२७ वैशाख, पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा लिएको एक करोड रुपैयाँ ऋणको हिसाब एक वर्षअघि मात्र मिलाएको पाइएको छ ।
जीबी राईको समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीबाट १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको …
काठमाडौं । मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरू बजार अभावका कारण धराशयी अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योगीका अनुसार बजार अभावका कारण सञ्चालनमा आएका ६३ सिमेन्ट उद्योगमध्ये अधिकांशको आम्दानी सुस्त छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू धराशयी अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘बजार अभावका कारण उद्योगहरू धराशयी अवस्थामा पुगेका छन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगहरू त चलेका पनि छैनन्,’ उनले भने ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष तथा अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक डा. ताराप्रसाद पोखरेल बाटो, पुल, सिँचाइलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य नहुँदा सिमेन्ट उद्योग प्रभावित भएको बताउँछन् । ‘नयाँ निर्माणको काम हुन सकेको छैन, निर्माण व्यवसायीले पुरानो कामको पनि भुक्तानी नपाएकाले पर्याप्त निर्माण कार्य हुन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योगमा परेको छ,’ उनले भने ।
भारतीय सिमेन्ट नेपालीभन्दा सस्तो भएकाले भारतमा निर्यात गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था पनि नभएको पोखरेल बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले सिमेन्ट निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिएको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हो भने निर्यातमा २० प्रतिशत अनुदान दिनु आवश्यक छ ।’ सिमेन्टको आपूर्ति मागभन्दा बढी भएर बजार अभाव हुँदा मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको पनि उनले बताए ।
विभिन्न रेटिङ कम्पनीले सार्वजनिक गरेको १० ओटा सिमेन्ट कम्पनीको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) सन् २०२० मा ३४ अर्ब सञ्चालन आम्दानी गरेका कम्पनीले २०२१ मा आम्दानी २३ प्रतिशतले बढेर ४१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, २०२१ को तुलनामा २०२२ मा सिमेन्ट उद्योगहरूको आम्दानी ५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । बजार अभावकै कारण आम्दानी प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
यस्तै आव सन् २०२२ मा ४४ अर्ब २८ करोड सञ्चालन नाफा कमाएका १० ओटा सिमेन्ट उद्योगले ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जाका लागि रेटिङ गराएका छन् । यो कर्जा उनीहरूको सञ्चालन नाफाको तुलनामा २९ प्रतिशत बढी हो ।
१० सिमेन्ट कम्पनीको अवस्था
शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड
सन् २०१७ मा स्थापित शौर्य सिमेन्टमा शंकर ग्रूप, अम्बे ग्रूप र हुलास ग्रूपको लगानी छ । कम्पनीको अध्यक्षमा शुलभ अग्रवाल छन् । रेटिङ कम्पनी इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार शौर्यले आव सन् २०२२ मा ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ (लेखापरीक्षण नभएको) सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । शौर्यले ११ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जा र ३ अर्ब ७० करोडको अल्पकालीन कर्जाका लागि रेटिङ गराएको छ । इन्फोमेरिक्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि ट्रिपल बी माइनस र अल्पकालीन कर्जाको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । कम्पनीले ‘शौर्य’ ब्रान्डमा सिमेन्ट गरी विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । शौर्यको उद्योग सिरहामा छ ।
सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रालि
सन् २०१३ मा स्थापित सम्राट सिमेन्टको उद्योग दाङमा छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेट्रिक टन छ । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार सम्राटले आव (सन्) २०२२ मा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । सम्राटले १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जा र २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाका लागि रेटिङ गराएको छ । केयर रेटिङ्सले दीर्घकालीन कर्जाको लागि डबल बी प्लस र अल्पकालीनका लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । कम्पनी अध्यक्षमा अनिलकुमार रुंगटा र प्रबन्ध निर्देशकमा वासुदेव पाण्डेय छन् । कम्पनीको निर्देशकमा निर्वाण चौधरी र वरुण चौधरी छन् । कम्पनीले ‘गजराज’, ‘सम्राट’, ‘बादशाह’, ‘बाज’ लगायत सातओटा ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।
घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड
सन् २००७ मा स्थापित घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको उद्योग दाङमा छ । यसले ‘सगरमाथा’, ‘गोर्खा’, ‘विश्वकर्मा’लगायत ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन र विक्री गर्छ । इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार घोराहीको वार्षिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता ८ लाख ४० हजार मेट्रिक टन छ । आव सन् २०२२ मा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले २०२३ को ६ महीनामा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । इन्फोमेरिक्सले कम्पनीको ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जाका लागि ट्रिपल बी र २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाका लागि ए थ्री प्लस रेटिङ दिएको छ । घोराही सिमेन्टमा त्रिवेणी ग्रूप र विशाल ग्रूपको लगानी छ । कम्पनीको अध्यक्षमा पुरुषोत्तमलाल संघई छन् ।
पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड
सन् २००९ मा स्थापित पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको कारखाना नवलपरासीमा छ । यसको वार्षिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता ५ लाख ९० हजार मेट्रिक टन र सिमेन्ट उत्पादन क्षमता ७ लाख ३० हजार टन छ । रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका अनुसार पाल्पा सिमेन्टले आव (सन्) २०२२ मा ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यसले भारतमा सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात पनि शुरू गरेको छ । आव सन् २०२३ को ११ महीनामा कम्पनीले २९ करोड २० लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । इक्राले कम्पनीको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाको लागि एल डबल बी र ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । कम्पनीमा आरएमसी ग्रूपको लगानी छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड
सन् २०१० मा स्थापित सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको उद्योग नवलपरासीमा छ । यसले ‘सर्वोत्तम’ ब्रान्डमा ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता १० लाख मेट्रिक टन क्लिंकर रहेको छ । इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले आव (सन्) २०२२ मा ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । इक्राले सर्वोत्तमको ८२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाका लागि ट्रिपल बी र ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाका लागि ए थ्री प्लस रेटिङ दिएको छ । कम्पनीमा सौरभ ग्रूपको लगानी छ ।
शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड
सन् २००३ मा स्थापित शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडमा लक्की ग्रूप, शारडा ग्रूप, गोयल ग्रूपलगायतको लगानी छ । उद्योगको वार्षिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता ६ लाख ३० हजार मेट्रिक टन र सिमेन्ट उत्पादन क्षमता ९ लाख ९० हजार मेट्रिक टन छ । शिवम्ले ‘शिवम् सिमेन्ट’ ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले आव (सन्) २०२२ मा ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको शिवम् होल्डिङ्स प्राइभेट लिमिटेडमा ८० प्रतिशत र होङ्सी सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडमा ३० प्रतिशत हिस्सेदारी छ । इक्राले कम्पनीको १ करोड १४ लाख रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जाका लागि एल डबल ए माइनस र ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाको लागि ए वान प्लस रेटिङ दिएको छ ।
अम्बे सिमेन्ट प्रालि
सन् २००४ मा स्थापित अम्बे सिमेन्ट प्रालिको उद्योग पर्सामा छ । अम्बे ग्रूपको लगानी रहेको यस कम्पनीको अध्यक्षमा शोभाकर न्यौपाने र प्रबन्ध निर्देशकमा सज्जनकुमार अग्रवाल छन् । कम्पनीले १० ओटा ब्रान्डमा ओपीसी, पीपीसी र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन र विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार अम्बेले आव सन् २०२२ मा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको ९५ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाको लागि केयर रेटिङ्सले ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । उद्योगको ग्राइन्डिङ क्षमता दैनिक १ हजार मेट्रिक टन रहेको छ ।
वृज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि
सन् २००० मा स्थापित वृज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको उद्योग रूपन्देहीमा छ । यसको दैनिक ग्राइन्डिङ क्षमता १ हजार २ सय टन छ । कम्पनीमा केडिया अर्गनाइजेशन र भारतीय कम्पनी शान्ता सिमेन्ट प्रालिको बराबर शेयर छ । कम्पनीले ८ ओटा ब्रान्डमा ओपीसी, पीपीसी र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन र विक्री वितरण गर्छ ।
इक्रा नेपालका अनुसार वृजले आव सन् २०२२ मा २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । इक्राले वृजको ३३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाको लागि एल डबल बी माइनस र ५७ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ ।
आरएमसी सिमेन्ट प्रालि
सन् २००९ मा स्थापित आरएमसी सिमेन्ट प्रालिको उद्योग बारामा छ । आरएमसीले ओपीसी र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यसमा श्रवण अग्रवाल, राजेशकुमार अग्रवाल र विष्णुकुमार अग्रवालको शेयर स्वामित्व छ । इक्रा नेपालका अनुसार आरएमसीले आव सन् २०२२ मा ८९ करोड रुपैयाँ (लेखापरीक्षण हुन बाँकी) सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । इक्राले कम्पनीको ८१ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । कम्पनीले बिटुमिनको व्यापार पनि शुरू गरेको छ । सन् २०२२ मा कम्पनीको ६३ प्रतिशत आम्दानी बिटुमिन व्यापारबाट भएको छ ।
अग्नि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड
सन् २००७ मा स्थापित अग्नि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । कम्पनीको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद पोख्रेल र प्रबन्ध निर्देशकमा डा. ताराप्रसाद पोख्रेल छन् । कम्पनीको दैनिक ग्राइन्डिङ क्षमता ९ सय मेट्रिक टन छ । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार आव सन् २०२२ मा कम्पनीले १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी माइनस र ६९ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । कम्पनीले ‘त्रिदेव’, ‘अग्नि’, ‘ओरियन्ट’ र ‘अल्फा’ ब्रान्डमा सिमेन्टको विक्री वितरण गर्छ ।
नेपालमा विकास भयो वा भएन ? बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी सत्तामा रहँदा हरेक राजनीतिक दलले राम्रो काम गरेको र जसले देशमा विकास, समृद्धि भएको बताउने गर्छन् । तर, तिनै दल सत्ताबाहिर पुगेपछि देशमा केही पनि भएन । सबै चौपट भयो भन्ने भाष्य सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ ।
के हो विकास ?
अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले विकासलाई कार्यात्मक स्वतन्त्रतामार्फत मानिसलाई क्षमताको उच्चतम तहमा पुग्न सक्षम बनाउने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जब भौतिक र गुणात्मक रूपमा परिवर्तन आउँछ, त्यो विकास हो । भौतिक प्रगति मात्र विकास हुँदैन, यसका लागि गुणात्मक सुधार अनिवार्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ठूलो घर बनाउँदैमा विकास भएको मानिँदैन । विकास हुनका लागि घर त आवश्यक हुन्छ नै, सँगै उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, वातावरण, खुशीलगायत समग्र पक्षमा सुधार आउनुपर्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय विकास समाजले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र वृद्धि सृजना गर्ने प्रक्रिया अर्थात् भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक वृद्धिलाई विकास भनेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । जबसम्म मानिसहरूको जीवनस्तर, आत्मसम्मान र छनोटको स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुँदैन तबसम्म विकास भएको मानिँदैन । यति भनिरहँदा हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने त्यही प्रगति एउटाका लागि विकास भएको र अर्कोका लागि नभएको पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो अवस्था सधैं हुने होइन, विरलै आउँछ ।
त्यसैले विकास भएको मानिन सबै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भएर सम्पूर्ण पक्ष समुन्नत हुनुपर्छ । विकासलाई सम्पूर्णतामा हेरिने विश्वव्यापी मान्यता छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि २०१५ मा आठओटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
जसमा लैंगिक विभेद अन्त्य, निरपेक्ष गरीबी निवारण, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच, बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्व साझेदारी थिए ।
हाल संयुक्त राष्ट्रसंघले (सन् २०१६ देखि २०३० का लागि) दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ, जसमा शून्य गरीबी र भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ तथा सरसफाइ, पहुँचयोग्य सफा ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य र आर्थिक वृद्धिको असमानता न्यूनीकरणलगायत १७ लक्ष्य राखिएका छन् ।
दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ ।
नेपालीले गुणस्तरीय जीवन बिताइरहेका छन् ?
भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले त्यो पनि विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा विकास भएकोमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । किनकि आधारभूत मानिने यातायात सेवा पनि आमसर्वसाधारणका लागि सहज छैन । उपलब्ध बस र यातायातका सेवा कष्टदायी छन् । कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा घण्टौं जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । शुद्ध खानेपानी, भोजन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा अनेक कठिनाइ छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत नागरिक छन् ।
वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी युवायुवती बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि स्वतन्त्रताको उपयोग भने नेपालीले सम्पन्न भनिएका मुलुकसरह नै गरिरहेको पाइन्छ । मनमा लागेको कुरा लेख्न, भन्न लगभग सबै नेपालीलाई छूट छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचनको पनि नेपालीले अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
उम्मेदवार शक्तिशाली भए पनि जनताको मतले त्यस्ता उम्मेदवार पराजित हुने गरेका छन् । नेपालीको जीवनस्तरमा सामान्य सुधार हुँदै गए पनि गुणस्तरीय जीवन जीउन अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले भइरहेका कैयन अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
विकासको लेखाजोखा
नेपाल संसारकै पुरानो मुलुकमा पर्छ । त्यसैले यहाँको विकास मात्र नभई सभ्यता पनि पुरानो छ । नेपालको प्राचीन विकास र सभ्यता थाहा पाउन पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत अन्य मठमन्दिरको सूक्ष्म अध्ययन गरे मात्र पुग्छ । तर, योजनाबद्ध विकास भने विसं २०१३ देखि हुन थालेको हो । यद्यपि नेपालमा योजनाबद्ध विकास भनिए पनि भइरहेको विकासको गति र अवस्थालाई लिएर अनेक विवाद कायमै छन् ।
२००७ सालअघि नेपालमा कच्ची सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किमी थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरी करीब १ लाख किमी सडक बनिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय झन्डै १ हजार ३७८ अमेरिकी डलर छ । व्यक्तिको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । साक्षरतादर ७३ प्रतिशत माथि छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो । भदौ १० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५६ खर्ब २४ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । डिजिटल मोबाइल प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ करोड ८० लाख थियो । त्यस्तै वालेट प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजिटल मोबाइलमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार झण्डै आधा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुरू गरेको डिजिटल कारोबारले आमसर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको खुला बजार अर्थ नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र नभई निजीस्तरबाट शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिएको छ । त्यस्तै ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ ।
यसबाहेक केही वर्षयता नेपालमा सिमेन्ट र फलामे डन्डी उद्योगको विस्तार भएको छ, जसले देशलाई लगभग आत्मनिर्भर बनाएको छ । उद्योगीहरूले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छन् । एक वर्षभित्र नेपालले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएको अर्को क्षेत्र दूरसञ्चार पनि हो । अहिले गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ । मानिसहरूको हातहातमा मोबाइल छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तसँग मोबाइलमा इन्टरनेटमार्फत भिडिओ कुराकानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीले बदलिएको जीवनशैली
नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीन यात्रा र नेपाल–अंग्रेज युद्धबाट नै वैदेशिक रोजगारीको शुरू भएको हो । अरनिको जस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए र उनको कामले देशको कीर्ति फलाउने काम गर्यो
त्यस्तै नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको शुरुआतमा नेपाल–अंग्रेज युद्धले सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका नेपाली सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजपर्यन्त चल्दै छ । विसंं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो ।
अरब यात्राको किस्सा
पहिलो र दोस्रो युद्धको अनुभवले आप्mनो सुरक्षाका लागि विभिन्न मुलुकमा नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलतः ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको आँखामा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । यही बेला नेपालीहरूको माग खाडी मुलुकमा बढ्न थाल्यो ।
२०३६ सालको जनमत संग्रहपछि स्वेदशमा रोजगारी नपाएका युवालाई काम दिने एउटा नयाँ बाटो वैदेशिक रोजगारी हुन सक्छ भन्ने सोच पहिलोपटक तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रुक्मबहादुर थापाले ल्याएका थिए भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल गुरुङ सम्झन्छन् । विसं २०४२/४३ मा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा सघाउने र युवा विदेश पठाउने कम्पनी खुले । गुरुङका अनुसार विसं २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले खाडी मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदारहरू तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका खाडी मुलुकमा कामका लागि जान थाले ।
