दरबन्दीभन्दा ३७ प्रतिशत कम प्रहरी कार्यरत बामगती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनशक्ति अभाव झेलिरहेको छ । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको बागमतीमा दरबन्दीभन्दा दुई हजार ८ सय १ कम प्रहरी...
‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०’ ले देशमा २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ अझै साढे ५८ लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । सरकारले गरीबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आए पनि गत डेढ दशकमा गरीबी न्यूनीकरण अघिल्लो दशकको गतिको तुलनामा निकै सुस्त देखिएको छ । यसबाट राजनीतिक गतिरोध र अस्थिरताले विकासको दर प्रभावित हुनुका साथै गरीबी न्यूनीकरणमा समेत असर परेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रूपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने नागरिकलाई गरीबअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको हो । तेस्रो सर्वेक्षणका बेला गरीबीको रेखा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति खर्च १९ हजार २ सय ६१ रूपैयाँ ( हालको मूल्यमा ४२ हजार ८ सय ४५) कायम गरिएको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्च, खाद्य वस्तुको उपभोगमा आएको परिवर्तन आदिलाई हेरेर यो खर्चको सीमा बढाउने गरिन्छ । १५ ओटा क्षेत्रको विश्लेषणका आधारमा गरीबीको रेखा तयार गरिएको तथ्यांक कार्यालयको भनाइ छ । गरीबीको मापनका आधार परिवर्तन गरिएकाले पनि गरीबीको दर कम घटेको देखिन्छ । तैपनि पछिल्लो १४ वर्षमा गरीबी ५ दशमलव १३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घट्नुलाई उल्लेख्य सफलता भने मान्न सकिन्न । २०६६/६७ मा सार्वजनिक जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालको गरीबी २५ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । अर्थात्, यो डेढ दशकमा गरीबीको दर जम्मा ५ दशमलव १३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घटेको देखिन्छ । २०४६ मा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि रहेकामा ०६९ मा आइपुग्दा २३ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०६२/६३ देखि २०६९/७० सम्म हरेक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुका हाराहारीमा मात्रै गरीबी न्यूनीकरण भएको योजना आयोगको तथ्यांक छ । पछिल्लो समयमा भने यो दर वार्षिक औसत शून्य दशमलव ३५७ प्रतिशत विन्दु मात्रै छ । त्यसैले नेपालको गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रम असफल भएको मान्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ पाइन्छ । तर, गरीबी न्यूनीकरण सुस्त हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको छ ।
तथ्यांकअनुसार गरीबी पनि शहरमा भन्दा गाउँमा बढी छ । शहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत गरीबी रहेको छ । नेपालको गरीबी विषमता सूचक ४ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो विषमता पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ५ दशमलव ६४ र शहरी क्षेत्रमा ४ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेको छ । गरीबहरूका बीचमा रहेको असमानतालाई देखाउन गरीबीको गहनता मापन गरिन्छ । यस्तो गहनता पनि शहरी क्षेत्रमा १ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा १ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
असमानतालाई मापन गर्ने गिनी सूचकांक शून्य दशमलव ३० रहेको छ । यो असमानता ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । गिनी सूचकको मान शून्यदेखि १ सम्म हुन्छ । यो शून्य भएमा पूर्ण समानता र १ भएमा पूर्ण असमानता भएको मानिन्छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिममा गरीबी धेरै रहेको देखिन्छ । त्यहाँ गरीबीको दर ३६ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम गरीबी बागमतीमा रहेको छ जहाँ १२ दशमलव ५९ प्रतिशत गरीबी देखिन्छ । गरीबीको विषमताको दर र गहनता पनि सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै रहेको देखिन्छ । घरपरिवारको आकारअनुसार गरीबीको तथ्यांक हेर्दा जति थोरै सदस्य त्यति नै कम गरीबी रहेको देखिन्छ । घरमूलीको शैक्षिक स्तरका आधारमा हेर्दा निरक्षर घरपरिवारमा गरीबी ३२ दशमलव ३२ छ ।
