काठमाडौँ – सरकारले चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ । बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पाँच वर्षका लागि बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा लगाउन लागेको हो । त्यसका लागि समितिले सोमबार ४५ दिनको समय राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको बोलपत्रको अन्तिम मिति २०८० को भदौ […]
काठमाण्डाै – चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन भएको छ ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आउँदो पाँच वर्षका लागि सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निजी कम्पनीमार्फत गर्न लागेको हो । बोलपत्रको अवधि ४५ दिनको रहेको र बोलपत्र बुझाउने अन्तिम मिति सेम्टेम्बर ८ अर्थात् २०८० भदौको २२ गतेसम्म रहेको छ ।
बोलपत्रमा भाग लिनका लागि आवश्यक योग्यता पनि तोकिएको छ । साथै विगत तीन वर्षको औसत वित्तीय कारोबार कम्तीमा ६० लाख रुपैयाँ बराबरको हुनुपर्ने प्रावधान राखि...
नवनिर्मित काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह (आईसीडी) आइतवारबाट नेपाल इन्टरमोडल विकास समिति आफैले सञ्चालन गरेको छ । यसअघि उक्त बन्दरगाह सञ्चालन गर्न दुई पटकसम्म अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । समितिले आह्वान गरेको पहिलो बोलपत्रमा तीनवटा कम्पनीले आवेदन गरे पनि कुनै पनि कम्पनी छनोट हुन सकेनन् । दोस्रोपटक भने एउटै आवेदन परेन । त्यसपछि अहिले ३ महिनाका लागि समिति आफैले सो बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले अभियानलाई बताए । ‘केही समयपछि पुन: अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
नेपाल सरकार र ऋण प्रदायक संस्था एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच सन् २००५ जनवरीमा भएको सम्झौतामा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न भएपछि समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । निर्माण कम्पनीले असोज १३ गते नै उक्त बन्दरगाह सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । साढे सात हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त बन्दरगाह एडीबीको ३९ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको हो ।
सम्झौतामा समितिले अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी छानिएको कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने उल्लेख छ । पछिल्लो केही समयदेखि समितिले नै सञ्चालन गर्ने वा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि हालका लागि समितिले आफै सञ्चालन गरेको हो ।
वर्ष ६, अंक ३३, आइतवार, २४ असोज २०६७
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि आह्वान गर्न लागेको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न वीरगञ्जका व्यवसायीले माग गरेका छन् । आगामी आवका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएका यस्ता शुल्कका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशयविपरीत नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी कार्यपालिकामा सिफारिश गरिएको भन्दै संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले कानून बमोजिमबाहेक कुनै पनि निकायले कर÷शुल्क लिन नपाइने बताएका छन् ।
विगतका वर्षदेखि नै नियमविपरीत कर असुली नगर्न आग्रह गर्दै आएको संघका अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारले र अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले सवारीसाधन कर लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ मा सवारीसाधन करको दर निर्धारण र संकलनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ,’ गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गैरकानूनी रहेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यस्तो शुल्क उठाउने व्यवस्था नभएको संघको दाबी छ ।
ऐनको दफा ६० मा पालिकाले पार्किङ सेवाबापत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको संघले बताएको छ । सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट निस्किने सवारीसाधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको संघका महासचिव मनोज दासको भनाइ छ ।
सो बाटो महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा समेत नपर्ने दाबी महासचिव दासको छ । ‘वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाको बाटोमा महानगरपालिकाकाले शुल्क उठाउन मिल्दैन । सडक विभागले पनि यसबारे महानगरलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ,’ दासले भने ।
सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट निस्किने सवारीसाधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘महानगरपालिकाले आफै निर्माण गरेको पार्किङ स्थलमा मात्र शुल्क लगाउनु नियमसंगत हुन्छ,’ गौतमले भने । भन्सारबाट छुटेका गाडीलाई समेत बाटोमा रोकेर पार्किङ शुल्क असुल्ने काम भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
