तत्काल नेपाल स्काउटका सबै निकायको निर्वाचन गर्न माग

शून्य समयमा सांसद्हरूले उठाए नागरिकता विधेयकदेखि सुकुम्बासीका समस्यासम्म

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नागरिकता विधेयक, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, मल तथा बीउबिजनमा देखिएको अभावदेखि सुकुम्बासी र भूमिहीनका विषय उठान गरिएका छन् । आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले तराईका विभिन्न जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा भएका उपकरण कामविहीन अवस्थामा रहेको र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालको एमआरआई मेसिन नचलेको विषय उठाए । गर्मी बढ्दा मधेशमा जनजीवन प्रभावित भएको पनि उनीहरूले बताए । सांसद अनिसा नेपालीले जातीय छुवाछुत दण्डनीय भए पनि यो विभेद् अन्त्य हुन नसकेको विषय उठाए । छुवाछुतविरुद्धको कानुन बलियो हुन नसकेकोले संसद्ले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद अमरबहादुर थापाले दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोलीले काम गरिरहेको भए पनि त्यहाँ जानका लागि सडक पहुँच नरहेको र जग्गा अधिग्रहणको काम नसकिएको विषय उठाए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खानी उत्खनन गर्ने विषय राखेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले पशु चौपायामा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगका विषयमा संसद्मार्फत् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सवारी दुर्घटना बढ्न थालेकाले सडक सुरक्षामा ध्यान दिन नसकेकोका कारण धेरै जनाले ज्यान गुमाउनु परेको बताए । सडक सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नभएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद एकनाथ ढकालले पनि सडकका खाल्डाखुल्डी बढेको र सरकार तथा मातहतका निकायको कमजोरीका कारण सडक दुर्घटना बढेको धारणा राखे । सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले वर्षेबाली लगाउने बेलामा किसानले मलखाद र बीउबिजन पाउन नसकेको विषय उठाइन् । तराईका जिल्लामा भारतसँगको सीमा नाकाबाट मल तथा बीउबिजन चोरी निकासी हुने गरेको र सरकारका सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रू १० अर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने अवस्थामा रहेकाले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रभावकारिताबारे प्रश्न गरे । सांसद अस्मा कुमारी चौधरीले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या देशभर रहेकाले यो समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जानुपर्ने माग राखे । सांसद अशोककुमार चौधरी सुनसरी रामधुनी– ९ मा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको विषय उठाए । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न उनले माग गरे । सांसद असिम शाहले साझा यातायातले बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको विषय उठाए । साझा यातायातले ३७ ओटा बिजुली बस किनेकोमा जम्मा तीनओटा मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको र ३४ ओटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । रुट पर्मिट, चार्जिङ सुविधा, पार्किङलगायतका सुविधा नपाउँदा साझा यातायातले आफ्नो सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाममा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रका कारण स्थानीयले बारीमा उम्रेको रुखबिरूवा समेत काट्न नपाउँदा त्यसले धेरै किसानका बारी जङ्गलमा परिणत भएको बताए । सांसद ईश्वरी घर्तीले सगरमाथा आरोही हरि बुढामगरलाई सरकारले बर्सेनि कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सम्मानित गर्नुपर्ने र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा उनको जीवनी समावेश गरिनुपर्ने माग राखे । सांसद जुलीकुमारी महतो सगरमाथा आरोहणका क्रममा डोरी चुँडिएर बेपत्ता भएका रञ्जित साहको खोजीका लागि आग्रह गरे । सांसद उमरावती देवीले नागरिकताविहीन नागरिकको विषय उठाए । सांसद जाबेदा खातुन जागाले नागरिकता विधेयक पारित गरिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिहरूले त्यसको स्वागत गरेको बताए । सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन आयोगको भूमिका खुम्चिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् गर्ने विषय बजेटमा राखिनु सरकारको गल्ती रहेको र यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग छ । सांसद गणेश पराजुलीले पनि निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायका जिल्ला कार्यालयले खारेज गरिनु अनुपयुक्त रहेको बताए । सांसद गीता बस्नेतले बर्दियाको ठाकुरद्वार आरक्षण क्षेत्रका किसानले लालपुर्जा हुँदा पनि जमिनबाट लाभ लिन नसकेको उल्लेख गर्दै किसान बीमा योजना लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पाँचखालमा तरकारी बालीमा कीरा लागेकाले कीटनाशक औषधिको सहज उपलब्धताका लागि माग गरे । सांसद गङ्गाप्रसाद यादव सिरहा जिल्लाका चुरे क्षेत्रका जनताले आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको विषय उठाए । सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने बताइन् । सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा हवाई सेवा पछिल्लो तीन वर्षदेखि बन्द रहेकोमा त्यहाँ हवाई सेवा शुरु गरिनुपर्ने माग राखे । सांसद चित्रबहादुर केसीले मध्यपहाडी लोकमार्गको काममा भएको ढिलाइको विषय उठाए । मध्यपहाडी राजमार्गमा काम नगर्ने ठेकादारसँगको ठेक्का खारेज गरी अर्को ठेक्का लगाएर तत्काल काम शुरुआतको माग गरे । सांसद ज्वालाकुमारी साह कलैया क्षेत्रको सडक निर्माणको विषय उठाइन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सांसद कोष ब्यूँताए महाभुल

