‘ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनले उद्यमशीलता मार्छ’

जलविद्युत विकासमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनले उद्यमशीलता र उद्योगी बन्ने मान्छेमा कसरी असर गर्छ ? कम्पनी के हो र यसको सेयर होल्डर के हो ? भन्ने कुरा बुझ्न सकेको छैन। हाम्रो प्रशासनिक कुरा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन गरेर एकात्मकलाई भङ्ग गरेर सङ्घीय हुँदै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्यौँ। कुनै एक जना मान्छेको १०० कित्ता सेयर उसको मृत्यु […]

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटन प्रवर्धन प्राथमिकतामा

कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन पूर्वाधारका योजनालाई आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगारीमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकास तथा महिला आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नेलगायत कार्यक्रमलाई आगामी आवमा सञ्चालन गरिने भनाइ मन्त्रालयको छ । आगामी आवको बजेटमा केही नयाँ खालका कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख रेनुका न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रमुख पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र संवर्धन गर्न पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।

अध्ययनबिनै दुई अर्बको आर्थिक त्रिभुज परियोजना

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा अध्ययनबिनै दुई अर्बको आर्थिक त्रिभुज परियोजना घोषणा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास’ अन्तर्गत राखिएको यो परियोजनाको प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको होइन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस परियोजनाका लागि कुनै अध्ययन, परामर्श पनि भएको छैन । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आदेशमा बजेटबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।

१० कच्चा पदार्थ पहिचान

काठमाडौं। काभ्रेको पाँचखालमा बन्ने पहिलो ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क’मा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको पहिचान भएको छ । पाँचखाल नगरपालिकाको १०० रोपनी जग्गामा स्थापना हुने उक्त पार्कका लागि १० ओटा कच्चा पदार्थ पहिचान भई हाल अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् ।  २५ स्टार्टअप र २५ लघु उद्यमीका ५० साना उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अनुसन्धानमा नेशनल इन्स्टिच्युट अफ फुड टेक्नोलोजी आन्त्रप्रेनरशीप एन्ड म्यानेजमेन्ट र भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग छ । यी संस्थाको सहयोगमा जडीबुटीमा तितेपाती–सिस्नो–नीम, मसलाअन्तर्गत अलैंची–टिमुर–अदुवा, आलु, लप्सी, बेसार, मह, कोदो–बाजरा–चिनो, मौसमअनुसारका तरकारी–फलफूल, प्रोबायोटिक पेय पदार्थ सुन्तला–जुनार–आरू–आलुबखडा र डेरी उत्पादनको अनुसन्धान जारी छ । महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क समिति सभापति शारदा रिजालले जडीबुटी, लप्सी, आलु, खाद्य प्रशोधन तथा प्राकृतिक फाइबर र दुग्ध उत्पादन प्राथमिकतामा परेका उद्योग भएको बताइन् । यो पार्कमा तीनओटा क्षेत्र हुनेछन् । सेवा क्षेत्रमा इको पर्यटन हुनेछ । सेवा क्षेत्रमा विभिन्न जातीय संस्कृति/शिल्पको प्रत्यक्ष शीप प्रदर्शन, स्थानीय खाना प्रदर्शनी पनि हुनेछ ।  उत्पादन क्षेत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थ/कृषि खाद्य क्षेत्रसम्बन्धी उद्योग, स्टार्टअप र लघु उद्यमी हुनेछन् । आईटी विभागअन्तर्गत एक भर्चुअल बजार हुनेछ । स्थानीय उत्पादक र कृषकले हरित औद्योगिक पार्कभित्र महिला उद्यमीसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कृषिमा आधारित उत्पादनहरू र हरित प्रविधिमा ७० जना महिला उद्यमीको विशेषज्ञता र ज्ञान बढाउन पनि भारतको उक्त संस्थाले सघाउनेछ । यो पार्क सफल रूपमा सञ्चालन हुँदा काभ्रेका साथै अन्य ६ ओटा प्रदेशमा हरित औद्योगिक पार्क विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा राखिएको रिजालको भनाइ छ । परियोजनाले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उत्पादनहरूमा नवीन विचार, प्रविधि र शीप अनुवाद गर्न मद्दत गर्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ । त्यहाँ प्रत्यक्ष ५०० देखि १ हजारसम्म र अप्रत्यक्ष रूपमा २ हजारदेखि ३ हजारले रोजगारी पाउने उनले बताइन् । उक्त परियोजनाले महिला उद्यमशील इकोसिस्टमको विकास गर्न पार्कमा कम लागतमा व्यापार गर्ने अवसरसहितको एकीकृत पूर्वाधार र सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थ र खाद्य क्षेत्रसम्बन्धी उद्योग स्थापना हुनेछ । यसमा स्टार्टअप र लघु उद्यमी रहनेछन् । आईटीअन्तर्गत भर्चुअल बजार हुनेछ । अर्थमन्त्रीले गरे सहयोगको प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पाँचखालमा बन्ने पहिलो ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क’ परियोजनालाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री महतले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मुलुकका अन्य भागमा पनि यस्तै परियोजना विस्तार गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन रोक्न महिला उद्यमशीलता र हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भने । बागमती प्रदेशका सांसद तथा दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष याङ्किला शेर्पाले हरित औद्योगिक पार्कमार्फत पर्यावरण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने धारणा राखिन् । यस्तै दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजालले सबै महिला सांसदलाई एकजुट भएर महिलाका मुद्दाका लागि काम गर्न आग्रह गरिन् । उनले ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क ऐन’को विषय सदनमा उठाउन पनि सहभागी सांसदलाई आग्रह गरिन् । यस्तो ऐन बन्दा अन्य ६ प्रदेशमा यस्तै पार्क स्थापनामा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । यो पार्क सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बन्दै छ ।

