पर्वतमा गरीब परिवार पहिचान शुरू

पर्वत । पर्वतमा गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य शुरू गरिएको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणको काम थालिएको हो । गरीबीको रेखामुनि परेका परिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । अहिले जिल्लाका सातओटै स्थानीय तहमा गणक तथा सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरीबी निवारण गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा राज्य र गैरराज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा गरीब परिवारको पहुँच बढाउन यो अभियान थालिएको हो । गरीब परिवार पहिचान गरी उनीहरूलाई राज्यको तर्फबाट राहत प्याकेज सहयोग गर्ने उद्देश्यले तथ्यांक संकलन गर्न थालिएकोले सही र सत्य विवरण संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसको मूल्यांकन तथा अनुगमनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिले पाएको छ । गाउँपालिकाको कार्ययोजना अनुसार गणक तथा सुपरिवेक्षक पाँच महिनासम्म फिल्डमा खटिएर तथ्यांक संकलन गर्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी सुरेश ढकालले जानकारी दिए । स्थानीय तहहरूले मातहतका बासिन्दालाई सही तथ्यांक टिपाउन आग्रह गरेका छन् । जति धेरै सत्यतथ्य सूचना संकलन भयो, राज्यलाई त्यति नै धेरै सहजता हुने र प्रत्यक्ष गरीब परिवारलाई राहत पुग्ने भएकाले झुटा विवरण नदिन आग्रह गरिएको मोदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसानबहादुर क्षेत्रीले बताए । पर्वतभर परिचालन हुने ४१ जना गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई जिल्ला समन्वय समितिले केही दिनअघि ६ दिने तालिम समेत दिइसकेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण धमाधम, 'गरीबीको अवस्था पहिचान गरिने'

काठमाडौं । नेपालको गरीबी पहिचान गरी वास्तविक चित्र दिने गरी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थालेको जीवनस्तर सर्वेक्षणअन्तर्गत तथ्यांक संकलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालयले १ दशकभन्दा बढी समयपछि ‘नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे’ गरेको हो । कार्यालयका निर्देशक महोहर घिमिरेले देशको गरीबीको अवस्था पहिचान गर्न सर्वेक्षण गरिएको बताए । यो सर्वेक्षणबाट गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या र गरीब र धनीबीचको असमानताबारे थाहा पाइने उनको भनाइ छ । अहिले भइरहेको सर्वेक्षण (चौथो संस्करण)को विस्तृत नतिजा आगामी असोज–कात्तिकसम्म आइसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले सन् २०११ को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै अहिलेसम्म गरीबी निवारण र पहिचानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा वास्तविक गरीब घरपरिवार पहिचान नहुँदा ती कार्यक्रम उनीहरूका लागि लक्षित गर्न सकेको छैन । कार्यक्रमको प्रभावकारितामा पनि समस्या छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले चालू वर्षको बजेटमा गरीबी पहिचानका लागि नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत साउनमा शुरू भएको सर्वेको काममा देशभर ७५० ओटा प्राइमरी स्याम्पलिङ युनिट बनाएर ९ हजारभन्दा बढी घरपरिवारको सर्वेक्षण गरिएको छ । जिल्लागत हिसाबले गाउँ र शहर मिलाएर स्याम्पलिङ युनिट बनाइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका निर्देशक घिमिरेले भने, ‘गरीबीको वास्तविक चित्र बाहिर ल्याउन सर्वेक्षण गरिएको हो, यसले वास्तविक जीवनस्तर बाहिर ल्याउनेछ ।’ सर्वेक्षणमा करीब डेढ सय जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । कार्यालयले सर्वेक्षणका लागि ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । थप ९ करोडको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग विश्व बैंकले गर्ने अपेक्षा छ । सन् १९९५/९६ मा १ वर्ष लगाएर पहिलोपटक जीवनस्तर सर्वेक्षण गरिएको थियो । सन् २००३÷०४ मा दोस्रो र २०१०/११ मा तेस्रो सर्वेक्षण भएको थियो । पाँच वर्षमा गर्ने भनिए पनि सर्वेक्षण पछिल्लो समय ढिला भएको छ । यसले गर्दा नेपालको गरीबीको वास्तविक अवस्था थाहा हुन सकेको थिएन । नेपालमा सन् २०११ मा सम्पन्न सर्वेक्षणअनुसार नेपालको २४ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ । उक्त संख्या अहिले घटेको सरकारको अनुमान छ । सरकारलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, नीति बनाउन र गरीबका लागि लक्षित नीति पुनरवलोकन गर्न सर्वेक्षणले सघाउने कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अतिविपन्नलाई नगद हस्तान्तरण

