलाइएको छलफलमा यस्ता कम्पनीले आधिकारिक व्यक्ति नै पठाएनन् । कमिशन एजेन्ट सहभागी छलफलले ताŒिवक निष्कर्ष निकाल्ने कुरा पनि आएन । क्यानेडियन शोधकर्ता जीन पल रोड्रिजले विश्वव्यापी ढुवानी अर्थतन्त्रबारे सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको ‘द जोग्राफी अफ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’को चौथो संस्करणले भूपरिवेष्टित देशले तटीय देशको तुलनामा ५० प्रतिशतसम्म बढी ढुवानी खर्च बेहोरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यस्ता देशले कन्टनेर कार्गो ढुवानीमा त औसतभन्दा ८५ प्रतिशतसम्म बढी खर्च गरेको देखाएको थियो । समुद्रसँग सीधा पहुँच स्थापित देशको तुलनामा भूपरिवेष्टित देशले गर्ने व्यापारमा दोब्बर समय लाग्ने पनि अनुसन्धानले बताएका छन् । विश्व बैंकले भूपरिवेष्टित ३१ देशमा गरेको अध्ययनले तीमध्ये १६ देश अतिकम विकसित हुनुलाई समुद्रसँग प्रत्यक्ष पहुँच नहुनुलाई मूल कारण मानेको थियो । हाम्रो ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापारको ढुवानी स्थलमार्गकै भरमा छ । ढुवानीमा सबैभन्दा सस्तो माध्यम समुद्री मार्ग हो । अध्ययनअनुसार पानी जहाजमार्फत हुने ढुवानीभन्दा रेलमार्ग ३ गुणा र सडकमार्ग २७ गुणा बढी खर्चिलो हुने देखिएको छ । रेलमार्ग र समुद्री यातायातमा भारतमाथिको निर्भरता हाम्रो भूअवस्थितिको विशेषता हो । उत्तरी नाकातर्फको सम्भाव्यता दोहनको उद्देश्य नराखिएको त होइन, भएकै पूर्वाधारको उपयोगमा व्यवधानको कमी छैन । सरकारी पहल प्रयासको धीमा गतिले उत्साहित हुने आधारसमेत देखाएको छैन । कोरोना महामारीले वैश्विक व्यापारको चक्रमा पारेको अप्ठ्यारोबाट नेपालको व्यापार अपवाद बन्न सम्भव छैन । भौगोलिक अवस्थितिलाई फेर्न सकिँदैन, उपलब्ध पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारलाई कसरी व्यापार प्रवर्द्धनमा उपयोग गर्ने भन्ने त्यो सरकार र निजीक्षेत्रको दक्षताको विषय पनि हो । समयक्रममा देखिएका सुधारलाई व्यावसायिक लाभमा रूपान्तरण गर्न नसक्नुचाहिँ वैदेशिक व्यापारमात्र होइन, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रकै अवरोध हो । वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, नीति तथा कानूनी व्यवस्थापनमा सरकारी भूमिका अपेक्षित हुन्छ । उपलब्ध पूर्वाधारलाई कसरी व्यापारमैत्री र लाभमुखी बनाउने भन्नेमा निजीक्षेत्रको दक्षता देखिनुपर्छ । हामीकहाँ यी दुवै सरोकारमा हुन सक्नेजति पहल र प्रयत्न देखिँदैन । नेपालको उद्यम प्रतिस्पर्धी हुन नसुक्नुको मुख्य कडी यही हो । अहिले पारवहनमा भइरहेको अधिक खर्च अन्ततः उपभोक्ताको भागमा पर्ने हो । व्यवसायीले अनपेक्षित खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न पाउँदासम्म प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धी पूर्वाधार र सेवाप्रदायकको छनोटमा प्रकट भइराखेको औसत उदासीनताको व्यय व्यवसायको नाफामाथि पर्ने नीतिगत प्रबन्धले निजीक्षेत्रलाई सचेत बनाउन सक्छ । आर्थिक उदारीकरण र खुला बजारको बहसमा अगाडि देखिने निजीक्षेत्र लाभका सन्दर्भमा राज्यबाट संरक्षण खोज्ने निजीक्षेत्रको मनोविज्ञानको जगमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माण सम्भव हुँदैन । सँगै प्रतिबद्धतामा लगानीमैत्री कुरा गर्ने, तर नीति र नियमले निरूत्साहनलाई बढावा दिने अनुदार सरकारी प्रवृत्ति पनि अर्थतन्त्रको अपेक्षाकृत उन्नतिका अवरोध बनिराखेको छ । पारवहनका सरोकारमा स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई प्रवद्र्धनका निम्ति अहिलेका लागि सरकारले अगुवाइ लिनु वाञ्छनीय हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक ढुवानीमा निजीक्षेत्रको सार्थक सक्रियता पारवहनको लागत न्यूनीकरणको उपाय बन्नेमा द्विविधा छैन ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

