सर्वोच्चको ठहरः बहालवाल र पूर्वन्यायाधीशलाई सामान्य नागरिकसरह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ, १७ चैत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । रिपोटर्स क्लब नेपालको २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ‘ग्यारेण्टी’ गर्नेगरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधार तयार गर्न सरकार लागिपरेको बताएका हुन् । ‘सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवर्द्धन, […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०८०

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य’

नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनशायले सर्वसाधारणको टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेर सरकारले ऐन बनाउन लागेकोप्रति नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

बदनियत राखेर लेख्न नपाए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुन्छ ?

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मंगलबार पत्रकारहरूलाई गलत, भ्रामक, घृणा फैलाउने र बदनियत राखेर कसैका बारेमा लेख्न नपाए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहयोग तथा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको आयोजनामा सम्पन्न तीनदिने राष्ट्रिय गोष्ठीको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रश्न गर्नुभयो– आधारहीन […]

Image Khabar आश्विन २०७९

‘निर्वाचन आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरितको आचारसंहिता बनायो’

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरित खालको निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । महामन्त्री शर्माले संविधानले हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको तर निर्वाचन आचारसंहितामा भने त्यसलाई बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी निकट नेपाल साँस्कृतिक संघद्वारा निर्माण गरिएको चुनावी गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले उम्मेदवार र प

Ratopati चैत्र २०७८

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चितताको माग गर्दै पूर्वन्यायाधीश केसी सर्वोच्च जाने

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै लोकतान्त्रिक समाजको मुख्य सूचक हो’

हामी आफ्नो राष्ट्रलाई लोकतान्त्रिक मान्छौं भने यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनैपर्छ । अभिव्यक्तिलाई कसरी ग्रहण गर्ने, त्यो अभिव्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिले कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिं मुख्य कुरा हो । अभिव्यक्तिलाई नै प्रतिबन्ध गर्ने, अभिव्यक्तिमाथि नै हाबी हुने लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयास : पत्रकार महासङ्घ

काठमाण्डाै – गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत आएका दुई वटा विज्ञप्ति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य प्रेरित भएको महासङ्घको ठहर छ । मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धको बहानामा सरकारले संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको कुरामा महासङ्घ प्रष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धको विषयमा के...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न खोज्यो : महासंघ

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महासंघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत भदौ १८ र २० गते गृह मन्त्रालयले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।'नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत आएका यी दुई विज्ञप्ति प्रेस तथा अभिव्यक्त

थाहा खबर श्रावण २०७८

गृह मन्त्रालयका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विज्ञप्ति सच्याउन पत्रकार महासंघको माग

Desh Sanchar श्रावण २०७८

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह अस्वीकार्य

३ फागुन, काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह रचिए स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । साथै प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक हो भनी जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफूहरुको प्रतिवद्धता कायमै रहेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुविरुद्ध परेको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धासँगै राखेर सुनुवाइ गरेपनि आपत्ति नहुने बताएका छन् । संसद विघटनबारे […]

अनलाइनखबर माघ २०७७

सर्वोच्चको ठहरः बहालवाल र पूर्वन्यायाधीशलाई सामान्य नागरिकसरह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ

सम्बन्धित सामग्री