सरकारले कोरोनाबाट अतिप्रभावित गरीब तथा अतिविपन्नलाई लक्षित गरेर नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ । गतवर्ष र यही वर्षको शुरुआतका केही महीनाहरूमा कोरोना संक्रमणलाई रोक्न बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लागू गरियो । यसले कतिको जीवनयापनका पेशा–व्यवसाय र आम्दानीलाई अवरुद्ध ग¥यो । यसले गर्दा गरीबीको नजिकै वा जोखिममा रहेकाहरू गरीबीमा परे भने गरीबहरू त झन् गरीब हुन पुगे । कसैको त चूल्हो नै निभ्यो । कतिले भोकैतिर्खै महीनौं दिनको पैदल यात्रा गरेर घर फर्किनु पर्‍यो । यसरी गरीब बनेकाहरूलाई सरकारको भरथेग चाहिन्छ । सरकार र नागरिकबीचको सामाजिक सझौता भनेको यही हो । जीवनयापनलाई सहज बनाउन र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षण यस्तै अवस्थामा चाहिन्छ । कुनै पनि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमको लक्षित समूह स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी लक्षित समूहको पहिचान गर्दा निश्चित आधारहरू लिनुपर्छ र त्यो औचित्यपूर्णसमेत हुनुपर्छ । यो पंक्तिकारले गतवर्ष गरिएको पहिलो पटकको बन्दाबन्दीकै समयमा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएर गरीबीमा परेकाहरूलाई तत्काल नगद हस्तान्तरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । ढिलो गरेर आएको भए पनि कोरोनाले प्रभावित भएकाहरूलाई यस्तो प्रकारको राहत प्रदान गर्नु अति नै आवश्यक थियो । यस आलेखमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत ल्याएको नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाको विविध पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ । कुनै पनि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमको लक्षित समूह स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी लक्षित समूहको पहिचान गर्दा निश्चित आधारहरू लिनुपर्छ र त्यो औचित्यपूर्णसमेत हुनुपर्छ । कोरोनाको प्रभाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पर्यटन र यातायात क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित भएको देखाएको छ । पर्यटकको आवागमन नहुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी र कामदारहरूको आम्दानी चौपट भयो । होटेल, रेस्टुराँ, पर्वतारोहण, ट्रेकिङ सबै क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक भयो । यातायात व्यवसायीहरूलाई त लामो समय चलाउन नपाउदाँ सवारीका साधनलाई चालू हालतमा राख्न समेत धौधौ परेको थियो । सरकारले यस्ता व्यवसायीहरूको ऋण पुनः तालिकीकरण गरेर सहयोग गरेको थियो । पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी हिमाल सफाइको कार्यक्रम ल्याइएको भए तापनि यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी कुनै कार्यक्रम वा राहत ल्याउन सकेन । यातायात व्यवसायीहरूले समेत कामदारहरू गरीबीमा परेको र कष्टकर जीवन भोग्नु परेको यस पंक्तिकारलाई पटकपटक बताएका थिए । कुनै पनि राहत नपाउँदा कतिपय यस्ता कामदारहरू पुर्खौली थातथलो गाँउ फर्कन समेत बाध्य भएका थिए । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अन्त्यसँगै उनीहरू अहिले काममा फर्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले जारी गरेको कार्यविधिले स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क, परिवार संख्या, सामाजिक–आर्थिक असमानता गरी तीनओटा सूचकको आधारमा पालिकागत गरीब र विपन्न घरपरिवार (लाभग्राही) को संख्या किटान गरी राहतबापतको रू. १० हजार नगद पाउने घरपरिवार पहिचान गर्न ७५३ ओटै पालिका (स्थानीय तहहरू) लाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पठाएको छ । त्यस आधारमा ताप्लेजुङ जिल्लाको फत्ताइलुङ गाँउपालिकाका लागि २७० लाभग्राही घरपरिवार किटान गरिएको छ भने कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडाँडी गाँउपालिकाका लागि ३६८ घरपरिवार किटान गरिएको छ । यसरी वस्तुगत आधारहरू लिएर लाभग्राहीको संख्या संघीय सरकारबाटै निर्धारण हुनुलाई उपयुक्त मानिए तापनि मानव विकासको स्थानीय तहगत सूचकांकको निर्धारण र त्यसका लागि प्रयोग गरिएको तथ्यांक कोरोना महामारीभन्दा पहिला नै गरिएको थियो । यसबाट एकातिर पुरानो तथ्यांकको आधारमा नयाँ निर्णय भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर तीनओटा सूचकलाई कति कति भार प्रदान गरिएको थियो भन्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख नहुनुले निर्णयमा पारदर्शिताको कमी देखिन्छ । यसका साथै सूचकहरूको चयन गर्दा र लाभग्राही परिवार संख्या किटान गर्दा एउटा ज्यादै अवास्तविक अनुमानको आधारमा गरिएको देखिन्छ । त्यो के हो भने, कोरोनाको प्रभाव सबै स्थानीय तहहरूमा समान तवरले परेको थियो भनी अनुमान गरिनु । जबकी योजना आयोगको अध्ययनले पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव अधिक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तो अवास्तविक अनुमानले कम प्रभाव परेका पालिकाहरूमा पनि उही दरमा लाभग्राही परिवार