करोडौँ खर्च गरे पनि बागलुङवासीले पाएनन् खानेपानी

बक्यौता रकम असुल नहुँदा खानेपानी संस्था संकटमा

महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका ६ हजार बढी उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको बर्दिबास साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था आर्थिक संकटमा फस्दैछ । धेरै पानी खपत गर्ने उपभोक्ताले बक्यौता महसुल नबुझाउँदा संस्था आर्थिक संकटमा फस्दै गएको हो । संस्थाको विगत बक्यौता चालु आर्थिक वर्षको गत कात्तिक मसान्तसम्म रु दुई करोड १४ लाख नाघेको छ । संस्थाको अभिलेखअनुसार ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता राख्ने उपभोक्ता झण्डै सयको हाराहारीमा पुगेका कोषाध्यक्ष भोजप्रसाद फुँयाल बताउँछन् । यसरी खानेपानी महसुल तिर्न अटेर गर्ने गृहस्थभन्दा कारोबारी संस्था र व्यापारिक घरानाका उपभोक्ता धेरै रहेका फुँयालले बताए । “संस्थामा १२ वर्षदेखि महसुल नबुझाउने पनि रहेछन्”, कोषाध्यक्ष फुँयाल भन्छन्, “आर्थिकरुपले विपन्न देखिनेले बरु समयमै तिरेका छन्, हुनेखानेले महसुल बुझाउने काममा अटेर देखिएको छ ।” यसरी धेरै बक्यौता महसुल राख्नेमा सातवटा गैरसरकारी संस्था, छ वटा चलेका ठूला होटल, दुईवटा निजी तवरले सञ्चालित अस्पताल, दुईवटा सरकारी कार्यालय, दुईवटा विद्यालय र सम्पन्न घरानाका गनिने व्यापारी रहेका फुँयाल बताउँछन् । नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएलगत्तै गत वैशाखदेखि नै बक्यौता महसुल बुझाउन ताकेता गरिए पनि अपेक्षित असुली हुन नसकेको संस्थाका पदाधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनले महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको धारा काट्नेसम्मका कारबाही शुरू गरिएको छ । केही उद्योगले त पानी चोरेर आफ्ना धन्दा सञ्चालन गरेकासमेत पाइएको समितिले जनाएको छ । पानी संकलन, भण्डारण, पाइप व्यवस्थापन, पानी वितरण र कार्यालय व्यवस्थापनमा मासिक रु १२ लाख बढी खर्च हुन्छ । अहिले रकम अभावले समयमा सरसफाइका काम हुन नसकेर केही पानी ट्यांकी उपयोगमा आउन नसकेका र विष्ट टोलमुनिको पानीट्यांकीमा विद्युतीकरण गर्न नसकिँदा सेवा प्रवाह बढी खर्चिलो भएको संस्थाका अध्यक्ष भुलनसेन ठकुरी बताउँछन् । “पानीट्यांकीमा विद्युत् पुर्‍याउन रु ४० लाख खर्च हुने अनुमान छ, रकम अभावमा विद्युतीकरण गर्न नसक्दा डिजलपम्पबाट पानी तानिँदा प्रतिमहिना रु छ लाख बढी खर्च हुँदैछ”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “पुरानो बक्यौता नआउँदा संस्था आर्थिक संकट बेहोर्दैछ ।” रकमकै अभावमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । संस्थाका बर्दिबास नगरपालिका १, २, ३ र १४ का करिब छ हजार उपभोक्ता छन् । यी उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउनु मुख्य जिम्मेवारी रहेको संस्था आर्थिक संकटमा फस्दा गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै संस्थाको कार्यसमितिले बक्यौता महसुल नबुझाउने हरुको धारा काट्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष ठकुरीले पुष्टि गरे । “हामी निर्वाचित भएर काम थालेसँगै गत वैशाखमै बक्यौता बुझाउन लिखित ताकेता गरेका छौँ, यसको सुनुवाइ नभएपछि अब धारा काट्ने निर्णय गर्न बाध्य भइयो”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “यसै क्रममा मिटर चुँडाएर पानी चोरी गर्ने उद्योगविरुद्ध पनि कारबाही गरिन्छ ।” प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुने संस्थामा यसअघिका समितिको कार्यकालका बक्यौता महसुल असुली टाउको दुखाइ बनेको ठकुरी बताउँछन् । खानेपानी संस्थाले उपभोक्ताबाट न्यूनतम महसुल मासिक रु ८० लिन्छ । यसवापत १० हजार लिटर पानी उपभोक्ताले खपत गर्न सक्छन् । खपत बढे महसुल पनि बढ्दै जान्छ । विगत बक्यौता महसुल असुलउपर गर्न र धारा छेडछाड गर्नेविरुद्ध कारबाही हुने संस्थाका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । “हामीले पर्याप्त जनाउ र समय दिन पर्छ, त्यो हामीले गर्दै आएका छौँ, अब कारबाहीको चरण थालिन्छ, कोही कसैको अनुहार हेर्ने प्रश्न नै आउँदैन”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “संस्थासँगको अटेर सह्य हुँदैन ।” संस्थाबाट पाउने सहुलियत सबैले पाउने ठकुरीको भनाइ छ । यसपालि दसैँ, दीपावली र छठपर्व पारेर गत कात्तिक महिनाको महसुल छुट दिइएर बोनसको लाभ दिइएको बताउँदै ठकुरीले न्यूनतम शुल्क लाग्ने १० हजार लिटरको सिलिङ्लाई १५ हजार लिटरमा पुर्‍याइन प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए । “संस्था र समिति उपभोक्ता हितप्रति समर्पित छन्”, ठकुरी अपिल गर्दै भन्छन्, “सबैले समयमै महसुल बुझाएर संस्था र समितिलाई सहयोग गर्नुहोस् ।” रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

