नेपालमा बेरुजु एक वर्षमा २१.४५ प्रतिशतले बढ्यो, पुग्यो १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोडभन्दा बढी

काठमाडौं, १ वैशाख। नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरूजु १खर्ब १९अर्ब ७७करोड ७०लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा उक्त रकम बेरूजु रहेका उल्लेख छ।महालेखाका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ५६अर्ब ३१करोड, प्रदेशमा ७अर्ब २०करोड र स्थानीय तहमा ४२अर्ब ८८करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११अर्ब ९७करोड रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारी बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब, एक वर्षमै थपियो दुई खर्ब ३६ अर्ब

काठमाडौँ- सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरक...

सरकारी बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब

सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ।

सरकारी बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब

सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ।

बेरुजु बढ्नुका कारणबारे संसदीय समितिमा छलफल, साढे ९ खर्ब बढी बेरुजु

संघीय संसद्, राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लेखापरीक्षण प्रक्रिया, बेरुजुको अवस्था, महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्थिति, लेखापरीक्षणका समस्या तथा चुनौती र समाधानका उपायबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गरेको छ । बर्सेनि बेरुजु बढ्नुको कारण र आगामी दिनमा सुधारका लागि कस्तो पहल गर्न सकिन्छ भनेर महालेखासँग छलफल गरिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले बताइन् […]

१ वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपियाँ बेरुजु थपियो

काठमाडौं ।  बेथिति र विसङ्गतिले चरम रूप लिइरहेको बेला मुलुकभर १ वर्षमा १ खर्व १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु थपिएको छ । सोही अवधिमा ५० अर्ब २९ करोड बेरुजु फछर्यौट भएको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा बेरुजु ४ […]

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा, सरकारको बेरुजु झण्डै ५ खर्ब

काठमाडौँ–  आज दिनभर नेपालमा सरकारको बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो‌‌, नागरिकता विधेयक संसदमा पेश, ३६ जना डीएसपीको सरुवा सिफारिस लगायतका समाचारले मुख्य स्थान पाए । यी हुन् आज दिनभरका शीर्ष समाचारहरूः नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक पेश सरकारले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल […]

सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौँ- महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड भन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको लेखा परीक्षण गर्दा सरकारको यति धेरै बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकका अनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब […]

सरकारी निकायको फर्स्यौट गर्न बाँकी बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो

महालेखा परीक्षकको कार्यालय आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को महालेखा परीक्षकको ५९आँै वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस गरेका हुन् ।महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु रू.१ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रहेको छ ।  यो वर्ष ५ हजार ६६५ निकायको रु.४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रहेको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५.४६ प्रतिशतले बढेको छ ।संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रू.३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रहेको छ । उक्त रकम गत वर्ष भन्दा ३४.१७ प्रतिशत बढेको छ ।उक्त रकममा अद्यावधिक बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रू.८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको छ । कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा राजस्व बक्यौता रकम मुख्य कारण रहेको छन् ।संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, अन्य समितिको बेरुजुको अवस्था निम्नानुसार रहेको छः यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको रू.७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट रू.१ खर्ब २७ अर्ब १९ करोड ४० लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म रू.१२ अर्ब १३ करोड ९० लाख (कुल बेरुजुको ९.५४ प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट रू.१ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु फस्यौट हुन बाँकी रहेको छ । यो वर्षसम्म फस्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख छ ।प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको २०७७।७८ को लेखापरीक्षण रकम रू.३ खर्ब १४ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रहेकोमा रू.८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख बरुजु कायम रहेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजु लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं १ को ३.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.६० प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत, कर्णालि प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको २.१८ प्रतिशत रहेको छ ।प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रू.१२ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रू.१ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख फस्यौट भई रू.११ अर्ब २६ करोड ६७ लाख बाँकी रहेको र यो वर्ष रू.८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख थप भई अद्यावधिक बेरुजु रू.१९ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रहेको छ । सो रकममा रू.४ अर्ब १० करोड ७ लाख पेस्की रहेको छ ।

१२ खर्बको बजेट खर्चमा २५ अर्ब बराबरको बेरुजु

१४ पुस, काठमाडौं । सरकारले १२ खर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्दा २५ अर्ब भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सो रकम बराबरको बेरुजु देखिएको हो । खर्चको प्रमाण नपुगेको हिसाबलाई लेखा परीक्षणका माध्यमबाट बेरुजुमा राख्ने गरिन्छ । अघिल्लो महिना […]