संख्या किटान गरियो र बढी प्रभावित पालिकाहरूमा पनि उही दरमा परिवार संख्या किटान गरियो । यसको अर्थ पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा निर्भर रहेका र नरहेका दुवै स्थानीय तहका घरपरिवारहरूले समान तवरले रू. १० हजारको सहयोग प्राप्त गर्ने स्पष्ट छ । कर्णालीलगायत ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा कोरोनाको प्रभाव तुलनात्मक हिसाबले शून्यप्रायः रहेको भए तापनि त्यस्ता क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई पनि अत्यधिक प्रभावित भएका क्षेत्रमा पनि सोही अनुपातमा परिवार संख्या किटान गरी राहत प्रदान गर्न लागिएको देखिन्छ । प्राविधिक र राजनीतिक हिसाबले अहिले यतिमात्र गर्न सकिने तर्क गर्न सकिने भए तापनि यस प्रकारको हचुवा निर्णयले कुनै क्षेत्रमा कोरोनाबाट अतिप्रभावित घरपरिवारले पनि राहत नपाउने र कुनै क्षेत्रका अप्रभावितले पनि राहत पाउने अवस्था हुनेछ । यसबाट सार्वजनिक कोषको वितरणमा पालन गरिनुपर्ने विनियोजन कुशलताको सिद्धान्तलाई बेवास्त गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नगद हस्तान्तरण कार्यविधिमार्फत सबै स्थानीय तहमा लाभान्वित हुने घरपरिवारको संख्या किटान गरिदिए तापनि राहतबापतको नगद हस्तान्तरणका लागि घरपरिवारको छनोट गर्ने अधिकार सम्बद्ध पालिकाको हुनेछ । सार्वजनिक नैतिकता कमजोर हुँदै गएको वर्तमान नेपालमा स्थानीय तहको राजनीतिक संरचनाअनुसार कोरोनाबाट अतिप्रभावित र अतिविपन्न घरपरिवार नगद राहतका लागि छनोट नहुने र अप्रभावित र धनी घरपरिवारहरू छनोट हुने सम्भावना पनि छ । यसमा स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको इमानदार भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । घरपरिवार छनोट गर्दा राहत नपाउनु पर्ने पाउने र पाउनुपर्नेले नपाउने गरी छनोट गरियो भने सरकारी खर्चको कार्यान्वयन कार्यकुशलताको सिद्धान्तसमेत उल्लंघन हुने देखिन्छ । यसबाट बच्न स्थानीय तहहरूको वस्तुगत कामकारबाहीको आवश्यकता छ । माथि उल्लिखित कमीकमजोरीलाई हटाउन वा घटाउन सरकारसँग अन्य विकल्पहरू पनि उपलब्ध थिए । अहिले श्रम मन्त्रालयबाट ७५३ ओटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । सोही कार्यक्रममार्फत नै यो राहत वितरण गरिएको भए स्थानीय तहमा रहेको गरीब, विपन्न र बेरोजगारको सूचीबाट नै लाभग्राही छनोट गर्न सकिने थियो । कतिपय गरीब तथा विपन्नहरूलाई त नगदबापत काम पनि प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीय पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा नागरिकको योगदान प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । वित्तीय सीमितताको कारणले अहिले यस्तै योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक पनि छ । नेपालमा अहिले ८४ ओटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेकोमा यिनीहरूमा रहेको अनावश्यक खण्डीकरण र दोहोरोपनालाई हटाउने सरकारी नीति नै रहेको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा नं. २५ मा सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख छ । अहिलेको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई पनि ४ वर्षअगाडि शुरुआत गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरेको भए थप प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । अन्त्यमा, गठबन्धन सरकारले कोरोना अतिप्रभावित र अतिविपन्नलाई लक्षित गरी ल्याएको रू. ५ अर्बको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आपत्विपत्मा सहयोग नगर्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन् । सामाजिक संरक्षणको जीवनचक्र उपागमले पनि यस्तो सहयोग औचित्यपूर्ण हुने देखाउँछ । यस्तो सहयोगले नै घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्नबाट बच्ने भई गरीबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त हुन योगदान पुग्नेछ । यसरी हेर्दा यो नगद राहत आउनै पर्दथ्यो, बरु ढिला भएको हो । निःसन्देह यो नगद हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत वर्तमान सरकार गरीबको घरदैलोमा उनीहरूलाई भरथेग गर्न पुगेको छ । तर, यस्ता राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दा लाभग्राहीको संख्या किटानी र पहिचानका जटिलताका साथै यसको विनियोजन र वितरणात्मक कुशलता र व्यवस्थापकीय प्रभावकारिताको पक्षमा समेत पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानको धारा २४२ मा सरकारी खर्चको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था छ । यस्तो विचार गर्न नसक्दा हतपतको काम लतपत भनेझैं कोरोना अतिप्रभावित र अतिविपन्नलाई प्रदान गरिने गरी अलग्गै कार्यक्रमका रूपमा घोषणा गरिएको नगद हस्तान्तरण अन्य गरीब, कोरोनाबाट कमप्रभावित र अप्रभावित समेतले पाउने अवस्था देखिएको छ । यसबाट गरीबलाई समन्याय नहुने स्पष्ट छ । आगामी दिनमा राहत प्रदान गर्दा यस्ता समस्यालाई दोहोरिन दिनु हुँदैन । डा. भुसाल गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