कास्की । गण्डकी प्रदशेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । सोमबार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले गरेको बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध दरिलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत संरचना र प्रक्रियागत सुधार गर्दै  सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले युवालाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले ‘स्टार्टअप’ र ‘इनोभेसन’ लाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले व्यवसाय र उद्योगसँग अहिले प्रविधि जोडिएको बताउदै प्रविधिकै कारण लागत मूल्य कम पर्ने भएकाले उपभोक्ता अनुकूल मूल्यमा सामान प्राप्त गर्न सक्ने भनाइ राखे । कोरोनाबाट थलिएका साना व्यवसायीका लागि ल्याइएको जीवन रक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाएर लगिने उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको श्वेतपत्र, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति, मन्त्रालय र अन्तरगतका वार्षिक कार्यक्रमलाई निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सरकारले काम थालिसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर आवश्यक खोप खरिद गर्ने प्रयत्न भइरहेकाले प्राथमिकता र मागअनुसार खोपको व्यवस्थापन गरिने बताए । तुलनात्मक रूपमा लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्र पहिचान गरी पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्ने गरी लगानी आकर्षित गर्न सके मात्र जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न सकिने उनको धारणा छ । उत्तरको कोरोला र दक्षिणको त्रिवेणी नाका खुलाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न संघीय सरकारसँग सहयोग मागिरहेको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले प्रतिकूल समय व्यवसायीको बाध्यता आफूले बुझेको बताए । २१ अर्ब केन्द्रको अनुदान हुँदा ३० अर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यता औंल्याउँदै आन्तरिक राजस्व वृद्धि नगर्दासम्म प्रदेशमा ठूला परियोजना परिकल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री रामजी बरालले निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर अघि बढ्ने विश्वास दिलाए । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले व्यवसायीलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले सरकार आफैंले व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले समावेशिताका आधारमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेश राजधानी पोखराको समग्र विकासका लागि सरकारलाई थप क्रियाशील हुन सुझाए ।

कोरोना रोकथाम तथा उपचारका सामग्री आयातमा अब सहज

काठमाडौं, जेठ १३ । कोरोना (कोभिड–१९) नियन्त्रणका सामग्री आयातमा सरकारले सहजीकरण गरी भन्सार प्रक्रिया सरल बनाएको छ । त्यस्ता सामग्रीको आयातमा अब लामो प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन । त्यस्ता सामान आयातका लागि शीघ्र भन्सार प्रक्रियाको कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अब आपूर्ति सहज हुने भएको हो । भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा […]

दक्ष कामदार खोज्दै रोजगार गन्तव्य मुलुक

सरकारले आम्दानीका आधारमा आकर्षक रोजगारगन्तव्य खोजी गरिरहे पनि रोजगादारदाता मुलुकको मागअनुसार नेपालमा दक्ष जनशक्तिकोभने चरम अभाव देखिएको छ ।आम्दानीका आधारमा आकर्षक रोजगार गन्तव्य मानिएका जापान, कोरिया र इजरायलसँग रोजगारीका लागि विभिन्न सम्झौता गरे पनि विश्व बजारको मागअनुसारनेपालले श्रमिक उत्पादन गर्न नसक्दा नेपाली श्रमिकले अपेक्षाकृत रोजगारी नपाउने भएका छन् । सरकारले गत वर्ष जापानसँग श्रम समझदारी (एमओसी) गरेपनि उसले खोजेजस्तो श्रमिक नेपालमा न्यून मात्रामा छन् । जापानले भाषा परीक्षा प्रक्रियागत रुपमा सुरुगरेपनि सीपलाई पहिलो र भाषा दक्षतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर नेपाली कामदार लैजाने योजना बनाउँदै आएको छ । नेपालले भने सो अनुसार तयारी गरेको छैन ।