गरीबीको मापन आयस्तरबाट मात्र नभई मानव विकास सूचकहरूका माध्यमबाट पनि हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच आदिले गरीबीमा प्रभाव पार्छ । नेपालले मानव विकास सूचकांकमा राम्रै प्रगति गरेको छ । तर, आय आर्जनको अवसर पर्याप्त नहुँदा गरीबी न्यून हुन नसकेको देखिन्छ । प्रतिवर्ष १ प्रतिशतमात्रै पनि गरीबी घटाउन नसक्नु भनेको सरकारको असफलता नै हो । आर्थिक वृद्धिदरको अनुपातमा गरीबी घट्न सकेको देखिँदैन ।
यो तथ्यांकले नेपालको आर्थिक विकासको गति र दिशामा प्रशस्त कमजोरी रहेको देखाउँछ । गरीबी एकाएक घट्ने होइन । दशकौंदेखि विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताले गरीबी दर घट्ने हो । त्यसो हुँदा कुनै एक सरकारले गरीबी घटाएको हो भन्ने हुँदैन । विगत डेढ दशकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी नै सत्तामा आलोपालो बसिरहेकाले गरीबी पर्याप्त नघट्नुमा यी सबै दल दोषी देखिन्छन् ।
सरकारले विपन्न वर्गका लागि विभिन्न काम गरेको छ । गरीबी निवारणकै लागि वैदेशिक सहायता पनि लिएको छ तर तिनले गरीबी घटाउन सकेको देखिँदैन । जति गरीबी घटेको छ त्यसमा विप्रेषण आयले मुख्य रूपमा काम गरेको देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय जुन परिमाणमा विप्रेषण आय बढेको छ त्यो अनुपातमा गरीबी घटेको देखिँदैन । यसको असर देखिन समय लाग्न सक्छ । त्यसो त लघुवित्त र सहकारीले पनि गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान गरेको हुन सक्छ । गरीबी न्यूनीकरणमा तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि यसमा कुन कारणले गरीबी घटेको हो भनेर खुलाइएको छैन । यसको समेत तथ्यांक लिएको भए सरकारी प्रयासले कत्तिको कम गर्यो भनेर भन्न सकिन्थ्यो । जे भए पनि नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा पर्याप्त काम नगरेको तथ्यांकले देखाउँछ । सुदूरपश्चिम पछि कर्णाली क्षेत्रमा बढी गरीबी देखिएको छ । भूकम्पका कारण गरीबी घटाउन सकिएन भन्ने तर्क यहाँनेर विसंगत देखिन्छ । भूकम्पले प्रभाव नपारेको क्षेत्रमा गरीबी किन उल्लेख्य रूपमा घटेन ? त्यस्तै सरकारले बढी प्राथमिकता दिएको यही क्षेत्रमा किन गरीबीको दर उच्च छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने तथ्यांकको अर्थ हुन्छ । सरकारले तथ्यांकको विश्लेषण गरी गरीबी न्यूनीकरणमा नयाँ ढंगले कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा अहिले वैदेशिक लगानी २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो विश्वका विभिन्न ५७ ओटा देशबाट कृषि, उद्योग, सेवालगायत क्षेत्रमा आएको हो । यसमध्ये सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा ५५ दशमलव ४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको छ ।
मुलुकको सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विकासको गति अघि बढाउने नीति लिइए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली क्षेत्र सबैजसो सूचकमा सबैभन्दा पछाडि रहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमतीको ३१ दशमलव ९ र कर्णालीको सबैभन्दा कम ४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको देखाएको छ । उद्योगहरूको संख्या पनि सबैभन्दा बढी बागमती र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बागमतीमा भन्दा कर्णालीमा एक तिहाइ कम देखिन्छ । यस्तोमा कर्णालीमा वैदेशिक लगानी कम हुनु स्वाभाविक हो । स्वदेशी लगानी कर्णाली क्षेत्रमा पुग्न नसक्नुमा उद्योगका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार कम हुनु हो । यद्यपि कर्णालीमा सम्भावनाका क्षेत्र नभएका भने होइनन् । कर्णाली अग्र्यानिक कृषि, जलविद्युत्, तथा पर्यटकीय सुन्दरताका लागि उर्वर मानिन्छ । कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना देखिए पनि ३ दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको अवस्था छ । त्यस्तै पर्यटन र कृषिबाट कर्णालीवासीले खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । जडीबुटीको अथाह सम्भावना भए पनि अप्रशोधित रूपमा निर्यात भएकाले त्यसको लाभसमेत यस प्रदेशले लिन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् ।
