८४ करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै संसद्मा एमालेको विरोध

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : निजीक्षेत्रले जगाएको आशा

बितेका चार महीना नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि दृष्टिले उल्लेख्य रहेन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको गम्भीर मनमुटाव निरन्तर कायम छ । यसबाट सिर्जित गतिरोधले मुलुकको अर्थतन्त्र बन्दी भएको छ । तथापि गत भदौ १८ गते आर्थिक अभियान दैनिकको प्रकाशन शुरू भएयता राष्ट्रको अर्थतन्त्र वित्तीय प्रणाली, उद्योग–व्यवसाय, आयातनिर्यात र करप्रणालीमा प्रभाव पार्ने घटनाहरू निश्चय नै भए । ती गतिविधि वा परिवर्तनहरूले सिंगो अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै रूपले दीर्घ वा अल्पकालीन असर छोड्नेछन् । तर, यस अवधिमा भएका घटना, नीति र विकासक्रमहरू भने सकारात्मकभन्दा नकारात्मक नै बढी भए भन्दा अत्युक्त हुनेछैन । यो आर्थिक वर्षको नियमित बजेट अनावश्यक राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमा प्रस्तुत हुन सकेन । त्यति मात्र होइन, चार महीनाभन्दा ढिलो गरी ल्याउन लागिएको बजेट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन । अध्यादेश बजेटका रूपमा यो आयो । यसले देशका राजनीतिक दलहरूबीच वार्षिक बजेट प्रस्तुतिलाई एउटा नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिने र यसलाई राजनीतिक जोडघटाउको हतियार नबनाउने परिपक्वता विकास हुन नसकेको देखायो । वर्ष ६, अंक १००, बिहीवार, १५ पुस, २०६७

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आउनोस् युद्ध गरौं

बजार ठण्डा छ, अर्थात् मन्दी छ । तर सदन र दल दलका बीच गर्मी बढ्दो छ । यो उखुम गर्मीमा नेताहरू जनतालाई के के हो के के दिन लडिरहन्छौं भन्दै भाषण ठोकिरहेका छन् । त्यसो त सरकार पनि जनताका सुविधाका लागि लड्या लड्यै छ । सरकारको नेतृत्वमा नै अहिले लडाकु दस्ताका नाइके छन् । तिनले लड्नलाई कहिले सुरुङ खने, कत्ति मुठी उचाले, कति धनुष्टंकार जोडे तिनको हिसाबकिताब गर्न थाल्यो भने त अर्को महाभारतै तयार होला । विगतका सरकारहरू देश र जनताका लागि खुब लाग्या थिए, अहिले पनि लागेको लाग्यै छन् । पहिले कहिले कृषि क्रान्ति गरे, कहिले शिक्षामा क्रान्ति भने । कहिले जनयुद्ध गरे त अहिले धनयुद्ध गरिरहेका छन् । तर युद्ध चैं गरिनै रहेका छन् । दश कोणमा फर्किएका दलहरूलाई एक ठाउँमा मिलाएर जनतालाई सेवासुविधा दिने भनेर लड्ने काम कम्ता भारी छ ? तर पनि लड्ने र लडाउने क्रम त जारी नै छ । तर राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु हँुदैन भन्थे । त्यो भनेको त स्थायी सिद्धान्त, अडान र गन्तव्य हुँदैन भनेको पो रहेछ । किनकि यहाँ सबैलाई आफै बन्ने हतारो छ, देश त केवल बहाना रहेछ । यो लड्ने लडाउने खेलमा नेताजीहरू नयाँ नयाँ तरीकाहरू लेराइरहन्छन् । कोही ओछ्यानमा लड्छन् त कोही हिलोमा । कहिले पाँचतारे होटलमा लड्छन् त कहिले संसद्मा मारमुंग्री गर्छन् । कोही आफू लड्छन् त कोही अर्कालाई लडाउँछन् । लड्न भिड्न नसकेपछि अनि चिच्याउँछन् समानता, स्वतन्त्रता, अधिकार ... । त्यसो त यो लड्ने र लडाउने कर्म केवल हाम्रो पालामा वा अहिलेका सरकारहरूले मात्र गरेका होइनन् है ! विगतका सरकारहरू पनि जनतालाई सजिलै मार्ने प्रबन्धमा चुकेका थिएनन् । हाम्रोमा मात्र होइन, विश्वमा पनि चाहे अहिले चलिरहेका रुस–युक्रेन युद्ध होस् वा चीन–अमेरिकाबीचको शीतयुद्ध सबै सबै सरकारहरू आआफ्ना जनताका हितका खातिर लडिरहेका छन् । अझ सबै देश शान्तिका लागि लडिरहेका छन् । शान्तिका लागि बम पड्काइरहेका छन् । हिटलरको मगज सट्केको कुरा होस् कि हिरोशिमा, नागासाकीमा बम पड्केको कुरा, सबै शान्तिकै लागि रे । मानव सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने झन्डै ५०० भन्दा बढी युद्धहरूले भरिएका छन् । बेलायत र फ्रान्सले एउटै युद्ध सय वर्षसम्म लडे । हामी पनि के कम ? त्यसैले लड्ने र लडाउने मेलो चलेको छ । यी सबै युद्धहरूका आआफ्ना कथा छन् । आआफ्ना व्यथा छन् । टोल, छरछिमेकदेखि अन्तरिक्षसम्म, ब्रान्डदेखि ब्रह्माण्डसम्म आआफ्नै ढंगका युद्ध जारी छन् । श्रीमतीजी श्रीमान्ज्यूमाथि भारी छिन् । सासू बुहारीसँग र बुहारी सासूसँग लडाइँ गरिरहकै छन् । जे गर, जसो गर, यसो गर, उसो गर तर झगडा चैं तगडा गर । किनकि लड्ने र लडाउने अथवा युद्ध गर्ने त हाम्रो रगतमै छ । त्यसैले सबैले आआफ्नो काम गर्नैपर्छ । एकअर्कोसँग युद्ध गर्नका लागि चनाको रूखमा पनि चढ्नैपर्छ, रछ्यानमा पनि सड्नैपर्छ । लड्नु हाम्रो सभ्यता र संस्कृति हो । लडेगा त बढेगा भनाइ नै छ । त्यै भएर त विश्व–ब्रह्माण्डमा मनुष्यजातिलाई सबैभन्दा बुद्धिमान् भनिएको । सरकारी अस्पतालमा सरकार आफ्नै ढंगले सित्तैमा मार्छ भने निजी अस्पतालहरूमा चैं साहुजीहरू आफ्नै नियम अनुसार मोटो रकम लिएपछि मात्र मार्छन् । खेतदेखि