प्रदेश २ मात्र यस्तो एउटा प्रदेश हो, जसका सबै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतसँगै छ । स्वदेशी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति र तयारी वस्तु निकासीको अधिकांश परिणाम पनि भारतीय बजारमै निर्भर देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल १६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँगको व्यापार १० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । भन्सार विभागको यो तथ्यांकले वैदेशिक व्यापारको करीब ६४ प्रतिशत भारतसँग भएको देखाउँछ ।
जनशक्तिलाई शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महŒवपूर्ण साधन बन्न सक्छ । यो २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ ।
प्रदेश २ भारतीय लगानी र आन्तरिक उत्पादनमा तुलनात्मक हिसाबले बढी सम्भाव्यता भएको प्रदेश हो । आयात निर्यात कारोबारका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाका, समुद्रपार व्यापारका लागि समुद्री बन्दरगाहसम्मको सहज र नजिकको पहुँच, व्यापार सहजीकरणका लागि सञ्चालनमा रहेका एकीकृत जाँचचौकी, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार र देशको मध्यभागको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पादनको आन्तरिक आपूर्ति पनि सहज र कम खर्चिलो हुनुले यो प्रदेशमा औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भाव्यतालाई नै बढाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरको छ । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो अर्ध वार्षिक अवधिमा गरेको अध्ययनले प्रदेश २ औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । नेपाली उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित बजार पनि भारत नै हो । गत आर्थिक वर्षमा कुल १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात व्यापारमा भारतसँग मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब भएको छ । भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता विशाल जनसंख्यासँग यो प्रदेशको पहुँच सहज छ । राष्ट्र बैंकले पनि धरातलीय स्वरूप, पर्याप्त श्रमशक्ति, सडक सञ्जाल तथा सीमा नाकासँगको पहुँचलगायतले प्रदेश २ लाई औद्योगिक विकासलाई सहज बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भावनामा अगाडि भएर पनि प्रदेश २ को यो सम्भावना उपयोग भने हुन पाएको छैन । विस्तारित पूर्वाधार, आन्तरिक र बा≈य सहज पहुँचका कारण मुख्य नाका वीरगञ्ज र आसपासको क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानी भन्ने गरिएको त छ, तर सरकारी तथ्यांकले नै यसको दोहन हुन नसकेको देखाउँछ । औद्योगिक सम्भाव्यतामा अगाडि मानिएको प्रदेश २ लगानीमा भने निकै पछाडि छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ कै तथ्य हेर्ने हो भने पनि यो विरोधाभास स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार लगानीको सम्भाव्यतामा अगाडि ठानिएको प्रदेश २ भौगोलिक रूपमा विकट मानिएको कर्णालीभन्दा पनि पिछडिएको देखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेश २ मा औद्योगिक लगानीको परिमाण पुछारबाट दोस्रोमा देखिन्छ । यो प्रदेशले औद्योगिक लगानीमा सुदूरपश्चिमलाई मात्र पछि पारेको छ । प्रदेश २ का उद्योगमा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदा कर्णाली प्रदेशमा यस्तो लगानी १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । कुल २२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक लगानीमा ८ खर्ब २२ अर्बसहित वागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ ।
