चितवन । चितवनमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ११ महीनामा पूँजीगत (विकास) बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष सकिन एक महीना मात्रै बाँकी रहँदा संघतर्फ ४९.९४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४३.७० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, चितवनले जनाएको छ । ११ महीनामा ५० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च नहुनु बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् । साथै यसले विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
चालू आवको ११ महीनामा भएको पूँजीगत बजेट खर्च गत आवको तुलनामा भने बढी हो । गत आवको यस अवधिसम्म संघतर्फ २८.७४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३२.३४ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो ।
कार्यालयका अनुसार यस आवको जेठ मसान्तसम्म संघतर्फ चार अर्ब ४४ करोड ४५ लाख २४ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । जेठमा मात्रै ९८ करोड ७१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ११.०९ प्रतिशत भएको कोष नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए ।
जेठ मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ एक अर्ब ६९ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । जेठमा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १६.२३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले ९४ करोड ६१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात् आयोजनाको कुल पूँजीगत बजेटको ९९.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको ४५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (४२.५२ प्रतिशत), राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, भरतपुरको २३ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ (६८.२५ प्रतिशत), सडक डिभिजनले एक अर्ब १० करोड २५ लाख ५९ हजार (५९.३६ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको ४५ करोड २८ लाख ३५ हजार (३०.७५ प्रतिशत) खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालू आवको जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब २८ करोड ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ (४५.८६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यस कार्यालयले जेठमा मात्रै ५० करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले जेठ मसान्तसम्म ६ करोड ६७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (२६.३२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पूँजीगत बजेट खर्च कम भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरू भने ठेक्का प्रक्रिया लामो भएकाले बजेट कार्यान्वयनको समय कम हुँदा खर्च कम हुने गरेको दाबी गर्छन् ।
सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरे पूँजीगत बजेट खर्च बढ्ने कतिपयको मत छ । यसका लागि दण्ड जरिवानाको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।