त्यस बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने खाडीमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद सुचारू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिकासमेत खेल्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र पूmलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आपैmमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । बीबीसीले यो कुरालाई निकै हल्लीखल्लीका साथ प्रचार ग¥यो । यही कुराको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको १२ वर्षअघिको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । गाउँका फुसका घर टिनले छाइएको छ । छोराछोरी निजी स्कूलमा अध्ययन गर्छन् । शहरीकरण बढ्दो छ ।
अबको बाटो
पक्कै पनि अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । खासगरी उत्पादन पक्षको विकास गर्नुपर्ने छ । तर, यति भनिरहँदा अहिले भएका उपलब्धि कम होइनन्् । यी परिवर्तनमा सरकारी, निजीक्षेत्र, आमसर्वसाधारण सबैको हात छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयले धेरै सिकाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले विप्रेषण मात्र पठाउने गरेका छैनन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको शीप, ज्ञान देश विकासमा महत्त्वपूर्ण सावित हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत पनि खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको नीतिले सम्भव भएको हो । देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका बेला वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नआएको भए समस्या अभैm गहिरिन सक्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । यतिखेर नेपालको प्रमुख समस्या भनेको आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुनु हो । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबले आयातमा कडाइ गर्दा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको व्यापारघाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रह्यो ।
१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुँदा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भयो । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने दाल, चामल, प्याज, आलुलगायत अन्य कृषि उपजको पनि आयात गरियो । हो, पक्कै पनि अहिलेको समयमा जुनसुकै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुन्छ । तर, आयात र निर्यातको अनुपात नमिलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले देशलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन जसरी सामूहिक हातेमालो हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिमा सबैको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । के कारणले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्न ढिला हुँदै गएको छ । यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता र मेहनतको जरूरी छ । इमान्दार प्रयासले लक्ष्य प्राप्तीमा अप्ठेरो अवस्था आउँदैन ।
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रू. १ करोड ४० लाखको लागतमा तीनओटा खानेपानी आयोजना निर्माण शुरू भएको छ । गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट र उपभोक्ताको लागत साझेदारीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट १०२ घरका ५११ बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । रू. १ करोड ४० लाख १४ हजार लागतमा निर्माण शुरू भएको आयोजनाबाट उपभोक्ताको घर, विद्यालय र सार्वजनिक स्थलमा १०८ ओटा निजी धारा जडान गरिने गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टका परियोजना प्रबन्धक बेलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।
‘अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा दाना बजार, द्वारी र ४ मा पटार खानेपानी आयोजना निर्माण शुरू भएको हो,’ उनले भने, ‘संस्थाले कुल लागतको ६३ देखि ६६ प्रतिशत साझेदारी गरेको छ ।’ यही फागुन महीनामा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएका आयोजना आगामी जेठ महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
रू. ६७ लाख ६७ लागत अनुमान गरिएको दाना बजार खानेपानी आयोजनाबाट निर्माण हुने ५१ धारामार्फत २३० बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । रू. ४६ लाख ४० हजार ५५४ लागत अनुमान गरिएको द्वारी खानेपानी आयोजनामार्फत निर्माण हुने २६ धाराबाट ११२ र रू. २६ लाख ७४ हजार ३१४ लागत अनुमान गरिएको पटार खानेपानी आयोजनाबाट निर्माण हुने ३१ ओटा धाराबाट १५९ बासिन्दा लाभान्वित हुने संस्थाले बताएको छ । दानाबजार, द्वारी र पटारमा यसअघि बनेका खानेपानी आयोजनाको संरचना र वितरण प्रणाली जीर्ण हुँदा स्थानीयवासीलाई समस्या भएको थियो । सबै घरमा निजी धारासहितको खानेपानी आयोजना निर्माण हुन थालेपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् ।
गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दशवर्षे खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना पनि तयार पारेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले जानकारी दिए । हाल खानेपानी र सरसफाइको अवस्था, आवश्यकता समेटिएको योजनाको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइको पुहँच विस्तारको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अध्यक्ष पुनले बताए । खानेपानी विभागको मापदण्डअनुसार अन्नपूर्णका शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन २५ ओटा थप आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने, ९ ओटा विभिन्न निकायमार्फत निर्माणाधीन र मौजुदासहितका आयोजनाका लागि रू. ८९ करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । रासस
