करीब ४ महीनासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा भएको अवरोधलाई निकास दिन विलम्ब गरिरहेको अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले संसद्मा महाभियोग दायर गरेको छ । अकस्मात् महाभियोग दायर भए पनि यसका लागि पृष्ठभूमि भने निकै अगाडि तयार भएको थियो । विधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा महाभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक प्रवाधानलाई टेकेर महाभियोग लगाइएकोा छ । तर, यो महाभियोग न्यायप्रणालीभित्रको विकृति रोक्नभन्दा पनि राजनीतिक लाभहानिको स्वार्थअनुसार भएको धेरैको विश्लेषण छ । के महाभियोगले नेपालको न्यायप्रणालीमा केही तात्त्िवक भिन्नता ल्याउला त ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा
सर्वोच्च अदालतले गराएको अध्ययनमा न्यायालयभित्र बिचौलियाहरू रहेको तथा अदालती निर्णय तथा पेसी आदिमा रकम लेनदेन हुने गरेको देखाइएको थियो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश परिवर्तनभन्दा पनि यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्नुतर्फ काम हुनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस उपधारामा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने पाँचओटा आधार उल्लेख गरिएको छ । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण गरेमा, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेमा तथा आचारसंहिताको गम्भीर गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा महाभियोग लगाउन सकिन्छ । तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग लगाउन सक्छन् । यी आधार टेकेर २१ ओटा आरोपसहित महाभियोग दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा अदालती प्रक्रिया ४ महीनादेखि ठप्प रहेको अवस्थामा अहिले हतारमा महाभियोग लगाइएको छ । यसले महाभियोग प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रयोग हुने सबैभन्दा ठूलो अस्त्रको गलत उपयोग भएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा भएको अवरोधको निकास खोल्न नसकेको साँचो हो । त्यस्तै नेपालको न्यायिक प्रणालीमा रहेका खराबी हटाउन पनि उनले खासै भूमिका खेलेको पाइँदैन । यस्तोमा सर्वोच्च अदालतको अवरोध खोल्न महाभियोग लगाउनु परेको सत्तारूढ गठबन्धनको भनाइ छ । तर, सरकारको यो कदम न्यायप्रणाली सुधार ल्याउने खालको देखिँदैन । विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँदा पनि राजनीतिक लाभहानिको स्वार्थ भएको विश्लेषण गरिएको थियो । राजनीतिक लाभहानिका लागि मात्रै महाभियोगजस्तो ठूलो हतियार प्रयोग हुनु न्यायप्रणालीलाई झनै प्रदूषित पार्नु हो । अहिलेको महाभियोग व्यक्तिविरुद्ध नभई न्यायप्रणाली सुधार्ने गरी आउनुपथ्र्यो । तर, अभियोगहरू हेर्दा त्यसले प्रणाली सुधार्न सक्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
महाभियोग दर्ता भएसँगै यसलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद देखापरेको छ । यस्तोमा दुई तिहाइले यसलाई पारित गर्ने सम्भावना देखिँदैन । तर, राजनीतिक लाभहानिकै आधारमा समर्थन र विपक्षमा देखिने प्रवृत्ति र राजनीतिक दलहरूमा देखिएको अडानहीन प्रवृत्ति हेर्दा यसै होला भन्नचाहिँ सकिँदैन । पारित भए पनि नभए पनि न्यायप्रणाली सुधार हुनेगरी र आइन्दा विधि र कानूनका विपरीत कुनै पनि न्यायाधीशहरू नजाऊन् भन्ने खालको सन्देश जानु आवश्यक छ । नेपालको न्यायप्रणालीमा प्रशस्त खराबी छ । सर्वसाधारणलाई न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ । यसो हुनु मुलुकको असफलता हो । लोकतन्त्रमा विधि र कानूनको शासन सर्वोपरि हुनुपर्छ । तर, न्यायालय आफै विकृतिमा फसेको अवस्थामा लोकतन्त्र पनि समस्यामा नपर्ला भन्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले गराएको अध्ययनमा न्यायालयभित्र बिचौलियाहरू रहेको तथा अदालती निर्णय तथा पेसी आदिमा रकम लेनदेन हुने गरेको देखाइएको थियो । तर, यी विकृति रोक्न सर्वोच्चले ठोस पहल थालेको पाइँदैन । अहिलेको आवश्यकता प्रधानन्यायाधीश परिवर्तनभन्दा पनि यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू न्यूनीकरण हो । यसका लागि बार, बेन्च वा प्रधानन्यायाधीश कसैले पनि बलियो प्रतिबद्धता देखिएको छैन । त्यसैले समग्र न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नेगरी अहिलेको विवाद समाधान गरिनुपर्छ ।