चितवनमा पूँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक : ११ महीनामा ५० प्रतिशत पनि खर्च भएन

चितवन । चितवनमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ११ महीनामा पूँजीगत (विकास) बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन एक महीना मात्रै बाँकी रहँदा संघतर्फ ४९.९४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४३.७० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, चितवनले जनाएको छ । ११ महीनामा ५० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च नहुनु बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् । साथै यसले विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । चालू आवको ११ महीनामा भएको पूँजीगत बजेट खर्च गत आवको तुलनामा भने बढी हो । गत आवको यस अवधिसम्म संघतर्फ २८.७४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३२.३४ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । कार्यालयका अनुसार यस आवको जेठ मसान्तसम्म संघतर्फ चार अर्ब ४४ करोड ४५ लाख २४ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । जेठमा मात्रै ९८ करोड ७१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ११.०९ प्रतिशत भएको कोष नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए । जेठ मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ एक अर्ब ६९ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । जेठमा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १६.२३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले ९४ करोड ६१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात् आयोजनाको कुल पूँजीगत बजेटको ९९.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको ४५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (४२.५२ प्रतिशत), राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, भरतपुरको २३ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ (६८.२५ प्रतिशत), सडक डिभिजनले एक अर्ब १० करोड २५ लाख ५९ हजार (५९.३६ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको ४५ करोड २८ लाख ३५ हजार (३०.७५ प्रतिशत) खर्च भएको उनले जानकारी दिए । बागमती प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालू आवको जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब २८ करोड ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ (४५.८६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यस कार्यालयले जेठमा मात्रै ५० करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले जेठ मसान्तसम्म ६ करोड ६७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (२६.३२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पूँजीगत बजेट खर्च कम भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरू भने ठेक्का प्रक्रिया लामो भएकाले बजेट कार्यान्वयनको समय कम हुँदा खर्च कम हुने गरेको दाबी गर्छन् । सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरे पूँजीगत बजेट खर्च बढ्ने कतिपयको मत छ । यसका लागि दण्ड जरिवानाको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अभियान सम्पादकीय : विकास खर्च कटौतीले पार्ने असर

राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासे मन्त्रालयहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सिलिङ घटाएपछि उनीहरूले प्राथमिकता परिवर्तन गर्न थालेका छन् । विकास निर्माणका लागि बजेट घटाए पनि चालू खर्च भने घटाइएको छैन । मन्त्रालयहरूले गरेको पूँजीगत खर्चलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने गरिएको छ । त्यसैले विकासे मन्त्रालयहरूको खर्च कम भएकाले बजेटको सीमा घटाइएको हो । यसले आगामी दिनमा विकास खर्च नाममात्रको हुने र चालू खर्च भने निकै बढ्ने सम्भावना देखाएको छ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि अहिले धमाधम बजेट बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । आफूले खर्च गर्न नसके पनि आयोजनाहरू थप्न लगाउने, बढी बजेट माग गर्ने तर त्यो खर्च गर्न भने नसक्ने प्रवृत्ति मन्त्रालयहरूमा रहेको पाइन्छ । उत्तरदायी बजेट बनाउने भनिए पनि यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन । बजेटका लागि योजना आयोगले सीमा तोक्ने गरे पनि मन्त्रालयहरूले सीमा नाघेर बजेट माग्ने गरेका छन् । बजेट कस्तो बन्यो भन्दा पनि कार्यान्वयन कस्तो रह्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसमा नेपालका सबै मन्त्रालय असफल साबित भएका छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटका लागि चालू आवको भन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँ कम सिलिङ तोकिएको छ । त्यसैगरी चालू आवमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले २८ अर्ब मात्रै सिलिङ पाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालू आवको बजेटभन्दा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कम रहेको छ । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट ४० प्रतिशत घटाइएको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरू यसरी सिलिङ घटाउँदा भने आफ्नो उत्साह घटेको बताइरहेका छन् । बढी बजेट पाउँदा सामान्य निर्माणका कामका लागि पनि बजेट पाउने र त्यो बजेट खर्च गर्न सहज हुने भएकाले उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हुन सक्छ । त्यसैले उनीहरूले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विनियोजित बजेट थोरै भए पनि तिनको प्रभावकारी खर्च हुने हो भने परिणाम सकारात्मक आउँछ । तर, एकातिर बजेट कम दिने र दिएको बजेट पनि खर्च नगर्ने तथा गरिएको खर्च पनि असारमा हतार गरेर सक्ने गरेको पाइन्छ । यी विकासे खर्चमा भएका विकृति हुन् । यी विकृतिलाई रोक्न सरकार असमर्थ देखिन्छ । योजना आयोगले बजेटको सीमा घटाउनुमात्रै समस्याचाहिँ होइन । उसले चालू खर्च घटाउन नसक्नुचाहिँ ठूलो समस्या हो । चालू आवमै सरकारले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकेर आन्तरिक ऋण उठाएको छ । वृद्धभत्ता र शिक्षकले पाउने पेन्सनको रकम निकासा हुन सकेको छैन भनिन्छ । वृद्धभत्ता नपाएको गुनासो सुन्न थालिएको छ भने सरकारी अधिकारीहरू नै यस्तो भत्ता दिन अब कठिन पर्ने बताउन थालेका छन् । तैपनि चालू खर्च घटाउन सरकारले टालटुले काम गरिरहेको छ । अझ भन्ने हो भने चालू खर्च घटाउनका लागि ल्याइएका कार्यक्रम प्रचारबाजी जस्तो मात्रै देखिएको छ । अब विकास खर्च कटौती होइन चालू खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि लाभ दिन नसक्ने कैयन् संस्थान सञ्चालन भइरहेका छन् । राजस्व संकलनमा कमी आए पनि सरकारका मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थले गर्ने अनावश्यक खर्च कटौती गरेको सुनिएको छैन । विकास बजेटलाई कटौती गर्नुभन्दा अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । विकास बजेट र खर्चलाई प्राथमिकता नदिने हो अर्थतन्त्र सुधारमा अझै कैयौं वर्ष लाग्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

१५ करोडको खानेपानी आयोजना : ३ वर्षमा ३ करोड मात्र खर्च !

