झन्डै एक खर्बले बढ्यो बेरुजु

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपियाँले बढेको छ । आव २०७८/७९ मा एक खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ बेरुजु थपिएको थियो । अघिल्लो आव २१.४५ प्रतिशतले बढेको बेरुजु आव २०७९/८० मा भने यो वृद्धि १४.०५ प्रतिशतले मात्र बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कर्मचारी अभावका बिच काम गर्नुपर्ने अवस्थाले बेरुजु बढ्यो : मुख्यमन्त्री

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा करिव अढाई अर्ब रकम बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु बढेपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । सरकारी खर्चको बेरुजु रकम बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु घटाउन र फर्स्यौट बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक […]

कर्मचारी अभावका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्थाले बेरुजु बढ्यो : मुख्यमन्त्री

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा करिव अढाई अर्ब रकम बेरुजु देखिएको छ ।  बेरुजु बढेपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । सरकारी खर्चको बेरुजु रकम बढ्दै गएकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु घटाउन र फस्र्यौट बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसमध्ये ११ करोड ७६ लाख ९१ हजार ५ सय ३९ असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छ

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु बढेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु ७७ करोड २१ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको बेरुजु गत वर्ष भन्दा यसवर्ष १९ करोड ७० लाख रुपैयाँले बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुदूरपश्चिम सरकारको बेरुजु […]

एकै वर्ष बढ्यो सवा खर्ब बेरुजु

सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो एक वर्षमै सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बढेको बताए ।महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ […]

एक वर्षमै १ खर्ब ५३ अर्बले बढ्यो बेरुजु, अहिलेसम्ममा ८ खर्बभन्दा धेरैको बेरुजु

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बेरुजु १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष डेढ खर्बले बेरुजु बढेर  कुल ८ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।अघिल्लो वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ४ खर्ब २० अर्ब करोड असुल भएको छ । सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोमध्ये ३ हजार २८७ संघ

ह्वात्तै बढ्यो बेरुजु

अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ भने असुल गर्नुपर्ने ४५ प्रतिशतले घटेको छ । म्याद नाघेको पेस्की बाँकी १ सय ५३ अंकले बढेको छ । केपी ओली सरकारल...

बेरुजु १२२ % बढ्यो

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा बेरुजु करिब १२२ प्रतिशतले बढेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । बुधबार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षणको सारांशमा बजेट खर्चतर्फ २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा भने ११ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ […]

दोब्बरभन्दा बढीले बढ्यो बेरुजु

काठमाडौं, पुस १५ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७७/७८ मा सरकारी निकायको बेरुजु दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु २५ अर्ब २६ करोड रुपियाँ नाघेको देखाएको हो । त्यसअघि आव २०७६/७७ मा सरकारी निकायको बेरुजु करिब ११ अर्ब ४० करोड रुपियाँ थियो […]

दोब्बरभन्दा बढीले बढ्यो बेरुजु

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आ.व. २०७७/७८ मा सरकारी निकायको बेरुजु दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु २५ अर्ब २६ करोड रुपियाँ नाघेको देखाएको हो । त्यसअघि आ.व. २०७६/७७ मा सरकारी निकायको बेरुजु करिब ११ अर्ब ४० करोड रुपियाँ थियो । एकै आर्थिक वर्षमै बेरुजु १२१.६२ प्रतिशतले बढेको हो । प्रतिवेदनले आ.व. २०७६/७७ मा कुल खर्चको २.११ प्रतिशत बेरुजु भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्

न्याय निरुपण गर्ने निकाय नै अपारदर्शी खर्चमा अगाडि : सबैभन्दा बढी बेरुजु अदालतमा

सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण : एक वर्षमै बेरुजु रकम दोब्बरले बढ्यो, खर्चको अनुपातमा सबैभन्दा बढी १३ प्रतिशत बेरुजु अदालतमा, रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी साढे नौ अर्ब बेरुजु भौतिक मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा...