काठमाडौं । नेपालको गरीबी पहिचान गरी वास्तविक चित्र दिने गरी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थालेको जीवनस्तर सर्वेक्षणअन्तर्गत तथ्यांक संकलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालयले १ दशकभन्दा बढी समयपछि ‘नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे’ गरेको हो ।
कार्यालयका निर्देशक महोहर घिमिरेले देशको गरीबीको अवस्था पहिचान गर्न सर्वेक्षण गरिएको बताए । यो सर्वेक्षणबाट गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या र गरीब र धनीबीचको असमानताबारे थाहा पाइने उनको भनाइ छ ।
अहिले भइरहेको सर्वेक्षण (चौथो संस्करण)को विस्तृत नतिजा आगामी असोज–कात्तिकसम्म आइसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले सन् २०११ को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै अहिलेसम्म गरीबी निवारण र पहिचानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा वास्तविक गरीब घरपरिवार पहिचान नहुँदा ती कार्यक्रम उनीहरूका लागि लक्षित गर्न सकेको छैन । कार्यक्रमको प्रभावकारितामा पनि समस्या छ ।
यसैलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले चालू वर्षको बजेटमा गरीबी पहिचानका लागि नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत साउनमा शुरू भएको सर्वेको काममा देशभर ७५० ओटा प्राइमरी स्याम्पलिङ युनिट बनाएर ९ हजारभन्दा बढी घरपरिवारको सर्वेक्षण गरिएको छ । जिल्लागत हिसाबले गाउँ र शहर मिलाएर स्याम्पलिङ युनिट बनाइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका निर्देशक घिमिरेले भने, ‘गरीबीको वास्तविक चित्र बाहिर ल्याउन सर्वेक्षण गरिएको हो, यसले वास्तविक जीवनस्तर बाहिर ल्याउनेछ ।’ सर्वेक्षणमा करीब डेढ सय जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।
कार्यालयले सर्वेक्षणका लागि ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । थप ९ करोडको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग विश्व बैंकले गर्ने अपेक्षा छ । सन् १९९५/९६ मा १ वर्ष लगाएर पहिलोपटक जीवनस्तर सर्वेक्षण गरिएको थियो । सन् २००३÷०४ मा दोस्रो र २०१०/११ मा तेस्रो सर्वेक्षण भएको थियो ।
पाँच वर्षमा गर्ने भनिए पनि सर्वेक्षण पछिल्लो समय ढिला भएको छ । यसले गर्दा नेपालको गरीबीको वास्तविक अवस्था थाहा हुन सकेको थिएन । नेपालमा सन् २०११ मा सम्पन्न सर्वेक्षणअनुसार नेपालको २४ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ । उक्त संख्या अहिले घटेको सरकारको अनुमान छ । सरकारलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, नीति बनाउन र गरीबका लागि लक्षित नीति पुनरवलोकन गर्न सर्वेक्षणले सघाउने कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।