फागुन २८, पर्वत । पर्वतको एक गाउँमा निर्माणाधीन लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन । जिल्लाको फलेवास नगरपालिका– ३ शंकरपोखरीमा ‘एक घर एक धारा’ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०७४ फागुन महीनाबाट शुरु भएको लमाएखोला बृहत लिफ्ट खानेपानी आयोजनाले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको हो । उक्त आयोजनाको कुल लागत १५ करोड रुपैयाँ भएपनि उपभोक्ता समितिले तीन वर्षको अवधिमा जम्मा ३ करोड रुपैयाँको मात्रै काम गरेको छ । आयोजनाले १ हजार ५० घरमा खानेपानीको धारा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिव तिवारीका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमार्फत आयोजनाको काम अगाडी बढेको हो । मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता नगरिदिंदा र पटकपटक डिजाईन परिवर्तन गरिदिंदा कामले गति लिन नसकेको उनले बताए । उनले भने,‘ काम अनुसार मन्त्रालयले खुरुखुरु भुक्तानी दिए समस्या हुने थिएन ।’ मन्त्रालयमा सचिव र इञ्जिनीयर फेरिएपिच्छे आयोजनाको स्टिमेट फेरिदिने समस्या रहेको उनले सुनाए । उपभोक्ता समितिका अनुसार लमाएखोलाबाट लिमीकोटसम्म १ हजार ५०० मिटर माथिसम्म पानी तानेर गाउँमा वितरण गर्ने लक्ष्य छ । लिमीकोटमा २ लाख लिटरको मुख्य रिजर्भवेयर टंकी, भूमेकोटमा १ लाख लिटर, थुमगाउँमा ६० हजार लिटर, भीरवारीमा ६० हजार लिटरको टं्याकी निर्माण भइसकेको छ । जिल्लाको सवैभन्दा ठूलो लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको रुपमा रहेको यो आयोजनाको काम दुई वर्षमै सक्ने योजना अनुरुपा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले शिलान्यास गरेका थिए । तीन वर्षसम्म पनि आयोजनाको काम नसकिएपछि बुधवार अनुगमनमा आएका गण्डकी प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको काममा बजेट अभाव नहुने प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनले उपभोक्ता समिति र ठेकेदार कम्पनीले कुनै बाहना नगरी काम सक्न पनि निर्देशन दिए । आयोजनाको काममा कुनै बाधा भएमा मन्त्रालय समाधान गर्न तयार रहेको श्रेष्ठले बताएपछि उपभोक्ता समिति यहि चैत महीासम्ममा आयोजनाको काम सक्न तयार भएको छ । सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रेम डोटेलले उपभोक्ता समिति र ठेकेदार कम्पनीले जति सक्दो धेरै काम गरे बजेटको निकासामा मन्त्रालयले कुनै बाधा नपुर्‍याउने गरि निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनले स्थानीय तहको चुनाव अगाडी नै प्रदेश भरिका रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजनाको काम सक्न ताकेता गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मन्त्रालय बढेपछि खर्च कटौती गर्दै प्रदेश सरकार

विराटनगर । विद्यमान सातओटा मन्त्रालयबाट विस्तार गरेर १२ पुर्‍याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक भार नपर्नेगरी मन्त्रालय सञ्चालनको तयारी गरेको छ । १२ मन्त्रालय पुर्‍याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले कामको आवश्यकताअनुसार आर्थिक भार नबढ्नेगरी मन्त्रालय विस्तार गरेको दाबी गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सातओटा मन्त्रालयलाई १२ ओटा बनाएको थियो । मन्त्रालय विस्तारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ भने नागरिक तहबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भने संविधानले १९ ओटा मन्त्रालय बनाउने अधिकार दिएको भए पनि कार्यबोझको आधारमा १२ ओटा मन्त्रालय बनाएको दाबी गरेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कायम भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले कार्यदल नै बनाएर गरिएको अध्ययनपछि मन्त्रालय विस्तार र कार्यक्षेत्र बाँडफाँट गरेको बताए । अघिल्ला सरकारको अक्षम नेतृत्वले केन्द्रको आदेश मात्र पालना गर्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री आङ्बोले १२ ओटा मन्त्रालय स्वाभाविक आवश्यकता रहेको दाबी गरे । मन्त्रालय विस्तार गरिएको भए पनि थप आर्थिक बोझ नबढाउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय विस्तार भए पनि ठूलो प्रशासनिक खर्च वृद्धि नगर्न हामी सचेत छौं,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘मन्त्रालयहरू सरकारी भवनमै राख्ने, प्रदेश सरकार मातहत हाल रहेका कर्मचारीबाटै काम चलाउने र थप सवारी साधन पनि खरीद नगर्ने योजना छ ।’ अहिले मन्त्रालयमा रहेका र अघिल्लो सरकारले खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएका सवारीसाधनबाटै थपिएका मन्त्रालयको कामको व्यवस्थापन हुने उनको दाबी छ । खर्च कटौती गर्न अहिले कायम रहेका करीब डेढ दर्जन अनावश्यक र दोहोरो जिम्मेवारी भएका कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा थप प्रशासनिक खर्च नबढोस् भनेर नागरिक तहबाट भएको खबरदारी स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गर्ने जिम्मेवारी दिएको र त्यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री आङ्बोले बताए । स्रोतका अनुसार एउटा मन्त्रालयका लागि २० देखि २५ जना कर्मचारी रहनेगरी संगठन संरचना निर्माण गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मदानीचौरमा खानेपानी अभाव