खलियानसम्म, सडकदेखि संसद्सम्म प्रत्येक ठाउँमा मर्ने र मार्ने राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता सुचारु छ । मर्नु त छँदै छ, आज नभए भोलि । विश्वमा यो समय मानिसको सम्पूर्ण बुद्धि र विवेक चैं एकअर्कोलाई मर्न र मार्नमै त टिकिरहेको छ । मर्नु र मार्नु पनि खुद्रा र होलसेलमा हुन्छ । चीन–अमेरिका, एमसीसी–बीआरआई, युक्रेन–रुस, नाटो–यूएनओ, भारत–पाकिस्तान सबैका आआफ्ना लडाइँ जारी छन् । प्रत्येकका दिमागमा लडाइँका नयाँ नयाँ जुक्ति फुरिरहेका छन् । कसले कसलाई कति छिटो मार्न सक्छ भनेर होला हतियारका यति धेरै भण्डारण गरिएका छन् । आधा विश्व हतियार बनाउनमा व्यस्त छ, आधा ती हतियार ठेगान लगाउनमा । प्रत्येकजसो देश आफ्नो राष्ट्रिय आयको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हतियार किन्नमै लगाइरहेका छन् । जनतालाई रोटी दिन नसक्ने सरकार गोलीमा पैसा बगाइरहेछ । सच्चा मानवताका लागि यति धेरै डलर खर्च भइरहेको छ भने मर्ने त पक्का छँदैछ । तर यो भीषण युद्धमा मर्ने मार्ने यो खेलमा प्रत्येक सरकार तपाईंको साथमा छ है ! त्यसैले एकअर्कोबीच झगडा गर्नु पुण्य कर्म भएको छ । असली धर्म भएको छ । भलै मर्ने मार्ने सुविधा फरक फरक सरकारहरूले फरक फरक ढंगले दिँदै आएका छन् । कुनै सरकारले खेतबारीमा सीधै कीटनाशक औषधि हाल्न लगाएर सोझै भोजनमै विष मिसाउने काम गरिरहेका छन् । कुनै सरकारले छिमेकबाट ट्रकका ट्रक विषादी भरिपूर्ण तरकारी र खाद्यान्न जनताका भान्छा भान्छामा पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ । कुनै सरकार केमिकलहरू मिसिएका प्याकेट फुड वा डिब्बाबन्द खानेकुरा जनतालाई खाने वातावरण बनाएर धमाधम परमधाम पुर्‍याइरहेकै छन् । जनता पनि सरकारको यो उपहारलाई खुशी–खुशी नै ग्रहण गरिरहेका छन् । कुनै सरकार कमसल मदिरा र निम्नकोटीको औषधिको पूर्ण रूपमा वितरण व्यवस्था मिलाउन कटिबद्ध छ, ता कि मर्ने कार्यक्रम जारी रहोस् । कुनै सरकार त यस्ता यस्ता अस्पतालहरूलाई खोल्ने अनुमतिपत्र बाँड्दै हिँडिरहेको छ, जसमा केवल भर्ना मात्र भए पुग्छ । भर्ना भएको केही दिन वा हप्ता पुगेपछि बिरामी लाशमा परिवर्तित हुने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा सरकार आफ्नै ढंगले सित्तैमा मार्छ भने निजी अस्पतालहरूमा चैं साहुजीहरू आफ्नै नियम अनुसार मोटो रकम लिएपछि मात्र मार्छन् । खेतदेखि खलियानसम्म, सडकदेखि संसद्सम्म प्रत्येक ठाउँमा मर्ने र मार्ने राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता सुचारु छ । यो नै मानवको सभ्यता हो । एकबारको जुनीमा किन कायर बन्नु हुन्छ ? बरु आउनुस्, लडौं लडाऔं । जहाँ जसलाई जतिबेला सकिन्छ पछारौं । युद्ध छेडौं, घरघरमा बम, बारुद र बन्दुक फहराऔं । मानिस मानिसबीच, दल दलबीच, सरकार र जनताबीच एकअर्कोप्रति क्षेप्यास्त्र प्रहार गरौं । लडाइँ, झगडा, बम र गोली । अब प्रेमको बोली होइन, गालीको गोली निकालौं अनि नम्रतालाई नालीमा फालौं ⁄ शान्तिका लागि, समृद्धिका लागि आउनोस् एकअर्काविरुद्ध युद्ध गरौं, यदुवंशी बनौं । मानवका हितका खातिर आउनोस् सबै मिलेर मानवताको अन्तिम संस्कार गर्न संकल्प गरौं । निभ्नै सक्दैन युद्धको आगो यो मेरो दाबा हो । यो आफै लागेको नभै लगाइएको ज्यादा हो ।।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

