बितेका चार महीना नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि दृष्टिले उल्लेख्य रहेन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको गम्भीर मनमुटाव निरन्तर कायम छ । यसबाट सिर्जित गतिरोधले मुलुकको अर्थतन्त्र बन्दी भएको छ । तथापि गत भदौ १८ गते आर्थिक अभियान दैनिकको प्रकाशन शुरू भएयता राष्ट्रको अर्थतन्त्र वित्तीय प्रणाली, उद्योग–व्यवसाय, आयातनिर्यात र करप्रणालीमा प्रभाव पार्ने घटनाहरू निश्चय नै भए । ती गतिविधि वा परिवर्तनहरूले सिंगो अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै रूपले दीर्घ वा अल्पकालीन असर छोड्नेछन् । तर, यस अवधिमा भएका घटना, नीति र विकासक्रमहरू भने सकारात्मकभन्दा नकारात्मक नै बढी भए भन्दा अत्युक्त हुनेछैन । यो आर्थिक वर्षको नियमित बजेट अनावश्यक राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमा प्रस्तुत हुन सकेन । त्यति मात्र होइन, चार महीनाभन्दा ढिलो गरी ल्याउन लागिएको बजेट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन । अध्यादेश बजेटका रूपमा यो आयो । यसले देशका राजनीतिक दलहरूबीच वार्षिक बजेट प्रस्तुतिलाई एउटा नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिने र यसलाई राजनीतिक जोडघटाउको हतियार नबनाउने परिपक्वता विकास हुन नसकेको देखायो ।
वर्ष ६, अंक १००, बिहीवार, १५ पुस, २०६७