अहिले कर्णाली प्रदेशले लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न सहुलियत दिने नीति लिएको छ तैपनि लगानीकर्ता त्यहाँ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यसको अर्थ अझै केही न केही कुरा मिलेको छैन भन्ने हो । सरसर्ती हेर्दा कर्णालीमा लगानी नभित्रिनुमा सडक सञ्जालको कमजोर अवस्था, स्थानीयको कमजोर आर्थिक अवस्था आदि कारण देखिन्छन् । यस्तोमा यहाँको विकासका लागि लगानी बोर्ड जस्ता निकायले यहाँका सम्भावनाको पर्याप्त अध्ययन गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले पनि लगानी आकर्षणका लागि जग्गाको सहज प्राप्ति, कर छूटलगायत विविध सहुलियत दिन आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारको भूमिका झनै बढी हुन्छ । तर, अहिलेसम्मका कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनेले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी जुटाउने भेउ नै पाउन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रको सम्भावनाको पहिचान गरी सोहीअनुसार योजना बनाउनु पर्छ । तर, अहिले प्रदेश सरकारले विशिष्ट योजना बनाउनुभन्दा पनि संघीय सरकारबाट सहयोगको याचना गर्ने प्रचलनले प्राथमिकता पाइरहेको पाइन्छ । स्थानीय तहले प्रदेशको र प्रदेशले संघीय सरकारको सहयोग अपेक्षा गर्नु केही हदसम्म ठीक हो तर पूरै रूपमा संघमा भर पर्ने हो भने विकासको असन्तुलन कम हुँदैन ।
प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् । प्रदेश सरकारमा रहेकै कतिपय व्यक्तिसमेत वैदेशिक लगानीमा सशंकित हुने गरेको पाइन्छ । कर्णालीमा न्यून वैदेशिक लगानी भित्रिनुको कारण भौगोलिक अवस्था मात्र नभई लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेर पनि हो । किनकि वर्र्र्षौंदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बन्ने भनिए पनि राजनीतिक दलको अनेक अवरोधले काममा प्रगति हुन सकेको छैन । यस्तोमा प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताले काम नगरेको हो भने विकल्प खोज्नुपर्छ नभए काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यसैले मौखिक रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर रटान दिएर मात्र हुँदैन, तथ्यांकबाट पुष्टि हुनुपर्छ । लगानीमा भइरहेको प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्न सके मात्र प्रदेश सरकारको महत्त्व बढ्छ ।
काठमाडौं । यस वर्ष कूल ९२ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार भदौ १ गतेसम्म धान उत्पादन हुने क्षेत्रमध्ये ९२ प्रतिशत जमिनमा मात्रै धान रोपाइँ भएको हो ।
यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म ९५ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको थियो ।
नेपालमा करीब १४ लाख ८८ हजार हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ हुने गर्दछ । त्यसमध्ये हालसम्म १३ लाख ७५ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस वर्ष सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै धान रोपाइँ भएको छ । यी दुवै प्रदेशमा ९९÷९९ प्रतिशत क्षेत्रफल जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ ।
नेपालको अन्न भण्डारको रूपमा चिनिने मधेश प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको छ । नेपालको धान उत्पादनमा मधेश प्रदेश सर्वाधिक हिस्सा ओगट्छ ।
सो प्रदेशमा यस वर्ष हालसम्म ८२ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष मधेशमा ९३ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको थियो ।
त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा हालसम्म ९७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । बागमतीमा ९३ प्रतिशत, गण्डकीमा ९४ प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ ।
यस वर्ष मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा ढिलोगरी मनसुन शुरु भएका कारण रोपाइँ गर्न ढिलो भएको कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । यसवर्ष अब रोपाइँ हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।