सुर्खेत । पूर्वी सुर्खेतको मदानीचौरका बासिन्दालाई शुद्ध पिउने पानीका लागि अहिले पनि दैनिक पाँच घन्टा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । भेरीगंगा नगरपालिका–१०, मदानीचौरका स्थानीय अहिले पनि शुद्ध पिउने पानीको सास्ती भोगिरहेका छन् । छिन्चु सहर नजिकैको मदानेचौर बस्ती भए पनि डेढ सय घरधुरीको एउटै धारा हुँदा दैनिक पाँच घन्टा पालो कुरेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । गाउँमा पिउने पानी अभाव भएको वर्षौं बितिसक्दासमेत स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ । मदानीचौरका करिब डेढ सय घरपरिवारले एउटै धाराको पानी उपभोग गर्दै आएका छन् । पर्याप्त स्रोत अभावले चैत, वैशाखमा घन्टौं लाइनमा बसेर पानी भर्नुपर्ने मदानीचौरबासीको बाध्यता छ । गाउँलेलाई तिर्खा मेटिने गरी पिउन पानीको जोहो गर्न सकस हुने गरेको छ । साउनदेखि फागुनसम्म केही सहज भए पनि चैत, वैशाखमा पानीको हाहाकार हुने गरेको गाउँलेको भनाइ छ । चैत, वैशाखमा गाउँको एउटै धारामा दुईदेखि पाँच घन्टा पालो कुरेर पिउने पानी भर्दै आएको स्थानीय दीपक बिसीले बताए । ‘मदानीचौर पूरै गाउँका लागि एउटा मात्रै धारो छ,’ उनले भने, ‘अरू बेला त अलि पुग्छ । गर्मी मौसम सुरु हुनेबित्तिकै चार/पाँच घन्टा पालो कुरेर पानी भर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ नुहाउने, लुगा धुने तथा पशु चौपायालाई खुवाउन पनि त्यही धाराको पानी प्रयोग गर्दै आइरहेको उनले सुनाए । गर्मी मौसम सुरु हुनेबित्तिकै गाउँभरि नै हाहाकार हुने हुँदा प्यास मेटिने गरी पिउने पानीको जुटाउनसमेत गाह्रो हुने स्थानीय टीका रानाले बताइन् । गोर्खा वेलफेयर स्किमको सहयोगबाट आर्थिक ०७२/७३ सालमा करिब १ करोड लागतमा निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजनाले केही घरधुरीमा सुविधा पुगे पनि उक्त आयोजना आठ महिनामै अवरुद्ध भएको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन समितिले चासो नदेखाउँदा पानीको समस्या कायमै रहेको हो । ‘निर्वाचनका बेला भोट माग्न यहाँ आउने सबै दल र नेताहरूले गाउँमा खानेपानी पुर्‍याउने वाचा गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले मदानीचौरबासीलाई खानेपानी आयोजना बनाइदिने वाचा गरे पनि कार्यान्वयन गरेनन् ।’ खानेपानीका लागि स्थानीयले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कसैले चासो नदिएको उनको गुनासो छ । ‘चुनावका बेला सबै नेताले खानेपानी ल्याइदिन्छौं भन्दै भोट माग्न आउँछन्,’ स्थानीय मनमाया सुनारले भनिन्, ‘अघिल्लो पटकको चुनावमा भोट माग्न नगरपालिकामा चुनिने र सांसद पनि आएका थिए । जितेकाको म्याद सकिन लाग्यो भन्छन् । हाम्रोमा खानेपानी कहिले आउने हो ।’ भेरीगंगा नगरपालिका उपप्रमुख रेणु ढकाल अबको डेढ वर्षभित्र मदानीचौर गाउँमा खानेपानी समस्या समाधान हुने दाबी गर्छिन् । ‘मदानीचौरमा खानेपानी ल्याउन आयोजनाको काम सुरु भएर ट्यांकी निर्माण र पाइप खरिद भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘निर्माण कम्पनीलाई तोकिएकै समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेकाले छिट्टै खानेपानी समस्या समाधान हुन्छ ।’ उपप्रमुखले आयोजना तोकिएकै समयभित्र निर्माण गर्ने दाबी गरे पनि निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीसँगै पर्याप्त पानीको स्रोत अभावका कारण तत्कालै गाउँको खानेपानी समस्या समाधान नहुने प्राविधिक बताउँछन् । नगरपालिकाका इन्जिनियर विजय खत्रीका अनुसार पानीको स्रोत सीमित भएकाले घर–घरमा तत्कालै धारा पुग्ने अवस्था छैन । ‘हाल रिजर्भ ट्यांकी निर्माण र पाइप खरिदको काम भएको छ,’ उनले भने, ‘मुहानबाट रिजर्भ ट्यांकीमा पानी पुर्‍याउने मोटरको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आयोजनाले आफ्नै विद्युत् ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्नेछ ।’ उनले नगरपालिकामा त्यससम्बन्धी जनशक्ति नहुँदा आयोजनाको काम अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘मुहानको पानी ट्यांकीसम्म ल्याउन मोटरको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नगरपालिकासँग इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङसम्बन्धी जनशक्ति नहुँदा थप समस्या भएको छ ।’ उनका अनुसार आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्मको अवस्थाले समयमै सम्पन्न हुन मुस्किल देखिन्छ । भेरीगंगा नगरपालिकाले क्रमगत योजनाअन्तर्गत आपधारा लिफ्ट खानेपानी आयोजनामार्फत मदानीचौरसम्म पानी पुर्‍याउन हालसम्म करिब डेढ करोड खर्च गरिसकेको १० नम्बर वडाध्यक्ष काशीराम देवकोटाले बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

