काठमाडौं : सरकारी संयन्त्रहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।गृह मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा चारवटै निकायले लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन्।प्रतिनिधिसभाको कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पेश गरेको लिखित जवाफमा ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रक
