संघीयताको मर्मविपरीत हुनुका साथै बजेट दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित २ वर्षअघि खारेज गरिएको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम फेरि शुरू गर्न माग गरिएकोे छ । सांसद विकास कोषको नामले चिनिएको यस कार्यक्रमको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले कार्यविधि बनाएर समेत लागू गरेको थियो जुन २ वर्षअघि खारेज गरिएको थियो । अहिले फेरि यसलाई ब्यूँताउन माग उठेको छ जुन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन ।
सांसदले योजना छनोट गरेर खर्च गर्न पाउने तजबिजी अधिकारको यस्तो बजेट व्यापक दुरुपयोग भएको थियो । जति बेला स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थिएन, त्यति बेला त्यो खाली ठाउँ भर्न यो कार्यक्रमको औचित्य देखिएको थियो ।
तर, अहिले स्थानीय सरकार सक्रिय रहेकाले ती ठाउँमा सांसदको नाममा बेग्लै कार्यक्रम लैजाँदा दोहोरोपन हुनुका साथै स्रोतको दुरुपयोगसमेत हुन जाने देखिन्छ । सांसद विकास कोषबाट एकाधबाहेक दिगो खालको पूर्वाधार बनेन । यो कार्यक्रमले सांसद भनेका ऐनकानून बनाउने व्यक्ति भन्दा विकासे कार्यकर्ता हुन् भन्ने स्थापित गर्छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले जितेका सांसदहरूलाई निर्वाचनमा जित्न सहज बनाउँछ ।
मुलुकको ढुकुटीबाट स्थानीय मतदाता रिझाउन पाउने हुँदा निर्वाचनका समयमा अन्य उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाउँछ । लोकतन्त्र भनेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो । तर, प्रतिस्पर्धाको लोकतन्त्रलाई मुख्य सिद्धान्त मान्ने दलबाट नै कोष ब्यूँताउने प्रस्ताव आउनु आपत्तिजनक छ । यसले लोकतन्त्रको मर्म नै दलहरूले भुलिसकेको पुष्टि हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तोमा न रोजगारी सृजना गर्ने न त कुनै उत्पादनमूलक या आयमूलक काम गराउन नै सकिन्छ । अतः यस्तो कोषका लागि बजेट विनियोजन गर्नु थप संकट निम्त्याउनु हो ।