‘भाषणबाजी’मा रमाउँदै अर्थमन्त्री : विकास खर्च मासिक २ प्रतिशत पनि भएन

काठमाडौं । सरकारी खर्चप्रणाली समस्याग्रस्त देखिएको छ । लोक रिझ्याउन ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखिएको छ । आपैmले अख्तियारी गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट खर्च नहुँदासमेत कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गम्भीर देखिएका छैनन् । बजेट समीक्षाका बेला कडा निर्देशन दिएजस्तो गरे पनि अर्थमन्त्री शर्मा अरू बेला खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या सुधार्नभन्दा पनि पार्टीका कार्यक्रममा गएर भाषणबाजी गर्नमै तल्लीन हुने गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाँक्न आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पेश गर्दै प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गर्दै प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महीना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतीजा प्राप्त गर्ने लक्ष्य बनायो । तर, मासिक २ प्रतिशतका दरले समेत खर्च हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार मङ्सिर महीनासम्ममा सरकारले कुल विकास बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्नेमा ६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्चको अनुपात ३ वर्षयताकै न्यून र कोभिडको समयमा भन्दा पनि कमजोर हो । गतवर्ष २०७७/७८ को ५ महीनाको अवधिमा १० दशमलव १८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा पूँजीगत खर्च अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा पनि निकै कमजोर देखिनुले मन्त्री शर्मा बजेट कार्यान्वयनमा असफल बन्दै गएको देखिएको छ । कार्यकर्ताको घेराउमा अर्थमन्त्री खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन नगर्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्मा धेरैजसो समय मन्त्रालयमै रहँदैनन् । उनी मन्त्रालय आइहाले पनि कार्यकर्ताले घेर्ने गरेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको शासक प्रशासकहरूले भन्दै आए पनि अर्थमन्त्रीको कार्यकक्ष जतिबेला पनि खचाखच हुने गरेको छ । सानोतिना समस्या लिएर उनलाई भेट्नेको ठूलो भीड मन्त्रालयमा देखिने गरेको छ । ‘उहाँ (अर्थमन्त्री) को प्रायः कहीँ न कहीँ पार्टी विशेष कार्यक्रम पर्छ, मन्त्रालयमा आउनुभयो भने कार्यकर्ता, शुभेच्छुकले घेरिहाल्छन्, अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्नभन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई कार्याकर्ताको समस्या सुन्नै भ्याइनभ्याइ छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ थियो निर्देशन दिन छाड्दैनन् अघिपछि प्रायः पार्टीका कार्यक्रममा तल्लीन हुने मन्त्री शर्माले बजेटको समीक्षा गर्न र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन भने छाडेका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएपछि शुक्रवार बजेट समीक्षा गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव/मन्त्रीलाई उनले अर्थ मन्त्रालयमा डाके । उक्त बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रह्यो । अर्थमन्त्री शर्माले बैठकमा सचिव/मन्त्रीहरूलाई समयसीमा नै तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्न भने । पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रीको निर्देशन थियो । समयमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरे । बजेट खर्चको आगामी समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए, त्यसलाई रकमान्तर गरिनेसमेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराए । मन्त्री शर्माले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताए । ‘खर्च गर्नुहोस्, बजेट लिनुहोस्, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ यसैगरी उनले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको ३ दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिए । जति कडा निर्देशन दिइए पनि खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा पालना हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर भइरहेका बेला सरकारले समस्या पहिचानमा खासै ध्यान दिएको छैन । खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या औंल्याउँदै सरकारद्वारा गठित खर्च पुनरवलोकन आयोगले ३ वर्षअघि दिएको प्रतिवेदन अझै गुपचुप नै राखिनुले बजेट खर्च गर्न सरकारले नै नचाहेको स्पष्ट हुने अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलको बुझाइ छ । उनका अनुसार खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीरता देखाउनैपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक चालू बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक देखिएका छन् । खासगरी बजेटमा आएको व्यवस्था उल्टाउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री तल्लीन भइन् भने पछि मन्त्रीको निर्णय सचिवस्तरबाट उल्टाइयो । केही महीनाअघि बजेटमा आएको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्झौतामा रोक लगाउने शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले निर्णय गरिन्, जसकारण बजेटमा आएअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यहरू रोकिए । हालै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरूलाई निरन्तरता दिनेगरी मन्त्री झाँक्रीको उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै खरीद सम्झौता रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार कात्तिक १४ गतेदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरीद कार्य रोकिएको थियो । त्यसलाई उल्टाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम सुचारु राख्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । यता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि शहरी विकास मन्त्री रुष्ट देखिएकी छन् र मन्त्री झाँक्रीले उक्त निर्णय आफूहरूले नमान्ने भन्दै मन्त्रालय मातहतका काम भने अर्काे निर्णय नहुँदासम्म उपभोक्ता समितिबाट नगर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

गत आर्थिक वर्ष यी पाँच मन्त्रालयले गरे सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी पूजीगत खर्च पाँच वटा मन्त्रालयले गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो पुँजीगत बजेटमध्ये खानेपानी मन्त्रालयले ३६.८० प्रतिशत, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले ७५.०३ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले ८७ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७.७९ प्रतिशत र उर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका हुन्।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार’ बजेट भौतिक निर्माणमा केन्द्रीत

उदयपुर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ का सदस्य सुरेशकुमार राई (हिमाल) ले संसदबाट पाएको ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तरगतको ६ करोड रुपैयाँ सबै अनुदान बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चने भएका छन्। संघीय संसदबाट प्राप्त उक्त रकम चुनाव बेला आफूले बाचा गरे अनुसार खानेपानी, सडक, विद्युत र शिक्षालगायत भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी उनले विनियोजन गरेका हुन्।

नागरिक दैनिक पौष २०७६

पानी दुरुपयोग गरे एक वर्ष जेल, पाँच लाख जरिवाना!

काठमाडौं : ‘पानी’ त हो नि भनेर जथाभावी खर्च नगरौं है, अब अनावश्यकरुपमा पानी पोखदा हामी सबै तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ला नि! त्यति मात्र हो र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ला! संसद सचिवालयमा दर्ता भएको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ मा यस्तो व्यवस्था ...

थाहा खबर जेष्ठ २०७६

करोडौँ खर्च गरे पनि बागलुङवासीले पाएनन् खानेपानी

सम्बन्धित सामग्री