१० साउन, काठमाडौं । समयमै पानी नपर्दा तीन वटा प्रदेशमा गत वर्षको भन्दा कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार साउन दोस्रो सातासम्म पनि प्रदेश १, मधेश र बागमती प्रदेशमा गत वर्षभन्दा कम रोपाइँ भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार समीक्षा अवधिमा गतवर्ष भन्दा १३ प्रतिशत कम क्षेत्रफलमा […]
काठमाडौं । अन्य प्रदेशमा बीमाको न्यून सहभागिता भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा भने जनसंख्याभन्दा पनि बढी बीमालेख जारी भएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार बागमती प्रदेशको जनसंख्या ६० लाख ८४ हजार ४२ छ । तर, बीमालेख भने त्यो भन्दा बढी अर्थात् ७३ लाख ४३ हजार ७८५ ओटा जारी भएको छ, जुन जनसंख्याको १२० दशमलव ७० प्रतिशत हो । समितिका अनुसार २०७८ माघ मसान्तसम्म बागमतीमा त्यो बराबरको बीमालेख जारी भएको छ । बीमा समितिले पहिलोपटक प्रदेशगत रूपमा बीमालेखको संख्या सार्वजनिक गरेको छ । अभिकर्ता र बीमा कम्पनीहरू राजधानीमा केन्द्रित छन्, यहाँ बसोवास गर्ने केही व्यक्तिहरूले २ पटकभन्दा बढी बीमालेख खरीद गरेका छन् । फलस्वरूप जनसंख्याभन्दा बढी बीमालेख देखिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
अब कम्पनीहरूलाई अन्य प्रदेशमा बीमा गराउन प्रोत्साहन
गरिने उनको भनाइ छ । यस विषयमा बीमा कम्पनीहरूको पनि ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्य प्रदेशमा बीमा सेवाको न्यून पहुँच छ । तर, बागमतीमा भने जनसंख्याभन्दा पनि बढी बीमालेख जारी भएको देखियो,’ उनले भने, ‘बीमा सेवामा देखिएको प्रदेशगत असन्तुलनमा हाम्रो ध्यान गएको छ ।
अब कम्पनीहरूले पनि ध्यान दिनुपर्यो । यस सम्बन्धमा समितिले थप कदम पनि उठाउने छ ।’ बागमतीबाहेकका प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा भने बीमाको पहुँच राम्रो देखिएको छ । त्यहाँ जनसंख्याको २६ प्रतिशतको अनुपातमा बीमालेख जारी भएको छ । १६ लाख ९४ हजार ८८९ जनसंख्या रहेको कर्णालीमा ४ लाख ४२ हजार ६५४ ओटा बीमालेख जारी भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा बीमाको सबैभन्दा कम व्यवसाय छ । तर, त्यहाँ बीमाको पहुँच भने बढी देखिएको छ ।
यता मधेश प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम बीमा पहुँच देखिएको छ । यहाँ जनसंख्याको ९ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र बीमा भएको छ । ६१ लाख २६ हजार २८८ जनसंख्या रहेको मधेशमा ५ लाख ६३ हजार १८ ओटा बीमालेख जारी भएको छ ।
तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म नेपालभर १ करोड १० लाख ८६ हजारओटा बीमालेख जारी भएको छ । त्यसमा प्रदेश १ मा ९ लाख ६२ हजार, मधेश प्रदेशमा ५ लाख ६३ हजार, बागमतीमा ७३ लाख ४३ हजार, गण्डकीमा ४ लाख ५९ हजार, लुम्बिनीमा ८ लाख ३६ हजारओटा बीमालेख जारी भएको छ । यसैगरी कर्णालीमा ४ लाख ४२ हजार ६५४ र सुदूरपश्चिममा ४ लाख ७८ हजारओटा बीमालेख जारी भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रायः बागमती प्रदेश केन्द्रित भएका छन् । हालैमात्र राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनका अनुसार अधिकतम ३४ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बागमती प्रदेशमा मात्र केन्द्रित भएको देखाएको हो ।बैंकले संकलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा कुल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम ३४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४ प्रतिशत मात्र उपस्थिति रहेको देखाएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिचालन भएको कुल निक
प्रदेश २ मात्र यस्तो एउटा प्रदेश हो, जसका सबै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतसँगै छ । स्वदेशी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति र तयारी वस्तु निकासीको अधिकांश परिणाम पनि भारतीय बजारमै निर्भर देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल १६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँगको व्यापार १० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । भन्सार विभागको यो तथ्यांकले वैदेशिक व्यापारको करीब ६४ प्रतिशत भारतसँग भएको देखाउँछ ।
जनशक्तिलाई शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महŒवपूर्ण साधन बन्न सक्छ । यो २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ ।
प्रदेश २ भारतीय लगानी र आन्तरिक उत्पादनमा तुलनात्मक हिसाबले बढी सम्भाव्यता भएको प्रदेश हो । आयात निर्यात कारोबारका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाका, समुद्रपार व्यापारका लागि समुद्री बन्दरगाहसम्मको सहज र नजिकको पहुँच, व्यापार सहजीकरणका लागि सञ्चालनमा रहेका एकीकृत जाँचचौकी, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार र देशको मध्यभागको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पादनको आन्तरिक आपूर्ति पनि सहज र कम खर्चिलो हुनुले यो प्रदेशमा औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भाव्यतालाई नै बढाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरको छ । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो अर्ध वार्षिक अवधिमा गरेको अध्ययनले प्रदेश २ औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । नेपाली उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित बजार पनि भारत नै हो । गत आर्थिक वर्षमा कुल १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात व्यापारमा भारतसँग मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब भएको छ । भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता विशाल जनसंख्यासँग यो प्रदेशको पहुँच सहज छ । राष्ट्र बैंकले पनि धरातलीय स्वरूप, पर्याप्त श्रमशक्ति, सडक सञ्जाल तथा सीमा नाकासँगको पहुँचलगायतले प्रदेश २ लाई औद्योगिक विकासलाई सहज बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भावनामा अगाडि भएर पनि प्रदेश २ को यो सम्भावना उपयोग भने हुन पाएको छैन । विस्तारित पूर्वाधार, आन्तरिक र बा≈य सहज पहुँचका कारण मुख्य नाका वीरगञ्ज र आसपासको क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानी भन्ने गरिएको त छ, तर सरकारी तथ्यांकले नै यसको दोहन हुन नसकेको देखाउँछ । औद्योगिक सम्भाव्यतामा अगाडि मानिएको प्रदेश २ लगानीमा भने निकै पछाडि छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ कै तथ्य हेर्ने हो भने पनि यो विरोधाभास स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार लगानीको सम्भाव्यतामा अगाडि ठानिएको प्रदेश २ भौगोलिक रूपमा विकट मानिएको कर्णालीभन्दा पनि पिछडिएको देखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेश २ मा औद्योगिक लगानीको परिमाण पुछारबाट दोस्रोमा देखिन्छ । यो प्रदेशले औद्योगिक लगानीमा सुदूरपश्चिमलाई मात्र पछि पारेको छ । प्रदेश २ का उद्योगमा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदा कर्णाली प्रदेशमा यस्तो लगानी १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । कुल २२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक लगानीमा ८ खर्ब २२ अर्बसहित वागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ ।
औद्योगिक लगानी सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि भएको प्रदेश २ उद्योग दर्ता संख्यामा पाँचौं स्थानमा छ । प्रदेश २ मा उद्योग दर्ता संख्या ५६४ छ । उद्योग विभागमा दर्ता ८ हजार ३८४ उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी ५ हजार ४५० उद्योग वागमती प्रदेशमा छन् । विदेशी लगानी पनि सबैभन्दा बढी ८१ दशमलव ८ प्रतिशत यही वागमतीमै छ । घरेलु उद्योगमा २ नम्बर प्रदेश ६६ हजार ६५४ संख्यासहित तेस्रो स्थानमा छ । वागमतीमा १ लाख ५९ हजार ५६८ ओटा यस्ता उद्योग दर्ता छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ को प्रतिवेदनले देरभरि ९ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेकोमा २ नम्बर प्रदेशमा यस्तो संख्या १ लाख १७ हजार ५८८ मात्रै छ । यो कुल संख्याको १३ प्रतिशतमात्रै हो । संख्याको हिसाबमा प्रदेश २ लाई प्रदेश १ (१८ प्रतिशत) र लुम्बिनी (१६ प्रतिशत) प्रदेशले पछि पारेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान वागमतीमै छन् । वागमतीमा २ लाख ८२ हजार ५६ (३० प्रतिशत) प्रतिष्ठान खुलेका छन् । कम्पनी दर्तामा प्रदेश २ चौथो स्थानमा छ । सबैभन्दा बढी बागमतीमा १ लाख ८३ हजार ११९ कम्पनी खुलेका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार प्रदेश २ मा १४ हजार ८७१ कम्पनी दर्ता छन् । प्रदेश १ र लुम्बिनीमा प्रदेश २ भन्दा बढी कम्पनी दर्ता छन् । उल्लिखित तथ्यांकको तात्पर्य, प्रदेश २ को प्रचुर औद्योगिक र व्यापारिक सम्भाव्यता उपयोग हुन सकेको छैन । यो समस्यामात्र होइन, समस्याको सापेक्ष समाधान निकाल्ने हो २ नम्बर प्रदेशका लागि मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रकै उन्नतिको आधार बन्न सक्छ ।