५ लाख गरीब घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब वितरण : कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

गरीबको पहिचान र परिचयपत्र वितरण

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मुलुकबाट गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले वस्तुगत तवरले गरीब घरपरिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्र लक्षित गरी राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवासुविधामा प्राथमिकतापूर्वक छूट तथा सहुलियत, रोजगारीलगायत सेवा प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कार्य नेपालको संविधान, २०७२, आवधिक योजनाहरू र अन्य राष्ट्रिय नीतिहरूमा उल्लिखित देशको सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, समावेशीकरण, विकास र समृद्धिका लागि पूर्वशर्तकै रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दुरुपयोग र दोहोरोपना कम भई कार्यक्रमको वित्तीय कार्यकुशलता बढ्ने र छिटो गरीबी निवारण हुने स्पष्ट नै छ । अनुसन्धानहरूले समाजमा घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्ने र गरीबीबाट निस्कने क्रम निरन्तर भइरहने देखाएका छन् । त्यसैले गुनासो सुनुवाइ र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि निरन्तर हुनुपर्छ । हालसम्म यसरी गरीब घरपरिवार पहिचान गर्न नेपालका ७७ जिल्लामध्ये हिमाल, पहाड, तराई र पाँचै विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी जिल्लागत अधिकतम गरीबीको दरको आधारमा छानिएका २६ जिल्लाहरूमा विसं २०६९ गठित गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयमार्पmत विक्रम सम्वत २०७० सालमा गरीब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनु प्रशंसनीय कार्य हो । साथै, सर्वेक्षण गरिएका २६ जिल्लामा रहेका तत्कालीन १२,२४,४१७ घरपरिवारमध्ये ३,९१,८३१ घरपरिवार (करीब ३२ प्रतिशत) लाई गरीब घरपरिवार (अतिगरीब, मध्यम गरीब र सामान्य गरीब) को रूपमा पहिचान गरी गरीब परिचयपत्र वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्नु र थप ३८ जिल्लामा सर्वेक्षणको कार्य अगाडि बढ्नुलाई मन्त्रालयले प्राप्त गरेको ठोस उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । तर, विसं २०७० मा सर्वेक्षण र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी पहिचान भएका घरपरिवारको बारेमा प्रश्न उठेकोले परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न नभएकाले गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तथापि हालसम्म परिचयपत्र वितरण हुन नसक्नुलाई समग्र कार्यक्रमकै गम्भीर समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाट गरीबको पहिचान गर्ने कार्य कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रधानता रहेको हाम्रो देशमा घरपरिवारको सम्पत्ति र आम्दानीको यथार्थ विवरण उपलब्ध हुन कठिन हुने अवस्थाले गर्दा यस प्रकारको समस्या रहनु स्वाभाविक भएकाले यसलाई निराकरण गर्न स्थानीय तहमा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरी यस्ता घरपरिवार यकिन गर्नु नै उपयुक्त तरीका हो । विश्वका कतियत अन्य देशमा पनि यस प्रकारको अभ्यास रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त समस्या र चुनौतीलाई आत्मसात् गरी मन्त्रालयले यसको मूल कारण स्थानीय तहमा सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका गरीब घरपरिवारको प्रारम्भिक सूची र गरीबको वर्गीकरण उपर सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएकाले यस्तो सूचीमा समावेश हुनु पर्ने घरपरिवार समावेश नभएको र समावेश नहुनु पर्ने घरपरिवार समावेश भएको अवस्था हुने गई गरीब परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अन्योलमा परेको औल्याएको छ । सोही कारणको निदानका लागि हालै मन्त्रालयद्वारा मस्यौदा गरिएको गुनासो सुनुवाइ मार्गदर्शन, २०७८ सकारात्मक प्रयास हो । घरपरिवार सर्वेक्षणमा झूटा वा नक्कली तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने विधिसहित त्यस्ता तथ्याङ्कको सिफारिश गर्ने वा सङ्कलन गर्ने वा प्रविष्ट गर्ने, सुनुवाइ र छानविन गर्ने पदाधिकारी उपर कारबाही गर्ने प्रणालीको विकासले यसको सफलता निर्धारण गर्ने भएकोले ती विषयलाई मस्यौदामा समेटिनुपर्छ । उक्त मस्यौदालाई थप व्यावहारिक बनाउन देहायबमोजिमको सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । गुनासो दर्ता गर्ने आधार सम्बन्धमा : प्रारम्भिक सूचीमा समावेश हुनुपर्ने घरपरिवार समावेश नभएको, समावेश नहुनुपर्ने घरपरिवार समावेश भएको र फरक सूचीमा वर्गीकरण भएको सम्बन्धमा गुनासो दर्ता गर्ने निवेदनको अनुसूची अलग अलग बनाउनुपर्छ । गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया सम्बन्धमा : मस्यौदामा प्रस्तावित उजुरी गर्ने समय १५ दिन कम भयो । पालिकाको भौगोलिक अवस्था, नागरिकको कार्यव्यस्तता समेतलाई दृष्टिगत गरी यसलाई १ महीना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसका लागि गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ को दफा १३ रहेको समायावधिमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी प्रश्नावली भर्दाको समय र स्थानीय तहमा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक सूचीमाथि हुने सुनुवाइ गर्ने समयको बीचमा सम्पत्ति र आम्दानीमा भएको परिवर्तन र घरपरिवारमा हुने फेरबदल (नयाँ परिवार बन्नेसमेत) लाई कसरी सम्बोधन गर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । छानविन समिति र स्थानीय तहले उजुरी छानविन गर्ने समय कम्तीमा १५–१५ दिन पाउनुपर्ने (अहिलेको मस्यौदामा ७ दिन मात्र छ) र फरक स्तरमा गरीबको वर्गीकरण (अतिगरीब, मध्यम गरीब, सामान्य गरीब) गर्नका लागि पनि सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । पाँच पाँच वर्षमा गरीबको सूची अध्यावधिक गर्ने विषय पनि व्यावहारिक छैन । अनुसन्धानहरूले समाजमा घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्ने र गरीबीबाट निस्कने क्रम निरन्तर भइरहने देखाएका छन् । त्यसैले गुनासो सुनुवाई र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि निरन्तर हुनुपर्छ । ५ वर्षमा धेरै घरपरिवारको आर्थिक अवस्थामा राज्यबाट पाउने सुविधा वा अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनले धेरै नै परिवर्तन भई गरीबीको पासोबाट बाहिर निस्किएको हुन सक्छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा धनीहरू पनि गरीब बनेका हुन सक्छन् । यसका लागि निर्देशिकाको दफा ३२ पनि संशोधन गरिनुपर्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा गुनासो सुनुवाईलाई महŒव प्रदान गरी प्रभावकारी बनाउन यो काममा सहयोग गर्ने एक जना कर्मचारी अधिकृत तहको हुनुपर्छ । यसका लागि निर्देशिकाको दफा २२ (५) पनि संशोधन गरिनुपर्छ । साथै गरीब पहिचान गर्ने कार्य संघको हो भन्ने सन्देश जाने हिसाबले यही कामका लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने, संघले सुविधा वा थप सुविधा दिने प्रावधानको औचित्य के हो स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहकै कर्मचारीबाट यस्तो काम गराउन सकिएमा स्थानीय तहहरू जिम्मेवार हुने र कार्यक्रमले संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्नेछ । अर्को सुधार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य स्थानीय तहले गरेको छानविन र मन्त्रालयमा पठाएको सूचीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले मन्त्रालयमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो उजुरीमा सम्बन्धमा मन्त्रालयले सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप छानविन गर्न वा गराउन सक्ने प्रावधान थप गरिनु जरुरी छ । यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई छानविनमा थप वस्तुगत बन्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ । गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था सम्बन्धमा : दफा ४.२ को गुनासो सुनुवाइ समितिमा सम्बद्ध स्थानीय तहभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको एक जना स्वतन्त्र बुद्धिजीवी थप गर्ने (वडास्तरीय समितिमा जस्तै) व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसैगरी आचरणअन्तर्गत गरीब घरपरिवार पहिचानमा हुनसक्ने राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्ने कडा प्रावधान पनि राखिनुपर्छ । गलत सूचना दिने घरपरिवार, त्यसलाई सच्चाउन उजुरी नदिने व्यक्ति, उजुरीको यथार्थ छानविन नगर्ने पदाधिकारीलाई कडा कानूनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत जरुरी देखिन्छ । साथै, गरीब घरपरिवारले स्वघोषणा गर्ने प्रावधान कतै नभएकाले सो प्रावधानसमेत समावेश हुनुपर्ने छ । यसका लागि निर्देशिकामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अन्त्यमा, गरीब तथा विपन्न वर्गको विश्वसनीय र भरपर्दो तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्पmबाट राहत तथा सहुलियतका ठोस र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको र त्यस्तो वर्गलाई लाभ पुग्ने भनी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा विगत १ दशकदेखि मन्त्रालयबाट गरिएको यससम्बन्धी प्रयासको दीर्घकालीन महत्त्व छ । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पर्याउन स्थानीय तहमा गरिने सुनुवाइलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । गरीब पहिचान गर्दा गरीबीको कारण समेत पहिचान गरिनु जरुरी छ । गरीब घरपरिवार परिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्य अत्यन्तै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण भएकोले प्रश्नावली निर्माण, सर्वेक्षण, उजुरी दर्ता, गुनासो सुनुवाइ र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य व्यावसायिक जनशक्तिमार्पmत निरन्तर गरिनुपर्छ । यसका लागि नैतिकता भएको समाज विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहले इमानदारीसहितको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मन्त्रालयले विकास गरेको केन्द्रीकृत घरपरिवार सूचना प्रणाली लाई थप विश्वसनीय, भरपर्दो र रियल–टाइम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सरकारको वितरणमुखी कार्यक्रम : ५ लाख घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब बाडिँदै