सुर्खेत । पूर्वी सुर्खेतको मदानीचौरका बासिन्दालाई शुद्ध पिउने पानीका लागि अहिले पनि दैनिक पाँच घन्टा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
भेरीगंगा नगरपालिका–१०, मदानीचौरका स्थानीय अहिले पनि शुद्ध पिउने पानीको सास्ती भोगिरहेका छन् । छिन्चु सहर नजिकैको मदानेचौर बस्ती भए पनि डेढ सय घरधुरीको एउटै धारा हुँदा दैनिक पाँच घन्टा पालो कुरेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
गाउँमा पिउने पानी अभाव भएको वर्षौं बितिसक्दासमेत स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ । मदानीचौरका करिब डेढ सय घरपरिवारले एउटै धाराको पानी उपभोग गर्दै आएका छन् ।
पर्याप्त स्रोत अभावले चैत, वैशाखमा घन्टौं लाइनमा बसेर पानी भर्नुपर्ने मदानीचौरबासीको बाध्यता छ । गाउँलेलाई तिर्खा मेटिने गरी पिउन पानीको जोहो गर्न सकस हुने गरेको छ । साउनदेखि फागुनसम्म केही सहज भए पनि चैत, वैशाखमा पानीको हाहाकार हुने गरेको गाउँलेको भनाइ छ ।
चैत, वैशाखमा गाउँको एउटै धारामा दुईदेखि पाँच घन्टा पालो कुरेर पिउने पानी भर्दै आएको स्थानीय दीपक बिसीले बताए । ‘मदानीचौर पूरै गाउँका लागि एउटा मात्रै धारो छ,’ उनले भने, ‘अरू बेला त अलि पुग्छ । गर्मी मौसम सुरु हुनेबित्तिकै चार/पाँच घन्टा पालो कुरेर पानी भर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
नुहाउने, लुगा धुने तथा पशु चौपायालाई खुवाउन पनि त्यही धाराको पानी प्रयोग गर्दै आइरहेको उनले सुनाए । गर्मी मौसम सुरु हुनेबित्तिकै गाउँभरि नै हाहाकार हुने हुँदा प्यास मेटिने गरी पिउने पानीको जुटाउनसमेत गाह्रो हुने स्थानीय टीका रानाले बताइन् ।
गोर्खा वेलफेयर स्किमको सहयोगबाट आर्थिक ०७२/७३ सालमा करिब १ करोड लागतमा निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजनाले केही घरधुरीमा सुविधा पुगे पनि उक्त आयोजना आठ महिनामै अवरुद्ध भएको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन समितिले चासो नदेखाउँदा पानीको समस्या कायमै रहेको हो । ‘निर्वाचनका बेला भोट माग्न यहाँ आउने सबै दल र नेताहरूले गाउँमा खानेपानी पुर्याउने वाचा गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले मदानीचौरबासीलाई खानेपानी आयोजना बनाइदिने वाचा गरे पनि कार्यान्वयन गरेनन् ।’ खानेपानीका लागि स्थानीयले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कसैले चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।
‘चुनावका बेला सबै नेताले खानेपानी ल्याइदिन्छौं भन्दै भोट माग्न आउँछन्,’ स्थानीय मनमाया सुनारले भनिन्, ‘अघिल्लो पटकको चुनावमा भोट माग्न नगरपालिकामा चुनिने र सांसद पनि आएका थिए । जितेकाको म्याद सकिन लाग्यो भन्छन् । हाम्रोमा खानेपानी कहिले आउने हो ।’
भेरीगंगा नगरपालिका उपप्रमुख रेणु ढकाल अबको डेढ वर्षभित्र मदानीचौर गाउँमा खानेपानी समस्या समाधान हुने दाबी गर्छिन् । ‘मदानीचौरमा खानेपानी ल्याउन आयोजनाको काम सुरु भएर ट्यांकी निर्माण र पाइप खरिद भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘निर्माण कम्पनीलाई तोकिएकै समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेकाले छिट्टै खानेपानी समस्या समाधान हुन्छ ।’
उपप्रमुखले आयोजना तोकिएकै समयभित्र निर्माण गर्ने दाबी गरे पनि निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीसँगै पर्याप्त पानीको स्रोत अभावका कारण तत्कालै गाउँको खानेपानी समस्या समाधान नहुने प्राविधिक बताउँछन् ।
नगरपालिकाका इन्जिनियर विजय खत्रीका अनुसार पानीको स्रोत सीमित भएकाले घर–घरमा तत्कालै धारा पुग्ने अवस्था छैन । ‘हाल रिजर्भ ट्यांकी निर्माण र पाइप खरिदको काम भएको छ,’ उनले भने, ‘मुहानबाट रिजर्भ ट्यांकीमा पानी पुर्याउने मोटरको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आयोजनाले आफ्नै विद्युत् ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्नेछ ।’
उनले नगरपालिकामा त्यससम्बन्धी जनशक्ति नहुँदा आयोजनाको काम अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘मुहानको पानी ट्यांकीसम्म ल्याउन मोटरको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नगरपालिकासँग इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङसम्बन्धी जनशक्ति नहुँदा थप समस्या भएको छ ।’
उनका अनुसार आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्मको अवस्थाले समयमै सम्पन्न हुन मुस्किल देखिन्छ । भेरीगंगा नगरपालिकाले क्रमगत योजनाअन्तर्गत आपधारा लिफ्ट खानेपानी आयोजनामार्फत मदानीचौरसम्म पानी पुर्याउन हालसम्म करिब डेढ करोड खर्च गरिसकेको १० नम्बर वडाध्यक्ष काशीराम देवकोटाले बताए ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ ।
त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो ।
स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो ।
खर्चमा पनि मनपरी
प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद
सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन
नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ ।
एमसीसीमा अनियमितता
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ ।
फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता
काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ ।
आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर
महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।
ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ ।
यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन ।
महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
