स्थानीय सरकारले सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहको योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय सरकार नै भएकाले स्थानीय तह सङ्घीय व्यवस्थाको आधार स्तम्भको रूपमा क्रियाशील रहेका छन् । नागरिकका असीमित इच्छा र आकाङ्क्षा, चाहना र आवश्यकता क्रमिक रूपमा स्थानीय सरकारले पूर्ति गर्दै गएका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कतिपय काम स्थानीय सरकारले चाहेर पनि गर्न सकेका छैनन् । संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तह गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले स्थानीय तहको न्यायिक निरुपण गर्दै आएका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रदान गरेकाले स्थानीय तह आफैँमा सरकार हो भन्ने संविधानले नै पुष्टि गरेको छ । हालसम्म सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरी तल्लो तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा वडा सदस्य ३३ हजार ७१५, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ९२०, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ५८६ गरी जम्मा ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि नियमित रूपमा जनताकै सेवामा क्रियाशील रहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएका छन् ।