संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय अनुशासन तोड्ने अनुमति दिएको हो?

एमाले सांसदलाई सभामुखले किन सम्झाए संविधानको धारा १०५ ?

काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले सांसदहरुलाई संविधानको धारा १०५ को स्मरण गराएका छन्। सोमबार एमाले सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि उनले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मुद्दालाई प्रतिकुल पार्नेगरी छलफल हुन नसक्ने बताएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथिसदनमा छलफल गर्न नपाइने उनले स्पष्ट पारेका हुन्।

Dekhapadhi भाद्र २०७८

एमाले सांसदको नाराबाजीपछि सभामुखले सम्झाए संविधानको धारा १०५

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले सांसदहरुलाई संविधानको धारा १०५ को स्मरण गराएका छन् । सोमबार एमाले सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि उनले मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मुद्दालाई प्रतिकुल पार्नेगरी छलफल हुन नसक्ने धारणा राखे । अति आवश्यक विधेयकहरु पारित गरेर जानुपर्ने भएकाले पनि संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहन नहुने उल्लेख सापकोटाले गरे । ‘नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्धाहरुमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथ

Ratopati भाद्र २०७८

सभामुखले एमालेलाई स्मरण गराए संविधानको धारा १०५

काठमामाडौँ– संसद् बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेका सांसदहरूलाई संविधानको धारा १०५ बारम्बार स्मरण गराएका छन् । एमाले विभाजनमा सभामुख सापकोटाको भूमिका रहेको भन्दै एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ । सभामूख एमाले विभाजनको मतियार भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरोध गरिरहेको छ । एमालेले बैठक अवरोध गरेपछि सभामुखले संविधानको धारा १०५ स्मरण गराएका हुन् । […]

Khabarhub श्रावण २०७८

सभामुखले एमाले सांसदलाई सम्झाए संविधानको धारा १०५

संसद् बैठकमा अवरोध सृजना गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेका सांसदहरूलाई संविधानको धारा १०५ बारम्बार स्मरण गराएका छन्।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

एमाले केन्द्रीय कमिटीः संविधानको धारा ७६(५) संशोधनको पहल गर्ने

नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६(५) संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेकाे छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउँदा दलीय ह्विप नलाग्ने फैसला सर्वाेच्चले गरेकाले उक्त दफा संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘धारा ७६ को उपधारा (५) का सन्दर्भमा गरिएको ब्याख्या निर्दलीयतालाई प्रश्रय दिने […]

khasokhas.com आषाढ २०७८

देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, संविधानको धारा ७६ (५) व्याख्या गरेको हो- प्रचण्ड

सेतोपाटी आषाढ २०७८

जब प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६(४)को प्रसंग उठाए

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ (४)को प्रसंग उठाएका छन्। बुधबारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्तालाई जबराले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले ७६(४)को प्रयोग नगरी (५)मा जान मिल्छ भनी प्रश्न गरेका हुन्। बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरे र दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

संविधानको धारा ७६ र अहिलेका ज्वलन्त तीन प्रश्न

वर्तमान नेपाली राजनीतिको दृष्यको सिंहावलोकन गर्ने हो भने मुख्य गरी दुई ध्रुवमा बाँडिएको देखिन्छ । हालैका दिनमा राजनीतिक सरगर्मी अत्याधिक बढेको देखिन्छ । सरकार पक्षले संविधानको धारा ७६(७) मा उल्लेखित प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेको मितिमा चुनाव गर्ने भनी तोकिदिएको अवस्था छ । नेपालको वर्तमान राजनीति त्यसैतर्फ केन्द्रित रहेको छ । एकाथरी विद्वानहरु राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक रहेको भनी तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरी यो कदम सं...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा कसैको दाबी परेन : राष्ट्रपति कार्यालय

Dekhapadhi चैत्र २०७७

संविधानको धारा १०० मा के छ ?

काठमाडौँ । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्याख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका छन् । उनीहरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख

Ratopati पौष २०७७

संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय अनुशासन तोड्ने अनुमति दिएको हो?

सम्बन्धित सामग्री