आगामी बजेटका प्राथमिकता : चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम जरुरी

चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिन लागेको छ । यतिबेला बाँकी रहेको ३ महीनामा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा सरकारी निकायहरू जुटेका छन् । आगामी वर्षको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब तोकिएको छ । यसबाट बजेटको आकार चालू वर्षको तुलनामा घट्ने निश्चित छ । बजेट सरकारको वार्षिक आय र व्ययको विवरण मात्र नभएर यो सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक कार्यान्वयन पनि हो । बजेट सफल हुँदा नतिजा प्राप्त हुन्छ । देशले अग्रगति लिन्छ । बजेट असफल भयो भने देशले विकासका अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताइन्छ । नीतिगत असंगति, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन, संसद् सदस्यको निर्वाचन, कर्मचारी व्यवस्थापनको किचलो, आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कुशासनलगायत कारणले सरकारको बजेट खर्च कम छ । बजेट खर्च गर्ने उत्तरदायित्वको संरचना सफल बनाउन सकिएको छैन । बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि पुरस्कृत हुने गरेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका कारण राजस्व संकलन पनि अपेक्षित रूपले हुन सकेको छैन । राजस्व प्रशासनमा सुधार जरुरी छ । राजस्वको दायरालाई विस्तार गरी आन्तरिक स्रोतलाई सुदृढ गर्न सकिएको छैन । यसबाट पाठ सिकेर यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट तर्जुमा गरी देशको विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानले समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तीन तहको सरकार र ३१ ओटा मौलिक हक रहेको हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका १० ओटा आधार र ती अन्तर्गतका नतिजा सूचकहरू तय गरिएका छन् । यसमा केही उपलब्धि पनि प्राप्त भएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनु पर्नेछ । प्राथमिकतामा केही हेरफेर गर्न सकिए तापनि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि १६औं योजनाले यसलाई छाड्न सक्ने देखिँदैन । संवैधानिक मार्गदर्शनअनुसार नै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आवधिक योजनामा आधारित रहेर ३ वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा, स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित विकासमार्फत लोककल्याणमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरले सृजना गर्न सक्ने चुनौतीलाई चिर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु जरुरी छ । हालै सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको प्रतिवेदनले जनसंख्याको वृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको देखाएको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु विगतमा आवश्यक थियो । अहिले देशका लागि आवश्यक पर्ने जनसंख्या सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिएको छ । उत्पादनको जीवन्त साधनको रूपमा रहेको मानव साधन पर्याप्त हुन सकेन भने विकासका नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यसले गर्दा लोककल्याणमा वृद्धि ल्याउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बजेटले यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी रणनीतिक मार्गदर्शन गर्नु पर्नेछ । विगत धेरै वर्षदेखि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकासले गति लिन नसकेको अवस्था छ । विकासका लागि बजेट (पैसा) नहुनु ठूलै समस्या हो तर भएको पैसा पनि खर्च हुन नसक्नुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा यसको यथार्थ कारणहरू पहिचान गरी निराकरणका उपायहरू सुझाउनु पर्नेछ । बल्झिएका समस्या समाधान गर्न सकेमा मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ । यसैबाट राजनीतिक नेतृत्व, बजेट निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको उत्तरदायित्व बहन हुन्छ । खर्च गर्न नसकिने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमलाई बजेटको कमी हुनसक्ने तथ्यलाई मनन गरेर बजेट बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नु देशको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती हो । देशभित्रै पर्याप्त रोजगार दिन नसक्ने सरकारलाई नागरिकले नपत्याउने स्पष्ट छ । सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व अब रोजगारीमै खोजिन थालिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सास्ती चुलिँदै गएका छन् । यसको सामाजिक लागत बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीले धनी बनेको देश पाउन सकिँदैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । शिक्षा, शीप, उत्पादन, रोजगारी र बजारलाई गठिलो तरीकाले जोड्नु नेपालको विकासको पूर्वशर्त नै हो । यही गर्न नसक्दा देशले आयातमुखी बनेर व्यापारघाटा खेपेको छ । अर्थशास्त्रका ठूला सिद्धान्त यो देशमा फेल खाइसकेका छन् । टालटुले प्रकारको होइन कि मुलुकको बिग्रेको समग्र शिक्षा प्रणालीमा आयामिक सुधार गर्ने बजेट चाहिएको छ । शिक्षा सप्रियो भने यो देश बन्छ । हाम्रो शिक्षा गरिखाने भएन । शिक्षाको लगानीले बजारले चाहेको वा बजार सृजना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन । अहिलेका विद्यार्थीमा न त नैतिकता र आदर भाव भएको पूर्वीय भावना छ न त गरिखाने हिम्मत भएको पश्चिमा सोच छ । हुनु पर्ने त यी दुवै भावना र सोच भएको जनशक्ति उत्पादन हो । तर, नभएको तथ्य हामीले भोगेका छौं । प्रारम्भिक, आधारभूत, माध्यमिक, उच्च र व्यावसायिक तहसम्मको शिक्षामा पूर्वीय र पश्चिमा शिक्षा प्रणालीका मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने लगानी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । शिक्षामा अहिले गरेको लगानीले यस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने स्पष्ट छ । उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसको पहिचान भएका आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत हुन् । तर, आत्मनिर्भरताको जगमा उभिएको आर्थिक वृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि देशभित्र उत्पादन गर्ने सकिने सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । अर्थशास्त्रको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तलाई एकछिन छेउ लगाएर बजेटले सन्तुलित र आत्मनिर्भर विकासलाई अगाडि बढाउने गरी मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । छरिएको बजेटबाट नतिजा आउने भयो भने पनि डराउनु पर्दैन । सबै क्षेत्रको विकास नै वास्तविक विकास हो र अब विकासको प्रतीक्षा गर्ने धैर्य कसैसँग छैन । सबैको सन्तुलित विकासबाट मात्र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बजेटको अर्को प्राथमिकता रहनुपर्ने छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई उद्यम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । अहिले उद्योगीहरू बाध्यताले व्यापारी बनेका छन् । यसका लागि व्यापार र उद्योगका नियमहरूलाई यथार्थ र देशको हित हुने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ । देशलाई किनेर खानेबाट बेचेर खाने नबनाउने बजेटको कुनै काम छैन । बजेटले नागरिकलाई पनि स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने बनाउनुपर्ने छ । विदेशी वस्तुमा विलास गर्ने नागरिकको राष्ट्रिय चेतनाको ढोका खुलाउने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नै राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने छ । अन्त्यमा, बजेट देश बनाउने एकवर्षे हतियार हो । यतिबेला अर्को वर्षको यो हतियार धारिलो बनाउन संघीय सरकारी संयन्त्र जुटेको छ । बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र समसामयिक चुनौतीहरूलाई चिरेर देशको विकासलाई अग्रगति दिने हुनु पर्नेछ । यसका लागि मुलुकको शिक्षा सुधार्ने, घरेलु उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, सरकारी खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्ने प्राथमिकता भएको बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । गठबन्धन सरकारको उपादेयता यस्तै बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नागरिकता समस्याको स्थायी समाधान नै राष्ट्रियताको हितमा

सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको सुनिएको छ । विगत केही वर्षहरूदेखि राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणपत्रमा नागरिकताको विषय आइरहेको छ । नागरिकताको विषयलाई एउटा दलका नेताहरूले राजनीतिक हतियार नै बाएका छन् । ठोस कानुन र नियम नबन्दा यो विषय समस्या बनिरहेको थियो । नागरिकताको समस्या पंचायत कालदेखि नै रहिआएको थियो...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७९

राजनीतिक स्वार्थ आर्थिक विकासको अवरोध

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको अर्थतन्त्रले सकारात्मक मोड लियो । संसद्मा पूर्ण बहुमतसहित गठन भएको निर्वाचित सरकारका कारण जनमानसमा स्थायित्वको अनुभूति भएको थियो । सरकारले लाइसेन्स राजको अन्त्य र उद्योग व्यवसाय सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै जलविद्युत्, बैंकिङ तथा बीमा, हवाई यातायात, सञ्चार तथा टेलिफोन, हुलाक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र निजीक्षेत्रलाई खुला गरिदिएकाले र खुला अर्थतन्त्रको अपेक्षित विकासको क्रम शुरू भएको थियो । यसै बखत नियार्त जन्य उद्यागे , गार्मेन्ट, कार्पेट , पश्मिना आदिमा रेकर्ड उत्पादन तथा निर्यात भएको थियो । तर, सरकारको गलत श्रमनीति, अनुगमन तथा संरक्षणको अभावले यस्ता उद्योगहरू पनि दीर्घकालीन रुपमा कायम रहन सकेनन् । २०५१ सालमा बहुमत प्राप्त सरकारले नै संसद भंग गरी आम निर्वाचन घोषणा गरेपछि देशमा थप अस्थिरताको युग शुरू भयो । ०५१ सालमा भएको मध्यावधिमा कुनै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र मुलुकमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरताको जगमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि माओवादी सशस्त्र आन्दोलन शुरू भयो र यो करीब ११ वर्षसम्म विभिन्न स्वरुपमा कायम रह्यो । गाउँगाउँबाट युवाहरू पलायन भएर या त विदेशिए या शहर छिरे । राज्यको बजेटको बढी अंश शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र हतियार खरिद गर्नमै खर्च हुन थाल्यो । उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने जस्तो कठिन अवस्था हुन गयो । बन्द–हडताल र उद्योगमा तोडफोड जस्ता विषय सामान्य लाग्न थाले । ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन भएका अधिकांश युवा खाडी मुलुकसहित विदेशमा रोजगारी गर्न गएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा खेती ह्रास हुँदै गयो । विदेशबाट पठाएको पैसाले शहर छिरेका घरपरिवारका सदस्यले जीवन चलाउने हुँदा उपभोग संस्कृतिमा अझ बढी खर्च हुन थाल्यो । अधिकांश जमिन बाँझै रहेकाले ५ दशकअघिसम्म प्रमुख खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक हामी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दुग्ध पदार्थसहित सबै क्षेत्रमा परनिर्भर भयौं । आयातबाट उठेको राजस्वले देश चल्ने भएकाले सरकारले पनि उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि विकासमा ध्यान दिएन । सरकारको प्राथमिकता नै आयातबाट कर उठाउने र त्यसै करबाट देश सञ्चालन गर्नु रहेकोले देश अझ परनिर्भर हुँदै गयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसले पठाएको रेमिट् यान्सको रकमबाट गाउँ छोडी शहरतर्फ आएर किनेर खाने परिपाटी भएकाले पहाडी क्षेत्रका अधिकांश कृषियोग्य जमिन बाँझो रहे । शहरी क्षेत्रमा माओवादी आक्रमण, कठोर श्रम कानून, स्थानीयको अनावश्यक हस्तक्षेप, सरकारी नीतिको कार्यान्वयन पक्ष उद्योगमैत्री नहुनु, बढ्दो भ्रष्टाचार तथा कुशासनले गर्दा विस्तारै मुलुक संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार तथा माफियातन्त्रतर्फ उन्मखु हुँदै गयो । बढ्दो आयातले गर्दा उठेको राजस्वबाट औद्योगिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ कुनै उल्लेख्य कार्य भएन । २०७२ सालमा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भई संघीयताको आधारमा राज्य सञ्चालन भएपछि पुन: शासन सत्ता बिकेन्द्रित भई मुलुकले आर्थिक विकासको पाटोमा नयाँ शिराबाट काम शुरू गर्ने आशा आम जनतामा पलाएकोमा त्यसपछि पनि तदनुरुप हुन सकेन । त्यस बखत पनि २ वर्षसम्म आम निर्वाचन नभई संक्रमणकालीन अवस्थामै मुलुक रह्यो । राज्यको सम्पूर्ण ध्यान राजनीति, राजनीतिक दल र तिनीहरूको निहित स्वार्थसिद्धितर्फ नै गयो । आर्थिक अपचलनका ठूलाठूला विषय, ठेक्कापट्टा, खरीदबिक्री, सरकारी सम्पत्तिको अपचलनजस्ता विषयमा ठूला दलका मुख्य नेतृत्वले सिन्डिकेट खडा गरेर भ्रष्टाचार गर्दै गए । २०७४ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । आम निर्वाचनमा नेकपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ विजय प्राप्त गरेकोले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई सरकार आर्थिक स्थिरता एवम् विकासतर्फ लाग्ने आशा आम जनताको थियो । निर्वाचनपछि पनि सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा परेन । आम निर्वाचनको २ वर्षपछि नै सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आयो । सरकार भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डमा मुछिँदै गयो । आम भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार, सिन्डिकेटगत भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ स्वरुप देखिन थाले । भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या खाली राखियो या आफ्ना स्वार्थका मानिस नियुक्त गरी यो संस्थालाई निरीह बनाइयो । निहित राजनीतिक स्वार्थको लागि २/२ पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । फलत: सत्तारुढ दलबीचको लामो अन्तरद्वन्द्वले सत्तारुढ दल ३ टुक्रामा विभक्त भयो र आपसी जोडघटाउका आधारमा मुलुक नयाँ सरकार गठनतर्फ उन्मुख भयो । यहाँ पनि हामी राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरी आर्थिक विकासमा लाग्ने सुनौलो अवसरबाट चुक्यौं । अब गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेको छ । मुखमा नै स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन छ । राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरद्वन्द्व बढ्दो अवस्थामा छ । आजसम्म हामी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा चुकेका चुक्यै छौं । वर्तमानमा कायम मुख्य राजनीतिक दलहरूको सोच, काम र व्यवहार हेर्दा निकट भविष्यमा आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने संकेत देखिएको छैन । तैपनि आशा मार्न भने सकिएको छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

