संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका २४ ठाउँमा जनप्रतिनिधि रिक्त
आयोगले थाल्यो उपनिर्वाचनको तयारी, आयोगको सिफारिसमा सरकारले गर्नेछ निर्वाचनको मिति घोषणा
स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्का २४ स्थानमा जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ । निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले मिति घोषणा...
सामुदायिक र सामाजिक काममा सक्रिय हुनुपर्ने जिम्मेवारी हेर्दा वडाध्यक्षहरू राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहमा स्थापित भएको कार्यालयका जनप्रतिनिधि मात्रै होइनन्, स्थानीय लोकतन्त्रका आधारभूत संरचना समेत हुन् । जिम्मेवारीको तुलनामा स्रोत र अधिकार नहुँदा वडाध्यक्षको हात बाँधिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ३० वैशाख २०७९ मा हुँदैछ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर दिएको छ । धेरै राजनीतिक रस्साकस्सी र तराई–मधेस आन्दोलनसमेतको सम्मान गर्दै सङ्घीयतासहितको पहिलो गणतान्त्रिक संविधानले मुलुकलाई ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लामा विभाजन गरेको हो । जसअनुसार केन्द्र सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार तथा ७७ जिल्लामा जिल्ला सभा रहने कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार २०७४ मा ७५३ स्थानीय तहका लागि पहिलो निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय प्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गरेको पहिलो चरणको पाँचवर्षे अवधि आगामी २०७९ जेठ ५ गते सकिँदैछ ।
स्थानीय सरकारले सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहको योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय सरकार नै भएकाले स्थानीय तह सङ्घीय व्यवस्थाको आधार स्तम्भको रूपमा क्रियाशील रहेका छन् । नागरिकका असीमित इच्छा र आकाङ्क्षा, चाहना र आवश्यकता क्रमिक रूपमा स्थानीय सरकारले पूर्ति गर्दै गएका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कतिपय काम स्थानीय सरकारले चाहेर पनि गर्न सकेका छैनन् । संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तह गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले स्थानीय तहको न्यायिक निरुपण गर्दै आएका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रदान गरेकाले स्थानीय तह आफैँमा सरकार हो भन्ने संविधानले नै पुष्टि गरेको छ । हालसम्म सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरी तल्लो तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा वडा सदस्य ३३ हजार ७१५, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ९२०, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ५८६ गरी जम्मा ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि नियमित रूपमा जनताकै सेवामा क्रियाशील रहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतै पनि सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुने जनप्रतिनिधि कति छन् भन्ने तथ्यांकै छैन । संघ र प्रदेशमा कति जना सांसद र स्थानीय तहमा कति जना जनप्रतिनिधि सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका छन् भन्ने तथ्यांक संघ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग छैन ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको सचिवालय, प्रदेश सभाको सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कतै पनि त्यो तथ्यांक छैन । निर्वाचन आयोग नेपालसँग पनि त्यस्तो तथ्यांक छैन ।
