काठमाडौं । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी भविष्यमा उद्यमी, व्यावसायिक, शीपयुक्त एवम् स्वावलम्बी नागरिक उत्पादन गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलले उक्त कार्यक्रम लागू गर्न कार्यविधि जारी गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट भएका विद्यालयलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमार्फत पेश गरेको प्रस्ताव र आवश्यकताका आधारमा सशर्त अनुदानको रूपमा रकम उपलब्ध गराइनेछ । पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा कार्यक्रम सञ्चालन क्षेत्र तोकिएको छ । कार्यविधिले पहिलो क्षेत्रमा कृषि तोकेको छ । यसअन्तर्गत बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, बागवानी राखिएको छ, दोस्रो क्षेत्रमा इन्जिनीयरिङ तोकिएको छ, यसअन्तर्गत सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइनेछ । तेस्रोमा पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, चौथोमा वन तथा वातावरण, पाँचौंमा निर्माण, त्यसपछिका क्षेत्रहरूमा क्रमशः अटोमोबाइल, व्यावसायिक कीट (मौरी पालन, च्याउ र रेसम खेती) लगायत क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट भएका विद्यालयलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमार्फत पेश गरेको प्रस्ताव र आवश्यकताका आधारमा सशर्त अनुदानको रूपमा रकम उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अनुदान खर्च गरिने क्रियाकलापहरू समेत कार्यविधिमा तोकिएको छ । कार्यविधि बमोजिम छनोट भई अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयले कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव र स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताअनुसार उत्पादन तथा सेवा एकाइ सञ्चालनका लागि विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको वा भाडामा लिएको जग्गामा उत्पादनमूलक प्रकृतिको संरचना तयार गर्न, उत्पादन तथा सेवा एकाइका लागि आवश्यक पर्ने औजार उपकरण तथा अन्य समान खरीद गर्न र कार्यस्थलसँग सम्बद्ध प्रयोगशाला वा वर्कशप स्थापना गर्न, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरूप विद्यार्थीको सक्रियतामा विद्यालयको जग्गामा वा विद्यार्थीले आफ्नै जमीनमा वस्तु उत्पादन गरी विक्रीवितरण गर्न उक्त अनुदान खर्च गर्न पाउनेछन् ।
उक्त अनुदान स्थायी प्रकृतिका भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि खर्च गर्न भने पाइने छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा उद्यमशीलता, स्वावलम्बन, प्राविधिक शीप तथा व्यावसायिक सोच विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउन र पाठ्यक्रममा आधारित गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्दै पढाइलाई निरन्तरता दिन बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याइएकाले कार्यविधि बनाई लागू गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार साधारण र प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका विद्यालयमार्फत आय आर्जनको अवसर प्रदान गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको र कार्यान्वयन लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
अघिल्लो सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरू गरेको थियो भने वर्तमान सरकार बनेपछि त्यसमा ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम‘ पूरक बजेटमार्फतबाट थपेको थियो । यो वर्ष हरेक प्रदेशबाट विद्यालय छनोट गरी परीक्षणका रूपमा कार्यक्रम लागू गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ ।