काठमाडौं । सरकारले ५ लाख घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । करीब ५ लाख गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्ने योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्‍याएको हो । त्यससम्बन्धी कार्यविधिलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको र आगामी बैठकबाटै स्वीकृत गरी दशैंअघि नै गरीब घरपरिवारलाई रकम उपलब्ध गराइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कार्यविधिमा कोभिड–१९ बाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेत राहत दिइने उल्लेख छ । त्यससम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको भन्दै क्याबिनेटले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानून शाखालाई थप स्पष्ट पार्नका लागि कार्यविधि पठाएको छ । ‘थप स्पष्ट पारेर पुनः क्याबिनेटमा कार्यविधि पेश गरिँदै छ । आगामी बैठकबाटै निर्णय हुने सम्भावना बलियो छ,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यो योजना अघि बढाएका थिए । सरकारले घोषणा गरेअनुसार गरीब परिवारलाई रकम बाँड्न अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा अर्थका अधिकारीहरूले करीब २० दिनमै त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएका थिए । गरीब परिवारको पहिचान कसरी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रकम वितरणका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकलाई आधार मान्दै छ । योजना आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना सदस्य रहने अनुमानका आधारमा यो रकम कम्तीमा ५ लाख घरपरिवारका २५ लाख मानिससम्म पुग्ने गरी कार्यविधि तय गरिएको छ । रकम कसरी दिइनेछ ? कार्यविधि पास हुनासाथ बैंक खाता खुलेका गरीब परिवारका सदस्यको नाममा प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाउने वा खाता नभएकाको हकमा पालिकाहरूबाटै उक्त रकम उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार दुई जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिश गर्नुपर्नेछ र सम्बद्ध वडा अध्यक्षले त्यो सिफारिशलाई सदर गरेपछि स्थानीय तहका नाममा सरकारले पठाएको रकमबाट गरीब परिवारलाई १० हजारका दरले नगद उपलब्ध गराइँदै छ । यसरी वितरण भएको परिवारको विवरण सम्बद्ध स्थानीय तहले स्पष्ट राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उपलब्ध छ । रकम दुरुपयोग हुने चिन्ता सरकारले अहिलेसम्म नेपालमा गरीब नागरिकको पहिचान नगरेका कारण यो रकमको दुरुपयोग हुने आशंकासमेत छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार यस्तो रकम सरकारले गतवर्षको दशैंमा नै दिनुपथ्र्यो तर ढिला गरी दिँदै छ । यो राम्रो भए पनि लक्ष्य निर्धारण ठीक नभएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यक्रममै ५ लाख केको आधारमा भनियो, मापदण्ड नै नबनाई यसरी हचुवाका भरमा भनिँदा पाउनुपर्ने थप मान्छेहरू पनि कतै छुट्ने हुन् कि अथवा नपाउनुपर्नेले पनि पाउने हुन् कि ?,’ उनले भने । आचार्यका अनुसार सरकारले स्थानीय तहबाट नै गरीब परिवारको विवरण संकलन गरी कोभिडका कारणले एकदमै दयनीय अवस्थामा पुगेका गरीबहरूलाई राहत स्वरूप रकम वितरण गरेको भए उनीहरूले राज्य भएको महसूस गर्न पाउने थिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