न्यायप्रणालीमा सुधार कि महाभियोग ?

करीब ४ महीनासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा भएको अवरोधलाई निकास दिन विलम्ब गरिरहेको अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले संसद्मा महाभियोग दायर गरेको छ । अकस्मात् महाभियोग दायर भए पनि यसका लागि पृष्ठभूमि भने निकै अगाडि तयार भएको थियो । विधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा महाभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक प्रवाधानलाई टेकेर महाभियोग लगाइएकोा छ । तर, यो महाभियोग न्यायप्रणालीभित्रको विकृति रोक्नभन्दा पनि राजनीतिक लाभहानिको स्वार्थअनुसार भएको धेरैको विश्लेषण छ । के महाभियोगले नेपालको न्यायप्रणालीमा केही तात्त्िवक भिन्नता ल्याउला त ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा सर्वोच्च अदालतले गराएको अध्ययनमा न्यायालयभित्र बिचौलियाहरू रहेको तथा अदालती निर्णय तथा पेसी आदिमा रकम लेनदेन हुने गरेको देखाइएको थियो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश परिवर्तनभन्दा पनि यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्नुतर्फ काम हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस उपधारामा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने पाँचओटा आधार उल्लेख गरिएको छ । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण गरेमा, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेमा तथा आचारसंहिताको गम्भीर गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा महाभियोग लगाउन सकिन्छ । तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग लगाउन सक्छन् । यी आधार टेकेर २१ ओटा आरोपसहित महाभियोग दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा अदालती प्रक्रिया ४ महीनादेखि ठप्प रहेको अवस्थामा अहिले हतारमा महाभियोग लगाइएको छ । यसले महाभियोग प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रयोग हुने सबैभन्दा ठूलो अस्त्रको गलत उपयोग भएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा भएको अवरोधको निकास खोल्न नसकेको साँचो हो । त्यस्तै नेपालको न्यायिक प्रणालीमा रहेका खराबी हटाउन पनि उनले खासै भूमिका खेलेको पाइँदैन । यस्तोमा सर्वोच्च अदालतको अवरोध खोल्न महाभियोग लगाउनु परेको सत्तारूढ गठबन्धनको भनाइ छ । तर, सरकारको यो कदम न्यायप्रणाली सुधार ल्याउने खालको देखिँदैन । विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँदा पनि राजनीतिक लाभहानिको स्वार्थ भएको विश्लेषण गरिएको थियो । राजनीतिक लाभहानिका लागि मात्रै महाभियोगजस्तो ठूलो हतियार प्रयोग हुनु न्यायप्रणालीलाई झनै प्रदूषित पार्नु हो । अहिलेको महाभियोग व्यक्तिविरुद्ध नभई न्यायप्रणाली सुधार्ने गरी आउनुपथ्र्यो । तर, अभियोगहरू हेर्दा त्यसले प्रणाली सुधार्न सक्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन । महाभियोग दर्ता भएसँगै यसलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद देखापरेको छ । यस्तोमा दुई तिहाइले यसलाई पारित गर्ने सम्भावना देखिँदैन । तर, राजनीतिक लाभहानिकै आधारमा समर्थन र विपक्षमा देखिने प्रवृत्ति र राजनीतिक दलहरूमा देखिएको अडानहीन प्रवृत्ति हेर्दा यसै होला भन्नचाहिँ सकिँदैन । पारित भए पनि नभए पनि न्यायप्रणाली सुधार हुनेगरी र आइन्दा विधि र कानूनका विपरीत कुनै पनि न्यायाधीशहरू नजाऊन् भन्ने खालको सन्देश जानु आवश्यक छ । नेपालको न्यायप्रणालीमा प्रशस्त खराबी छ । सर्वसाधारणलाई न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ । यसो हुनु मुलुकको असफलता हो । लोकतन्त्रमा विधि र कानूनको शासन सर्वोपरि हुनुपर्छ । तर, न्यायालय आफै विकृतिमा फसेको अवस्थामा लोकतन्त्र पनि समस्यामा नपर्ला भन्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले गराएको अध्ययनमा न्यायालयभित्र बिचौलियाहरू रहेको तथा अदालती निर्णय तथा पेसी आदिमा रकम लेनदेन हुने गरेको देखाइएको थियो । तर, यी विकृति रोक्न सर्वोच्चले ठोस पहल थालेको पाइँदैन । अहिलेको आवश्यकता प्रधानन्यायाधीश परिवर्तनभन्दा पनि यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू न्यूनीकरण हो । यसका लागि बार, बेन्च वा प्रधानन्यायाधीश कसैले पनि बलियो प्रतिबद्धता देखिएको छैन । त्यसैले समग्र न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नेगरी अहिलेको विवाद समाधान गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

हतियारसहित दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी सान साल्भाडोरको संसद्मा छिरे

सान साल्भाडोरमा हतियार किन्नका लागि आवश्यक १० करोड ९० लाख डलर रकम संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गर्दै

नयाँ पत्रिका पौष २०७६

किन उत्तम रह्यो सन् २०१७ - Naya Patrika

सन् २०१७ मा संसारभर विभिन्न खाले समस्या रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ । उत्तर कोरियासँग आणविक हतियार रहेकाले सो जोखिम बढेको, अमेरिकी संसद्मा प्यारालाइसिस भएको, यमन र सिरियामा द्वन्द्व बढ्दै गएको, म्यानमारमा तानाशाही प्रवृत्ति बढेको

Naya Patrika मंसिर २०७४

८४ करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै संसद्मा एमालेको विरोध

सम्बन्धित सामग्री

सान साल्भाडोरमा हतियार किन्नका लागि आवश्यक १० करोड ९० लाख डलर रकम संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गर्दै