काठमाडौं: सरकारी कार्यलय तथा संगठित संस्थाहरूमा हिसाब देखाउन नसकेको वा कानुनको परिधिभित्र बसेर खर्च गर्न नसकेको रकम (बेरुजु) बढ्दै गएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५ औँ प्रतिवेदनले ५०८ अर्ब रुपैयाँ बरारबको बेरुजु पुगेको देखाएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नियमित र यसभन्दा अघिका लेखापरीक्षण गर्न बाँकीसम...