विकासका लागि सामाजिक संरक्षण

सामाजिक संरक्षणले मानव जीवनका सबै चरणमा सामना गर्नुपर्ने अभाव र अप्ठ्याराहरूलाई चिरेर जीवनयापनलाई सहज बनाउन सहुलियत वा सहारा प्रदान गर्छ । यो योगदानसहित वा योगदानरहित हुन सक्छ । गरीबी र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । रोजगारीले काम गर्ने उमेरसमूहका नागरिकलाई देशभित्र र बाहिर रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध भएको अवस्थालाई जनाउँछ । रोजगारीले नै मानिसलाई सामाजिक पहिचान, आयआर्जन एवम् जीविकोपार्जन र आत्मोन्नतिको मार्ग प्रदान गर्छ । रोजगारी वा काम गर्दा नै उत्पादन भई अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । समाजमा नागरिकको विविधतापूर्ण पहिचान र उपस्थिति हुन्छ । कोही धनी हुन्छन् भने कोही गरीब पनि हुन्छन् । समयक्रममा संरचनागत वा व्यक्तिगत कारणले धनी गरीब बन्ने र गरीब धनी हुने गरेको पनि पाइन्छ । कोही काम गरी खान सक्ने हुन्छन् भने कोही नसक्ने पनि हुन्छन् । कसैले काम नपाई बेरोजगार रहनु परेको हुनसक्छ । कसैलाई विपत्ति परेको बेलामा अरूको सानो सहयोगले पनि प्राण बचाउन र गरीबीको खाडलमा पर्नबाट बचाउन सक्छ । त्यसो त देशमा कोही पनि दुःखी रहनु मानवता, मानवअधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको विरुद्ध हुने स्पष्ट नै छ । नेपालमा करीब ११ लाख घरपरिवार गरीबीमा रहेका छन् भने असमानता पनि गहिरिँदै गएको छ । गरीबी र असमानता विद्यमान रहेको समाजमा आर्थिक विकास, स्थिरता र शान्ति तथा सुरक्षा पनि कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सामान्यतया गरीबी वा जोखिममा रहेकाहरूलाई सरकारी वा निजी तवरबाट प्रदान गरिने राहत, सहयोग वा सहुलियत र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थापित प्रणालीलाई नै सामाजिक संरक्षण वा सुरक्षाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणका सैद्धान्तिक आधारहरू गरीबी निवारण, जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, लोककल्याण, समानता, समावेशीकरण, शान्तिसुरक्षा, मानवअधिकार, विपद् र संकट व्यवस्थापन, मौलिक हक, जीविकोपार्जन, आत्मोन्नतिजस्ता व्यापक विषयवस्तु रहेका छन् । माथिका सैद्धान्तिक आधारबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सामाजिक संरक्षणको दायरा र भूमिका विशाल छ । यसले सामाजिक विज्ञानका धेरै विषय क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेको छ । यसलाई असहायहरूलाई दयामायाले गरिने सहयोगको साँघुरो दृष्टिबाट हेरिनु हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र व्यक्तिको पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्दै देशको विकास र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न सकिन्छ । मूलतः सामाजिक संरक्षणलाई सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा र श्रम बजारमा हस्तक्षेपमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । रोजगारी सामाजिक प्रतिष्ठा, आय–आर्जन र जीविकोपार्जनको आधार हो । ‘खाली हात, सैतानको बास’ भन्ने नेपाली उखानबाट नै रोजगारीको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । रोजगारीमा आफ्नै लागि वा अरूका लागि गरिने सबै प्रकारका उत्पादनमूलक र आयमूलक क्रियाकलापहरू पर्छन् । योग, ध्यान, भ्रमण, चित्रकलाजस्ता सृजनात्मक कार्यलाई पनि पछिल्लो समय रोजगारी वा कामकै रूपमा लिन थालिएको छ । काम व्यक्ति, समाज, देश र समग्र मानव सभ्यताको उन्नति र रूपान्तरणको पूर्वशर्त नै हो । सामान्यतया काम अर्थतन्त्रका तीनओटा क्षेत्र (कृषि, उद्योग र सेवा) मा उपलब्ध हुन्छ । विकासको अवस्थाअनुसार नै यी तीन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवस्था निश्चित हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । यस्तो रोजगारीबाट विप्रेषण प्राप्त हुने भए तापनि दिगो रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशमा नै कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको सन्तुलित विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि लगानी बढाउँदै रोजगारी सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले नै देशको करीब ८० प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले निजीक्षेत्रको विकासविना रोजगारी सृजना गर्न नसकिने देखिन्छ । तर, सरकार आफैले प्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्ने रोजगारी (श्रम बजारमा हस्तक्षेपसमेत) र निजीक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि खेल्ने सहजकर्ताको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन । रोजगारी सृजनाका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, संगठन तयार गर्ने, निर्देशन गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, श्रमबजारको नियमन गर्ने, शीप प्रदान गर्ने, रोजगार सेवा प्रदान गर्ने समेतका कार्यहरूको समष्टिलाई रोजगारी व्यवस्थापनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्यामा नीतिनिर्माता र प्रशासकहरूमा सामाजिक संरक्षणप्रति साँघुरो सोचले जरा गाड्नु, सामाजिक संरक्षणको अधिकारवादी अवधारणा र जीवन–चक्र उपागमलाई आत्मसात् गरी सर्वव्यापी बनाउन नसक्नु, गरीब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको यथार्थ पहिचान र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा सहज पहँुच नहुनु, सामाजिक संरक्षणको एकीकृत प्रणाली स्थापना गरी दोहोरोपन र खण्डीकरण हटाउन र सामाजिक सहायतामा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिनु, सामाजिक संरक्षणका योगदानसहित र योगदानरहितका योजनामार्पmत क्षेत्र विस्तार र समन्वय गरी दिगोपना सुनिश्चित गर्ने प्रयासको कमी, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत समेटेर सामाजिक संरक्षणको दायरा अपेक्षित तवरले विस्तार गर्न नसकिनु आदि रहेका छन् । रोजगारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्याहरूमा लगानी बढाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजनाको कमी रहनु, आर्थिक राष्ट्रवादलाई प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित नगरिनु, सर्वव्यापी शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नसक्नु, रोजगारमूलक शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास नहुनु, श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, सकारात्मक कार्य संस्कृतिको विकास गर्न नसकिनु, असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न नसकिनु आदि हुन् । नेपालको संविधानले सामाजिक संरक्षण र रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यी दुवै विषय लोककल्याकारी र समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार हुन् । नेपालले सामाजिक संरक्षण र रोजगारी व्यवस्थापनमा विगतदेखि नै धेरै प्रयास गर्दै आएको भए तापनि सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने चुनौती छ भने देशभित्रै पर्याप्त उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने चुनौती पनि कायमै छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गरी देश विकासलाई दरिलो आधार प्रदान गर्न विभिन्न नीतिगत, व्यवस्थापकीय र आचरणगत पक्षहरूमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