उद्योगसँगै कृषि प्रदेश २ को मुख्य आर्थिक अवसर हो । तराई क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र पनि हो । प्रदेश २ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी (३९ प्रतिशत) छ । यो अन्य प्रदेशभन्दा बढी हो । जब कि, २०६८÷६९ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका वर्ष निरन्तर घटेको छ । वर्ष २०७७/७८ मा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ । यसले कृषिमा २ नम्बर प्रदेशको सामथ्र्यलाई देखाउँछ । यो प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भाव्यता बलियो देखिन्छ । यसले २ नम्बर प्रदेशलाई कृषिजन्य उद्यमको क्षेत्रको रूपमा मात्र स्थापित गर्दैन, यहाँका बासिन्दाको आयस्तर पनि उकास्न मद्दत पु¥याउँछ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान उकास्नेछ । तर, हामीकहाँ औद्योगिक बालीको उत्पादन घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गतवर्ष कपासबाहेक अन्य सबै औद्योगिक बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व दिएको उखु बाली लगाउने किसानको बेहाल नयाँ विषय होइन । पटकपटक संघीय राजधानीमा पुगेर सडकमा सुत्दा पनि उखु बेचेको पैसा नपाउने विडम्बनाको अन्त्य नभएसम्म स्थानीय स्रोतमा आधारित औद्योगिकीकरणको जग बस्न सक्दैन । यस्ता बेथितिहरूको निकास र सम्भावना प्रवर्द्धनका निम्ति नीतिगत र कानूनगत प्रयासको खाँचो छ । धार्मिक पर्यटन पनि औद्योगिकीकरणको आधार बन्न सक्छ । जनकपुर, वीरगञ्ज, बाराको गढिमाई, सिम्रौनगढ, सप्तरी, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत स्थल पर्यटनका दृष्टिले निकै महŒवपूर्ण छन् । यस्ता क्षेत्रलाई उद्यमसँग जोड्न सक्नुपर्छ । स्थानीय मौलिक संस्कृतिमा आधारित उद्योग विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश २ का उद्योग बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भिœयाएर उत्पादन चलाउने अभ्यासमा सीमित छन् ।
यो प्रदेश भूगोलमा सानो भएर पनि जनसंख्यामा सबैभन्दा अगाडि छ । विकासको एउटा मुख्य आधार जनसंख्या हो । तर, दक्ष जनशक्ति यसको प्राथमकि शर्त पनि हो । अर्कातिर देशको औसत पूर्ण बेरोजगारी ११ प्रतिशत रहेकोमा यो प्रदेशमा बेरोजगारी पनि १९ प्रतिशत छ । यो जनशक्तिलाई शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महŒवपूर्ण साधन बन्न सक्छ । यो २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ । यस अलावा आयातित कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको ढुवानी, अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूमा सापेक्ष कदम, असल श्रम सम्बन्ध, उद्योगका लागि जग्गा र पूँजीको सहज तथा सुपथ प्राप्तिजस्ता उद्योगका लागि नभई नहुने आवश्यकताको पूर्णता २ नम्बर प्रदेशको सम्भाव्यता दोहनको आधार बन्नेमा द्विविधा छैन ।
काठमाडौं । सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई संघीय संरचनाअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिए पनि प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित देखिएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा यस्ता कम्पनीको उपस्थिति निकै नाजुक छ । भौगोलिक लगायत विविध आधारमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा बीमाको आवश्यकता बढी छ । तर सोही प्रदेशमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति अत्यन्त कम रहेको हो ।
जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका हाल देशभर २ हजार ९०५ शाखा कार्यालय छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीका १ हजार ९६९ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका ९३६ शाखा छन् । तर, उनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १८७ ओटा मात्र शाखा स्थापना गरेका छन् । जीवन कर्णालीमा बीमा कम्पनीले १५० र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ३७ ओटा शाखा मात्र स्थापना गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय हालै सार्वजनिक गरेको चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदले यस्तो देखाएको हो । उक्त तथ्यांकमा गत फागुन मसान्तसम्मको विवरण उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बीमा कम्पनीको हिस्सा ६ प्रतिशत मात्र छ । अन्य प्रदेशमा भने उनीहरूको हिस्सा दोहोरो अंकको प्रतिशतमा छ ।
बागमती प्रदेशमा बीमा कम्पनीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । बागमतीमा यस्ता कम्पनीका ८०७ ओटा शाखा स्थापना भएका छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीका ४९९ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका ३०८ शाखा पुगेको तथ्यांक छ । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरू शहर केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
बागमती संघीय राजधानी काठमाडौं भएको प्रदेश पनि हो । काठमाडौंमा सबै बीमा कम्पनीका कर्पाेरेट कार्यालय छन् । यसका अलावा काठमाडौं उपत्यकामा पनि उनीहरूका शाखा धेरै छन् ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कम्पनीहरूको प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित रहेको बताए । अब यस विषयमा बीमा समितिले आवश्यक कदम उठाउने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले चालू आवमा बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशत जनतामा पु¥याउने बताएको छ । तर अहिले बीमाको पहुँच २३/२४ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा प्रदेशहरूमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति कमजोर भएमा तोकिए अनुसार पहुँच बढाउन चुनौतीपुर्ण हुन्छ । त्यसैले यस मामलामा बीमा समितिले केही न केही गर्नेछ ।’
यता, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनीलवल्लभ पन्तले आवश्यक मात्रामा बजारको अवस्था नहुँदा दुर्गम ठाउँमा शाखा पुर्याउन नसकिएको बताए । ‘कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशमा हुने व्यवसायले सम्बन्धित शाखाको सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि धौ धौ हुन्छ । साथै, कम्पनीको सफ्टवेयर चल्न सक्ने इन्टरनेटको सुविधा पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एउटा शाखामा न्यूनतम तीनजना कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ, जुन जनशक्ति त्यहाँको व्यवसायले धान्न सक्दैन ।’
शाखा कार्यालयमा हुनुपर्ने कर्मचारी संख्याको मामलामा बीमा समितिले खुकुलो नीति ल्याएमा शाखा विस्तार गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, यस्ता समस्याका बीच पनि पछिल्लो समय दुर्गम जिल्लामा पनि शाखा पुगिरहेको उनले बताए ।
जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ निर्मलकाजी श्रेष्ठले पनि बजार अभावकै कारण दुर्गम ठाउँमा शाखा खोल्न नसकिएको बताए । यद्यपि, ५ वर्ष पहिलेको तुलनामा अहिले शाखा विस्तार उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै कम्पनी सबै जिल्लामा गएर काम गर्न सकिँदैन । यद्यपि, सबै प्रदेश सबै जिल्लामा कुन न कुनै कम्पनीको उपस्थिति छ । यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने । अब शाखा संख्या बढाउनेभन्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर ब्रान्चलेस बीमा व्यवसायको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ढिलो मनसुन सुरु भएका कारण गत वर्षको तुलनामा रोपाइँ कम भएको छ । कृषि विभागको तथ्याङ्क अनुसार बिहीबारसम्म ११.१४ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । जब कि गत वर्ष असार १० सम्ममा १७ प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भएको थियो । सबभन्दा बढी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २३–२३ प्रतिशत रोपाइँ भएको विभागले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा १७, लुम्बिनी प्रदेशमा ११.९, गण्डकी प्रदेशमा ६.८९ प्रतिशत, बागमतीमा पाँच प्रतिशत रोपाइँ भएको छ भने सबभन्दा कम मधेशमा हालसम्म तीन प्रतिशत रोपाइँ मात्र भएको छ ।
.jpg)
