पाँचपाँच वर्षमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको पुनरावलोकन हुने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनको धारा १५(२) मा नेपाल सरकारले बनाउने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा पाँचपाँच वर्षमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको पुनरावलोकन भई हेरफेर हुनेछ ।