औद्योगिक लगानी सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि भएको प्रदेश २ उद्योग दर्ता संख्यामा पाँचौं स्थानमा छ । प्रदेश २ मा उद्योग दर्ता संख्या ५६४ छ । उद्योग विभागमा दर्ता ८ हजार ३८४ उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी ५ हजार ४५० उद्योग वागमती प्रदेशमा छन् । विदेशी लगानी पनि सबैभन्दा बढी ८१ दशमलव ८ प्रतिशत यही वागमतीमै छ । घरेलु उद्योगमा २ नम्बर प्रदेश ६६ हजार ६५४ संख्यासहित तेस्रो स्थानमा छ । वागमतीमा १ लाख ५९ हजार ५६८ ओटा यस्ता उद्योग दर्ता छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ को प्रतिवेदनले देरभरि ९ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेकोमा २ नम्बर प्रदेशमा यस्तो संख्या १ लाख १७ हजार ५८८ मात्रै छ । यो कुल संख्याको १३ प्रतिशतमात्रै हो । संख्याको हिसाबमा प्रदेश २ लाई प्रदेश १ (१८ प्रतिशत) र लुम्बिनी (१६ प्रतिशत) प्रदेशले पछि पारेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान वागमतीमै छन् । वागमतीमा २ लाख ८२ हजार ५६ (३० प्रतिशत) प्रतिष्ठान खुलेका छन् । कम्पनी दर्तामा प्रदेश २ चौथो स्थानमा छ । सबैभन्दा बढी बागमतीमा १ लाख ८३ हजार ११९ कम्पनी खुलेका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार प्रदेश २ मा १४ हजार ८७१ कम्पनी दर्ता छन् । प्रदेश १ र लुम्बिनीमा प्रदेश २ भन्दा बढी कम्पनी दर्ता छन् । उल्लिखित तथ्यांकको तात्पर्य, प्रदेश २ को प्रचुर औद्योगिक र व्यापारिक सम्भाव्यता उपयोग हुन सकेको छैन । यो समस्यामात्र होइन, समस्याको सापेक्ष समाधान निकाल्ने हो २ नम्बर प्रदेशका लागि मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रकै उन्नतिको आधार बन्न सक्छ ।
उद्योगसँगै कृषि प्रदेश २ को मुख्य आर्थिक अवसर हो । तराई क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र पनि हो । प्रदेश २ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी (३९ प्रतिशत) छ । यो अन्य प्रदेशभन्दा बढी हो । जब कि, २०६८÷६९ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका वर्ष निरन्तर घटेको छ । वर्ष २०७७/७८ मा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ । यसले कृषिमा २ नम्बर प्रदेशको सामथ्र्यलाई देखाउँछ । यो प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भाव्यता बलियो देखिन्छ । यसले २ नम्बर प्रदेशलाई कृषिजन्य उद्यमको क्षेत्रको रूपमा मात्र स्थापित गर्दैन, यहाँका बासिन्दाको आयस्तर पनि उकास्न मद्दत पु¥याउँछ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान उकास्नेछ । तर, हामीकहाँ औद्योगिक बालीको उत्पादन घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गतवर्ष कपासबाहेक अन्य सबै औद्योगिक बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व दिएको उखु बाली लगाउने किसानको बेहाल नयाँ विषय होइन । पटकपटक संघीय राजधानीमा पुगेर सडकमा सुत्दा पनि उखु बेचेको पैसा नपाउने विडम्बनाको अन्त्य नभएसम्म स्थानीय स्रोतमा आधारित औद्योगिकीकरणको जग बस्न सक्दैन । यस्ता बेथितिहरूको निकास र सम्भावना प्रवर्द्धनका निम्ति नीतिगत र कानूनगत प्रयासको खाँचो छ । धार्मिक पर्यटन पनि औद्योगिकीकरणको आधार बन्न सक्छ । जनकपुर, वीरगञ्ज, बाराको गढिमाई, सिम्रौनगढ, सप्तरी, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत स्थल पर्यटनका दृष्टिले निकै महŒवपूर्ण छन् । यस्ता क्षेत्रलाई उद्यमसँग जोड्न सक्नुपर्छ । स्थानीय मौलिक संस्कृतिमा आधारित उद्योग विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश २ का उद्योग बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भिœयाएर उत्पादन चलाउने अभ्यासमा सीमित छन् ।
यो प्रदेश भूगोलमा सानो भएर पनि जनसंख्यामा सबैभन्दा अगाडि छ । विकासको एउटा मुख्य आधार जनसंख्या हो । तर, दक्ष जनशक्ति यसको प्राथमकि शर्त पनि हो । अर्कातिर देशको औसत पूर्ण बेरोजगारी ११ प्रतिशत रहेकोमा यो प्रदेशमा बेरोजगारी पनि १९ प्रतिशत छ । यो जनशक्तिलाई शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महŒवपूर्ण साधन बन्न सक्छ । यो २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ । यस अलावा आयातित कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको ढुवानी, अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूमा सापेक्ष कदम, असल श्रम सम्बन्ध, उद्योगका लागि जग्गा र पूँजीको सहज तथा सुपथ प्राप्तिजस्ता उद्योगका लागि नभई नहुने आवश्यकताको पूर्णता २ नम्बर प्रदेशको सम्भाव्यता दोहनको आधार बन्नेमा द्विविधा छैन ।