संघीयताको मर्मविपरीत हुनुका साथै बजेट दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित २ वर्षअघि खारेज गरिएको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम फेरि शुरू गर्न माग गरिएकोे छ । सांसद विकास कोषको नामले चिनिएको यस कार्यक्रमको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले कार्यविधि बनाएर समेत लागू गरेको थियो जुन २ वर्षअघि खारेज गरिएको थियो । अहिले फेरि यसलाई ब्यूँताउन माग उठेको छ जुन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । सांसदले योजना छनोट गरेर खर्च गर्न पाउने तजबिजी अधिकारको यस्तो बजेट व्यापक दुरुपयोग भएको थियो । जति बेला स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थिएन, त्यति बेला त्यो खाली ठाउँ भर्न यो कार्यक्रमको औचित्य देखिएको थियो । तर, अहिले स्थानीय सरकार सक्रिय रहेकाले ती ठाउँमा सांसदको नाममा बेग्लै कार्यक्रम लैजाँदा दोहोरोपन हुनुका साथै स्रोतको दुरुपयोगसमेत हुन जाने देखिन्छ । सांसद विकास कोषबाट एकाधबाहेक दिगो खालको पूर्वाधार बनेन । यो कार्यक्रमले सांसद भनेका ऐनकानून बनाउने व्यक्ति भन्दा विकासे कार्यकर्ता हुन् भन्ने स्थापित गर्छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले जितेका सांसदहरूलाई निर्वाचनमा जित्न सहज बनाउँछ । मुलुकको ढुकुटीबाट स्थानीय मतदाता रिझाउन पाउने हुँदा निर्वाचनका समयमा अन्य उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाउँछ । लोकतन्त्र भनेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो । तर, प्रतिस्पर्धाको लोकतन्त्रलाई मुख्य सिद्धान्त मान्ने दलबाट नै कोष ब्यूँताउने प्रस्ताव आउनु आपत्तिजनक छ । यसले लोकतन्त्रको मर्म नै दलहरूले भुलिसकेको पुष्टि हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तोमा न रोजगारी सृजना गर्ने न त कुनै उत्पादनमूलक या आयमूलक काम गराउन नै सकिन्छ । अतः यस्तो कोषका लागि बजेट विनियोजन गर्नु थप संकट निम्त्याउनु हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न ४ वटा सरकारी निकायको माग

काठमाडौं : सरकारी संयन्त्रहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।गृह मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा चारवटै निकायले लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन्।प्रतिनिधिसभाको कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पेश गरेको लिखित जवाफमा ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रक

थाहा खबर मंसिर २०७९

पोखराका मेयरसँग आयोगद्वारा २४ घण्टे स्पष्टिकरण माग

मेयरमा निर्वाचित भएपछि आयोजित चुनावी सभामा आचार्यले आयोगको बदनियतका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बदर भएको र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया संवैधानिक निकायको मर्यादामा नबसेकै कारण ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत बदर हुन गएको भनी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

Image Khabar बैशाख २०७९

नेपाल स्काउटमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै तदर्थ समिति खारेज गरि सबै निकायको निर्वाचन गर्न माग

कारोबार दैनिक माघ २०७८

नेपाल स्काउटमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै तदर्थ समिति खारेज गरि सबै निकायको निर्वाचन गर्न माग (भिडिओसहित)

Reporters Nepal माघ २०७८

चुनावी खर्च : निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबाट ३९ अर्ब माग

खर्च कटौती र रकमान्तर गरेर स्रोत जुटाउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको र अतिरिक्त व्ययभार थपिएर स्रोत संकुचनको समस्या भोगिरहेको अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको मागअनुसार...

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

चुनावको मिति घोषणाको माग गर्दै मसाल जुलुस (फोटोफिचर)

काठमाडौं, १७ माघ । स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरुले मसाल जुलुस गरेका छन् । आज नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियूका विद्यार्थीहरुले मसाल जुलुस निकालेका हुन् । राजधानीको प्रदर्शनीमार्ग, शंखरदेव क्याम्पसलगायतका स्थानमा विद्यार्थीले प्रदर्शन गर्दै मसाल जुलुस निकालेका हुन् । तस्बिरः मुकुन्द कालिकोटे/ रिपोर्टर्स नेपाल

Reporters Nepal पौष २०७८

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध मेलम्चीमा युवा संघको विरोध

मेलम्ची । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा राष्ट्रिय युवा संघ सिन्धुपाल्चोकले आज मेलम्चीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मागसहित संघले प्रदर्शन गरेको हो । नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अहिले स्थानीय निकायको चुनावको घोषणाको माग गर्दै देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गरिरहेको छ । […]

Nepal Press पौष २०७८

जसपा आधिकारिकताको निर्णय सनाखतबाटै हुने, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यको सनाखत गर्न पाउने भएको छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले समितिका सदस्यको सनाखत गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । तर आज आइतवार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गर्दै दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र छलफलका लागि बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायको इजलासले दुवै पक्षलाई बोलाएर गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश द...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

तत्काल नेपाल स्काउटका सबै निकायको निर्वाचन गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री