स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदा तयार

काठमाडौं। सरकारले स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायलाई वित्तीय सहयोगदेखि पाठ्यक्रममा पनि यस विषयमा जानकारी राख्ने गरी राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९ को मस्यौदा तयार पारेको छ । गत फागुनमा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।  मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा नीतिमा सातओटै प्रदेशमा १–१ स्टार्टअप संवद्र्धन केन्द्र र बिजनेश ल्याब सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक सोचको चरणमै स्टार्टअपलाई संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले केन्द्र, इन्नोभेसन सेन्टर र बिजनेश ल्याबहरू सञ्चालनमा ल्याउने नीति मन्त्रालयले ल्याएको छ । यस्ता केन्द्र, सेन्टर तथा ल्याबले सोचलाई उद्यमसँग जोड्न र विचारलाई बजारीकरण गर्न आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउन, मेन्टरसिप, कोचिङ, तालीम, बजारीकरण, नेटवर्किङलगायतमा भूमिका खेल्नेछन् ।  त्यसैगरी उद्यमशीलता विकासका लागि इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन र सुदृढ गर्न व्यावसायिक सल्लाह, सहयोगलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति पनि नीतिले लिएको छ । सरकारले यस्ता उद्यमी व्यवसायीलाई सघाउन कोषको व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय सहयोग र स्टार्टअप अवधारणालाई स्थापित गराउन एक परिषद् गठनको व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।  उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न तीनओटै तहमा यस्ता कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदा नीतिले संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कोष सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखे पनि विदेशी सहयोग लिनका लागि भने संघीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम नीतिअनुसार संघीय तहमा स्टार्टअप उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न छुट्टै ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ हुनेछ । उक्त कोषमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न स्रोतबाट रकम जम्मा गरिनेछ । व्यवसायलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । संघीय सरकार र विकास साझेदारबाट स्टार्टअपका लागि गरिने लगानी यही कोषबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सरकारले कोषको रकम प्रतिस्पर्धाका आधारमा निश्चित प्रतिशत उपलब्ध गराउनेछ । सम्भाव्य स्टार्टअप उद्यमीले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावमा नवप्रवर्तनकारी सोच, व्यवसायको तीव्र वृद्धि वा विस्तारको सम्भाव्यता, उत्पादन हुने वस्तु, सेवाको परिणाम र गुणस्तर, बजार प्रवेशको आधार र अवस्थाको व्यावसायिक परीक्षण गर्न यो कोषबाट रकम उपलब्ध गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।  यसैगरी यस्तो कोष प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट र विभिन्न संघ/संस्थाबाट प्राप्त भएको रकम राख्न सकिनेछ । तर, वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्नुअघि भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ । स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानसहित यसको अवधारणालाई नवउद्यमी र युवा वर्गमा स्थापित गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्न परिषद् गठन गर्ने भनिएको छ । परिषद्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष हुने र त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सचिव र निजीक्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष र उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन, सहजीकरण गर्न कानूनी, संस्थागत, संरचनागत प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार निर्माण र विकास, वित्तीय सुविधालगायत उद्देश्य राखेको नीतिले यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १० ओटा रणनीति तय गरेको छ । यस्तै स्टार्टअप उद्यमलाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अहिलेको न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा घटाउनुका साथै विदेशमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मस्यौदा नीतिमा छ ।

‘महिला पहिला’ अभियानसहित अघि बढ्ने मन्त्रालयको तयारी छ : मन्त्री रेग्मी

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले लैङ्गिक हिंसालाई कम गर्दै महिलाको समग्र विकास गर्नका लागि मन्त्रालयले ‘महिला पहिला’ भन्ने नारासहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताएकी छन्  । मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको महिला उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन सत्रमा उनले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिंसा घरभित्र हुने गरेको बताइन् । उनले हिंसा विरुद्धको अभियानमा पुरुषलाई पनि समावेश गराउन मन्त्रालयले अभियान सुरुआत गर्न लागेको बताइन् । घरेलु हिंसा व

‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ लागू गर्न कार्यविधि जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी भविष्यमा उद्यमी, व्यावसायिक, शीपयुक्त एवम् स्वावलम्बी नागरिक उत्पादन गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलले उक्त कार्यक्रम लागू गर्न कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट भएका विद्यालयलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमार्फत पेश गरेको प्रस्ताव र आवश्यकताका आधारमा सशर्त अनुदानको रूपमा रकम उपलब्ध गराइनेछ । पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा कार्यक्रम सञ्चालन क्षेत्र तोकिएको छ । कार्यविधिले पहिलो क्षेत्रमा कृषि तोकेको छ । यसअन्तर्गत बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, बागवानी राखिएको छ, दोस्रो क्षेत्रमा इन्जिनीयरिङ तोकिएको छ, यसअन्तर्गत सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइनेछ । तेस्रोमा पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, चौथोमा वन तथा वातावरण, पाँचौंमा निर्माण, त्यसपछिका क्षेत्रहरूमा क्रमशः अटोमोबाइल, व्यावसायिक कीट (मौरी पालन, च्याउ र रेसम खेती) लगायत क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट भएका विद्यालयलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमार्फत पेश गरेको प्रस्ताव र आवश्यकताका आधारमा सशर्त अनुदानको रूपमा रकम उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, अनुदान खर्च गरिने क्रियाकलापहरू समेत कार्यविधिमा तोकिएको छ । कार्यविधि बमोजिम छनोट भई अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयले कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव र स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताअनुसार उत्पादन तथा सेवा एकाइ सञ्चालनका लागि विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको वा भाडामा लिएको जग्गामा उत्पादनमूलक प्रकृतिको संरचना तयार गर्न, उत्पादन तथा सेवा एकाइका लागि आवश्यक पर्ने औजार उपकरण तथा अन्य समान खरीद गर्न र कार्यस्थलसँग सम्बद्ध प्रयोगशाला वा वर्कशप स्थापना गर्न, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरूप विद्यार्थीको सक्रियतामा विद्यालयको जग्गामा वा विद्यार्थीले आफ्नै जमीनमा वस्तु उत्पादन गरी विक्रीवितरण गर्न उक्त अनुदान खर्च गर्न पाउनेछन् । उक्त अनुदान स्थायी प्रकृतिका भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि खर्च गर्न भने पाइने छैन । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा उद्यमशीलता, स्वावलम्बन, प्राविधिक शीप तथा व्यावसायिक सोच विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउन र पाठ्यक्रममा आधारित गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्दै पढाइलाई निरन्तरता दिन बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याइएकाले कार्यविधि बनाई लागू गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार साधारण र प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका विद्यालयमार्फत आय आर्जनको अवसर प्रदान गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको र कार्यान्वयन लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अघिल्लो सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरू गरेको थियो भने वर्तमान सरकार बनेपछि त्यसमा ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम‘ पूरक बजेटमार्फतबाट थपेको थियो । यो वर्ष हरेक प्रदेशबाट विद्यालय छनोट गरी परीक्षणका रूपमा कार्यक्रम लागू गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ ।

बागमती प्रदेश सरकार : विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमलाई निरन्तरता

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी कुल २ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आव २०७७/७८ देखि सो कार्यक्रमको शुरुआत गरेको थियो । सर्वसाधारण जनताका लागि जीविकोपार्जनतर्फ टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको सहुलियत ऋण लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निरन्तरता दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । कार्यक्रम अनुसार कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवद्र्धन, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय र फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ऋण प्रवाह हुने परियोजना नै सुरक्षित रहने गरी ऋण वा परियोजना धितो राखेमा बढीमा १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ । युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रमलाई यस वर्ष निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले १३ ओटै जिल्लामा रहेका कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत युवा उद्यमीलाई सहुलियतअन्र्तगत तीन प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्नेछ । २१ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति वा सो उमेर समूह मिलेर बनेको समूहले सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरिनेछ । विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका लागि एक युवा उद्यमी वा युवा मिलेर बनेको समूहलाई बढीमा ५ वर्षका लागि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बताएको छ ।   कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, वन तथा वातावरण क्षेत्र, महिला तथा दलित समुदाय विकासको क्षेत्र र फोहोरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने योजना छ । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा  क्रमशः कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरण र महिला तथा दलित सुरक्षा विकासको ऋण गरी फरक फरक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने मन्त्रालयको रणनीति छ । चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि व्यवसायको क्षेत्रतर्फ १ हजार ६०० किसानका लागि ४७ करोड ८९ लाख ६१ हजार र सबैभन्दा कम वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ एकजनाको लागि २ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । बागमती प्रदेशभित्र ६५ ओटा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २५१ शाखा कार्यालयमार्फत ऋण लगानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयको योजना छ । रासस