विद्युतीय ऊर्जामा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने

विद्युतीय ऊर्जामा गरीब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरोकार विज्ञले माग गरेका छन् । नेपाल इनर्जी फाउन्डेशनले ‘ऊर्जामा गरीबको पहुँच अभिवृद्धि’ विषयमा आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले आधारभूत ऊर्जाको पहुँचको सुनिश्चितताले मात्रै आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको ढोका खुल्ने बताए । साथै उनीहरुले गरीबको सही पहिचान हुन नसक्दा ऊर्जामा न्यायको पहुँच सुनिश्चिततामा कठिनाइ उत्पन्न भएको धारणा राखे । फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमि

Ratopati आषाढ २०७८

रसुवामा गरीब घर पहिचान विवरण

चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिने क्षेत्रका बासिन्दालाई न्यानो कपडा वितरण गर्न गरीब घर परिवारको पहिचान र विवरण लिने कार्य सम्पन्न गरिएको छ।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७७

अछाममा २० हजार ८ सय घरपरिवार गरीबको सूचीमा

८ साउन, अछाम । जिल्लाका १० स्थानीय तहमा २० हजार ८४४ घरपरिवार गरीब रहेको पाइएको छ । गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय वितरण बोर्डले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार अतिगरीबमा १० हजार ७१ मध्यम गरीबमा ६ हजार ४६४ र सामान्य गरीबमा चारहजार ३०९ घरपरिवार रहेको छ । दशवटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी ढकारी …

अनलाइनखबर आषाढ २०७५